नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । परिवर्तनको अनुभूति मिठा भाषण वा आश्वासनबाट नभई राज्यले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तरबाट झल्किन्छ । राज्यको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा पूर्णकालीन रूपमा भर्ना गरिएका कर्मचारीको अधिकतम परिचालन हुन जरुरी छ । यस्तो परिचालन सुस्पष्ट र सुझबुझपूर्ण राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्र सम्भव छ किनकि राजनीति नै राज्य सञ्चालनको मियो हो ।

जनस्तरमा सबल सेवा प्रवाहमार्फत राज्यप्रतिको विश्वास जगेर्ना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीतन्त्रको स्वरूप सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिले सङ्घीय संसद्को संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ । छलफलमा उठेका कतिपय विषय कर्मचारीतन्त्रको भविष्य र मनोबलसँग जोडिएका छन्, तिनै विषय उपर यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा
सङ्घीय निजामती सेवाबाट समायोजन भई प्रादेशिक र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई खुला, आन्तरिक र अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सङ्घीय निजामती सेवामा आउने अवसर दिइने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७५ मा गरिएको छ । व्यापक विरोध र असन्तुष्टिबिच सङ्घीय सांसदले सो ऐन पारित गरेको हो । सो ऐन पारित भएको एक वर्षपनि बित्न नपाउँदै समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय सेवामा आएमा अघिल्लो सेवा नजोडिने गरी पारित गर्ने चर्चा सुनिएको छ । यसले प्रादेशिक र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्ने त छदैँछ, सांसदले पारित गरेको कानुनको पनि भर पर्न सकिँदैन भनेर गलत सन्देश पनि जान्छ । संसद्को यस्तो कामले समस्या सल्टाउने भन्दा पनि प्रशासनिक निराशा सृजना गरी राज्यका कामकारबाही अझ भुत्ते बनाउने हुन्छ । आशा छ सार्वभौम सांसदले आफैँले पारित गरेको कानुनसँग बाझिने अर्को कानुन बनाएर समस्या थप्ने छैन ।

खुला प्रतिस्पर्धा
खुला प्रतिस्पर्धा नेपालको निजामती सेवामा कर्मचारीको वृत्ति विकासको एक उत्प्रेरक तत्त्वका रूपमा रही आएको हो । न्यून तलब सुविधा, बढुवा हुन लामो एवं अनिश्चित समयावधि लाग्ने तथा सरुवामा रहेको चरम बेथितिका माझ यसले प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुकबिच सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर अहिले धेरैतर्फबाट निजामती सेवाका उपसचिव र सहसचिव तहमा रहेको खुला प्रतिस्पर्धाका बारेमा आक्रमण भई रहेको छ । कर्मचारी पढेर बिग्रिए भनेर धेरै पटक सुनिने गरेको छ । तर तथ्यहरूले त्यस्तो पुष्टि गर्दैनन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को प्रशासन सेवाको सहसचिव विज्ञापनमा सेवाभित्र र बाहिरका समेत गरी जम्मा ९८१ आवेदन परेको थियो । के यिनैका कारण हो त हाम्रो सेवा प्रभावकारी नभएको ? उपसचिव र सहसचिवमा आवेदन दिने केही सय मानिसले नै देश बिगारेका हुन भन्ने कुरा विश्वास गर्ने आधार कतै देखिँदैन । यो त बाख्रालाई पानी किन धमिलो पारिस् भनेर बाघले निहुँ खोजे जस्तो मात्रै हो ।

कर्मचारीको ध्यान सुगममा बसेर पढ्न गयो भन्ने लागेको हो भने यस्तो प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन कम्तीमा दुई वा तीन वर्ष दुर्गममा बसेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकिँदैन र ? यसो गर्दा सेवा प्रवाहमा पनि समस्या आउँदैन, कर्मचारीको वृत्ति विकास पनि रोकिँदैन ।

खुला प्रतिस्पर्धा सेवा बाहिरका समेत योग्य जनशक्तिलाई भित्र्याउने भनेर ल्याइएको थियो । बाहिरको जनशक्ति किन आकर्षित भएन भनेर छलफल नै भएको सुनिँदैन बरु सकेसम्म भित्रकालाई पनि दिक्क पारेर धपाऔँ भनेजस्तो व्यवहार देखियो । सेवा बाहिरको जनशक्ति सेवामा कार्यरत कर्मचारीले फर्म भरेर आकर्षित नभएको हो कि न्यून तलब, अनिश्चित सरुवा, अति ढिलो बढुवा, अनावश्यक हस्तक्षेप जस्ता कुराले हो ?

विज्ञ भर्ना सम्बन्धमा
सरकारी सेवामा विज्ञलाई आवश्यकताअनुसार आकर्षित गर्नुपर्ने कुरामा कसैको दुई मत छैन । तर विचारणीय कुरा के छ भने सेवाभित्र भएकाहरू निराश, अप्रभावकारी एवं उत्साहहीन भएको अवस्थामा बाहिरका विज्ञ कुन भरोसाले आउलान् । यस सम्बन्धमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै कथित विज्ञबाट भएको कार्यसम्पादनको नमुना यहाँ जोड्न प्रासङ्गिक नै हुन्छ ।

काठमाडौँ जिल्लामा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजनाअन्तर्गत साबिकका इन्द्रायणी, डाँगी, भद्रवास, पोलापोल र गागलफेदी गाविस समेटेर कागेश्वरी चक्रपथ सडक निर्माणको योजना तयार भयो । सरकारसँग दक्ष प्राविधिक हुदाँहुदँै विज्ञ खोजियो । तिनै विज्ञले बनाएको योजनाका आधारमा काम गराइयो । विज्ञताको परिणाम उल्टो निस्कियो । जसअनुसार फिल्डमा बाटो एकातिर छ, नक्सा अर्कैतिर छ । त्यसैका आधारमा जनताका घर जग्गा रोक्का भएका छन् । अंशबन्डा, सम्पत्ति हस्तान्तरण लगायतका काममा सकिएको छ तर स्थानीयले सात वर्षपछि पनि सास्ती भोगिरहेका छन् । उत्तरदायित्व, वृत्ति पथ र सम्पूर्ण जीवन यही सेवामा समर्पित नभएका विज्ञबाट आउने कामको परिणाम कागेश्वरी चक्रपथभन्दा फरक आउन सक्दैन ।

ट्रेड युनियन सम्बन्धमा
ट्रेड युनियनको अवधारणा औद्योगिक क्षेत्रबाट आएको हो । मालिकको शोषणका विरुद्धको लामो बलिदानी सङ्घर्षबाट यसको उदय भएको हो । तर हामीकहाँ औद्योगिक क्षेत्रको युनियनको अभ्यास विल्कुलै फरक क्षेत्रमा हुबहु लागु गर्न खोजियो । यस्तो भद्धा नक्कलले ल्याउने भनेको विकृति बाहेक केही हुन सक्दैनथ्यो । त्यसले विकृति बाहेक केही ल्याएन पनि । एक जना पूर्व मुख्य सचिवको शब्दमा केही थान साढे उत्पादन बाहेक त्यसले केही गरेन । सरुवाका बेला चलखेल गर्ने बाहेक अरू केही भएको देखिँदैन । कर्मचारी प्रशासनको महत्त्वपूर्ण समायोजनका बेला ट्रेड युनियनले केही गरेन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा छलफलमा छँदा केही बोलेन । सरुवाको बेथिति रोक्न कुनै सुझाव प्रस्तुत गरेन । कर्मचारी प्रशासनका महत्त्वपूर्ण विषयमा

नबोल्ने युनियन किन चाहियो ?
फेरि अर्को गाईजात्रे प्रस्ताव सुनिदँैछ कि सङ्घमा ट्रेड युनियन रहने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा नरहने । यसका पक्षमा तर्क त के कुतर्क गर्ने ठाउँ पनि छ जस्तो लाग्दैन । कसै कसैले कर्मचारी हकहित संरक्षण गर्न युनियन आवश्यक हुन्छ भन्ने गरेका छन् । कर्मचारीका गुनासो र पिर मर्का सम्बोधन गर्न गुनासो सुनुवाइ समिति वा प्रशासकीय अदालत जस्ता निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउनु यस सन्दर्भमा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।तर युनियन नामको ऐजेरु पालेर न निजामती सेवा सुध्रिन्छ न कर्मचारीका हकहित संरक्षण हुन्छ ।

सरुवा
नेपालको निजामती सेवाको सबैभन्दा विकृत पक्ष भनेको सरुवा प्रणाली हो । लोकसेवा आयोगबाट हुने सिफारिसका आधारमा गरिने नियुक्ति तथा बढुवा निष्पक्ष छ । तर हातमा नियुक्तिपत्र परेकै दिनदेखि सबैलाई हुने तनाव भनेकै सरुवा तथा पदस्थापनको हो । सरुवा अनुमानयोग्य र पारदर्शी नभएकै कारण चरम बेथितिको अवस्था सृजना भएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप वा रकमको चलखेल भयो भनेर जति चिच्याए पनि जबसम्म सरुवाका लागि नेताकहाँ नधाई वा रकमको कारोबार नगरी एउटा कर्मचारीले सुख पाउँदैन तबसम्म त्यस्तो चिच्याहटको कुनै अर्थ छैन । काठमाडौँ कहिल्यै टेक्न नपाएका र काठमाडौँ कहिल्यै छोड्न नपरेका कर्मचारीको दुईवटा वर्ग रहुन्जेल सेवा प्रवाह चुस्त हुन्छ भनेर कल्पना नगर्दा हुन्छ ।
यो विकृतिको अन्त्यका लागि ऐनमा नै सरुवा चक्रको स्पष्ट व्यवस्था हुन जरुरी छ । जसले कर्मचारीलाई यसपछि म कहाँ पुग्छु भनेर ढुक्क हुने वातावरण बनोस् । धेरै त भन्न सकिन्न तर निजामती प्रशासनका आधा विकृति यहीबाट कम हुन्छ ।

अन्त्यमा
भनिन्छ, कुनै पनि सरकार उसको कर्मचारीतन्त्र भन्दा राम्रो हुन सक्दैन किनकि उसको काम गर्ने संयन्त्र त्यही कर्मचारीतन्त्र नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले सुस्पष्ट नीतिका आधारमा मार्गदर्शन गर्न सक्दा मात्रै प्रतिफल आउँछ । राजनीतिक सहयोगले जादु जस्तै लाग्ने गरी १८ घण्टे लोडसेडिङ अन्त्य भएजस्तै परिणाम निकाल्न सम्भव छ तर त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई अपमानित एवं निरुत्साहित होइन उत्प्रेरित गर्न जरुरी छ । त्यसो गरिएन भने नेताहरूले कर्मचारीले काम गर्न दिएनन् भन्ने र कर्मचारीले नेता नै उस्ता हुन् भन्ने दुस्चक्रमा हामी पर्छौ, जसले नेपाल र नेपालीको भलो गर्दैन ।