मानव अधिकार

परिचय
मानिसलाई मानव भएर बाच्नका लागि अत्यावश्यक जन्मसिद्ध, अभिभाजित, अपरिहार्य एवं प्राकृतिक अधिकारलाई नै मानव अधिकार भनिन्छ । यी अधिकारहरू मानिसको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता, प्रतिष्ठा र मर्यादासँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन् । मानवीय मूल्य मान्यता र मर्यादासँग सम्बन्धित यी अधिकारको अभावमा नागरिकले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न सक्दैन ।

नेपालको वर्तमान संविधानको भाग २५ मा मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अवधारणा

सन १२१५ को म्याग्नाकार्टालाई मानव अधिकार सम्बन्धमा सबैभन्दा जेठो र आधारभूत दस्ताबेज जसमा “हामी अधिकार, न्याय कसैलाई बेच्ने छैनौ, कसैलाई इन्कार गर्ने छैनौ, र कसैलाई न्याय दिन ढिला गर्ने छैनौ” भनी उद्घोष गरिएको थियो ।
मानव अधिकारको सम्बन्धमा वैचारिक दर्शनको विकास सत्रौँ शताब्दीबाट हुन थालेको पाइन्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी तवरले गिरफ्तारी गर्न नपाइने, शान्तिका समयमा सैनिक शक्तिको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था सन १६२८ को अड्वार्ड कोक को अधिकारपत्रमा उल्लेख ,
सन १६८८ को विल अफ राईट मा कानुनका अगाडि सबै समान हुने, कानुन नै सर्वोच्च रहने, कुनै पनि व्यक्तिलाई क्रूर र अमानवीय रूपमा यातना दिन नपाइने अधिकारलाई स्थापित गराइदिएको,
सन १७७६ मा भएको अमेरिकी स्वाधीनताको घोषणापत्र,
सन १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति,
सन १९४८ डिसेम्बर १० को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, जसलाई मानव अधिकार सुनिश्चितता प्रदान गर्ने रूपमा ठुलो उपलब्धि अथवा कोसे ढुँगा भनिन्छ ।

नेपालमा मानव अधिकार

मुलुकी ऐन, १९१० मा सबै नेपाली नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने प्रत्याभूत गरिएको,
वि.स. २००४ मा जारी भएको संविधानले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन, सङ्घ संस्था खोल्न पाइने, सभा सम्मेलन गर्न पाइने, कानुनको समान व्यवहार हुने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको,
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २००७ मानव अधिकारको दिशामा अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा प्रकाशनमा आएको थियो भने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको वर्तमान संविधानले यसको दायरा अझै फराकिलो बनाएको छ ।
राष्टिय मानव अधिकार आयोगको गठन भई यस क्षेत्रमा क्रियाशीलता प्रदान गर्न अधिकार प्रदान गरेको,
प्रहरी र सेनामा मानव अधिकार इकाइको व्यवस्था,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको मातहत रहने गरी मानव अधिकार प्रवर्द्धन केन्द्रको व्यवस्था,
करिब २५ वटा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्टिय अनुबन्धहरूको अनुमोदन गरेको,
नेपालको वर्तमान संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था सँगै मानव अधिकार संरक्षण र पालनामा जोड दिइएको,
मानव अधिकारको संरक्षणका लागि मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित, जनजाति आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको मान्यता प्रदान गरेको,
राष्टिय सूचना आयोगको स्थापना गरिएको,

चुनौतीहरू

मानव अधिकारको आधुनिक अवधारणा आत्मसात् नगरिनु,
स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी
कानुनी शासनको अवधारणा पुर्णरुपमा व्यवहारमा लागु हुन नसक्नु,
औपचारिकतामा सीमित,
हिरासतमा यातना दिने काम,
शरणार्थीको समस्या
अन्धविश्वास, हिंसा र विभेद
आन्दोलनलाई दबाउनेहरू उत्साहित,
बढ्दो दण्डहीनता,
राजनीतिक अपराधिकरण,
जबरजस्ती चन्दा
बेपत्ता नागरिक
अदालतको अवज्ञा
अर्धसैनिक संरचना, कानुन हातमा लिने प्रयास।

समस्याहरू

देशको राजनीतिक लगायत सम्पूर्ण क्षेत्र अस्थिर रहेको,
कानुनको शासन केवल कानुनी दस्ताबेजमा सीमित,
मानव अधिकार उल्लङ्घनका घट्नाहरुको उल्लेख्य वृद्धि भएको,
शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने निकायहरू प्रभावकारी हुन नसक्नु तथा मनोबल गिरेको अवस्था,
आपराधिक कार्यलाई राज्यले निरुत्साहित गर्न नसक्नु,
द्धन्द्धकालका पीडित व्यक्ति समुदायलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्नु,
विभिन्न वर्ग, समुदाय, क्षेत्रको उत्थानका लागि प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु,
सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय एजेण्डामा मतक्यैता हुन नसक्नु,
शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन नसकिएको,

समाधानका उपायहरू

प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा कायम गरी, मानव अधिकार सम्बद्ध कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने,
देशले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हस्ताक्षर गरेका मआसन्धि, सन्धि, समझदारी, अभिसन्धि, प्रतिवेदनहरूलाई शीघ्र कानुनी व्यावस्थापनद्धारा सम्बोधन गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने,
मानव अधिकार पालना गराउने सम्बन्धमा गुरुयोजना वा राष्ट्रिय स्तरको योजना रणनीति तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउने,
सबै जनताहरूका बिचमा समानताको आधारमा न्याय प्रदान गर्दै कमजोर र पिछडिएको समुदाय वर्ग वा व्यक्तिलाई राज्यका तर्फबाट संवैधानिक प्रतिवद्धताअनुरुप कार्यक्रमहरू तय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने,
मानव अधिकार उल्लङ्घनका घट्नामा कडाइका साथ दण्डित गरिनुपर्ने,
मानव अधिकारसँग सम्बन्धी सबै गैर सरकारी , सरकारी, निकाय सशक्तीकरण गर्दै राज्यका तर्फबाट सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने,
मानव अधिकार सम्बन्धी सूचना जानकारीहरूको व्यापक प्रचार प्रसार गरी यसको उल्लङ्घन हुँदा हुने कारबाहीको वृहत् रूपमा जानकारी गराउने,
दण्डहीनता र भ्रष्टाचारलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न अभियानकै रूपमा लागि पर्ने,
हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरू मानव अधिकारको संरक्षण्मा विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्नु पर्ने,
आयोगबाट अटिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गरी दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने,
न्यायिक फैसलाहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।

मानव अधिकार उल्लङ्घन नियन्त्रण गर्ने दायित्व राज्यको हो । देशको सभ्यता, संस्कृति र आदर्शको परीक्षण गर्ने कसी नै मानव अधिकार भएकोले यसको सम्मान र पूर्ण पालना गर्दा मात्र देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो छवि उच्च राख्न र सुसस्कृत एवं सुसभ्य ठहरिन सक्छ । तसर्थ सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज, राजनीतिक दल लगायत सम्बन्धित पक्षले आ-आफ्नो क्षेत्र र स्थानबाट निष्पक्ष क्रियाशील र समर्पण भई अघि बढ्न सकेको खण्डमा मात्र विश्व सामु नेपाललाई प्रशंसा गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्न सम्भव रहन्छ ।