सन १८८१ को जुलाई २ तारिखको दिन बिहानको नौ बजेको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डिसी सदा झैँ आफ्नो व्यस्ततातर्फ उन्मुख थियो । अचानक हृदयविदारक हल्ला चल्यो सहरमा, राष्ट्रपति गर्फिल्डमाथि गोली प्रहार भयो रे ! पछि थाहा भयो एक जना बेरोजगार युवकले राष्ट्रपतिलाई गोली हानेको रहेछ । असीम वेदनामा तड्पिंदै गोली लागेको असी दिनपछि राष्ट्रपतिले अन्तिम सास फेरे ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वाशिंगटनले कर्मचारीको भर्ना योग्यताको आधारमा निष्पक्ष रूपमा गर्ने नीति लिएका थिए, तर उनका उत्तराधिकारीहरुले यसलाई पालना गर्न चाहेनन् । नातावाद, कृपावाद, पार्टीवाद र मित्रवाद सुरु भयो । सन् १८२९ मा एन्ड्रयु ज्याक्सन राष्ट्रपति भएपछि ‘लुट प्रणाली’ लाई संस्थागत गरे । उनी अमेरिकामा ‘स्पोइल्स सिस्टम’ अर्थात् लुट प्रणालीको जनक मानिन्छन् । उनको भनाइ थियो – स्थायी कर्मचारी अटेर हुने हुँदा सरकारले सहज रूपमा प्रशासन चलाउनको लागि राष्ट्रपतिको भावना बुझेर काम गर्ने कर्मचारी राख्नु आवश्यक छ । ‘ स्पोइल्स ‘ शब्दको प्रथम प्रयोग एन्ड्रयु ज्याक्सन राष्ट्रपति पदमा विजयी भएपछि न्युयोर्कका गभर्नर विलियम मर्सीले गरेका थिए । जसको आशय थियो जित्नेले हार्नेका सबै सरसामान र सुविधा लुटेर हडप्नु ।

प्रशासनमा लुट प्रथाको समाजमा ठुलो विरोध हुन थाल्यो । राष्ट्रपति ग्रान्टले लोक सेवा आयोगको गठन गरे, तर चार वर्षपछि आयोग नै तुह्यो । यही लुट प्रथाको सिकार बन्न पुगे गार्फिल्ड । संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक भनिने देश त राष्ट्रपतिको हत्या नहुँदासम्म यस्तो पद्धतिलाई अङ्गीकार गरेर बस्यो भने अरूको के कुरा । शक्तिमा पुगेपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने भावनामाथि यो हत्या ठुलो सबक बन्यो । १८८३ मा ‘पेंड़ेल्टन बिल’ को रूपमा नयाँ विधेयकले कानुनी रूप धारण गरेपछि मात्र लुट प्रथाको आंशिक रूपमा बिदाइ भयो । यो नै अमेरिकी निजामती सेवाको कोशेढुंगा थियो, जसले निष्पक्ष भर्ना पद्धति र नोकरीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्‍यो । हुन त यो कानुन सङ्घीय सरकारको हकमा मात्र थियो, तर यसको प्रेरणाबाट बिस्तारै राज्य र काउन्टी सरकारहरूले समेत क्रमशः योग्यता प्रणालीलाई स्वीकार गर्दै गए । त्यसको चार वर्षपछि राजनीतिज्ञ वूड्रो विल्सनले ‘द स्टडी अफ एडमिनिस्ट्रेसन’ भन्ने किर्ति प्रकाशित गरेपछि प्रशासनलाई छुट्टै र स्वतन्त्र विधाको रूपमा स्वीकार गरिएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा अझै पनि लुट प्रथाको अवशेष छ, तर आम रूपमा योग्यता पद्धतिलाई स्वीकार गरिएको छ । अहिले सङ्घीय लोक सेवा आयोगको ठाउँमा ‘अफिस अफ द पर्सोनेल म्यानेजमेन्ट र मेरिट सिस्टम प्रोटेक्सन बोर्ड’ रहेका छन् ।

नेपालमा राणा शासनको समयमा पजनी प्रथा थियो । वर्षेनी कर्मचारीहरूको पजनी हुन्थ्यो । कर्मचारीको कार्यकाल बढीमा एक वर्षको लागि मात्र निश्चित हुन्थ्यो । तर नेपालको प्रशासन अमेरिकाको जस्तो राजनीतिक झुकावको नभई शासकको इच्छा र केही मात्रामा कार्यसम्पादनमा आधारित थियो । योग्यताको आधारमा निष्पक्ष भर्ना गर्ने भन्ने कुराको त नेपालमा कल्पना नै गरिएको थिएन । श्री ३ महाराज पद्म शमशेर राणाले केही उदार प्रणाली कायम गर्ने प्रयास गरेका थिए, तर भाइभतिजाहरुको अगाडि उनको केही जोड चलेन । सातसालको परिवर्तनपछि पनि निजामती सेवा र लोक सेवा आयोग संस्थागत नभएको हुँदा ठूलाठूला पदमा समेत सिधै नियुक्ति गरियो । तर त्यो सङ्क्रमणकालीन आवश्यकतामा आधारित थियो । २०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्यको पहलमा निजामती सेवा ऐन लागू भएपश्चात् मात्र निजामती सेवा संस्थागत हुन थालेको हो ।

बहुदलीय व्यवस्था आएपछि निजामती सेवालाई एउटा निष्पक्ष, दक्ष र अराजनीतिक संस्थाको रूपमा विकास गर्ने पक्षमा तत्कालीन सरकार नराम्रोसँग चुक्यो । देशमा दलीय पद्धति प्रारम्भ भएपछि निष्पक्ष विज्ञ सेवाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने निजामती सेवालाई ‘बहुदलीय’ बनाउने कार्यमा राजनीतिक नेतृत्व नै प्रवृत्त भयो । निजामती कर्मचारी खुलेआम राजनीतिक दलका झन्डा बोक्न स्वतन्त्र भए । दलहरूमा आफ्नो झन्डा बोक्ने कर्मचारीको सङ्ख्या बढाउने प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । निजामती सेवा निष्पक्ष र अराजनीतिक छविबाट क्रमशः राजनीतिक र पक्षपाती छविमा रूपान्तर हुँदै गयो । राजनीतिक नेताहरू यसैमा रमाउँदै गए ।

२०६२/०६३ को आन्दोलनमा कर्मचारीहरूको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि कर्मचारीलाई पनि लोकतन्त्र आएको अर्थमा झन् राजनीतिमा प्रेरित हुने प्रवृत्ति बढ्यो । नयाँ जोसमा राजनीतिक नेतृत्वले यी गतिविधिलाई सहन गर्ने मात्र हैन आफ्ना समर्थक कर्मचारी खोज्ने क्रम सुरु भयो । अहिले त्यही निजामती सेवा राजनीतिक नेतृत्व वर्गको नजरमा निकम्मा हुन पुगेको छ । हुँदाहुँदै अनुभवी सामान्य प्रशासन मन्त्रीले नै स्थायी कर्मचारीबाट काम लिन गाह्रो भएको हुँदा केही मात्रामा करारका कर्मचारी राख्नुपर्ने कुरा गर्न थालेका छन् । छ दशकभन्दा बढी लामो यात्रा तय गरेको निजामती सेवा यति कमजोर र निरीह कहिल्यै भएको थिएन । भारतका पूर्व क्याबिनेट सेक्रेटरी आर सुब्रमन्यमको भनाइमा कर्मचारीमाथि जति राजनीतिक नियन्त्रण बढ्दै जान्छ, उनीहरूको केही गर्न सक्ने क्षमता घट्छ । जब उच्च कर्मचारीको केही चल्दैन, मन्त्रीले भनेकै कुरा हुन थाल्दछ, भ्रष्टाचार पनि स्वतः बढ्दै जान्छ । नेपालको निजामती सेवालाई राजनीतिले यस्तो प्रयोगशाला बनायो जसबाट एउटा अकर्मण्य र अर्को अटेर वर्गको उदय भयो । यही अकर्मण्य र अटेर कर्मचारीतन्त्रबाट आजित भएको परिणामको उपज हो यो करार शाही प्रशासनको चाहना ।

आजको परिस्थिति एक दुई जनाको कारणले आएको होइन । यो परिस्थितिको दोष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई दिनु पनि न्यायोचित हुँदैन । जानेर या अन्जानमा सबै मिलेर गरिएको गल्ती हो, दोष पनि सवैमा जान्छ । यो रोग धेरै क्रोनिक छ तापनि उपचार नै हुन नसक्ने अवस्था छैन । मुख्य कुरा हो रोगको निदान र सही उपचार पद्धति । अहिले यो रोगको उपचारको रूपमा केही राजनीतिज्ञहरूले करार सेवालाई लिएका छन् । यो निजामती रोग मनोवैज्ञानिक र व्यवस्थापकीय प्रणालीको भएको हुँदा भिन्न व्यक्तिले भिन्न उपचार सिफारिस गर्नु अन्यथा हैन । तर यस्तो युगान्तकारी विषयमा निर्णय गर्दा धेरै शान्त र सौम्य हुनु आवश्यक छ । राज्य सञ्चालनको काम भावनामा बगेर र मीठा सपना देखेर मात्र सम्यक् तरिकाले अघि बढ्दैन । जसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धति आएपछि निजामती सेवालाई भावनामा बगेर ग्रहण गरियो, अहिले पनि त्यस्तै गल्ती हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । निजामती सेवाको रोगलाई पत्ता लगाउन यसको हाँगा र पातमा हैन, जरा खोतल्नु पर्दछ ।

के डिरेल भएको निजामती सेवालाई करार प्रणालीले पुनः लिकमा चढाउला ? के एकाएक देशको प्रशासनयन्त्रमा नियुक्त भएको अनुभवहीन व्यक्तिले प्रशासनको अल्झेको गाँठो फुकाउन सक्ला ? के राजनीतिक नेतृत्वलाई अहिलेको उच्च कर्मचारी वर्गबाट असहयोग भएको हो ? के यिनीहरू यति अयोग्य छन् कि बजारबाट खोजेर ल्याएको जो कोही व्यक्ति यिनीहरूभन्दा योग्य होला ? के प्रतिभा बजारमा भएको अत्यन्त मेधावी र योग्य व्यक्ति काम नपाएर करारको नोकरी पर्खेर बसेको होला ? के हाम्रा राजनीतिक नेताले भन्ने बित्तिकै कोही खुरुक्क सेवामा हाजिर होला ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ । अर्को कुरा हाम्रो प्रशासनयन्त्र राजपत्रांकित-राजपत्र अनंकित, प्राविधिक-अप्राविधिक, भत्ता खाने-भत्ता नखाने जस्ता भँगालामा बाँडिएको छ । अझ उच्चतम पदहरूमा करारमा भर्ना गर्ने परिपाटी कायम गरेर अर्को वर्ग थप्दा झन् कस्तो परिणाम आउला ?

सांसदहरूबाट यो अभिमत सोचविचार गरेरै राखिएको होला भन्नेमा शङ्का छैन । तथापि यस्तो व्यवस्था गरियो भने नातावाद, कृपावाद, पार्टीवाद, गुटवाद र मित्रवाद हाबी हुने सम्भावना प्रबल छ । यस्तो भावनाले योग्यता खोज्दैन, राम्रा खोज्दैन, हाम्रा खोज्दछ । मुख्य सचिव करारमा ल्याउनु भनेको अहिले कार्यरत सम्पूर्ण विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीभन्दा योग्य र सक्षम व्यक्ति ल्याउनु हो । यदि यिनीहरू जस्तै या यिनीहरूभन्दा निम्छरो मानिस खोजेर ल्याउने हो भने त यिनीहरू नै छँदै छन् । यिनीहरूले अटेरी गरेको कारण अर्को व्यवस्था गर्न खोजिएको हो भने झन् लज्जास्पद कुरा भयो । सरकारले निर्मम भएर कर्मचारीतन्त्रलाई अनुशासनमा राख्न सक्नु पर्दछ र काममा लगाउनु पर्दछ । राजनीतिबाट टाढा राखेपछि स्वतः सबै कर्मचारी सरकारका हुन जान्छन् । निजामती अकर्मण्यताको निदान करारमा छैन, छँदै छैन । यदि यो पद्धति कायम गरियो भने यसका अभियन्ताहरू नै पछुताउने छन् । कसैलाई लाग्दो हो चीनको जस्तो प्रशासनयन्त्र बनाउन पाए हुँदो हो । हो चीनको प्रशासनयन्त्र चुस्त छ, तर त्यहाँ एकदलीय प्रणाली छ, उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई सबैले टेर्दछन् र निजामती सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य हुन्छन् । कसैलाई लाग्दो हो संयुक्त राज्य अमेरिकामा जस्तै नेतृत्वको इच्छामा केही कर्मचारी राख्न पाए हुँदो हो । नेपालमा पनि आफूले पत्याएका व्यक्तिलाई सल्लाहकार राख्ने गरिएकै छ, तर कुनै सल्लाहकारले उम्दा काम गरेको पाइँदैन । निजामती सेवा बाहिरका धेरै संस्थान र स्वायत्त निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ, तर त्यहाँ पनि त्यस्तो सम्झन लायक काम भएको छैन ।

निजामती पदमा लोक सेवा आयोगको सिफारिसबिना नियुक्ति गर्न सकिँदैन । यस स्थितिमा करारमा राखिने पदहरूलाई निजामती सेवाबाट बाहिर राख्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्था नेपालको प्रशासन तन्त्र झन् कति भाँडभैलोपूर्ण र अव्यवस्थित होला ? कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । यस्तो कुरामा निर्णय गर्नु अघि हाम्रो सामाजिक बनोट र संस्कृतिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । हाम्रो समाज नाताकुटुम्बमा आधारित समाज हो । जति निष्पक्ष र असल व्यक्तिलाई पनि आफ्नो नजिकको मानिसको माया लाग्छ । हाम्रो राजनीतिक संस्कृति गुट, उपगुट र मित्रतामा आधारित छ । कुनै पनि राजनीतिक नेताले आफ्नो गुटको मानिस राखेर सहज रूपमा आदेश पालना गराउन खोज्नु स्वाभाविक हो । आदर्श कल्पना गर्नु एउटा कुरा हो तर वास्तविकता भनेको वास्तविकता नै हो ।

यसको अर्को पक्ष पनि छ । पहुँच हुनेले पाउने संस्कृति भएको समाजमा लोक सेवा आयोगको परीक्षामा पटक पटक असफल भएको व्यक्ति करारमा उच्च पदमा भर्ना भएर आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति राजदूत भएर गएको उदाहरण छ । वर्तमान संविधानले मन्त्री पदका धेरै आकांक्षीलाई बाहिर रहन बाध्य पारेको छ । त्यस्ता पदलोलुप व्यक्तिहरूलाई यो करार प्रणाली शक्तिमा पुग्ने जस्केलो बन्न सक्दछ । करारमा नियुक्ति लिने र मन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी निर्णय गराउने सम्भावनालाई समेत नकार्न सकिन्न । यसले गर्दा यो व्यवस्था सरकार प्रमुखकै लागि काउसो बन्ने सम्भावना छ । ल मानौँ निष्पक्ष रूपमा छनोट गर्ने पद्धति कायम गरियो, त्यो अवस्थामा पनि दरखास्त दिने यिनै कर्मचारी र केही मात्रामा बाहिरबाट हो । यस स्थितिमा सामान्यतया परीक्षा पास गर्ने यिनै कर्मचारीले नै हो । यसका अभियन्ताहरूमा यस्तो नियुक्तिको लागि अहिले कर्पोरेट क्षेत्रमा उम्दा काम गरेका प्रतिभावान् व्यक्तिहरू आकर्षित होलान् कि भन्ने विचार आएको पनि हुन सक्छ । यस्तो सरकारी पदमा न त उनीहरू आउँछन् न त कर्पोरेटमा जस्तो तरिकाले सरकारी निकायमा काम गर्न सकिन्छ ।

यदि कर्मचारी करारमा राख्ने पद्धतिलाई अङ्गालियो भने क्रमशः निजामतीभन्दा करार सेवाका पदहरूको सङ्ख्या बढ्ने छ । प्रतिभावान् र मेधावी युवाहरू निजामती सेवाप्रति आकर्षित हुने छैनन् । चाकरी, चाप्लुसी र छुल्याहा प्रवृत्तिको विकास हुनेछ । जसरी आज पहुँच नभएका दूरदराजका निमुखा तर परिश्रमी युवाहरूले निजामती सेवामा प्रवेश पाएका छन्, त्यसको क्रम भङ्ग हुनेछ । कर्मचारीतन्त्रमा चरम गुटबन्दी र कित्ताकाट हुनेछ । अहिले दुई तिहाइको सरकार छ, त्यस्तो बेथिति नहोला, तर भविष्यमा यसैको कारण असह्य बेथिति नआउला भन्न सकिँदैन । करारका कर्मचारी भर्ना गरेर समृद्धि यात्रा सफल हुँदैन । बलियो निजामती सेवाको सहयोगले नै बलियो राष्ट्र बनाउन सकिन्छ । निजामती सेवामा आएको विकृति र विसङ्गतिको निदान निजामती सेवाभित्रै छ । आशा छ वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले यसको निदान यसैभित्र खोजेर समुचित उपचारको व्यवस्था गर्नेछ ।