राज्यको शासकीय शक्तिलाई कम्तीमा राज्यका दुई तहहरूमा विभाजन गरी समन्यात्मक रूपमा राज्य सञ्चचालन गर्ने पद्धतिलाई सामान्य अर्थमा सङ्घीयता भनेर बुझिन्छ । सामान्यतया संघीयतालाई राज्यको तीन तहबाट सञ्चानल गरिने शासकीय पद्धति भनेर बुझ्ने गरिए पनि यो जटिल राजनैतिक व्यवस्थाको रूपमा चिनिन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेका सङ्घीय एकाईहरुबीच राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक आयामहरूको एकमुष्ट हस्तान्तरण र त्यसको कुशल परिचालन एवं व्यवस्थापन सङ्घीय शासन प्रणालीको मुख्य चुनौती हो । माथि उल्लिखित तिनै आयामलाई जति विवेकपूर्ण एवं सुझवुझपुर्ण रूपले अवलम्बन गर्न सकिन्छ त्यति नै बढी सङ्घीयता दिगो र जनस्वामित्वले भरिपूर्ण बन्दछ । सबै वर्गको जनस्वामित्वले भरिपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था मात्र देश विकासको समृद्धिको आधार बन्न सक्दछ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक आयामको व्यवस्थापन के-कसरी गर्न खोजिएको छ भन्ने चर्चा तलका बुँदाहरूमा गर्न खोजिएको छ, आलेखको मुख्य सरोकार प्रशासनिक व्यवस्थनमा केन्द्रित छ ।

क. राजनीतिक आयाम
नेपालको संविधान को भाग ५ को धारा ५६ ले नेपालको शासन पद्धति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा व्यवस्थित गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपका तीनै तहहरूको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधि बहाल भएपश्चात् विगत दुई दशक भन्दा लामो राजनीतिक शून्यता अन्त्य भएको छ । सङ्घ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहरुको निर्वाचन र जनप्रतिनिधिहररुको बहाली पछि स्थानीय स्तरमा राजनीतिक सहभागिता बढेको छ । विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विवाद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन, सामाजिक समन्वय र मेलमिलाप जस्ता विषय व्यवस्थापनमा सहजता अनुभूति गरिएको छ, भलै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने खम्बाहरूको रूपमा स्थानीय राजनीतिक निकाय प्रस्तुत हुन नसकेको जनगुनासो सुनिन थालिएको छ ।

ख. आर्थिक आयाम
सङ्घीय शासन प्रणालीमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक आयामलाई कार्यान्वयनमा उतार्न आर्थिक आयामको प्रमुख भूमिका रहन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० मा राजश्व श्रोतको बाँडफाँड स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबिच वित्तीय श्रोतको बाँडफाँडको विधि र मापदण्ड निर्धारण गरी सिफारिस गर्नको लागि संविधानको भाग २६ राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । हालको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय निकायहरूलाई तिनीहरुको संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी, जनसङ्ख्या, भौगोलिक स्वरूप एवं अवस्थिति लगायतका आधारमा वार्षिक बजेट मार्फत वित्तीय श्रोत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । भोलिका दिनमा सङ्घीय नेपालको वित्तीय व्यवस्थापन कस्तो हुने भन्ने कुरा गठनको तयारीमा रहेको प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको क्रियाशीलता तथा उसले सरकारलाई उपलतब्ध गराउने सिफारिस एवं सुझावको कार्यान्वयनको स्थिति एवं तत्परताले निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

ग. प्रशासनिक व्यवस्थापन र निजामती सेवा व्यवस्थापन
सङ्घीय शासन प्रणालीमा कर्मचारी व्यवस्थापन निकै जटिल कार्य मानिन्छ । सङ्घीय राज्य व्यवस्थालाई सफल बनाउँदै सङ्घीयताका लाभहरू सर्वसाधारण समक्ष पुर्‍याउने मुख्य संरचना भएका कारण पनि यसको व्यवस्थापनमा विशेष विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । दुर्भाग्यवश, नेपालको सन्दर्भमा प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई अध्ययन गर्दा निजामती कर्मचारी व्यस्थापन र समायोजन गर्ने कार्य गुटगत स्वार्थबाट अगाडी बढेको आभास हुन थालेको छ । यस्तो आशङ्का गर्नु पर्ने स्थितका पछाडि निम्न कारण विद्यमान देखिन्छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उल्टो प्रक्रिया
सरकार प्रत्येक निजामती कर्मचारीको अभिभावक एवं संरक्षक हो र बन्नुपर्छ भन्न मान्यता रहिआएको छ । सरकारले गर्ने सबै कार्य कानुनी आधार, विवेकपूर्ण निर्णयबाट निर्देशित हुन्छन् भन्ने आम धारणा छ । उसका निर्णय अनुमानयोग्य हुनुपर्दछ । पारदर्शी एवं खुला हुनु पर्दछ । उसका प्रत्येक कार्य र निर्णय विवेकबाट निर्देशित हुन्छन् भन्ने जनविश्वास छ । विडम्बनापूर्ण नै भन्नुपर्छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायलयले सुरु गरेको समायोजनको प्रक्रियामा अनुमान योग्यता, पारदर्शिता, विवेक र अभिभाकत्वको सर्वथा अभाव देखिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ मङ्सिर ११ गते समायोजन अध्यादेश जारी गर्दै कर्मचारी समायोजनको कानुनी प्रक्रिया थालनी गरेको हो । २०७५ पौष ११ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै कर्मचारीको नाममा आफू समायोजन भई जान चाहेको तहहरू एवं स्थानीय निकायमा प्राथमिकताको आधारमा समायोजनको अनलाइन फाराम खुल्ला गर्‍यो । २१ दिनको समयावधि राखी सुरु गरिएको समायोन प्रक्रियामा करिब ७५ हजार निजामती कर्मचारीले अनलाइन फाराम भरेको अनौपचारिक जानकारी बाहिर आएको छ । सङ्घीयतालाई साँचो अर्थमा सार्थक बनाउन कर्मचारी समायोजन अनिवार्य सर्त हो । यो कार्य स्वागतयोग्य छ, असहमतिको मुख्य विषय त्यसको विधि, प्रक्रिया एवं तौर तरिकाप्रति लक्षित छ ।

सरकारले समायोजनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपुर्व सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नु पर्ने थियो । त्यसो गर्न सक्दा मात्र प्रत्येक तहको मौजुदा कानुनले प्रत्याभूत गरेको सेवा सर्त र सुविधालाई अध्ययन गरी स्वतःस्फूर्त रूपमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा सामेल हुने अवस्था बन्थ्यो । तर, यसको विपरीत कुनै पनि तहको निजामती कानुन विना सुरु गरिएको समायोजनमा व्यापक अन्यौलताबीच कर्मचारीहरूले समायोजन फाराम भर्न बाध्य भए । जसको कारण सेवामा रहेका कर्मचारीहरूमा निराशा बढेको छ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबै निजामती कर्मचारीको अभिभाभवक हो भन्ने विश्वास धरमराएको छ । सरकारको काम गर्ने तरिकाबाट उसकै कर्मचारीहरू नै सशकिंत बन्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद कुरा हो । यसतर्फ सम्बन्धित निर्णायक सरोकारवालाहरूको पटक्कै ध्यान गएको पाईदैँन ।

राजपत्र अनंकित कर्मचारी केन्द्रित समायोजन
सरकारले सुरु गरेको समायोजन राज पत्राङ्कित प्रथम श्रेणी देखि श्रेणीविहिन तल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई समानरुपमा लागु हुने भनिएको छ । त्यसै बमोजिम राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी देखि श्रेणीविहिन तल्लो तहसम्मका अक्सर सबै कर्मचारीले आफू जान चाहेको तहमा प्राथमिकताको आधारमा अनलाइन फाराम पनि भरिसकेका छन् । सबै तहका कर्मचारीको लागी समायोजन प्रक्रिया शुभारम्भ हुनु सुखद कुरा हो तर, विचारणीय कुराहरू धेरै छन् । जस्तो राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणीसम्मका सबै दरबन्दीलाई सघींय सरकार अन्तरगत कायम गर्ने र राजपत्र अनकिंत कर्मचारीहरू मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । ठुला एवं विस्तारित कार्यक्षेत्र, वृत्ति प्रणाली, पदीय जिम्मेवारी तथा अधिकार आदि कारणले सङ्घ र प्रदेश तहहरू कर्मचारीहरूको लागि आकर्षक देखिएका छन् ।

समायोजनको मुख्य आकर्षण स्थानीय निकायहरू हुनु पर्ने हो थियो । कर्मचारी समायोजनको मुख्य उद्देश्य पनि स्थानीय निकायमा कर्मचारीको अभावलाई हटाउनु नै थियो । तर, परिदृश्य भिन्न देखा पर्‍यो । काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका स्थानीय निकायहरू कर्मचारीहरूको प्राथमिक रोजाइमा परेनन् । यस्तो परीस्थितको निर्माण कर्मचारीले गरेका होइनन् । त्यसको पछाडि केही मुख्य कारण छन् । जस्तो, कर्मचारीले आफैँ समायोजन भई जान चाहेको तहको निजामती सेवा ऐन नहुनु । समायोजनको एकतर्फी बाटो अवलम्बन गरिनु । एक किसिमको कानुनले दिएको सेवा सर्त र सुविधाको आधारमा निजामती सेवामा आएको कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रतिकुल असर गर्ने गरी समायोजन गर्ने लक्षण देखा पर्नु, एक किसिमको वृत्ति योजना बनाएर निजामती सेवाको तल्लो तहमा प्रवेश गरेको कर्मचारीको वृत्ति विकासमा वाधा पर्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौँदा आउनु आदि इत्यादि कारणले सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको मनोबलमा कस्तो असर पर्ला र सेवा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका जनशक्त्तिको मस्तिष्कमा के-कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने सामान्य हेक्का समेत नराखी सुरु गर्न खोजिएको समायोजनले कस्तो नतिजा ल्याउला ? कमजोर मनोबलसहित स्थानीय तहमा खटिई गएका कर्मचारीबाट सरकारले कस्तो सेवा प्रवाह गराउन खोजेको हो ? यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालहरूको ध्यान गएको पाईदैँन ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको शङ्कास्पद भूमिका
निजामती सेवामा ट्रेड युनियनलाई सबै कर्मचारीहरूको अभिभावकको रूपमा लिइन्छ । यसलाई सरकार र कर्मचारीबिचको सम्पर्क सेतु पनि भन्ने गरिन्छ । ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीहरू सामूहिक हित र भलाइका लागि सरकारसँग सामाजिक सम्वाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न सक्छन् । सेवामा विद्यमान कमजोरी सुधारमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्दछन् भन्ने परिकल्पना गरी निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको हो । तर, नेपालको निजामती सेवाको संरचनात्मक समायोजन जस्तो अहम् कार्यमा ट्रेड युनियनको भूमिका अपेक्षा अनुरूप नभएको अनुभूति भएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अनुसार सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय विकास तर्फका स्थायी कर्मचाहरुसँग समायोजन गर्ने, स्थानीय निकाय र प्रदेशबाट सघंमा सरुवा हुन पाउने बाटो बन्द गर्ने, अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको समयावधि सात वर्ष राख्ने, सङ्घमा दर्जामूलक र प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा तहगत व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रस्तावित सङ्घीय निजामती विधेयकमा राखिएका प्रावधान सच्याउनेतर्फ ट्रेड युनियको पटक्कै ध्यान गएको देखिएन । यसले गर्दा सेवामा ट्रेड युनियनप्रतिको वितृष्णा बढेको छ । यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यान जानु बान्छनीय छ ।

अन्त्यमा,
निजामती सेवालाई सङ्घीयता अनुरूप व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । तर, कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियामा अवलम्बन गर्न खोजिएका विधि, प्रक्रिया र तौरतरिकामा गम्भीर त्रुटि भएको महसुस गरिएको छ । निजामती सेवाको इतिहासमा पहिलो पटक हुन लागेको समायोजन कार्यलाई सहभागितामूलक, स्वतःस्फूर्त, नियमसंगत, पारदर्शी, अनुमानयोग्य बनाउन सके मात्र स्थानीय तहदेखि नै सेवा प्रवाह चुस्त, गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र दक्ष बन्नेछ, यसो हुन सके मात्र सघींयतालाई थप बल मिल्नेछ । सबै कर्मचारीको साझा प्रक्रिया, साझा प्रयास, साझा सहभागिताको रूपमा अगाडी बढेको समायोजन प्रक्रियाले मात्र सङ्घीयतालाई साँचो अर्थमा योगदान गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई सम्बन्धित तहले हृदयङ्गम गर्न विलम्ब भैसकेको छ ।