काठमाडौँ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन बाधक देखिएका केही ऐन कानुनहरू संशोधन गरेसँगै लगानीको नयाँ ढोका खुलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन बाधक देखिएका नौ वटा ऐनहरूलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको हो ।

गृह सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले विद्यमान कानुनमा रहेका प्रावधान संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले सुझाए अनुसार नै सरकारले ऐन कानुनहरू संशोधन गरेको हो । अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव रहेका बेला कार्यदल बनेको थियो ।

कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाँई मन्त्रालयका नवीन राज सिंह, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मान बहादुर अर्याल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुराज ढकाल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्त, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्ट, लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिव प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्याय, उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, लगानी बोर्डका उपसचिव (कानुन) सदस्य सचिव रामजी दनाई, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल (आमन्त्रित सदस्य), नपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र राज पाण्डे (आमन्त्रित सदस्य), नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल (आमन्त्रित सदस्य) र नेपाल उद्योेग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी थिए । 

सरकारले गठन गरेको कार्यदलले विदेशी लगानी सहजताका लागि १० वटा ऐन र दुई वटा नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, वन ऐन, २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ संशोधनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन २०२४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक, निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा छापिने छ । यी संशोधनहरू संसदको दुई तिहाइद्वारा छ महिनाभित्र अनुमोदन नभए स्वतः निष्क्रिय हुने छन् । वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा लगानी सम्मेलन हुँदै छ । सम्मेलनमा ६०० भन्दा बढीले सहभागिता जनाउने बताइएको छ ।

कुन कानुनमा के-के संशोधन ?
नेपालमा लगानी सहजीकरण गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन कानुनहरू संशोधन गरिएको हो । लगानी सहजताका लागि संशोधन गरिएका ऐनहरू औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र लगायतसँग सम्बन्धित छन् । विदेशी लगानीका उद्योग दर्ताका लागि लाग्ने समय र प्रक्रिया छरितो बनाउन, विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको मात्रै अनुमति लिए पुग्ने व्यवस्था गर्न र विदेशबाट आयात हुने उपकरणका लागि विद्यमान कानूनी बन्देज लचक बनाउन ऐन कानूनहरु संशोधन गरिएको हो ।

जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा १२ मा नयाँ व्यवस्था थप गर्दै सरकारले तोकेको सर्तमा एक पटकका लागि जग्गा बिक्रीको अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ मा नयाँ व्यवस्था गर्दै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक भएको औचित्य पुष्टिको कारण पेस गरी एक वर्षभित्र मन्त्रालयमार्फत निवेदन दिने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनका केही व्यवस्था परिमार्जन गर्दै नेपालमा स्थापित उद्योगले पनि विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था किटानसहित फराकिलो बनाइएको छ । प्रविधि हस्तान्तरणवापतको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन पाउने व्यवस्था थपिएको छ ।

राइड सेयरिङमा विदेशी लगानी सर्तसहित खुला गरिएको छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी मूल ऐनको अनुसूचीमा थप गरिएको हो ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ३२ परिमार्जन गर्दै अब हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति पाएको उद्योगले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ५० प्रतिशतसम्म जग्गा धितो राखेर ऋण लिन र बिक्री गर्न पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । परियोजना कर्जा लिने हदमा भने यो व्यवस्था लागु हुने छैन । पहिला हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न तथा बैंक वित्तीय संस्थामा धितो राख्न प्रतिबन्ध थियो ।

वन ऐन दफा ४३९२० परिमार्जन गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा उद्योगहरूका लागि वन क्षेत्रको कच्चा पदार्थ उत्खननको व्यवस्था थपिएको छ । तोकिएको आयोजना तथा उद्योगबाहेकका हकमा उत्खनन बन्देज गरिएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा ५ मा नयाँ व्यवस्था थप गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रभित्रका कुनै पनि क्षेत्रलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अति संवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।

जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा १६ मा नयाँ व्यवस्था थप गरी मुआब्जा निर्धारणमा रजिस्ट्रेसनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यमा तीन गुणाभन्दा बढी निर्धारण नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐनमा भएको संशोधन अनुसार विद्युतीय विनिमय भुक्तानीको सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्था थपिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवाका लागि विदेशी रकम भुक्तानी सूचना प्रविधि विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

ऐनको दफा ७२(ख) मा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम नेपाल भित्र्याउन विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्ने अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । शाखा खोल्ने कार्यका लागि एक पटकको हकमा विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिइने छ ।

अहिले अन्यत्र सञ्चालित उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरणको कानुनी सुविधा दिने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनको दफा ७ परिमार्जन गरिएको छ । सेजमा स्थापित उद्योगले ६० प्रतिशत वस्तु र सेवा निर्यात गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था परिमार्जन भएको छ ।

सरकारले अध्यादेशसँगै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ पनि संशोधनको तयारी गरेको छ ।