काठमाडौँ । सरकारले आगामी बजेटमा युवा विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा पूर्वबजेट सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले अर्थमन्त्रीलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् । 

सांसदहरुले तत्कालको लागि दैनिक रूपमा २७ सय भन्दा बढी युवा विदेशी पलायन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरूले सरकारले युवालाई स्वदेशमा नै रोक्न सक्ने नीति ल्याउन नसक्ने हो भने मुलुकमा जनशक्तिको अभाव हुने बताए ।

सांसदहरुले त्यसको लागि सरकारले पर्यटन,कृषिलाई रोजगारीसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर त्यही अनुसारको बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । सांसदहरुले कृषि अनुसन्धानमुखी बजेट ल्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिएर विदेश पलायनबाट रोक्ने नीति बजेटमार्फत ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले बजेटमा पर्यटन र कृषिलाई रोजगारीसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए । उनले शिक्षालाई पनि प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे ।

महिला, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई नमूना कार्यक्रमको रूपमा प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । उनले वकिलहरूलाई करको दायरामा ल्याउँदै जलासय युक्त परियोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले पनि कृषि र औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । उनले विगतको भन्दा ७ अर्ब भन्दा बढीको निर्माण कार्यक्रम थप गर्न जोड दिए । उनले सरकारले यति काम गर्न सके आगामी दिनमा धेरै उपलब्धि हुनसक्ने बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य घनश्याम रिजालले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने गरी नीतिहरू ल्याउनुपर्ने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुँजीगत खर्च सहज रूपमा गर्न सक्ने गरी ल्याउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले ठूलो सम्भावना रहेको कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान नभएकाले अनुसन्धानमा जोड दिने आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सहकारीको समस्या समाधानको लागि सहकारी ऐन तत्काल विधेयकको रूपमा ल्याएर संशोधन गर्न माग गरिन् । उनले आगामी वर्षको बजेट भाषण भन्दा पनि उपलब्धी मुलुक बनाउने गरी ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य जितजङ्ग बस्नेतले सर्वसाधारण जनताको ८ अर्ब रुपैयाँ सहकारी मार्फत डुँबेकाले तत्काल सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारीको रकम सञ्चालकबाट मात्रै नभएर हिनामिना गर्नेहरूलाई पनि कानूनी कारबाही गरेर समस्या समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी वर्षको बजेटलाई युवामैत्री बनाउँदै खेलकुदमा पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय सभा सांसदहरुले १ लाख ५० हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा नै चाहेको जस्तो शिक्षा दिने गरी बजेट ल्याएर नेपालमा नै रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।