काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा काम काजमा खटाउने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०८० तयार गरेको छ । 

नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउँदा नेतृत्व र समन्वय क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, स्थानीय स्तरको कार्य अनुभव, रुची, क्षमता र वरिष्ठताको आधारमा सरल, पारदर्शी एवं अनुमानयोग्य रूपमा गर्न वाञ्छनीय भएकोले कार्यविधि संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउँदा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृत मध्ये वरिष्ठलाई खटाउनु पर्ने छ ।

प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाको हकमा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भई सामान्यतया एक वर्षको कार्य गरिसकेको अधिकृतलाई प्राथमिकता दिइने छ । 

विभागीय सजाय पाएको भए सो अवधिभर वा विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको भए सो प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म प्रजिअका रूपमा खटाइने छैन । 

कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा ९० प्रतिशत भन्दा कम अङ्क ल्याइ अन्तिम तीनमा रहने तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल अर्को जिल्लामा प्रजिअको  जिम्मेवारी दिइने छैन ।