महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानताको प्राप्तिका लागि हरेक वर्ष आठ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाइने गरिएको छ । यस वर्ष  अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको लागि संयुक्त राष्ट्र संघबाट ” इन्भेष्ट इन वमेन : एक्सलरेट प्रोग्रेस ” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा एवम् “महिलामा लगानी: सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी” भन्ने  राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाइएको छ ।

संसारभर विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गर्ने महिलाहरूको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिहरूलाई स्मरण गर्दै महिलाहरूलाई सम्मान दिनुका साथै महिलाहरूको प्रविधिमा पहुँचको विस्तार गर्ने, महिला सशक्तीकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल गर्ने, महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने लगायतका उद्देश्य सहित अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै आइएको छ । लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, निर्णय प्रक्रिया, राजनीति जस्ता राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको पहुँच समान रूपमा सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।

राज्यका सबै तह र क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सहित सारभूत समानता कायम गरी लैङ्गिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माण गर्न देहाय बमोजिमका रणनीति तथा कार्यनीति अवलम्बन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ:

क. नीतिगत, कानुनी, संस्थागत सुधार एवम् क्षमता विकासको माध्यमबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह र क्षेत्र तथा निकायमा लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था संस्थागत गर्दै महिलाको सम्मानित जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने ।लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी क्षेत्रगत नीति, कानुन तथा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी लैङ्गिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजको निर्माण गर्ने ।

ख.  महिला सम्बन्धी संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सशक्तीकरण गर्ने ।

ग.    शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी निवारण, जीविकोपार्जन सुधार, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधारमा पहुँच  लगायतका विषयमा महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । महिलाको गुणस्तरीय सहभागिता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासमा जोड दिने ।पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार प्राप्तिको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

घ.   निरोधात्मक, उपचारात्मक तथा नियमनकारी उपायद्वारा सामाजिक मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन गर्दै लैङ्गिक तथा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, भेदभाव र शोषणको अन्त्य गर्ने । यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, महिलाद्वेषी संस्कारबाट समाजलाई मुक्त गर्न सामाजिक जागरण र सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने । महिला माथि हुने हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने ।मानव अधिकारको उच्च सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्ने ।

ङ.   राज्यका तीनै तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट पद्धति संस्थागत गर्ने ।

च.   महिलाको समान अग्रसरता र नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्दै स्रोत, साधन, अवसर तथा लाभमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने । विपन्न तथा पछाडि परेका महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने ।

छ.  संरक्षण, क्षमता विकास र अवसरमा प्राथमिकता दिएर महिला सशक्तीकरण गर्ने। सकारात्मक विभेदलाई कायम गर्दै महिलाहरू सक्षम भई समान प्रतिस्पर्धाबाट राज्य संयन्त्रमा स्थापित हुन सक्ने वातावरणको विकास गर्ने । घर, परिवार तथा समाजमा महिलामैत्री वातावरण निर्माण गर्ने ।

ज.   राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । महिलाको समय र श्रमको बचत गर्ने प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै उद्यमशीलताको माध्यमबाट पिछडिएका तथा विपन्न महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण गर्नका लागि रोजगारमूलक आय आर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

झ.  ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने ।

ञ.   महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

ट.    महिलाहरूले गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रको कामलाई राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गणना गरिने व्यवस्था मिलाउने । घरेलु श्रममा महिलाको योगदानको गणना गर्ने । घरेलु कामको घेराबाट बाहिर निकाल्दै महिलाहरूलाई उत्पादनशील श्रममा लगाउने विशेष योजना कार्यान्वयन गर्ने ।

ठ.   महिला उद्यमशीलतामार्फत स्वरोजगारी बढाउने कार्य गर्ने ।महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने । महिला र पुरुषका लागि समान कामको समान ज्याला नीति कार्यान्वयन गरी महिलालाई स्वरोजगार कोष मार्फत उद्यमशीलतासँग जोड्ने ।

ड.    नेपाली समाजलाई महिला हिंसामुक्त, बालविवाह र बहुविवाहमुक्त, बोक्सीप्रथामुक्त छाउपडीमुक्त  र रुढीमुक्त घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

ढ.   दहेज, दाइजो र तिलक प्रथालाई निरुत्साहित गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समुदाय समेतको सहभागितामा प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्ने ।

ण.  एसिड आक्रमणबाट महिलाहरूको रक्षाका लागि यस सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । पीडितहरूलाई उपचार, पुनर्स्थापना र रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउने ।

त.    हिंसा पीडित तथा प्रभावित महिलाको सुरक्षाको लागि राहत, उद्धार, निःशुल्क कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

थ.   प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म एकीकृत सेवा सहितको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने ।

द.    द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूलाई न्यायमा पहुँच र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्ने । हिंसा प्रभावितका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी निश्चित मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन गर्ने ।

ध.    गरिब तथा विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, बादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ हिंसा पीडित जस्ता बञ्चितिमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीहरूको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्ने गरी आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

न.    कृषि, कुटीर तथा साना उद्योग र व्यवसाय जस्ता क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तीकरण गर्ने । महिला उद्यमीलाई सहजरुपमा उपलब्ध हुने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा बीउ पुँजीको व्यवस्था गर्ने ।महिलाहरूका लागि जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

ऩ.    स्यानीटरी प्याडहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने । यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने । विद्यालय, कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा महिलामैत्री शौचालयको व्यवस्था गर्ने ।

प.     महिलाको पहिचान सहितको नागरिकता लगायत संविधान अनुसार समानताको अधिकार ऐन र महिलामैत्री नीति तथा नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

फ.लैङ्गिक परीक्षण पद्धतिलाई राज्यका सबै तहमा लागु गरी एकीकृत पद्धतिको विकासका लागि प्रविधिमा आधारित लैङ्गिक परीक्षण  प्रणालीको विकास गर्ने ।

ब.    एकल महिला कोष, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कोषलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन  गर्ने ।

भ.    महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका हित संरक्षण र समस्या सम्बोधन गर्न जिल्ला तथा पालिकास्तरमा समन्वय इकाईको व्यवस्था गर्ने ।

म.   निरोधात्मक तथा सुरक्षणात्मक उपायद्वारा न्यायमा महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने । राज्यका सबै तह र क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सहित सारभूत समानता कायम गरी लैङ्गिक समतामूलक राष्ट्र निर्माण गर्ने ।

-प्रस्तुत आलेखमा समावेश भएका विषय लेखकका निजी विचार हुन् ।