“गृह सचिव वा गृह प्रशासनमा कसैलाई प्रेसर दिएर काम गराउँछु भनेर कसैले ठानेको छ भने अब त्यस्तो नठानेकै राम्रो हुन्छ ।”

काठमाडौँ । बुधवारदेखि गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका सचिव एकनारायण अर्यालले गृह मन्त्रालय र गृह प्रशासन कमजोर भयो भने मुलुकको समग्र शासन कमजोर बन्ने बताएका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा पद बहाली गरेसँगै मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै गृह सचिव अर्यालले शासनलाई हाँक्ने प्रमुख निकाय नै गृह प्रशासन भएको बताए । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका अर्याललाई पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : गृह सचिवमा एकनारायण अर्याल

गृह सचिव अर्यालले माथिल्लो तहमा स्वार्थ समूहहरूले आफू अनुकूलको नीति बनाउन र त्यसलाई जसरी पनि लागू गराउन खोज्ने प्रवृत्ति रहेको, तल्लो तहमा भने बिचौलियाले काम गराइदिन्छु भनेर पैसा लिने र कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । 

“कसैले काम गर्न सकेन भने गृह मन्त्रालय छ भन्ने गरिन्छ,” उनले भने, “र नतोकिएका यस्ता कैयौँ काम गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्ने हुन्छ ।” गृह प्रशासनमा धेरै चुनौती रहेको, तर सामूहिक प्रयासबाट त्यसलाई सामना गर्न अहिलेको टिम सक्षम भएको उल्लेख गर्दै उनले भने,“सार्क सम्मेलन, संविधान घोषणा, भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विषम परिस्थितिको अनुभवले पनि अहिले काम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । नागरिकले महसुस गर्न सक्ने गरी सरकारको उपस्थिति देखाउने काममा लाग्नुपर्छ ।” 

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र निर्देशनलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने बताउँदै गृह सचिव अर्यालले नागरिकप्रतिको जबाफदेहिताबाट कोही पनि पन्छिन नमिल्ने बताए । नागरिकलाई सेवा दिने सवालमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विलम्ब गर्न नहुने भन्दै ढिलासुस्ती र काम पन्छ्याउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य गरिने सचिव अर्यालको भनाई छ । 

‘जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट छैन’
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता निकाय मात्र होइन, अध्यागमन र कारागार जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी सबैको प्रभावकारिता शासनको प्रभावकारितासँग जोडिने बताए । “गाउँ गाउँमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल छ, यसको अर्थ सरकारको उपस्थिति त्यहाँसम्म छ । यो उपस्थितिलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालन गर्नुपर्ने छ,” गृह सचिव अर्यालले भने, “यस कारण गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कुनै पनि निकाय र अधिकारीलाई पन्छिने छुट छैन । गाउँ गाउँसम्म रहेको हाम्रो उपस्थितिलाई गर्विलो बताउनु पर्ने छ ।”

शान्ति सुरक्षा बहाली, अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षालगायतमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सीमामा हुने विकृति र विसङ्गति रोक्न नयाँ रणनीति बनाएर अघि बढ्नेसमेत उल्लेख गरे । 

गृह प्रशासनले आफ्ना संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्दा र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा प्रभावकारी नतिजा हासिल हुन नसकेको भन्दै उनले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र व्यक्तिमाथि अविश्वासको वातावरण हुँदा यसको प्रभाव अर्थतन्त्र र सुरक्षामा पनि देखिएको बताए । त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न अहिल्यैदेखि जुट्नुपर्ने समेत उनले उल्लेख गरे । 

गृह सचिव अर्यालले स्रोतसाधनको अभाव रहेको, त्यसको परिपूर्तिका लागि आफूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाए । “प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई बस्ने ठाउँ छैन । प्रहरीहरू दुःखका साथ बसिरहेका छन्”, उनले भने, “ट्राफिक प्रहरीहरू मोटिभेट भएर ड्युटी गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई हामीले मोटिभेट गर्न सकिरहेका छैनौँ । क्षमता विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ, अब उनीहरूका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ ।” 

सुरक्षा निकायमा लगानी गर्नुपर्नेबारे गृहमन्त्रीसँग आफूले कुरा राखिसकेको बताउँदै गृह सचिव अर्यालले राजस्व बढाउनेतर्फ पनि गृह प्रशासनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । “सुरक्षा निकायमा लगानी गर्नुपर्छ, त्यसको लागि रिसोर्स बढाउने काम हाम्रो भयो,” उनले भने, “मन्त्रीज्यूलाई त्यसअनुसार सुरक्षा निकायमा लगानी गर्ने कुराको पहल गर्न मैले अनुरोध गरिसकेको छु ।” 

सरकारका सुरक्षा निकायहरूबिचमै समन्वय नहुँदा राजस्व घटेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, “हिजो किन रेभेन्यू बढी भयो, आज किन कम भयो ? यो रुस र युक्रेनको युद्धका कारण कम भएको त होइन होला ?”

राजस्व बढेको आधारमा कर्मचारीहरूलाई मोटिभेट गर्नुपर्ने धारणा राख्दै गृह सचिव अर्यालले सुरक्षा निकायहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी योजना ल्याउनुपर्ने, आफू त्यसका लागि लागिपर्नेसमेत बताए । 

‘कमजोर हुने छुट छैन’
गृह मन्त्रालय गभर्नेन्सको विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले मातहतका निकायमा कार्यरत कुनै कर्मचारीलाई कमजोर हुने वा कमजोरी गर्ने छुट नभएको समेत गृह सचिव अर्यालले बताए । पछिल्लो समय सरकार कमजोर भएको जस्तो देखिएको बताउँदै उनले ‘हामी कमजोर छैनौँ’ भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई आश्वस्त पार्ने दायित्व गृह प्रशासनकै रहेको समेत उल्लेख गरे । “उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यूको लिडरसिपमा हामीले त्यो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ,” उनले भने ।

गृह सचिव अर्यालले अध्यागमन विभाग र कार्यालयमा केही समस्याहरू रहेको बताउँदै ती समस्याहरूको तत्काल समाधानका लागि आवश्यक उपाय खोजेर कदम चालिने समेत प्रस्ट्याए । 

सरकारी निकायहरूबिचको आन्तरिक झगडा तथा समन्वय नहुने विषय सर्वसाधारणलाई मतलब नहुने, त्यस कारण कुनै पनि बहानामा आम नागरिकले पाउने सेवा प्रभावित हुन नहुनेतर्फ सजग रहनु पर्ने औँल्याए । “हिजो के भयो त्यसलाई बिर्सनुस्,” सुरक्षा प्रमुखहरूसमेतको उपस्थितिमा गृह सचिव अर्यालले कर्मचारीहरूलाई भने, “गृह प्रशासन कमजोर भएकै हो । त्यसमा नअल्झिनुस् । अब त्यस्तो हुँदैन र हुन दिने छैन भन्नेमा कोर्डिनेशन गर्नुस् ।” 

बलियो बनाउने र कमजोर बनाउने काम सबै गृह प्रशासनबाटै हुने भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले गृहमन्त्री पनि पारदर्शी रूपमा काम गरौँ भन्ने पक्षमा भएको आफूले पाएको बताउँदै यसलाई मौका र अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरे । 

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा सबै सुरक्षा संयन्त्रहरूले समन्वय गर्नुपर्ने बताउँदै गृह सचिव अर्यालले मातहतका सबै निकायको यौटै आवाज हुनुपर्नेमा जोड दिए । गृह मन्त्रालयमा जागिर खान्छु भन्दा आम हेराई नै फरक हुने कुनै समय रहेको स्मरण गर्दै उनले पछिल्लो समय भने यो मन्त्रालय सबभन्दा कमजोर बनेको टिप्पणी गरे । 

“हिजोको दिनमा गृह मन्त्रालयमा कस्तो घटना घटेको छ, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । किन त्यस्तो भयो ? हामी प्रोफेसनल ब्युरोक्रसीको कल्पना गर्छौँ भने मान्छे पनि प्रोफेसनल हुनुपर्छ,” उनले भने । व्यावसायिक हुन पारदर्शिता, लगनशीलता र उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कसरी हुन्छ, आम नागरिकलाई दिइने सेवा सहज हुनुपर्ने बताए । 

‘सिडिओ पन्छिने होइन, समाधान गर्ने हो’
गृह सचिव अर्यालले गृह प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीले १०-५ को जागिर नभनी जति कुनै बेला पनि काम गरिरहेको बताउँदै उनले थप उत्साहका साथ काममा लाग्न आग्रह गरे । “हाम्रा सुरक्षा निकाय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिनरात काम गरिरहेका हुन्छन्,” उनले भने, “यो सङ्गठनको प्रकृति नै त्यो खालको छ । यसलाई बुझ्न नसक्ने यहाँ एड्जस्ट हुन सक्दैन ।”

उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी(प्रजिअ) हरूलाई समस्या पन्छ्याउन छुट नभएको समेत बताए । “सिडिओले आफ्नो ल्याकतले भ्याएसम्म समस्याको समाधान गर्ने हो । समन्वय गर्नुपर्ने काम त हामी गरिहाल्छौँ नि,” उनले भने ।

सिडिओसामु चुनौतीका रूपमा सहकारी, लघुवित्त, मिटर व्याजसँग जोडिएका विषय र शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने सक्ने विभिन्न विषयहरू रहेको उल्लेख गर्दै गृह सचिव अर्यालले ती समस्याहरूको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशन अनुसार उपायहरू पहिल्याएर कार्यान्वयनमा लागिपर्ने बताए । स्रोत बिना कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भएकोले त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने पनि उनले बताए । “रिसोर्स बिना रिफर्म हुँदैन । त्यसका लागि हामी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने छौँ,” उनले भने ।

जिल्लामा सिडिओको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने भन्दै गृह सचिव अर्यालले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सिडिओ तयार हुनुपर्ने बताए । “गाउँको मान्छे अरूलाई चिन्दैन, तर सिडिओलाई चिन्छ । सिडिओ आयो भने ढोका खोलेर हेर्ने धेरै मान्छेहरू छन्,” उनले भने, “नागरिकको त्यो अपेक्षा सिडिओले पुरा गर्नुपर्छ ।” पछिल्लो समय सिडिओको जिम्मेवारीमा खटाउने प्रवृत्तिप्रति कटाक्ष गर्दै उनले थपे, –‘नागरिकको अपेक्षा र आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सकेन भने नामका लागि सिडिओ भएर न त नतिजा आउँछ, न त शाख नै बचाउँछ, त्यसैले जिल्लाको प्रशासनिक कमाण्ड सम्हाल्ने व्यक्तिले पदको मर्यादा पनि राख्न सक्नुपर्दछ’

उनले आफू गृह प्रशासनको नेतृत्वमा रहँदासम्म कोही फ्याट्ट सिडिओ हुन नपाउने र त्यसका लागि क्राइटेरिया तोकिने बताए ।
अबका दिनमा सिडिओले आफूलाई प्रहरीले सहयोग गरेन भनेर दोष लगाएको सुन्न आफूले नचाहेको उनले उल्लेख गरे । “तपाईँले के गर्न खोज्नु भएको थियो र सहयोग गरेन, त्यो भन्न सक्नुपर्छ ।

विकास प्रशासनलाई पनि गृह प्रशासनले ड्राइभ गर्ने भएकाले विकास प्रशासन र गृह प्रशासन संयुक्त रूपमा परिचालित हुँदा मात्र नतिजा निस्कने उनले उल्लेख गरे । “विकास एकातर्फ जाने, त्यहाँ समस्या पर्नेवित्तिकै प्रहरी चाहियो भनेर हुँदैन” उनले भने, “कुनै ठाउँमा घटना घट्यो भने त्यहाँ तत्काल पुग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छैन भने नतिजा दिन गाह्रो हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गरिनेछ ।”

‘दबाबमा कुनै काम हुन्न’
गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेकै दिन अर्यालले गृह प्रशासनमा मौलाउँदो बाह्य दबाब हट्ने संकेत गरे । “प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू, मुख्यसचिवज्यूसँग डे वानदेखि शुरु गर्नु भनेको छु,” उनले भने, “त्यो खालको वातावरण हुनुपर्छ ।”
सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने ल्याकत आफूसँग रहेको दाबी गर्दै गृह सचिव अर्यालले कुनै पनि बहानामा अल्झाउने कार्य कसैले नगर्नसमेत सजग गराए । आफूले दबाबमा काम नगर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “मलाई प्रेसर दिएर कसैले काम सम्पन्न गराउँछु भन्ने ठान्छ भने त्यस्तो नठानेकै राम्रो ।”

पछिल्लो समय विशेष गरी प्रहरी प्रशासनमा हुने सरुवा बढुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइने सचिव अर्यालले बताए । सरुवा बढुवा र पदस्थापनमा कुनै किसिमको चलखेल हुन नदिने बताउँदै अर्यालले चलखेल गर्नेलाई कालोसूचीमा राखिने चेतावनीसमेत दिए । ‘आफ्ना कुरा राख्न मसँग राख्न सक्नुहुन्छ, मेरो ढोका सधैँ खुला हुनेछ तर फोन गर्न लगाउनेहरू मेरो कारबाही सुचीमा पर्नेछन्, त्यसैले त्यस्तो कष्ट कसैले नगर्नुहोला ।’गृह सचिव अर्यालले भने ।

पछिल्लो समय प्रहरीमा सरुवा, बढुवा, काजलगायतमा चल्ने गरेको सोर्सफोर्स र हस्तक्षेप बन्द गर्ने संकेत गर्दै गृह सचिव अर्यालले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आइजीपीहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्न स्वतन्त्र भएको र त्यसमा कुनै खाले दबाब नहुनेसमेत आश्वस्त तुल्याए । तर चेन अफ कमाण्ड अनुसार जानकारी र समन्वय भने जरुरी रहेको उनको भनाई छ । “मेरो तर्फबाट सरुवा बढुवामा प्रेसर हुँदैन । संस्थाको प्रमुखले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ,” उनले भने । सम्बन्धित संस्था प्रमुखलाई नै मातहतका कर्मचारीबारे बढी जानकारी हुने भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी भित्र पर्ने काम गर्न विभागीय प्रमुख स्वतन्त्र भएको पनि सचिव अर्यालले प्रस्ट्याए ।

‘दलाल र बिचौलियालाई निरुत्साहित गरिन्छ’
गृह सचिव अर्यालले हरेक क्षेत्रमा बढ्दो दलाली र बिचौलियाबाट आम नागरिक आजित रहेको, दैनिक सम्पन्न गर्ने कार्यदेखि ठुला विकास निर्माणसम्मै बिचौलियाको बिगबिगी रहेको र कर्मचारीतन्त्रमा समेत बिचौलियागिरी भइरहेकोतर्फ इङ्गित गर्दै अब त्यसको अन्त्य हुने बताए ।

“माथि दलालले आफू अनुकूल नीति बनाउन लगाउने र तल बिचौलियाले काम गराइदिन्छु भनेर पैसा लिने र कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्ने प्रवृत्ति बढेको छ, अब यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने छ,” उनले भने, “कतिपय विषयमा कर्मचारीको पनि कनेक्सन बिचौलियासँग कतैकतै देखिएको छ । बिचौलियासँग मिलेमतो गर्ने प्रशासक गृह मन्त्रालयले अपेक्षा गर्दैन ।”