कर्मचारीतन्त्र : व्यूरोप्याथोलोजी र सुधारका सम्भावना     « प्रशासन
Logo १ बैशाख २०८१, शनिबार
   

कर्मचारीतन्त्र : व्यूरोप्याथोलोजी र सुधारका सम्भावना    


८ फाल्गुन २०८०, मंगलबार


१. कर्मचारीतन्त्र(ब्युरोक्रेसी) : सार्वजनिक प्रशासनको सञ्चालनका लागी स्वच्छ, मितव्ययी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, सहभागीमूलक तथा नतिजा उन्मुख कर्मचारीतन्त्रको आवश्यक पर्दछ । उपलब्ध साधन स्रोतको दक्ष, कुशल तथा मितव्ययिपूर्वक उपयोग हुन सकेन भने लक्षित उद्देश्यहरू पूरा हुन नसक्ने भएकोले स्रोत साधनको उपलब्धिमूलक परिचालनको लागी कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । श्रोत साधनको उच्चतम उपयोग, गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रभावकारी वितरण व्यवस्था आदिको सन्दर्भमा सन् १९११ देखि १९६० को दशकसम्ममा वैज्ञानिक व्यवस्थापन, मानव सम्बन्ध, कर्मचारीतन्त्रको सिद्धान्त, व्यवहारिक सिद्धान्त, उत्प्रेरणा सिद्धान्त आदि प्रतिपादन भए । यी सिद्धान्तहरूको सफल प्रयोगबाट कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक र निरन्तर सुधार सहित कतिपय देशहरूले विकासको गतिलाई निकै अगाडि बढाए । तर कतिपय देशहरूले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका नकारात्मक गुणहरूमा  सुधार गर्न नसकेका कारण विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सकेनन् ।

खासगरी विकासोन्मुख देशहरूमा साधन र स्रोतको अपव्यय, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, समयमा निर्णय नगर्ने, उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता बहन नगर्ने जस्ता विकृतिजन्य क्रियाकलापहरू हाबी भइरहेका कारण विकासको गतिमा पछाडि परेको पाइन्छ । अतः यस्तो स्थितिमा सुधार गर्न सन् १९६० को दशकमा विकास प्रशासनको सिद्धान्त, सन् १९७० का दशकमा प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्र, सन १९८० को दशकमा उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरणको प्रभाव, सन १९९० को दशकमा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन, सन २००० को दशकमा उत्तरदायी सरकार जस्ता अवधारणाहरू प्रतिपादन भएको पाइन्छ । समग्र विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गरी वैज्ञानिकता ल्याउनका लागी म्याक्स वेभरले गरेको परिकल्पना अनुसार नवीन अवधारणा र सिद्धान्तको तादम्यतासंगै सुधार गर्दै लैजानु आजको आवश्यकता हो । खासगरी सन् १९५० को दशकमा विकास प्रशासनको सिद्धान्त प्रतिपादन हुनु र यसले कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो व्यवस्थापकीय शैलीको रूपमा स्वीकार गर्नुले कर्मचारीतन्त्रको भूमिका विस्तार भएता पनि व्यूरोप्याथोलोजी, व्यूरोसिस जस्ता विशेषणको उपज हुन पुगेकोले सन् १९६० को दशकदेखि कर्मचारीतन्त्रको आलोचना हुने क्रम शुरु भयो ।

सन् १९६७ मा वारेन बेनिसको ‘कमिगं डेथ अफ व्यरोक्रेसी’, सन् १९७० मा केही व्यबस्थापनबिदहरुबाट ‘व्यूरोक्रेसी इज फ्यूचर शक’ को घोषणा, ए. भि. वेइगंको ‘व्यरोक्रेसी इज डेथ, लगं लिभ व्यूरोक्रेसी’ को घोषणा जस्ता कुराहरूले यसको पुष्टि गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो वील्सनको पोलिटिक्स एडमिनिष्ट्रेसन डाइकोटोमीको सिद्धान्त अनुसार राजनीतिज्ञले नीति निर्माण र कर्मचारीतन्त्रले नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा कर्मचारीतन्त्र नीति निर्माण र राजनीतिज्ञ कार्यान्वयनमा बढी चाख देखाउन थाले । यसले गर्दा प्रणालीगतरुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने कर्मचारीतन्त्र तहसनहस हुन पुग्यो । कर्मचारीतन्त्रको सुधार विना विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने भएकोले स्वच्छ, मितव्ययी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, सहभागीमूलक तथा नतिजा उन्मुख कर्मचारीतन्त्रको विकास अपरिहार्य ठानियो । साधन स्रोतको पर्याप्तता छ, तर दक्षता, कुशलता तथा मितव्ययितापूर्वक श्रोतको उपयोग हुन सकेन भने लक्षित उद्देश्यहरू पुरा हुन सक्तैन भन्ने मान्यताबाट कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यताको खोजी हुन थाल्यो ।

२. कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता(ब्युरोप्याथोलोजी) : म्याक्स वेभरले नकारात्मक पक्षहरूको समेत चर्चा गरेका छन् । यस्ता नकारात्मक पक्षहरूमा ढिलासुस्ती, नातावाद, कृपावाद, आफन्तवाद, भ्रष्टाचारी, समयमा निर्णय नगर्ने, व्यक्तिगत फाइदामा तल्लीन रहने, उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता बहन नगर्ने आदि रहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रका यस्ता नकारात्मक पक्षहरूलाई व्यूरोप्याथोलोजिको संज्ञा दिएको पाइन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रले जनताको आवश्यकताअनुसार सेवा दिन नसकेको, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन नगरेको जस्ता आरोपहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । कुनै पनि सङ्गठन सञ्चालन गर्न निर्धारित लक्ष्य, उद्देश्य हासिल गर्न कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सङ्गठनले कर्मचारी व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने गरेको भएता पनि उपलब्धिमूलक हुन नसकेका कारण कर्मचारीतन्त्रमा लाग्ने गरेको नकारात्मक आरोपका कारण अकर्मण्यताको अवस्था अर्थात् व्यूरोप्याथोलोजीको स्थिति देखा परेको पाइन्छ  । सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा नवीन सिद्धान्तहरू, नवीन प्रविधिहरू प्रतिपादन भइरहेका छन् । यस्ता सिद्धान्त एवं प्रविधिहरूको अवलम्बन अति जरुरी छ । तर कर्मचारीतन्त्रले यस्तो प्रविधि एवं सिद्धान्तको अवलम्बन गर्न नचाहने, पुरानै शैलीबाट काम गर्न मन पराउने जस्ता प्रवृत्तिहरूले शासकीय शैलीको अवलम्बन देखा परेको छ । यसबाट सार्वजनिक प्रशासनले आधुनिकता ग्रहण गर्न सकेको छैन भने काममा ढिलासुस्ती, उपलब्धि विहीनताको स्थिति रहेको पाइन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रले पुरातन शैलीबाट काम गर्न रुचाउने, जोखिम लिन नचाहने, पुरानै निर्णय प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने, सेवक होइन शासकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने जस्ता पुरातनवादी सोच अर्थात् प्याथोलोजी अफ कन्जरभेटिज्मले गर्दा विकास व्यवस्थापनमा असर पुगेको छ ।  जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने नाममा अनावश्यक सङ्गठन विस्तार गर्ने, कार्य विवरण, आवश्यकता र औचित्य बेगर समानान्तर सङ्गठन खोल्ने, नियमित सङ्गठनहरूबाट हुने काम पनि आयोग, समिति, संस्थान आदि खोल्ने गरेका कारण कर्मचारीहरूको संख्या वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । यसबाट अनावश्यक रूपमा सङ्गठन बोझिलो प्याथोलोजी अफ ग्रोथको अवस्था छ । सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि, प्रतिफल न्यून, सेवा प्रवाह समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई उच्च प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर नियुक्ति हुने भएकोले समाजको अन्य वर्गभन्दा उच्चस्तरमा राखेको पाइन्छ । यसबाट कर्मचारीतन्त्रमा अहमको भावना अर्थात् प्याथोलोजी अफ स्ट्याटस सिर्जना भइ आफ्नो मर्यादा, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बहन नगरेको अवस्था पाइन्छ । कर्मचारीतन्त्रको नीति निर्माणमा सहयोगी भूमिका र कार्यान्वयनमा पूर्ण संलग्नता हुने भएकोले सधैँ आफ्नै हित अनुकूल नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्दा आफ्नै हितमा व्याख्या गर्ने अर्थात् प्याथोलोजी अफ सेल्फ सर्भिस जस्ता अवगुण देखिएका छन् । यसबाट सार्वजनिक हितको विषय ओझेलमा परेको छ । कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा अनावश्यक गफ गर्ने, जिम्मेवारी बहन नगर्ने, आफूलाई फाइदा हुने काममा मात्र संलग्न हुन चाहने, भएको अधिकारको प्रयोग नगर्ने र नभएको अधिकारको खोजी गर्ने अर्थात् प्याथोलोजी अफ वकपासिगं जस्ता प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्र ग्रसित छ । यसबाट निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न नहुने, साधन र स्रोतको अपव्यय हुने, अनावश्यक ढिलाइलाई प्रोत्साहन हुने देखिएको छ ।

निजामती सेवामा भोलीवादले जरा गाडेको छ । ऐन नियम र प्रक्रियाको आडमा सर्वसाधारण जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने, कुन नियम नपुगेको हो, कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो स्पष्ट नगर्ने र नियमले मिल्दैन जस्ता अमूर्त जवाफ दिने प्रवृत्ति अर्थात् प्याथोलोजी अफ डिले जस्ता प्रवृत्तिले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने गरेको छ । यसबाट जनताले अनावश्यक झमेला व्यहोर्नु परेको छ । सरकारी स्रोत र साधनलाई व्यक्तिगत प्रयोगमा उपयोग गर्ने, अधिकारको दुरुपयोग गर्ने, साधन र स्रोत चुहावट, हिनामिना मस्यौटमा संलग्न रहने, ऐन कानुनको आफूखुसी व्याख्या गर्ने, निर्णयको जिम्मेवारी नलिने जस्ता प्रवृत्तिले प्याथोलोजी अफ करप्सनलाइ बढावा दिएको छ । 

यसबाट साधन र स्रोतको दुरुपयोग हुने, स्वविवेकीय अधिकारको गलत व्याख्या हुने, जनताले प्रभावकारी सेवा सुविधा प्राप्त नगर्ने, सेवाको लागत बढ्ने, प्रशासनिक झन्झटमा वृद्धि हुने देखिन्छ । निजामती सेवामा आपनो मान्छे प्रवृत्ति व्याप्त छ । आफ्नो मान्छे भए, नहुने काम पनि गरी दिने र अरु मान्छे भएमा हुने काम पनि नगरी दिने, सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, सरुवा पदस्थापना सबैमा आपनो मान्छे खोज्ने व्यवस्था अर्थात् प्याथोलोजी अफ नेपोटिज्म तथा फेवोरिज्मले निजामती सेवा ग्रसित हुन पुगेको छ । यसबाट निजामती सेवाको प्रणालीगत व्यवस्था असफल हुन पुगेको छ । कर्मचारीतन्त्रले हुने कामलाई नहुने, नहुने कामलाई हुनेगरी व्याख्या गर्ने, अनावश्यक रूपमा फाइल घुमाउने, कानुनको छिद्रतालाइ आपनो पक्षमा प्रयोग गर्ने, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन नगर्ने भएकोले प्याथोलोजी अफ रेडटेपिज्म प्रवृत्तिले ग्रसित रहेको छ ।

निजामती सेवाको अर्को अवगुण औपचारिकता अर्थात् प्याथोलोजी अफ फर्मालिज्म हो । औपचारिकतालाई बढी प्राथमिकता दिँदा नतीजाउन्मुख प्रशासन, लचिलो सङ्गठन, टेलीवर्किगं, अफिस एट होम, कागजरहित प्रशासन, फेसलेस प्रशासन जस्ता अवधारणहरू ओझेलमा परेका छन् । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू सुविधामा बढी केन्द्रित रहने, सङ्गठनको उद्देश्य लक्ष्य प्राप्तिमा भन्दा व्यक्तिगत लाभ र सुविधामा जोड दिने, समयमा निर्णय नगर्ने अर्थात् प्याथोलोजी अफ डाइफगंसनालिज्म जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएका छन । निजामती सेवाको सञ्चालन नै तदर्थवादमा आधारित रहेको छ । प्रशासनिक निर्णयहरू तथ्य र आँकडामा आधारित हुनुपर्नेमा स्वविवेकीय अधिकारले प्रभावित अर्थात् प्याथोलोजी अफ एडहकिज्म हुने गरेको छ । सूचना व्यवस्थापन, सञ्चार व्यवस्थापन उपयुक्त किसिमले हुने गरेको छैन । निजामती कर्मचारीहरूले सार्वजनिक प्रशासनभित्रका यथार्थ कुराहरू अन्य व्यक्तिहरूलाई भन्न नचाहने, अरु व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक प्रशासनमा प्रवेश गर्न नदिने, अनावश्यक रूपमा तिललाई पहाड बनाउने अर्थात् प्याथोलोजी अफ व्यूरोसिस जस्ता प्रवृत्तिले निजामती प्रशासन ग्रसित छ ।कर्मचारीतन्त्रमा लागेका यस्ता आरोपहरूको खण्डन अव व्यवहारबाट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

३. सुधारका उपाय(रिफर्मस्) : विकासोन्मुख देशहरूमा आन्तरिक स्रोत साधन र वैदेशिक सहयोगको उचित परिचालन हुन नसकेको, विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको, लागत बढी लागेको, कर्मचारी प्रशासन चुस्त दुरुस्त, मितव्ययी, दक्ष, कुशल हुन नसकेको, सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति बढेको, आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद बढेको जस्ता कारणहरूले प्रशासन सुधारका प्रयासहरू निष्प्रभावी रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत सर्न्दभमा कर्मचारीतन्त्रमा सुधारका लागी सम्भावित विकल्पहरूमा कर्मचारीतन्त्रको काम कर्तव्य र उत्तरदायित्व पुनः परिभाषित गर्ने, सरकारको भूमिका न्यूनीकरण गरी सरकारले गर्नैपर्ने काम मात्र प्रभावकारी रूपमा गर्ने र अन्य कामहरू निजी क्षेत्र, नागरिक समाज वा अन्य निकायबाट गराउने, विद्यमान कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधार गर्ने, करार सम्झौताका माध्यबाट न्यूनतम लागतमा गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्ने, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने आदी हुन सक्तछन । यी विकल्पको आबश्यकतानुसार अवलम्बन गरी प्रशासनिक उत्पादकत्व बढाउन सकिने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सुशासन कायम गर्न शासकीय सुधार कार्य प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, व्यावसायिकता विकास गरी दक्ष र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, प्रशासनिक आचरण र कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने, निजी क्षेत्र र गैर सरकारी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने, समूहगत कार्य र संस्थागत निर्णय परिपाटिको विकास गर्ने, मानव स्रोतको क्षमता विकास गर्ने, परिवर्तन र सुधारको संस्थागत विकास गर्ने, सङ्गठनात्मक सुधार र कार्य उत्प्रेरणा बढाउने, विद्युतीय कार्य संस्कृति, नेटवर्किङ र घुम्ती सेवाका माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने, नतिजामूलक प्रशासनको अवलम्बन गर्ने, जबाफदेहिता र उत्तरदायित्वको विकास गर्ने, ३६० डिग्री मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने आदी कार्यमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

४. निष्कर्ष(कन्क्लुजन) : भौतिक, वित्तीय, मानवीय एवं सूचना सम्बन्धी स्रोत साधनहरूको पूर्ण परिचालनका लागि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले स्वच्छ मितव्ययी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी एवं नतिजा उन्मुख कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनका नवीन चुनौतीहरुसँग तालमेल मिलाउँदै प्रशासनिक सुधारको माध्यमबाट राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याको समाधान खोजिनु पर्दछ । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस