काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिइने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क यथावत् राख्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । पुस २४ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै तालिम शुल्क यथावत् राख्न निर्देशन दिएका हुन् । उनको यो निर्देशनपछि कार्यविधि नै संशोधन भएर कार्यान्वयनमा ल्याई सकेको अभिमुखीकरण तालिमको विषय अन्योलमा परेको छ ।

२० वर्षदेखि एक दिन सञ्चालन हुँदै आएको अभिमुखीकरण तालिमको कार्यविधि संशोधन गरेर समय र शुल्क वृद्धि गरिएको थियो । एक दिनको अभिमुखीकरण तालिमको सात सय रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएकोमा वृद्धि गरेर एक दिनको साटोमा ३ दिन र सात सयको साटोमा दुई हजार आठ सय रुपैयाँ लिने गरी नयाँ कार्यविधि तय भएको थियो ।

श्रमिकमाथि शुल्क बढाइएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले त्यसलाई यथावत राख्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि तालिम बारे के हुँदैछ ? भन्ने बारे वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेलाई प्रशासन डटकमले प्रश्न गरेको थियो ।

उनको जवाफ थियो- यो तालिम विभागले आफै आयोजना गर्ने होइन । तालिम प्रदान गर्ने संस्थासँग सम्बन्धित विषय हो । उनीहरूका लागि यो कार्यविधि बनेको हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले पठाउने श्रमिकका लागि यसले समस्या सिर्जना गर्दैन । निजी कम्पनीबाट जानेहरूका लागि यो अभिमुखीकरण तालिम आवश्यक हो ।

प्रधानमन्त्रीले केही समयका लागि रोक्न निर्देशन दिनु भएको छ । निवेदन लिए पनि केही समयका लागि रोकिने नै भयो । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल पछि फेरि प्रक्रिया अगाडी बढ्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने हो । हामी त कार्यान्वयन गर्ने न हौँ ।

यसको समन्वय विभागले गर्ने गरेको छ नि होइन ?
विभागले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दैन । विभागले तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई रेगुलेशन गर्ने गर्दछ । मन्त्रालयबाट जारी भएको संशोधित कार्यविधि अनुसार २१ दिने सूचना जारी भयो । सूचनाको मापदण्ड अनुसार सूचीकरण गर्न आह्वान गरिएको हो ।
अहिलेको मापदण्ड अनुसार केहीले दर्ता गरेका छन्, केहीले मापदण्डअनुसार बनाएका छैनन् । केहीले बनाउने तयारी भएको जानकारी गराएका छन् र समय माग गरेका छन् । त्यसपछि १५ दिनको म्याद थप भयो । शुक्रवारसम्म करिब एक सय २० वटा भन्दा बढी संस्थाले दर्ता गरेका छन् ।

यसको अब अनुगमन हुन्छ । मापदण्ड पुरा गरेकालाई विभागको सिस्टमबाट लिंकेज दिनुपर्छ । उनीहरूलाई मोनिटरिङ गर्न पाउने सिस्टमको विकास गरेका छौँ । मोनिटरिङ पछि स्वीकृत प्रदान गरिने हो । मापदण्ड पूरा गरेकाहरूले स्वीकृत माग्नु स्वभाविक हो ।

अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामदारहरू अभिमुखीकरण तालिम नै नलिई जान्छन् ?
यो लागू नभएसम्म पुरानै मापदण्ड अनुसार तालिम लिएर जानुहुन्छ । पहिलेको सिस्टम त छ नि हामीसँग । नयाँ मापदण्ड लागू हुने मिति तय गर्छौँ । त्यतिन्जेल पुरानै तालिम लिएर जानुहुन्छ ।

कार्यविधि नै संशोधन भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको विषय रोक्न निर्देशन आउनुमा प्रधानमन्त्री र श्रम मन्त्रालय बिचको बुझाई फरक हो कि, प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ राम्रो भएन ?
यो विषयमा मैले भन्दा पनि म भन्दा माथिल्लो निकायले जवाफ दिँदा राम्रो हुन्छ । मैले यसमा कमेन्ट गर्नु राम्रो नहोला ।

अभिमुखीकरण तालिमको समय बढाउनुपर्ने कारण के थियो ?
यो २० वर्ष अगाडि आएको कार्यविधि हो । जसलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक देखियो । किनभने २५ जनासम्म राख्न पाइन्छ, २२ हजार रुपैयाँ उठ्छ, नौ जना प्रशिक्षक चाहिन्छ, प्रशिक्षकका लागि ३६ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ, यो त्यति वैज्ञानिक र व्यवहारिक नदेखिएकै कारण संशोधन गर्नु परेको हो ।

मापदण्ड वैज्ञानिक हुनुपर्छ । किनकि औपचारिकताका लागि मात्र गरेको जस्तो नहोस् भन्नका लागि नयाँ कार्यविधि आएको हो ।
अहिले क्लास रुमको साइज, मनिटरको मापदण्ड, सहभागी संख्या, उठाउनु पर्ने पैसा, परीक्षा प्रणाली, सर्टिफिकेशन लगायतका विषयलाई प्राथमिकता राखिएको छ । यसले स्वभाविक रूपमा समय र शुल्क बढाएको हो । पुरानो ढर्रालाई परिवर्तन गर्न खोजिएको हो ।

श्रमिकलाई सेकेर तालिम प्रदायक संस्थाहरूप्रति मन्त्रालय उदार हुन खोजेको आरोप छ नि ?
यो वैज्ञानिक मापदण्ड लागू गर्दा लागेको आरोप हो । कि मापदण्ड ठिक छैन भन्नु पर्‍यो कि मापदण्ड अनुसारको काम हुनु पर्‍यो । उद्देश्य पवित्र छ ।