काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले स्थानीय तहको विद्युत् महसुल बक्यौताबारे पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ ।मेयर्स फोरमको टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर सो अनुरोध गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुगेर उनीहरूले महानगर र नगरपालिकाहरूलाई प्राप्त बिलमा उल्लेखित रकम तथ्यपरक नभएको र धेरै वर्ष अघिदेखिको बक्यौता भएको जानकारी गराएका हुन् ।

काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले भने, ‘कहिले देखिको बिल हो भन्ने पनि थाहा छैन, कसरी त्यति उठ्यो भन्ने पनि थाहा छैन, यो बिलले स्थानीय तहको ढाड सेक्छ ।’

फोरमका अध्यक्ष महर्जनले काठमाडौँ उपत्यकालाई उज्यालो सहित सुरक्षित बनाउने अभियानमा लागेका जनप्रतिनिधि बिलमा उल्लेख भएको रकम देखेपछि निराश भएको बताए । दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले १८ करोड आन्तरिक बजेट हुनेले २ करोडको विद्युत् बक्यौता कसरी तिर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले जतिसक्दो छिटो विद्युत् महसुल बक्यौताको टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए । थाहै नभएको बिल तिर्नु भन्दै आएको पत्रले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निकै समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरम काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका १८ वटा नगरपालिकाहरूको संस्था हो । फोरममा काठमाडौँ र ललितपुर गरी दुई महानगर छन् । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख अनिता लामाले स्थानीय तहलाई प्राधिकरणले तथ्यपरक नभएको र धेरै अघिदेखिको विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि स्थानीय तहमा आतङ्क र त्रासदी फैलिएका बताइन् ।

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता कहिलेदेखिको हो भन्ने यकिन नभएकोले महसुल तिर्न अप्ठ्यारो परेको बताए । काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमको गोकर्णेश्वरमा बसेको छैटौँ बैठकले विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न आएको पत्रको बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय अनुसार फोरमका पदाधिकारी सहित सदस्यहरू ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेट्न मन्त्रालय गएका हुन् ।