काठमाडौँ । गत वर्ष पुस पहिलो साता सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा मौसमी श्रमिक पठाउने कार्यविधि स्वीकृत गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायत, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, क्यानडा लगायत आकर्षक अन्य मौसमी श्रमिकहरूको माग हुने मुलुकमा नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा पठाउने तयारी गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । 

कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै सोही कार्यविधिलाई आधार बनाएर सिजनल भिसामा कोरिया पठाउने भन्दै ठगी धन्दा नै सुरु भयो । सिजनल भिसामा कोरिया जाने सपना देखेर रकम बुझाएको एक वर्ष हुन लाग्दासम्म कोरिया जाने सुरसार नदेखेपछि पीडितहरूले उजुरी दिने र मिडियामा सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिन थाले । 

सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया पठाउने भन्दै प्रतिव्यक्ति तीन लाख भन्दा बढी रुपैयाँ उठाएर कोरिया नपठाएपछि पीडितहरू मिडियामा आउन थालेका हुन् । प्रशासन डटकमलाई प्राप्त सूचना अनुसार करिब ३५ जना व्यक्तिबाट तीन लाख रुपैयाँका दरले रकम असुल गरिएको छ । दलालको उक्त धन्दालाई स्थानीय सरकारको सिफारिसले झन् बढावा दिएको भेटिएको छ । 

केही स्थानीय तहले विषय वस्तु नै नबुझी सिफारिस गर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहले मौसमी श्रमिक पठाउने विषयमा सम्झौता नहुँदै अवैध रूपमा सिफारिस गरेको पाइएको हो । ठगहरूले एउटा स्थानीय तहको सिफारिस देखाएर अन्यलाईसमेत फसाएका छन् ।

हेर्नुहोस् सिफारिस पत्र

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कुनै पनि पालिकाले सिफारिस गरेको पत्र विभागमा आएको छैन । विभागका निर्देशक कविराज उप्रेतीका अनुसार पालिकाले त्यसरी सिफारिस नै गर्न मिल्दैन । ‘सिजनलमा संख्या तोक्नु पर्‍यो । डिमान्ड आउनु पर्‍यो । डिमान्ड रजिष्ट्रेसन गर्नु पर्‍यो । डिमान्ड आएपछि सम्बन्धित पालिकालाई यति जनाको डिमान्ड आयो, छनौट गरी पठाइदिनु भन्छौँ,’ उनले भने, ‘पालिकाले कार्यविधि अनुसार छनौट गरी पठाएकाहरूको श्रम स्वीकृति हुने हो । अहिलेको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार ।’ 

विभागले श्रम स्वीकृति देऊ भनेर कार्यालयलाई भन्न नमिल्ने र हालसम्म भन्ने नीति पनि नभएको उनले बताए । तर, पालिकाले सिजनल भिसामा माग नै नभएको अवस्थामा कार्यविधि नै नहेरी सिफारिस गर्ने गरेका छन् ।

दक्षिण कोरियाका लागि सिजनल भिसामा सिफारिस गरेका बर्दघाट नगरपालिका वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष उमाशंकर चौधरीले स्थानीयले सिफारिस बनाइदिन भनेकाले आफूले सिफारिस गरेको बताए । उनले कुन विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर कोरिया जाने हो र त्यसका लागि के कस्ता प्रावधान छन् भन्ने बारेमा आफू अनभिज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सिफारिस अवैध र गैर कानुनी भयो भने रद्द गर्नु पर्ला,’ उनले भने ।

यसैगरी सिजनल भिसाका लागि सिफारिस गरेका कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल बहादुर बलमे अन्य पालिकाले गरेको सिफारिस देखाएर सोही अनुसारको सिफारिस मागेपछि आफूले सिफारिस गरेको बताए । पछि विभागमा बुझ्दा त्यो खालको सिफारिस स्थानीय तहले दिन नमिल्ने जानकारी पाएपछि अन्य सिफारिस नगरेको उनको भनाइ छ ।

कोरिया सिजनल भिसामा पठाउने भन्दै ठगहरूले मेडिकलमा लगेर पाँच हजार रुपैयाँ तिराएर मेडिकल समेत गराएका थिए । तर, उक्त मेडिकल रिर्पोट रोजगारीमा जानेहरूलाई उपलब्ध गराइएको छैन । यो ठगी धन्दामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार  विभाग र म्यानपावर कम्पनीका कर्मचारीको संलग्नता रहेको पीडितहरूको आरोप छ । यतिसम्म कि मन्त्री र सचिवको विदेश भ्रमणको फोटो र समाचारलाई देखाएर ठगहरूले मौसमी श्रमिक पठाउन सम्झौता हुनै लागेको र अब छिट्टै कोरिया जान पाउने भन्दै आश्वासन समेत दिएको पाइएको छ ।

कोरियामा रोजगारीमा जान तयार भएकाहरूले न पालिकाबाट ल्याएको सिफारिस विभागमा बुझाएका छन्  न आफूहरू ठगिएको बारे उजुरी नै  गरेका छन् । विभागका निर्देशक उप्रेतीका अनुसार अहिलेसम्म ठगिएको विषयमा कुनै उजुरी परेको छैन । तर, केही पीडितहरू प्रहरीमा पुगेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी निरीक्षक उमाशंकरप्रसाद शाहले संयुक्त उजुरी परेको जानकारी दिए । उनका अनुसार परेका उजुरीहरू कोरिया सिजनल भिसामा पठाउने विषय संलग्न भए नभएको बारे अनुसन्धान भइरहेको बताए ।