संघीयताको कार्यान्वयनमा वित्तीय संघीयता अपरिहार्य पक्ष हो । संघीय वित्त अन्तरसम्बन्धले संघीय प्रणाली मजबुत हुने गर्दछ । वित्तीय संघीयतामा सबै तहका सरकारहरूको बिचमा स्रोतहरूको बाँडफाँट हुने गर्दछ । वित्तीय संघीयताले माथिल्लो तहको सरकार सँग रहेको वित्तीय स्रोतलाई वित्त हस्तान्तरण, विभिन्न अनुदानहरूको उपलब्धता, राजस्वको बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । स्रोतको हस्तान्तरणले मूलतः वित्तीय समानताको अवधारणा लिएको हुन्छ । वित्त हस्तान्तरणले निम्न सिद्धान्त अनुरूप वित्त हस्तान्तरण हुनु पर्ने मान्यता राख्दछ: समतामूलक वितरणको सिद्धान्त , आवश्यकताको सिद्धान्त, समान अवसरको सिद्धान्त, निष्पक्षताको सिद्धान्त, स्वच्छताको सिद्धान्त, सामर्थ्ययताको सिद्धान्त र पूर्वानुमानको सिद्धान्त ।

वित्तीय समतालाई प्रबर्ध्दनको लागि सरकारी वित्तहरूको हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ जसमा अनुदानहरूको हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट पर्ने गर्दछ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकार बाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजस्वलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ। नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शर्त तोकी अनुदान दिने गर्दछ । यसै अनुरूप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व सङ्कलन र परिचालनको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तथा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानको अर्को राम्रो पक्षको रूपमा रहेको छ । यी प्रावधानहरूले संघीय संरचनाका हरेक तहमा श्रोतको सुनिश्चितता हुन पुगेको छ ।

आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क सङ्कलन गर्ने जिम्मा संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र परेको भएता पनि यी करहरू र प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी तीनै तहका सरकारहरूबिच बाँडफाँट हुने गर्दछ ।

तीनै तहका सरकारहरूले गर्ने सबै प्रकारका आम्दानीहरू सम्बन्धित सञ्चित कोषमा जम्मा हुनु पर्ने व्यवस्था संविधानको भाग १० संघीय आर्थिक प्रणाली, भाग १६ को प्रदेश आर्थिक प्रणाली र  भाग १९ को स्थानीय आर्थिक प्रणालीमा जम्मा गरिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।   अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले बाँडफाँट हुनु पर्ने राजस्व सीधै सञ्चित कोषमा जम्मा नभै शुरुमा सम्बन्धित विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र तत्पश्चात् तोकिएको दर र सूत्रको सीमा भित्र रही सम्बन्धित तहकोसञ्चित कोषमा हस्तान्तरित हुने गर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क र  संघीय कानुन बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तीनै तहमा बाँडफाँट हुने गर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कको ७० प्रतिशत संघमा र बाँकी पन्ध्र पन्ध्र प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा बाँडफाँट हुने गर्दछ । यसै गरी संघीय कानुन बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको ५० प्रतिशत संघमा र बाँकी पच्चीस पच्चीस प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सम्बन्धित तहमा बाँडफाँट हुने गर्दछ ।

यसका लागि  नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा हुने गर्दछ ।

यसरी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, पन्ध्र प्रतिशत प्रदेशलाई र पन्ध्र प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने गर्दछ । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिने रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने र प्रदेशहरू तथा स्थानीय तहहरूलाई प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारले प्रदेश विभाज्य कोष  र स्थानीय विभाज्य कोष  खडा गरी त्यस्तो कोषमा सो रकम जम्मा हुने गर्दछ ।

प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम संविधान र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४को अधीनमा रही राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने गर्दछ । बाँडफाँटबाट प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी मासिक रूपमा उपलब्ध हुने गर्दछ । यसरी  बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान हुने गर्दछ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीय कानुन बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा जम्मा गर्दछ ।

संघीय विभाज्य कोषमा रहेको रोयल्टीको बाँडफाँट नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा गर्ने गर्दछ । यसरी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा  भएको रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने ५० प्रतिशत रकम संघीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशले प्राप्त गर्ने २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध हुने गर्दछ । यसरी बाँडफाँट हुने  रोयल्टीको शीर्षकहरूमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत आदि पर्दछन् ।

सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ ले विभाज्य कोषको सञ्चालन सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरेको छ ।

क ४ विभाज्य कोषखाता
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीच बाँडफाँट गर्न तथा दफा ७ बमोजिम पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टी रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीच बाँडफाँट गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ्ग कार्यालयमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा निम्न लिखित तीन प्रकारका खाताहरू रहने छन्।

क ४.१ संघीय विभाज्य कोषखाता
·        क ४.१.१ संघीय विभाज्य कोष खाता (मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क)

·        क ४.१.२ संघीय विभाज्य कोष खाता (प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी)

 क ४.२ प्रदेश विभाज्य कोषखाता
·        क ४.२.१ प्रदेश विभाज्य कोष खाता (मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क)

·        क ४.२.२ प्रदेश विभाज्य कोष खाता (प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी)

क ४.३ स्थानीय तह विभाज्य कोषखाता
·        क ४.३.१ स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता (मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क)

·        क ४ .३.२ स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता (प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी)

क ४.१ संघीय विभाज्य कोष खाता
क ४.१.१ संघीय विभाज्य कोष खाता मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क राजस्व सङ्कलन गर्ने बैकहरूबाट नेपाल सरकारको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत वित्तीय दायित्व राजस्व शीर्षक अन्तर्गत प्रचलित राजस्व संकेत अनुसार तोकिएका राजस्व शीर्षकहरूमा ९राजस्व शीर्षक नं ३३३१० र ३३३३० अन्तर्गतका शीर्षकहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क बापत सङ्कलित बाँडफाँड हुने राजस्व रकम दैनिक रूपमा (सङ्कलन भएको भोलिपल्ट)  मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको रकम छुट्टिने गरी यस खातामा जम्मा गर्नु पर्दछ । सोही दिन यस खातामा जम्मा भएको रकममध्ये १५ प्रतिशत रकम क ४.२.१ प्रदेश विभाज्य कोष खाता (मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क) मा र १५ प्रतिशत रकम स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता क ४.३.१ स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता (मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क) मा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ । यसरी रकम ट्रान्सफर गरी बाँकी रहेको ७० प्रतिशत रकम मध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम राजस्व शीर्षक नं ११४११ (बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर) र अन्तःशुल्क बापतको राजस्व रकम राजस्व शीर्षक नं ११४२१ (बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्तःशुल्क) मा लेखाइन हुने गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कोड ३०५०१३५०३ उल्लेख गरी दैनिक रूपमा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेत प्रविष्टि गरी संघीय सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । 

क ४.१.२ संघीय विभाज्य कोषखाता (प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी)
राजस्व सङ्कलन गर्ने बैंकहरूबाट नेपाल सरकारको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली  मार्फत वित्तीय दायित्व राजस्व शीर्षक अन्तर्गत प्रचलित राजस्व संकेत अनुसार तोकिएका शीर्षकहरूमा राजस्व शीर्षक नं ३३३६० अन्तर्गतका ३३३६१, ३३३६२, ३३३६३, ३३३६४ र ३३३६५ शीर्षकहरू। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बापत सङ्कलित बाँडफाँड हुने सम्पूर्ण राजस्व रकम दैनिक रूपमा (सङ्कलन भएको भोलिपल्ट) यस खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । सोही दिन यस खातामा जम्मा भएको रकममध्ये २५ प्रतिशत रकम क .४.२.२ प्रदेश विभाज्य कोष खाता (प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी) मा र २५ प्रतिशत रकम क ४.३.२ स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता (प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी) मा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ ।

क ४.२ प्रदेश विभाज्य कोष खाता
क ४.२.१ प्रदेश विभाज्य कोष खाता (मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क)
क ४.१.१ संघीय विभाज्य कोष खाता (मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क) मा दैनिक रूपमा जम्मा भएको रकममध्ये १५ प्रतिशत रकम यस खातामा रकम ट्रान्सफर गर्नुपर्छ । यस खातामा जम्मा भएको रकम मासिक रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट विवरणसहितको पत्र प्राप्त भए पश्चात् नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यालयहरूमा रहेको सम्बन्धित प्रदेशको ख.१.१ राजस्व, अनुदान तथा विविध प्राप्ति खातामा रकम ट्रान्सफर गरी हिसाब मिलान गर्नु पर्दछ ।

क ४.२.२ प्रदेश विभाज्य कोष खाता (प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी)
क ४.१.२ संधीय विभाज्य कोष खाता (प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी खाता) मा जम्मा भएको रकममध्ये २५ प्रतिशत रकम यस खातामा रकम ट्रान्सफर गर्नु पर्दछ । यस खातामा जम्मा भएको रकम वार्षिक रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट विवरणसहितको पत्र प्राप्त भए पश्चात् नेपाल राष्ट्र बैकका कार्यालयहरूमा रहेको सम्बन्धित प्रदेशको ख १.१ राजस्व, अनुदान तथा विविध प्राप्ति खातामा रकम ट्रान्सफर गरी हिसाब मिलान गर्नु पर्दछ ।

क ४.३ स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता
क४.३.१ स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता (मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क)
क ४.१.१ संधीय विभाज्य कोष खाता (मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क) मा दैनिक रूपमा जम्मा भएको रकममध्ये १५ प्रतिशत रकम यस खातामा रकम ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। यस खातामा जम्मा भएको रकम मासिक रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट विवरणसहितको पत्र प्राप्त भए पश्चात् सम्बन्धित स्थानीय तहको ग १.२ बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व खातामा रकम ट्रान्सफर गरी हिसाब मिलान गर्नु पर्दछ ।

क ४.३.२ स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता (प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी)
क४.१.२ संघीय विभाज्य कोष खाता (प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी) मा जम्मा भएको रकममध्ये २५ प्रतिशत रकम यस खातामा रकम ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। यस खातामा जम्मा भएको रकम वार्षिक रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट विवरणसहितको पत्र प्राप्त भए पश्चात् सम्बन्धित स्थानीय तहको ग १.२ बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व खातामा रकम ट्रान्सफर गरी हिसाब मिलान गर्नु पर्दछ ।

विभाज्य कोषमा रकम जम्मा गर्ने कार्यविधि
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ६ र ७ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क र प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार बैंकहरुले सङ्कलन गरेको बाँडफाँड हुने राजस्व नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याए‌को राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरिएको Interface मा भएको शीर्षकगत राजस्व सङ्कलनको दैनिक र मासिक विवरण (बाँडफाँट हुने राजस्वको शीर्षकगत विवरण (३३००० मात्र)  ले देखाएको विवरण र राजस्व सङ्कलन गर्ने बैंकहरूले पेश गरेको प्रतिवेदन समेतको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक रूपमा देहाय बमोजिम विभाज्य कोषहरूमा रकम जम्मा गरी हिसाब मिलान गर्नु पर्दछ ।

·        मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क (राजस्व शीर्षक नं. ३३३१० र ३३३३० अन्तर्गतका शीर्षकहरूको ) रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा रहेको क ४.१.१ मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित संघीय विभाज्य कोष खातामा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुक छुट्टिने गरी जम्मा गर्ने ।

·        उक्त विभाज्य कोष खाताबाट १५/१५ प्रतिशतले हुन आउने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा रहेको प्रदेश मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित क ४.२.१ प्रदेश विभाज्य कोष खाता खातामा जम्मा गर्ने ।

·        मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क बापतको रकम सम्बन्धित प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय तह विभाज्य कोष खातामा जम्मा गरी बाँकी रहेको ७० प्रतिशत रकम मध्ये मूल्य अभिवृद्धि करको रकम राजस्व शीर्षक नं ११४११ ( बाँडफाँट भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर) मा र अन्तःशुल्क बापतको रकम राजस्व शीर्षक ११४२१ ( बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्तःशुल्क मा लेखाइन हुने गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्यालय कोड ३०५०१३५०३ मा दैनिक रूपमा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने ।

·        प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी ९राजस्व शीर्षक नं. २३३६० अन्तर्गतका ३३३६१, ३३३६२, ३३३६३, ३३३६४ र ३३३६५ शीर्षकहरू बापतको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा रहेको प्राकृतिक छोतबाट प्राप्त रोवन्टीसँग सम्बन्धित क ४.१.२ संधीय विभाज्य कोष खाता रोयल्टी मा जम्मा गर्ने ।

·         उक्त क ४. .२ सघीय विभाज्य कोष खाता  ( प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी खाता ) मा जम्मा भए‌को रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा रहेको प्राकृतिक बोलबाट प्राप्त रोयल्टीसँग सम्बन्धित क ४.२.२ प्रदेश विभाज्य कोष खाता रोयल्टी र क ४.३.२ स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता रोयल्टी मा २५/२५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम जम्मा गर्ने

विभाज्य कोषको व्यवस्थाले संघ प्रदेश र स्थानीय तह वीचका राजस्व बाँडफाँड र प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँडबाट प्राप्त हुनु पर्ने रकम आ आफ्नो सञ्चित कोषमा जानु पूर्व सम्बन्धित विभाज्य कोषमा  जम्मा हुने र सो विभाज्य कोष मार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।

(डा. दामोदर रेग्मी अर्थ तथा प्रशासनविद् र गीतकार हुन्)