काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेपछि यसलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । यो विषयलाई कतिले सूचना र स्वतन्त्रताको हकसँग जोडेर हेरेका छन् भने कतिले धार्मिक सद्भाव र आपराधिक घटनासँग जोडेका छन् । 

सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवम् सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकोले यसको प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । टिकटकका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा नियमनका लागि आग्रह गर्दा पनि सकारात्मक जवाफ नपाएपछि सरकार बन्दै गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

सरकारलाई विभिन्न विषयमा नियमन र व्यवस्थापनका लागि समन्वयात्मक, सहयोगात्मक र निर्देशनात्मक भूमिका खेल्ने संसदीय समितिका पदाधिकारीले उक्त निर्णय बारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति र सदस्यहरूसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

भानुभक्त जोशी, सभापति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति

तत्कालका लागि सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक छ । मेरो व्यक्तिगत धारणामा यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । तर, नियमनका लागि कानुन बनाउनु पर्दछ । 

समाजिक सञ्जालमा के पोष्ट गर्ने, के नगर्ने ? भन्ने बारेमा नियमन आवश्यक छ । पछिल्लो समय टिकटकमा देखिएका गतिविधिहरू नियमन गर्न आवश्यक थियो । 

बन्दको निर्णयपछि विभिन्न खालका क्रिया प्रतिक्रिया आएका छन् । कुन–कुन विषय नियमन गर्ने, कुन–कुन विषयमा प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने विषयमा समितिमा छलफल गर्ने छौँ । र, सरकारले गरेको निर्णयबारे पनि छलफल हुन्छ ।

सामाजिक सञ्जालविरुद्ध समितिमा उजुरी परेको छैन । तर, सामाजिक सञ्जालमा समय खेर फाल्ने पनि गरेको देखिन्छ । 

सामाजिक सञ्जाल सूचना प्रवाहका लागि राम्रो माध्यम हो । म कम–कम नै हेर्छु । तर, कहिलेकाहीँ हेर्दा त्यहाँ आएका पोष्टले विकृति निम्त्याएको छ जस्तो लाग्छ । मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ । फेसबुकमा पोष्ट भएका तस्बिर घर, परिवार र समाजलाई मनोवैज्ञानिक र मानसिक ढङ्गले बिगार्ने खालको हुन्छ, यो मैले पनि अनुभव गरेको छु ।

अहिले परिवारका पाका र पुराना मान्छेको पनि मनस्थिति बिगारेको देखिन्छ । कतिपय पोष्ट हाम्रो समाजलाई पाच्य हुने खालका देखिँदैन । कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि अलमलाई दिन्छ । पढौँला लेखौँला भन्यो, मोबाइल चलायो त्यसैमा भुलेको अवस्था छ । बिदापछि समितिमा छलफल हुने छ ।

डा. चन्द्रकान्त भण्डारी, सदस्य, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति

प्रकृतिले मानिसदेखि प्राणी जगतलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुरा दिएको छ । प्रकृति कहिले हिंसात्मक हुन्छ त कहिले रचनात्मक हुन्छ । त्यसरी नै प्रविधिको विकास पनि कहिले रचनात्मक हुन्छ त कहिले हिंसात्मक भएको छ । 

प्रकृति पछिको ठूलो रचना प्रविधि हो । तर, अहिले टिकटक अत्यन्तै हिंसक बनेको छ । यसलाई सरकारले बन्द गर्‍यो भनेर आत्तिने, खैलाबैला गर्ने गर्नु पर्दैन । कोशी नदीमा ठूलो बाढी आयो भने त्यहाँको बाँधका ढोका खोलिन्छ र कम भयो भने फेरि बन्द गरिन्छ । टिकटक बन्द हुने विषय पनि यही हो ।

प्रकृतिले ल्याउने क्षतिबारे हामीले आकलन गर्न सक्दैनौँ, यसैगरी प्रविधिले ल्याउने क्षतिबारे पनि आँकलन गर्न सकिँदैन । त्यसैले यस विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिने रोइलो गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन ।

समय–समयमा मैले पनि टिकटक हेर्छु । टिकटक नहेर्ने कोही छैन, सबैले हेर्छन् । टिकटक डिप्रेसनको अत्यन्तै राम्रो औषधि हो । तर, ओभर डोजले मानिसहरू समाजदेखि बाहिर भएर एक्लै र एकोहोरो भएका छन्, यो निराशाजनक पक्ष हो । 

जब मानिस एकोहोरो बन्दै जान्छ भने समाजको मानवीय गति पनि रोकिन्छ । भोलि यसले पार्ने ठूलो प्रभावलाई पनि हेर्नुपर्छ । यदि नियन्त्रण गर्ने क्षमता छैन भने बन्द नै गर्नुपर्छ । विकसित मुलुकले गर्न नसकेको नियन्त्रण हामीले गर्न सक्छौँ ?

भण्डारीले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हरेक निर्णयमा क्रिया प्रतिक्रिया दिन हतारिनु हुँदैन तर अगेनामा बसेर समाज रूपान्तरणको सामूहिक निर्णय गर्ने समाज बिग्रिएको छ । सबै सामाजिक सञ्जालले समाज, संस्कृति र राष्ट्रको हितलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । जहाँसम्म अधिकार !!! हातखुट्टा हल्लाउन पाइन्छ, तर कसैको नाकमा हान्न पाइँदैन । टिकटकले डिप्रेसनको औषधिको काम त गरेको थियो, तर ओभरडोजले मानिस समाजविहीन एक्लो बन्दै गइरहेको छ । आगोको सही प्रयोगले भोजन बनाउँछ भने गलतले घर खरानी !!!’

विद्या भट्टराई, सदस्य, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति

एउटा नागरिकले आफ्नो सोचका आधारमा व्यक्त गर्ने कुरालाई अर्कोले उस्तै रूपमा नबुझ्न सक्छ । हरेका आफ्ना सोच हुन्छन् । त्यही आधारमा हाम्रा अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गर्न पाउने कुरालाई संविधानले स्वतन्त्रताको हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ । 

सूचनाको हक र स्वतन्त्रताको हकले नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा उसलाई लागेको कुरा भन्न पाउने हक दिएको छ । स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै गर्दा अर्को माथि प्रहार कसरी भएको छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन यदि सरकारले गर्ने हो भने त्यसमा केही नियमनका उपायहरू अपनाउनु पर्छ । तर, त्यसलाई बन्दै गरेर यो बेठिक हो भनेर व्यक्तिको आफ्नो उपभोग गर्ने अधिकार हनन् गर्न हुँदैन । यसलाई जनतामाथि बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेको भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

यस्ता विषयमा समितिको चासो रहन्छ, र सरकारलाई प्रश्न गर्ने स्थिति पनि बनेको छ । यस बारेमा स्पष्ट हुनका लागि विभागीय मन्त्रीसँग समितिले छलफल गर्छ । सरकारले टिकटक बन्द गर्ने अवस्था किन आयो, यो निर्णय किन लिनु परेको हो भन्ने बारेमा समितिले सरकारको धारणा बुझ्ने छ ।

सरकारले सहजीकरण गर्न भूमिका खेल्ने हो । राज्य सञ्चालनका लागि परेका अप्ठ्यारा, एउटा नागरिक समूहले अर्को नागरिक समूहलाई अभिव्यक्तिका कारण पारेको अप्ठ्यारो र सिर्जना भएको बाधालाई सहज बनाउने काम सरकारको हुन्छ । 

सामाजिक सञ्जालमा एक अर्काले आफ्ना विचारहरू राख्दै गर्दा कोही कसैमाथि कहिकतै उसलाई मानसिक रूपमा असर नपरोस् भन्ने कुराको लागि समाजमा सचेतना फैलाउन जरुरी छ । 

सामाजिक सञ्जालमा महिलामाथि लगाइने लाञ्छना, महिलाले गरेका गतिविधिमाथिको कमेन्ट अर्को महिलाले पढ्न नसक्ने, हेर्न नसक्ने स्थिति छ । दलित, विपन्न समुदाय, सीमान्तकृत समुदायका बारेमा गरेका कमेन्टहरू उनीहरूका लागि मानसिकरुपमा असर पार्ने खालका पनि छन् । त्यस कारण नागरिकको चेतना स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने छ । 

यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे सरकारले सोच्नु पर्छ । पहिला यस बारे बहस र छलफल हुन जरुरी छ । अहिलेको घटनाले समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । 

सिङ्गो सामाजिक सञ्जाललाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर पटक–पटक कुरा हुने गरेको छ ।  

देवेन्द्र पौडेल, सदस्य, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति

मैले टिकटक हेर्छु । टिकटकमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराहरू बढी भाइरल हुने गतिविधि बढेको छ । 

टिकटक बन्द गर्नु सरकारको आलोचनासँग जोडिएको विषय होइन । सरकारको आलोचना सदनमा भएको छ, सडकमा भएको छ, मिडियाबाट पनि भएको छ । सरकारको विरोध भयो भनेर टिकटक बन्द गरेको होइन । 

धार्मिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने अराजक गतिविधि, आपराधिक घटनालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति, हुँदै नभएका विषयलाई पोष्ट गरेर भाइरल बनाउने प्रवृतिले समाजलाई सत्य तथ्य र प्रमाणित घटनाबारे जनतालाई सूचना दिनु भन्दा पनि असत्य अप्रमाणित सूचनाले समाज प्रभावित भएका कारण नियमन गर्नु परेको हो ।

सामाजिक सञ्जालबाट सूचनाको हक नागरिकले पाउनु राम्रो हो । तर, यहाँ दुरुपयोग भएको छ । अनियमितता र अराजकता बढेको छ । सामाजिक सद्भाव भड्काउने र खलबल्याउने गतिविधिहरू भएका छन् । पुष्टि नभएका कुराहरू समाजमा फैलाएर अराजकता फैलाउने काम भएकाले यसलाई नियमन गर्न खोजेको हो ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न भन्दै संसदीय समिति उजुरी परेको छैन । तर, मन्त्रालय र प्रहरीमा उजुरी परेको छ । प्रहरीमा सबैभन्दा बढी उजुरी सामाजिक सञ्जालको छ ।