काठमाडौँ । सरकारी संयन्त्रमा ‘बिचौलिया’को बिगबिगी नौलो होइन, ल्याकत अनुसारका ठाउँमा औकात अनुसार गरिने लेनदेनका कुरा पनि गोप्य छैनन् । तल्लो तहका कर्मचारीबाट हुने सामान्य कामका लागि सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गरिदिएबापत लिने खुद्रे नजराना हुँदै मौलाएको ‘बिचौलिया’ तन्त्र ठूल-ठुला ठेक्कापट्टामा राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रियस्तरसम्मै झाँगिएको पनि घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । 

नागरिकसँग जोडिने सामान्य कर्मचारी (सहयोगी-खरिदार-नासु) सेट हुँदै नीति निर्माता (सहसचिव-सचिव-मुख्य सचिव)सम्मै सेटिङमा हुन थालेपछि त्यो देशको अवस्था के होला ? अहिलेको अवस्था हेरे पुग्छ । 

नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी (सचिव) तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले ‘होटेलहरूमा ‘बिचौलिया’ भेट्न जाने काम नगर्नुस्’ भन्ने निर्देशनले पनि कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउँदछ छ । 

आयोगले वर्षभरि गरेका छानबिन र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यहरूका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित इस्यूहरुबारे मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफलका क्रममा ‘कर्मचारी सरुवामा ‘बिचौलिया’ प्रयोग’को विषयले पनि प्रवेश पाएको हो ।  

सचिवहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयबाट भए गरेका कामहरू तथा गत वर्ष यस्तै कार्यक्रमपछि आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनबारे जानकारी पछि प्रमुख आयुक्त राईले संक्षिप्त सम्बोधनका क्रममा सचिवहरू नै होटेलहरूमा गएर ‘बिचौलिया’ भेट्ने गरेको सन्दर्भलाई कोट्याएका हुन् । ‘कुनै मन्त्रालयको सचिव हुनका लागि होटेलहरूमा गएर ‘बिचौलिया’हरूसँग भेटघाट गर्ने र उनीहरूले मिलाएको सेटिङमा गएपछि सचिवले कसरी निष्पक्ष काम गर्न सक्छ ?’ प्रमुख आयुक्त राईले गरेको प्रश्न उदृृत गर्दै आयोग विशेष स्रोतले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग भन्यो । त्यसरी गएका सचिवहरूबाट भ्रष्टाचार गर्ने नै अवस्था सिर्जना हुने र नेताहरूको एसम्यान मात्रै हुने भन्दै उक्त सुशासनविरुद्धको काम भएको राईको भनाई थियो ।  

विभागीय मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री समक्ष आफू सक्षम भएको र अवसर पाउनु पर्ने बताउनु स्वाभाविकै भए पनि सिष्टम बाहिरका मान्छे अर्थात् ‘बिचौलिया’हरूसँग भेटघाट गरेर उनीहरूकै सेटिङमा जाने विषय गम्भीर रहेको प्रमुख आयुक्तले बताएको पनि ती स्रोतले जानकारी दियो । 

फोटोकपी तथा साइवरको आवरणमा रहेका स-साना ‘बिचौलिया’ भन्दा सचिव नै सरुवा गर्ने ठुला ‘बिचौलिया’बारे आयोग सजग रहेको संकेत पनि प्रमुख आयुक्तको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ । 

निकायगत सचिवहरूसँग दुई दिन लगाएर गरिएको छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त राईले सरकारी निकायमा देखिएका विकृति र विसंगतिहरुबारे लामै फेहरिस्त लगाएका थिए । मन्त्रालय मात्रै होइन, विभाग तथा कार्यालयसम्मै को सचिवले के कस्ता कामहरू गरिरहेका छन् भन्ने बारेसमेत भन्न थालेपछि कतिपय सचिवहरूका ओठ मुख सुकेका थिए । 

पछिल्लो समय स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्रमा नीति निर्माण तह नै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट र अस्थिर बन्दै गएको छ । मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुख जस्तो सचिव नै बेथितिका नमुना बन्न थालेका छन् । एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका सचिवहरूलाई सरकारले नै महिना दिनमै सरुवा गर्नुले पनि सरुवा विकृतिबारे थप भनिरहन नपर्ला । 

राजनीतिक आस्था त छँदै थियो, त्यसैमाथि ‘बिचौलिया’को ‘पराकाष्ठा’ले सिङ्गो निजामती तन्त्र नै बदनामित हुँदै गएको छ । कतिपय अवस्थामा प्रणाली तोड्नमा स्वयं सरकार नै लागि परेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र मन्त्रीले सचिवसँग गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौताको मसी नै सुक्न नपाउँदै सचिवको सरुवा गरेको उदाहरण कैयन् छन् । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा सचिव सरुवा ठिकै हो, मन्त्रीसम्मको खुसीमा पनि ठिकठिकै मानिँदै आइएको थियो, तर अब ‘बिचौलिया’को सेटिङसम्मै पुग्दा पदीय मर्यादा नै धूलिसाथ बनेको चर्चा सचिवहरूबिचमा चल्ने गरेको छ । 

‘सचिव पद खेलाँची हो र ?’ विगतका केही चर्चित सचिवहरूलाई सम्झिँदै एक सचिव भन्छन् ‘कतिपय हाम्रै सहकर्मीहरूले यतिसम्म पुर्‍याए कि सचिव भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था आयो ।’

प्रणालीमै पहुँच राख्ने ‘बिचौलिया’हरूका आवरण अनेक छन् । जसमध्ये केही कर्मचारीतन्त्र भित्रसमेत छन् । कार्यरत रहँदा तिनै अनेक आवरणका ‘बिचौलिया’हरूसँग साँठगाँठ मिलाउँदै हिमचिम बढाएका केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू अवकाशसँगै ‘पूर्ण बिचौलिया’मा परिवर्तित हुँदै कार्यरत रहँदाको सम्पर्क र सम्बन्ध सूत्रलाई दुरुपयोग गर्दै ‘सेटिङ’ धन्दामा लगाउने गरेको पनि फेला परेको छ । 

अनेकतिरको सञ्जाल विस्तार गर्न माहिर उनीहरू ठुला दल तथा सत्तामा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पर्कमा रहन्छन् । खान र खुवाउन माहिर ती ‘बिचौलिया’हरुको बोलवाला यतिसम्म हुन्छ कि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको किचनसम्म सहजै प्रवेश पाइरहेका हुन्छन् । त्यसैको आवरणमा अन्य तमाम धन्दा चलाइरहेका उनीहरु ‘बिचौलिया’हरू यदाकदा कुनै छानबिन तथा कारवाहीको घेराभित्र परे भने पनि सहजै उन्मुक्ति पाउनुले मुलुकमा थप दण्डहीनतासमेत निम्त्याउने गरेको छ । ‘बिचौलिया’हरु कर्मचारीको सरुवादेखि सरकारी नियुक्ति हुँदै स-साना कन्सल्टेन्सीदेखि ठुलठुला ठेक्कापट्टा र नीतिगत तहसम्मै संलग्न हुने गरेको तथ्य बेलाबेलामा चर्चामासमेत आउने गरेका छन् । जसलाई तत्काल नरोक्ने हो भने कर्मचारी सरुवा मात्रै होइन, सरकारी सेवा नै ‘माछा बजार’ बन्ने निश्चित छ ।