प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला दिनमा दोहोर्‍याउँदै आएका भनाइबाटै यो टिप्पणीको उठान गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । २५ साउनमा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताका क्रममा निर्णय प्रक्रियामा जोखिम लिन नचाहेर कानुनी झन्झट देखाउने शासकीय प्रवृत्तिमा सुधारको आवश्यकता औँल्याए । समयमै निर्णय र समन्वय नगर्ने प्रवृत्ति नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिचकिचाउनु नहुने र नपर्ने भन्दै सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचाउन गर्ने र कर्मचारीहरूको संरक्षण गर्ने पनि प्रतिवद्धतासमेत जनाए । 

११ भदौमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले अनावश्यक विवादमा पर्ने डरले मन्त्री, सचिवलगायत कर्मचारीहरूले निर्णय नै गर्न छाडेको गुनासो दोहोर्‍याए । निर्णय गर्नु भन्दा निर्णय नगर्नु नै जाति भन्ने मानसिकता आउने हो कि भन्ने खतरा पैदा भएको बताएका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले निर्णय गर्दा अदालत र मुद्धा मामिलामा जानुपर्ने हो कि भनेर एउटा आतङ्क जस्तो बनेको बताए । 

२९ असोजमा कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराएको यसअघिकै दुःखेसो पोखे । सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसक्नुको एउटा कारण कर्मचारीको कार्यशैली भएकोतर्फ संकेत गर्दै उनले कर्मचारीहरू अलिकति जोखिम उठाउन पनि तयार नभएको र थोरै मात्रै पनि जोखिम उठायो भने कति बेला कसको जागिर जाने हो, को गिरफ्तार हुने हो, के हुने हो भन्ने आतङ्क रहेको गुनासो गरे । 

केही पर्‍यो भने सरकार बचाउन आउँछ भनिरहँदा अन्यायपूर्ण तवरले कर्मचारी गिरफ्तार भइरहेको र त्यो जटिलता पनि रहेको प्रष्टोक्तिसमेत दिए । 

देशको प्रधानमन्त्रीका तीन-तीन पटक सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि स्पष्ट हुन्छ कि स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्र यति बेला जोखिम लिन चाहिरहेको छैन । अहिले पनि अवस्था उही छ र यदि तत्काल कार्यशैली नसुधार्ने हो भने अझै केही समय यही अवस्था रहन्छ । 

तर के कर्मचारीलाई दोषी देखाएर प्रधानमन्त्री पानी माथिको ओभानो हुन मिल्छ ? सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउत प्रकरण नै काफी छ, प्रधानमन्त्रीको पहिलो अभिव्यक्तिको जवाफ । ‘प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिचकिचाउनु नहुने र नपर्ने भन्दै सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचाउन गर्ने र कर्मचारीहरूको संरक्षण गर्ने पनि प्रतिबद्धता’ लाई राउत प्रकरणले छर्लङ्ग बनाइ दियो । सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीलाई जे कसुरमा जसरी पक्राउ गरियो, सामान्य कानुनी प्रावधानसमेत पालना नगरिएको विषयमा नआएको सरकारको धारणाले पनि भनाई र गराइबिचको अन्तर कर्मचारीले नबुझेका छैनन् । 

गुह्य कुरा विस्तृत अनुसन्धान पछि नै थाहा होला तर सतहमा आएअनुशार मधु मरासिनी प्रकरण प्रधानमन्त्रीको दोस्रो अभिव्यक्तिसँग मेल खान्छ । 

र, तेस्रो अभिव्यक्तिको जवाफ त घाम जतिकै छर्लङ्ग नै छ, त्यो हो कर्मचारीको खटनपटन । सचिव तथा सहसचिवको सरुवा सरकार अर्थात् क्याबिनेटले गर्छ । र, मन्त्रिपरिषद्को मुली नै प्रधानमन्त्री हुन् । सरकार असफल हुँदाको अपजस सबैभन्दा धेरै आफैले लिनु पर्ने यथार्थका बिच सही व्यक्ति सही ठाउँमा पठाउन प्रधानमन्त्रीले किन सकेनन्/सकिरहेका छैनन्/चाहिरहेका छैनन् ? कर्मचारीबारे जति मुख्य सचिवलाई थाहा हुन्छ, त्यति कुनै मन्त्री र स्वयं प्रधानमन्त्रीसमेतलाई थाहा हुँदैन, के सचिव र सहसचिव खटाउँदा मुख्यसचिवसँग को कर्मचारी कहाँका लागि उपयुक्त हुन्छ, सोही अनुसार सूची बनाएर ल्याउनुस् भने ? भन्ने गरेका छन् ? या त दर्जनौ पटक फेरबदल गरिएको सूचीमा पनि यो थप्नुस्, त्यो हटाउनुस् भनेर आदेश मात्रै दिने गरेका छन् ? मन्त्री तथा नेताका सिफारिसमा होइन, क्याडर र नतिजाका आधारमा प्रधानमन्त्रीले खटाउने हो भनेर जवाफ दिन सके ? 

हो, पछिल्ला केही मुख्य सचिवहरू ‘तटस्थ विज्ञ परामर्श’ दिन चुक्दै आएका छन् । मुख्य सचिव मन्त्रिपरिषद्को सदस्य सचिव मात्र नभई सिगो स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीको प्रमुख तथा अभिभावक हो र मुख्य सचिवले सही गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पारित हुन्छ भन्ने कुरासमेत बिर्सेर ‘हस् हजुर’ गरेकै कारण अहिलेको अवस्था आइलागेको हो, जुन सर्व-स्वीकार्य छ तर त्यसो भनिरहँदा मुलुक हाँक्ने राजनीतिज्ञले नै भएकोले मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुखबारे प्रधानमन्त्री अनविज्ञ छन् र रहे भनेर पन्छिने छुट छैन । स्वार्थ समूहको निहित इन्ट्रेष्टमा सिंहदरवार बाहिर बनेका सूची सदर गराएर नतिजा आएन भन्नु सुन्तलाको बोटमा स्याउ खोज्नु जस्तै हो । जसको नतिजा यति बेला देखिँदै छ । 

प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खटाइ/पठाइएका कर्मचारीले नुनको सोझोबाहेक निर्णय गर्न नसकिरहेका पनि यत्रतत्र सर्वत्रै छन् । स्वार्थ समूहको चङ्गुलबाट हुने निर्णयहरुले सरकारलाई बदनामित गराउने मात्रै होइन, उस्तै परे मन्त्रीको राजनीति नै सिद्धिएका घटना खोज्न धेरै पर पुग्न पर्दैन । गलत निर्णयका कारण मन्त्रालय मात्रै होइन, अन्तराष्ट्रियस्तरमै बेइज्जती खेप्नु परेका घटनाहरूबारे पनि अनभिज्ञ कोही छैन । प्रशासन पदले मात्रै होइन, अनुभवले चल्ने हो भन्ने कैयन् उदाहरण कर्मचारीतन्त्रमा सर्वत्र भेट्न सकिन्छ । मन्त्रीको राजनीति जोगाउने र सरकारको शाख राख्ने कार्य पनि तिनै कर्मचारीबाट मात्र सम्भव छ, जो नहुने निर्णय ‘यस कारण यो हुँदैन’ या ‘यसरी मात्रै सम्भव छ’ भनेर स्पष्ट राख्न सक्छन् र पदकै लागि सम्झौता गर्दैनन् । जुन कुरा राजनीतिज्ञहरूले ढिलो गरी बुझ्ने गरेका छन्, त्यतिन्जेल रसातलमा पुगिसक्छ र पछुताउनुको विकल्प रहँदैन । यही सरकारका शुरुवाती केही घटनाहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीले स्मरण गर्न आवश्यक छ । 

सरकारमा रहुन्जेल अझै मौका छ, कर्मचारीबाट नतिजा खोज्ने हो भने भनाई र गराइमा एकरूपता ल्याउनै पर्छ । भन्ने एउटा तर गर्ने अर्कै गर्दा परिणाम पनि खोज्ने एउटा आउने अर्कै हुनु अश्वाभाविक होइन । त्रसित कर्मचारी देखाएर पन्छिने होइन, पहिला सही कर्मचारी उपयुक्त ठाउँमा पठाउने अनि समयानुकूल कानुन परिवर्तन गरेर कार्यान्वयनमा इमान्दारीता देखाउने हो भने बिस्तारै लय लिन सक्छ । वर्तमान जटिल अवस्थाबाट निकास खोज्ने हो, नागरिकमा आशा जगाउने हो र मुलुकमा समृद्धि चाहने हो भने, आफैबाट, आफ्नै कार्यालयबाट र आफ्नै कार्यकर्ताबाट सुधार गर्न जरुरी छ ।