काठमाडौँ । नेपाल सरकारको प्रणालीबाटै दुई सचिव(विशिष्ट श्रेणी) पद ‘कोल्याप्स’ पारिएको छ । नेपाल प्रशासन सेवाका २ सचिवको दरबन्दी रहे पनि बढुवा नगरेरै गायब पारिएको हो ।

प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुसार संरगठन संरचनामा प्रशासन क्लष्टर तर्फ ३८ जना सचिवको दरबन्दी रहे पनि कार्यरत भने ३६ जना मात्रै रहेका छन् । जसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिवको पदमा अहिलेसम्म बढुवा गरिएको छैन । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वर्षौँदेखि उद्योग र वाणिज्य सचिव मात्रै कार्यरत छन्, मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको सङ्गठन संरचनामा अहिले पनि उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति गरी तीन सचिवको दरबन्दी रहेको छ । मन्त्रालय मर्ज गरेर दुई सचिव मात्रै रहने भनिए पनि तेरिजमा नकाटिँदा दरबन्दी कायम नै देखिएको छ । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका प्रेम कुमार राई पनि आपूर्ति सचिव रहेका थिए । 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अर्को एक सचिवको दरबन्दी काटिएको भने धेरै भएको छैन । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी थपेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तत्कालीन सचिव रामप्रसाद थपलियालाई प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी बनाई पठाइएको थियो । उनले अनिवार्य अवकाशको मुखमा राजीनामा दिएर घर गएसँगै उक्त पदमा बढुवा नगरी ढिससिम पार्न खोजिएको छ ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव(हालका मुख्यसचिव) बैकुष्ठ अर्याल मुख्यसचिवमा बढुवा भएसँगै असार ३ गते एउटा सचिव पद रिक्त भएको थियो भने अर्का सचिव यादव प्रसाद कोइराला अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै असार ४ गतेबाट अर्को गरी दुई सचिव पद रिक्त भएका थिए । त्यसैगरी असार तेस्रो साताबाट राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव राम प्रसाद थपलिया बिदा भएसँगै तीन जना सचिव पद रिक्त भयो तर बढुवा हुनेलाई चासो नभए पछि लामो समयसम्म बढुवा प्रक्रिया नै रोकियो । 

असार ३ गते रिक्त अर्यालको ठाउँमा असार १९ गते घनश्याम उपाध्यायलाई सचिवमा बढुवा गरियो भने ४ गते रिक्त कोइरालाको ठाउँमा असार २४ गते सहसचिव लक्ष्मी बस्नेतको एकल सिफारिस भयो र उनी सचिवमा बढुवा भइन् । 

त्यसपछि भदौ ५ गते अवकाश भएका डा. गोपीकृष्ण खनालको ठाउँमा भदौ ११ गते सहसचिव दिनेश कुमार घिमिरे सचिवमा बढुवा भए । तर असार २४ गते देखि रिक्त थपलियाको ठाउँमा कसैलाई बढुवा सिफारिस गरिएन । घिमिरेसँगै दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा सिफारिस राधिका अर्याल र चूडामणी पौडेललाई कायम मुकायम प्रदेश प्रमुख सचिव बनाई पठाइ सकिएको छ । 

प्रशासन सेवातर्फ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा एक–एक जना सचिवको दरबन्दी छ भने अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा तीन–तीन जना र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र सात प्रदेशसमेत गरी १४ सचिवको दरबन्दी कायम छ । 

प्रशासन तथा प्राविधिक र प्रशासन गरी दुई वा दुई भन्दा बढी सचिवको दरबन्दी रहेका मन्त्रालयमा एक जना सचिव मात्रै राख्ने भनिए पनि सो भने कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । बरु अनुहार र स्वार्थमा बढुवा गराउनकै लागि दरबन्दी थपिँदै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्राविधिक र प्रशासनतर्फ गरी दुई जना सचिवको दरबन्दी छ, जुन आवश्यक छैन तर त्यहाँको दरबन्दी काट्नेतर्फ कसैको चासो देखिँदैन । खरिद अनुगमन, ट्रष्ट तथा सतर्कता जस्ता निकायहरूमा अहिले पनि सचिव छन्, जहाँ सहसचिवलाई पनि पुग्ने काम देखिँदैन । 

२०७८ मा एक जनालाई केही दिनका लागि र अर्को एक जनालाई उस्तै परे सचिव बढुवा भित्रै नपर्ने अवस्थामा उल्टो पुरै कार्यकाल कुनै अमुक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनलाई सचिव पद थप गरियो । माघ ४ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका शंकर प्रसाद खरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दरबन्दी थपेर पुस ३० गते ४ दिनका लागि सचिवमा बढुवा गरिएको थियो भने केशव शर्मा बिडारीलाई छिटो सचिव बनाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय पठाउनकै लागि प्राविधिक तर्फसमेत एक पद थपिएको थियो । 

हालकै अवस्थामा पनि सचिवहरूको सङ्ख्या करिब करिब दोब्बर जस्तै छ । जसलाई घटाउन आवश्यक छ तर मनलाग्दी होइन, विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर घटाउनु पर्छ । कसैलाई उकाल्न मन लाग्दैमा दरबन्दी थपेरै बढुवा गर्ने र कसैको अनुहार मन परेन या रोक्नु छ भने भएको पनि लुकाउने कार्य राम्रो होइन । 

‘यो राम्रो होइन’, एक सचिव भन्छन्, ‘यसले कुशासन निम्त्याउँछ ।’ विगतदेखि नै शक्ति र पैशाको जोड बलमा यस्ता खाले हरकत हुँदै आएको भए पनि अब भने त्यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको ती सचिवको भनाई छ ।  

‘शक्ति र पहुँच नहुनेहरू बढुवाको मुखैमा घर फर्किनु पर्दाको पीडा पर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ, त्यो घानमा भोली जो पनि पर्न सक्नेतर्फ हेक्का राख्नु पर्छ’ अर्का सहसचिव भन्छन् ‘आफू माथि उक्लेपछि भर्‍याङ नै भत्काउने परम्पराले निजामती थप विकृत बनाउनेतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।’ यस्ता कार्यले निजामतीमा अस्थिरता मात्रै होइन, मनमौजी र चलखेल भित्र्याउने उनको ठहर छ । यसर्थ तत्काल दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाई वृत्ति विकास खोल्न पनि ती सहसचिवले भनेका छन् । 

साँच्चिकै सङ्घीय कर्मचारीको दरबन्दी चुस्त बनाउने हो भने तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित ‘सचिव दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलको प्रतिवेदन’लाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।