विषय प्रवेश :
नेपालमा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक शासन व्यवस्था र त्यस शासन व्यवस्थाबाट सिर्जित वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विभेद लगायतका सबै प्रकारको भेदभावको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्न र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि नेपालमा संघीयता लागू भएको हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुने र यी संरचनाहरुले राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानमा उल्लिखित संरचना अनुसार हाल नेपालमा १ संघीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार गरी ७६१ वटा सरकारहरु क्रियाशील रहेका छन् । संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित एकल र साझा अधिकार सूचीलाई संघको ८७३, प्रदेशको ५६७ र स्थानीय तहको ३५५ कार्यक्षेत्रमा विस्तृतीकरण र व्याख्या गरी क्षेत्राधिकार प्रयोगमा ल्याइएको छ । नेपालको तीन तहका शासकीय इकाईहरु एक अर्कामा प्रतिस्पर्धी एवम् एक अर्काको मातहतका अंग एवम् इकाई नभई सिंगो प्रणालीमा आवद्ध सहयोगी र परिपूरक संरचनाको रुपमा लिइएको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने यी शासकीय इकाईहरुको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगको आधारमा हुने संवैधानिक तथा कानूनीगत व्यवस्था गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरु :–
नेपालको संविधानको भाग ४ धारा ५० का अनुसार परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाईहरुबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गरिने निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ भने भाग २० धारा २३२ का अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय गौरव र एकता, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक हक र राष्ट्रिय नीतिको कार्यान्वयन, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, एक-अर्का तहको अस्तित्व र कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान, नेपाली नागरिकबीच समान व्यवहार र सुरक्षा, आपसी समन्वय, परामर्श, सहयोग तथा सूचनाको आदान प्रदान, प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण, स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित वितरण, भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धन, पारस्परिक सहयोग र सहकार्य, समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था, व्यापार, वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारमा आपसी सहयोग र समन्वय आदि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरु हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राजनीतिक अन्तरसम्बन्धः

(क) व्यवस्थापिकीय/विधायिकी अन्तरसम्बन्धः
• संघीय कानून नेपालभर वा नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने,
• प्रदेश कानून प्रदेशभर वा प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने,
• दुईभन्दा बढी प्रदेशले साझा अधिकारको कुनै विषयमा कानून बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउन सक्ने र उक्त कानून सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुने,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका विषयमा प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने,
• एकल अधिकार अतिक्रमण नगर्ने,
• राष्ट्रिय नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी प्रदेशले र राष्ट्रिय तथा प्रदेश नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी स्थानीय तहले कानून वा नीति निर्माण गर्नु पर्ने,
• लागत, दिगोपना वा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले कुनै विषयको कार्यान्वयन जुन तहबाट प्रभावकारी हुन्छ सोही अनुसार गर्ने,
• कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका रहने,
• संघीय इकाईहरुले आ-आफ्नो एकल अधिकारको विषयमा आवश्यक कानून बनाउन पाउने र सोको कार्यान्वयनको क्रममा संविधानको शर्त र मापदण्ड अनुसार गर्नु पर्ने जसमा प्रदेशले संघको सम्बन्धित कानून र स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको सम्बन्धित कानून बर्खिलाप नहुने गरी कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने,
• साझा अधिरकाको विषयमा संघीय कानून नबनेको अवस्थामा प्रदेशले र संघीय र प्रदेश कानून नबनेको अवस्थामा स्थानीय तहले कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने ।

(ख) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (कार्यपालिकीय) बीचको सम्बन्धः
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने,
• नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने,
• कुनै प्रदेशमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने र निलम्बनको अवधिभर वा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा संघीय सरकार कायम रहने,
• नेपाल सरकारले आफैं वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ/नगर कार्यपालिकालाई संविधान वा संघीय कानून बमोजिम सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने।

(ग) प्रदेश–प्रदेश बीचको सम्बन्धः
• एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्ने,
• एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने,
• एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानून बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

(घ) अन्तर प्रदेश व्यापारः
• एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसूल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने ।

(ङ) अन्तर प्रदेश परिषदः
• संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद रहने व्यवस्था गरिएको छ । विवाद उत्पन्न भएमा विवादको कुनै पक्षले अन्तर प्रदेश परिषदको सचिवालयमा १५ दिनभित्र लिखत सूचना दिनु पर्ने र सचिवालयले परिषदको अध्यक्षलाई यथाशीघ्र जानकारी गराई विवाद समाधान गर्नुपर्ने ।

(च) राष्ट्रिय समन्वय परिषद:
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्नका लागि साझा अधिकारको विषयमा कानून, नीति तर्जुमा, राष्ट्रिय हित र स्वार्थसँग जोडिएको विषय, राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानूनहरुको प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरु, संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा बनेका नीतिगत, कानूनी तथा योजनाको समीक्षा तथा विश्लषेण, सेवा प्रवाहको विषयमा सामञ्जस्यता, कानून निर्माण र कार्यान्वयन लगायतको विषयमा समन्वय, सहयोग तथा सुझाव दिने कार्य राष्ट्रिय समन्वय परिषदले गर्दछ ।

(छ) विषयगत समिति :
• योजना, नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्दा परामर्श गर्ने, एकरुपता, निरन्तरता एवम् गुणस्तरीयता कायम गर्न प्रभावकारिता कायम ल्याउने, समन्वय गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रको विषयगत समिति गठन गरी सम्बन्धित विषयमा जिम्मेवार बनाइन्छ ।

(ज) प्रदेश समन्वय परिषद :
• प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना वा नीतिगत सामञ्जस्यता, साझा अधिकारका विषयको कार्यान्वयन, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँट सम्बन्धी विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय तह र एक भन्दा बढी स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद गठन गरिएको हुन्छ ।

(झ) जिल्ला समन्वय समिति :
• जिल्लामा रहने संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कामको समन्वय गर्न र स्थानीय तहहरुको विवादमा समन्वय र सहजीकरण गर्न जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ ।

(ञ) अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग:
• संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकारको एकल सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी अधिकार क्षेत्र नतोकिएको विषयमा संघको अवशिष्ट अधिकार हुनेछ ।

(ट) राष्ट्रियसभा गठन
• प्रदेश सभासदस्य, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहेको निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको निर्वाचन हुने गर्दछ ।

२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय अन्तरसम्बन्धः
वित्तीय साधन स्रोत, शक्ति र जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुशलतापूर्वक बाँडफाँट गरी आम नागरिकहरुको आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने माध्यमको रुपमा वित्तीय संघीयतालाई लिइन्छ । संघीय इकाईहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, नियमावली २०७७, समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि जस्ता कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । संविधान र उपर्युक्त कानूनमा उल्लिखित वित्तीय अन्तरसम्बन्धका व्यवस्थाहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:-
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्ने तर साझा अधिकारको सूची र कुनै तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने,
• नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित ढंगले वितरण गर्नुपर्ने,
• प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तहरणको परिमाण प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने,
• नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने,
• प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा प्रदेश कानूनबमोजिम स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने,
• नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त, समपूरक, विशेष अनुदान वितरणसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने,
• प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त, समपूरक, विशेष अनुदान वितरणसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानूनबमोजिम हुने,
• नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सन्तुलित, र पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्ने,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अलग-अलग आर्थिक कार्यप्रणाली हुने र आर्थिक कार्यप्रणाली अनुसार कर लगाउने तथा ऋण सम्बन्धी विषय, संघीय संचित कोष, प्रदेश संचित कोष र स्थानीय संचित कोष, संचित कोषबाट हुने व्यय, संचित कोषमाथि व्ययभार, राजश्व र व्ययको अनुमान, विनियोजन ऐन, पूरक अनुमान, पेश्की खर्च, उधारो खर्च, आकस्मिक कोष, आर्थिक कार्यविधि लगायतको आर्थिक कार्यहरु गर्ने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको वित्तीय संघीयताको मुख्य ५ आधारस्तम्भहरु :

क. खर्च जिम्मेवारी
नेपालको संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्दै अनुसूची ५ मा संघको ३५ वटा एकल अधिकार सूची, अनुसूची ६ मा प्रदेशको २१ वटा एकल अधिकार सूची, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको २५ वटा साझा अधिकार सूची, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको २२ एकल अधिकार सूची र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा साझा अधिकार सूचीका रुपमा कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँट गरिएको छ । स्रोत साधन तथा कार्यहरुको विभाजन र विनियोजन गरी संघीय इकाईहरुको खर्च जिम्मेवारी तोकिने व्यवस्था रहेको छ ।

ख. राजश्व अधिकारको बाँडफाँट
राजश्व अधिकारको बाँडफाँट अन्तर्गत राज्यको कर तथा गैर करको बाँडफाँट गर्ने गरिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले राजश्व स्रोत अधिकारलाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा देहाय बमोजिम बाँडफाँट गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल राजश्व अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहको दुवैको राजश्व अधिकार
संघ प्रदेश स्थानीय तह
कर कर कर कर
• भन्सार महसुल
• अन्तशुल्क
• मूल्य अभिवृद्धि कर
• व्यक्तिगत आय कर
• संस्थागत आय कर
• पारिश्रमिक कर • कृषिमा आय कर • सम्पत्ति कर
• घरबहाल कर
• व्यवसाय कर
• भूमिकर (मालपोत)
• व्यवसाय कर • घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क
• सवारी साधन कर
• मनोरञ्जन कर
• विज्ञापन कर
• नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण पदार्थ
गैर कर गैर कर
• राहदानी शुल्क
• भिसा शुल्क
• पर्यटन दस्तुर
• सेवा शुल्क दस्तुर
• जुवा/चिठ्ठा क्यासिनो
• दण्ड जरिवाना • सेवा शुल्क दस्तुर
• पर्यटन शुल्क
• दण्ड जरिवाना
संघीय सरकारले संकलन गर्ने कर तथा गैर कर राजश्वको ७० प्रतिशत नेपाल सरकार, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीयलाई बाँडफाँट गर्ने गर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत जुन तहले कर वा गैर करबापतको राजश्व संकलन गर्दछ, संकलित राजश्व/रकम विभाज्य कोषमा जम्मा गरी राजश्व उठाउने प्रदेश वा स्थानीय तहले ६० प्रतिशत हिस्सा राख्ने र पठाउनु पर्ने प्रदेश वा स्थानीय तहलाई ४० प्रतिशत हिस्सा पठाउनु पर्ने प्रदेश कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

ग. अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी ४ प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराउँदछन् । केन्द्रबाट प्रदान गरिने यस प्रकारका अनुदानहरुको कुल परिमाण नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबाट र प्रदेशबाट प्रदान गरिने अनुदानहरुको कुल परिमाण प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबाट निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।

घ. प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको परिचालन तथा उपयोगबाट प्रभावित हुने प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अनुपातको आधारमा समन्यायिक रुपमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट नेपाल सरकार ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश २५ र सम्बन्धित स्थानीय तह २५ प्रतिशत हुने गरी बाँडफाँट गरिन्छ ।

ङ. सार्वजनिक ऋण
समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको विश्लेषण गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक सहायता वा ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न संघीय कानून बमोजिम आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको सीमाभित्र रही सभाबाट स्वीकृत गराइ उत्पादनशील, रोजगारमूलक, आन्तरिक आय बढाउने, पूँजीगत कार्यका लागि आन्तरिक ऋण लिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको आयोजना, आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना र ऋण दिने संस्थाको विवरणसहित नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्दछ र नेपाल सरकारको सहमति लिएर मात्र ऋण लिन सक्ने व्यवस्था रहेकोछ ।

३. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धः
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विन्यास गरिएका संघीयताका साझा र एकल अधिकारक्षेत्रहरुको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने नीति, प्रशासकीय कानूनहरु, संरचनागत प्रबन्धहरु, जनशक्ति तथा संस्थाहरुको समग्रता नै प्रशासनिक संघीयता हो । राजनीतिक र वित्तीय संघीयतालाई प्रशासनिक संघीयताले क्रियाशील बनाउने भएकोले कार्यान्वयन गर्ने संगठन, जनशक्ति, नीति, कानून, कार्यविधि र कार्यप्रक्रिया प्रशासनिक संघीयताका महत्त्वपूर्ण पक्ष एवम् तत्वहरु हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न भएका संवैधानिक तथा कानूनीगत व्यवस्थाहरु र कार्यान्वयनको अवस्थालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
• संविधानको धारा ५१ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति अबलम्बन गरिएको,
• नेपालको संविधानको धारा २८५ अनुसार नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने त्यस्ता सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त संघीय ऐन अनुसार हुने साथै प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ/नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने,
• धारा ३०२ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालनमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने,
• धारा २२७ अनुसार गाउँ/नगरपालिकामा कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने,
• कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको,
• कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ११ अनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा प्रदेश सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिने व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव संघबाट खटाउदै आएको,
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४(४) मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउदै आएको,
• प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानून बनाउँदा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अपनाउनु पर्ने, जस अनुसार प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा र प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून बनाउनु पर्ने,
• प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय संसद्ले बनाएको आधार र मापदण्डअनुरूप बनेको कानूनको आधारमा हुने,
• संघीय निजामती सेवाको पदपूर्ति संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट हुने,
• प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा र प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून अनुसार कर्मचारी छनौट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, आचरण, विभागीय सजायका विषयमा संघीय निजामती सेवा ऐनको सिद्भान्त, मान्यता तथा व्यवस्थालाई आधारको रुपमा लिन सक्ने,
• स्थानीय तहको सहमतिमा निश्चित समयावधि पुगेका कर्मचारीको प्रदेशबाट सम्बन्धित प्रदेशभित्रको स्थानीय तहमा सरुवा गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने,
• संघीय निजामती सेवामा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको पदमा, प्रदेश निजामती सेवामा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवा र प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको पदमा तथा प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवामा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवाको पदमा अन्तरतह प्रतियोगिताको माध्यमबाट तह परिवर्तनको अवसर प्रदान गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धमा देखिएका समस्या एवम् चुनौतिहरु :-
• संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका समान प्रकृतिको एकल अधिकारक्षेत्र र कार्यजिम्मेवारीमा कुन तहको एकल अधिकार हुने हो र सोको पुनर्वितरणका सिद्धान्तहरु के हुने सोको विषयमा स्पष्टता नदेखिएको,
• साझा अधिकार तथा कतिपय एकल क्षेत्राधिकारको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय नीति/संघीय कानूनहरु बनिनसकेकोले अन्योलता र द्विविधा सिर्जना गरेको (संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, आदि राष्ट्रिय कानूनहरु जारी गर्न नसकिएको),
• संघीय इकाईहरुबीच बाँझिएका, दोहोरोपना र सम्बोधन हुन बाँकि क्षेत्राधिकारको थप स्पष्टता बनाउन नसकिएको, (योजना, भौतिक पूर्वाधार, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन आदि क्षेत्राधिकारको विषयमा अन्योलता, द्विविधा एवम् विवाद देखिएको),
• संवैधानिक मूल्य-मान्यता अनुसार कानूनी, संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था सुदृढ पार्न नसकिएको,
• संघीय इकाईहरुबीच देखिएका नीतिगत समस्याहरु समाधान गर्न तथा सामाञ्जस्य कायम गर्न समन्वयात्मक संरचना र कार्य प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको (अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषद, अन्तर सरकारी वित्त परिषद लगायत अन्य संस्थागत व्यवस्थाहरुको क्रियाशीलता र कार्यमूलक नभएको),
• शासकीय इकाईहरुले अधिकारप्रति तदारुकता देखाउने तर जिम्मेवारीप्रति उदाशिनता देखाउने गरेको, (राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक विषयमा विवाद सिर्जना हुने गरेको)
• कामको जिम्मेवारी अनुसार भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, सूचना प्रविधि, वित्त परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको, (प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन)
• सरकारका हरेक तहलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारी, खर्च जिम्मेवारीप्रति पूर्ण उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनाउन नसकिएको, (वित्तीय सुशासन जोखिम बढ्दै गएको)
• खर्च जिम्मेवारीको बाँडफाँटका सम्बन्धमा नेपालको संविधान विकेन्द्रित भएपनि पर्याप्त स्रोत र साधनसहितको जिम्मेवारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रित नगरिएको, (संघीय सरकारमा केन्द्रित राजश्व)
• वित्तीय संघीयताको मूल मर्मलाई आन्तरिकीकरण गर्न नसकिएकोले प्रदेश र स्थानीय तह आर्थिक रुपले सबल र सक्षम नदेखिएको,
• संघीय सरकारले समयमा नै एकीकृत करसंहिता र करका अधिकतम् सीमा, प्रक्रिया र मापदण्ड निर्माण गर्न नसकेकोले शासकीय इकाईहरु अलमलमा परेको,
• स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता लगायतका नीतिगत रुपमा भएको व्यवस्था भन्दा राजनीतिक प्रभाव र निहित स्वार्थको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरेको,
• शासकीय इकाईहरुबीचमा राजश्व परिचालन तथा आर्जन, खर्च जिम्मेवारीका विषयमा साझा बुझाइ हुन नसक्दा विवादहरु हुने गरेको (ढुङ्गा गिटी बालुवा/दहत्तरबहत्तर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर तथा केही गैरकर लगायत राजश्व संकलनमा विवाद देखिएको),
• संघीय निजामती सेवा ऐन लगायत प्रशासकीय कानूनहरुको अभावमा प्रशासनिक संघीयताको संस्थागत गर्न नसकिएको,
• संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, नीतगत, संरचनागत तथा संस्थागत व्यवस्था नगरीकन कर्मचारी समायोजनमार्फत प्रशासनिक संघीयता संस्थागत हुने कमजोर राजनीतिक सोचाई देखिएको (प्रशासनिक संघीयता राजनीतिक प्राथमिकतामा नपरेको) ,
• संघको अति केन्द्रीय सोच, प्रदेश र स्थानीय तहको अति स्वायत्तताको सोचको अवस्थालाई सन्तुलित गर्न नसकिएको,
• संघले एकतर्फी निर्णय गरी संघीयताको मर्म र भावना विपरीत प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना तोकी कर्मचारी समायोजन गरिदिएको (खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने प्रवृत्ति),
• केन्द्रीकृत सोच र मूल्यमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुको सोच र क्षमतामा रुपान्तरण नगरी समायोजन गरिएकोले पुरानै मानसिकता र सोचले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त र वृत्ति विकास सम्बन्धी कानून हालसम्म निर्माण हुन नसकेकोले कर्मचारीहरु अन्योलतामा रुमल्लिरहेको,
• कामले संरचना¸ संरचनाले पद र पदले सेवा समूह र सेवा समूहले ब्यक्ति माग्नुपर्नेमा व्यक्तिलाई व्यवस्थापनका लागि पद र संरचना निर्माण गर्ने उल्टो प्रवृत्ति देखिएको,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर आवद्धता, अन्तर सम्बन्ध, अन्तर निर्भरताको बारेमा तीन तहकै सरकारबीच साझा धारणा बन्न नसकेको ।

समाधानका उपायहरु:-
• संविधानले तोकेका समन्वयसम्वद्ध कानूनहरु तत्काल निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने,
• संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका क्षेत्राधिकारहरु थप स्पष्ट बनाउन विज्ञहरुको खोज, अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणबाट कार्यविस्तृतीकरणको पुनरावलोकन तथा अध्यावधिक र व्याख्या गर्नु पर्ने (विस्तृतीकरणमा केन्द्रीकृत सोच हावी भएको गुनासाहरू आएको) ,
• दक्षता र सन्निकटता, आयतनको अर्थ लाभ, बाह्य प्रवाह, समानता र समावेशी, आर्थिक स्थिरता, राष्ट्रिय प्राथमिकता र लक्ष्यका विषय, जवाफदेहिता र क्षमताको सिद्धान्तको आधारमा संघीय इकाईहरुको क्षेत्राधिकारको थप व्याख्या विश्लेषण गरी स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनु पर्ने,
• अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउन स्थापना भएका नीति, कानून, कार्यविधि, संरचना तथा संस्थागत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा तदारुकता ल्याउनु पर्ने, (राष्ट्रिय समन्वय परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पूर्ण जिम्मेवारी र क्रियाशील बनाउनु पर्ने)
• अन्तरप्रदेश परिषद्को स्थायी सचिवालयको निर्माण गरी अन्तरप्रदेश परिषद्लाई थप सक्रिय र जिम्मेवार बनाउदै यसको कार्य प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्नु पर्ने,
• प्रदेश र स्थानीय तहको विधायिकी प्राविधिक ज्ञान र सीप विकासका लागि थप सबलीकरण गर्दै जानु पर्ने,
• सरकारका हरेक तहलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारी, खर्च जिम्मेवारीप्रति पूर्ण उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनाउनु पर्ने,
• खर्च जिम्मेवारीको बाँडफाँटका सम्बन्धमा पर्याप्त स्रोत र साधनसहितको जिम्मेवारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गर्नु पर्ने,
• वित्तीय संघीयताको मूल मर्मलाई आन्तरिकीकरण गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ,
• प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको सम्भाव्यताका सम्बन्धमा बृहत् अध्ययन गरी राजश्व सुधार कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने,
• प्रदेश र स्थानीय तहले आवधिक योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना एवम् आयोजना बैंक तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने,
• संघीय इकाईहरुले वैधानिक रुपमा करारोपण गर्ने र वैज्ञानिक रुपले करको दर निर्धारण गर्नु पर्ने,
• शासकीय इकाईहरुबीचमा राजश्व परिचालन तथा आर्जन, खर्च जिम्मेवारीका विषयमा उत्पन्न विवादहरुको समयमा नै निरोपण गर्नु पर्ने, जसमा अन्तर सरकारी वित्त परिषदलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने,
• संघीय इकाईहरुको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन वित्त व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी यसको लेखाजोखाको माध्यमबाट वित्तीय सुशासन जोखिम नियन्त्रण गर्नु पर्ने,
• संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून यथाशक्य चाँडो जारी गरी प्रशासनिक सङ्घीयताको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने,
• संघीयताका साझा र एकल अधिकारक्षेत्रहरुको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने नीति, प्रशासकीय कानूनहरु, संरचनागत प्रबन्धहरु, जनशक्ति तथा संस्थागत व्यवस्थाहरुलाई मजबुद बनाउँदै प्रशासनिक संघीयताको संस्थागत गर्नुपर्ने,
• प्रत्येक तहको निकायगत कार्यक्षेत्र, कार्यबोझ तथा कार्यप्रकृति समेतका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,
• कामले संरचना¸ संरचनाले पद र पदले सेवा समूह र सेवा समूहले ब्यक्ति माग्ने गरी पद र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने (सन्निकटताको सिध्दान्त अनुसार स्थानीय तहलाई जनशक्ति, साधन, स्रोतसम्पन्न बनाउन सकिने )
• संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्दा कार्यबोझका आधारमा संरचनाको सिद्धान्त, संगठनात्मक संरचनाको आधारमा जनशक्तिको सिद्धान्त, आयतन लाभको सिद्धान्त र सेवा प्रवाहको सुनिश्चिततालाई ध्यान दिनुपर्ने,
• सार्वजनिक सेवालाई पदमूलक¸ काममूलक तथा नतिजामूलक बनाउने गरी सेवा समूहहरु र संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरतह प्रशासनिक गतिशिलताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने,
• विज्ञ र पूर्व प्रशासकहरु सम्मिलित स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार तथा अध्ययन समिति निर्माण गरी प्रशासनिक क्षेत्रको निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने,
• प्रहरी समायोजन ऐनको यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयन गरी प्रादेशिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने र संघीय प्रहरी ऐनको कार्यान्वयन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रहरीबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध सुदृढ बनाउँदै दिगो शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु पर्ने,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै एक अर्काको अस्तित्व र कार्यात्मक स्वायत्ततालाई सम्मान गर्नुपर्ने,
• संघीयता कार्यान्वयन, सहजीकरण र सवलीकरणमा तीन तहका शासकीय इकाईहरुले संयुक्त एवम् साझा जिम्मेवारी लिनु पर्ने ।

निष्कर्ष
नेपालको संघीयता सहकारितामूलक सिद्धान्तमा आधारित संघीयता हो जहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरनिर्भरता, अन्तरसम्बन्ध, अन्तर आवद्धता एक अर्कामा अन्योन्याश्रित र परिपूरक रहेको छ । संघीय इकाईहरुको अन्तरसम्बन्धलाई कसिलो, दरिलो र प्रगाढ बनाउँन सकिएमा नेपालको संविधान र नेपाली नागरिकले परिकल्पना गरेको संघीयता सफल र संस्थागत हुने देखिन्छ । राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक र न्यायिक अन्तरसम्बन्धलाई संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत, संरचनागत, संस्थागत रुपमा सबल, सक्षम र सुदृढ बनाउँदै संघीयतालाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको संवाहकको रुपमा स्थापित गर्नु सबैको साझा ऐजेण्डा र आजको आवश्यकता हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

सन्दर्भ सामग्रीहरु
• अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४,
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६,
• नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, २०७३
• नेपालको संविधान,
• नेपालमा वित्तीय संघीयता अवधारणा र अभ्यास,
• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
• संघ, प्रदेश स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड २०७६,
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४,