काठमाडौँ । कर्मचारी एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा भएर जाँदा नयाँ आउनेले फाइल नै नभेटाएर काम रोकिएको, ढिलाइ भएको तथा समय लागेको गुनासो निजामतीमा जताततै सुनिन्छ, अझ पछिल्लो समय फाइलहरू नै ‘क्लिन चट्’ पारेर गए भन्ने पनि धेरै कार्यालयमा सुनिन थालेको छ । मेलोमेसो नै नपाएपछि सरुवा भैसकेको कर्मचारीलाई फलानो फाइलबारे के हो ? भनेरसमेत बुझ्नु पर्ने र ती कर्मचारीबाट खै मलाई थाहा भएन, म त सरुवा भएर आइसकेको भन्ने गैर जिम्मेवार जवाफसमेत निजामतीमै सुन्न पाइन्छ । 

यी र यस्तै देख्दा र सुन्दा सामान्य जस्तै लाग्ने तर संस्थागतरुपमा र सेवा प्रवाहमा ठुलो महत्त्व राख्ने विषयमा एक युवा सहसचिवले नयाँ शुरुवात गरेका छन् । निजामती मै नौलो त होइन, तर शहरी विकास मन्त्रालयमा भने पहिलो पटक ह्याण्डओभर बुकको प्रचलन शुरु गरिएको छ । केही दिन अघि मात्रै शहरी विकास मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा भएका सहसचिव प्रदीप परियारले महाशाखा अन्तर्गत हालसम्म भएका कामहरूको फेहरिस्त सहकर्मीलाई हस्तान्तरण गरेर बिदाइ भएका छन् । सहसचिव परियारले सचिवको उपस्थितिमा आफ्नो ठाउँमा आएकी सहसचिव बिनु बज्राचार्य कुँवरलाई ह्याण्डओभर बुक हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

कर्मचारीको सरुवाले काममै बाधा नपुगोस् र संस्थागत स्मरणसँगै काम गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले आफू सरुवा भएर गएसँगै आफूले गरेका कामहरूको फेहरिस्त सहकर्मीलाई हस्तान्तरण गरेर गएको सहसचिव प्रदीप बताउँछन् । ‘सरुवा भएर आउने बित्तिकै सबै थाहा हुँदैन र थाहा पाउनकै लागि निकै समय पनि लाग्छ सक्छ’ प्रदीपले प्रशासनसँग भने ‘तर, ह्याण्डओभर बुक भयो भने एक छिनमै आफ्नो जिम्मेवारीसँगै र महाशाखाबाट त्यसअघि भए गरेका तथा गर्नुपर्ने कामबारे थाहा हुन्छ र तत्काल अघि बढाउनु पर्ने कामका लागि धेरै सोचिरहन पर्दैन’

कान्छो उमेरका सहसचिवसमेत रहेका प्रदीप स-साना कामहरूलाई संस्थागत गर्दै सुधारको शुरुवात गर्न सकिने बताउँछन् । आफू मन्त्रालयमा गएसँगै ई-हाजिरीको शुरुवात गरेका परियारले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा २०७९ भदौ महिनादेखि अनिवार्य विद्युतीय हाजिरी शुरु गर्ने परिपत्र गरेका थिए । अहिले यो स्थापित भएको छ । 

त्यसैगरी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने बहसले चर्चा पाइरहँदा उनले अफिस अटोमेशन प्रयोगमा ल्याउन प्रयत्न गरे, जसको परिणाम स्वरूप २०७८-७९ मा ६०औँ स्थानमा रहेको शहरी विकास मन्त्रालय ०७९-०८० मा १२औँ स्थानमा आयो । 

सरकारी कार्यालयमा प्रायः फोन नउठ्ने गुनासो अझै व्याप्त छ । सञ्चारकर्मीहरूले नै समाचारका लागि सम्पर्क गर्न खोज्दा कतिपय निकायहरूमा प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीको मोबाइल नम्बर नै नराख्ने र राखिएका नम्बरमा पनि फोन नउठ्ने समस्या अहिले पनि छ । मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव प्रदीपले यही गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सूचना अधिकारी र प्रवक्तालाई छुट्टै डेटिकेटेट फोन नम्बर उपलब्ध गराए र गुनासो र सूचना सम्भव भएसम्म यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन शुरु गरे । 

समस्यासँग भाग्ने होइन, सुल्झाउने मान्यताबाट प्रेरित सहसचिव प्रदीपले गुनासो पेटिका तथा मन्त्रालयका कर्मचारीको नामावलीसहितको बोर्ड सबैले देख्ने गरी राख्न लगाए । मन्त्रालयको वेबसाइटसमेत सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रयास गरिएको बताएका प्रदीपले कर्मचारीको विवरण राख्ने निर्णयसमेत गरेको जानकारी दिए । 

उनले पुरानै भवनमा रहेको शौचालयलाई महिलामैत्री बनाउँदै स्यानिटरी प्याड डिस्ट्रिव्यूशन बक्स राख्न लगाएका छन् । 

कार्यालय सामाग्रीमा खर्च कटौती तथा गाडी मर्मतमा प्रथम चौमासिकमै बजेट सकिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरणसमेत गरेको प्रदीपले प्रशासनसँग बताए । 

सिंहदरवारस्थित दर्जनौँ मन्त्रालयहरूमध्ये ‘बेथितिको चाङ’ले भरिएको शहरीमा प्रदीपको प्रयास प्रशंसनीय मात्रै छैन, गफ ठुला हाँक्ने तर माखो नमार्ने कर्मचारीका लागि उदाहरणीय पनि छ । केही गर्न सकिँदैन भन्दै दोष जति अरूलाई थुपारेर आफू पन्छिने प्रवृत्तिलाई त्याग्दै आफ्नो जिम्मेवारीले गर्न सक्ने जति स–साना कामहरू मात्रै पनि गर्दै जाने हो भने ढिलो चाँडो प्रणाली स्थापित गर्न सम्भव छ ।