काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ जारी गरेको छ ।

नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्वक रूपमा भेला हुने हकको उपभोगलाई थप सुव्यवस्थित गर्दै सरकारी सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हुने हानी नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेको हो । क्षतिको यथार्थ लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गरी त्यसको परिपूरण गर्न आवश्यक भएकोले सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०६५, को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त कार्यविधि जारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यविधिले क्षति मूल्याङ्कनको क्षेत्र तथा क्षति मूल्याङ्कन के कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रिया समेत निर्धारण गरेको छ । सो अनुसार क्षति हुने पक्षले क्षति मूल्याङ्कनको लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

राजनीतिक दल, दलका भातृ संस्था वा सो दलसँग आबद्ध रहेका शुभेच्छुक संस्था, कानून बमोजिम गठित कुनै संगठित संस्था वा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका संगठित समूह, सरकारी वा गैर सरकारी संघ, संस्था, कर्मचारी, पदाधिकारी, व्यक्ति वा समूहबाट गरिने विरोध सभा, जुलुस, प्रदर्शन, हडताल वा सार्वजनिक प्रदर्शनका कुनै पनि कार्यहरूबाट सरकारी, सार्वजनिक, निजी वा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हानी, नोक्सानी पुर्‍याएकोमा सो को क्षति मूल्याङ्कन तथा परिपूरणको लागि सरोकार भएको कुनै पनि व्यक्ति अथवा सम्बन्धित निकायले तोकिएको विवरण खुलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष १५ दिन भित्र निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । तर, कुनै निवेदन प्राप्त नभए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षति मूल्याङ्कन गराई परिपूरण गर्न आवश्यक देखेमा क्षति मूल्याङ्कन समितिलाई क्षति मूल्याङ्कन गर्न, गराउन निर्देश गर्न सक्ने छ ।

७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा क्षति मूल्याङ्कन समिति रहने छ । सो समितिका सदस्यहरूमा प्रहरी निरीक्षक, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि, कोष नियन्त्रक, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको २ जना अधिकृतस्तरको प्राविधिक कर्मचारी (सिभिल इन्जिनियर, कम्प्यूटर इन्जिनियर, चिकित्सक वा अन्य सम्बन्धित विषय क्षेत्रको विज्ञ), सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकृत स्तरको एक कर्मचारी रहनेछन् ।

कार्यविधि अनुसार क्षति मूल्याङ्कनको कार्यलाई वस्तुगत तथा तथ्यपरक बनाउन समितिले सरकारी, सार्वजनिक, व्यक्तिगत वा निजी सम्पत्ति हानी नोक्सानी र क्षति एकिन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थल,  सो को मार्ग तथा क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन, निरीक्षण गरी क्षतिको विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्ने छ ।

यसैगरी मर्कामा परेको पक्षबाट तोकिएको विवरण सहितको उजुरी निवेदन समिति समक्ष पेश गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, स्थलगत अवलोकन निरीक्षणको क्रममा घटना विवरण कागज, घटना भएको स्थलको श्रव्यदृश्य अभिलेख तयार गर्ने, स्थलगत सरजमिन मुचुल्का तयार गर्ने, सी.सी.टि.भी. फूटेज संकलन गर्ने, आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालका सम्बद्ध सामग्रीलगायत अन्य प्रमाण तथा तथ्यको संकलन र विश्लेषण गर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । घटनासँग सम्बन्धित विषयमा सुरक्षा निकाय, सम्बन्धित स्थानीय तह, सार्वजनिक निकाय वा निजी संस्था वा सम्बन्धित सम्पत्तिको धनी लगायतका व्यक्तिहरूको राय, परामर्श एवं प्रतिवेदन लिने, सम्बन्धित पक्षसँग सम्पत्तिको स्वामित्व तथा भोगाधिकार सम्बन्धी अभिलेख, कागजात वा अन्य विवरण माग गर्ने कार्य गर्न सकिनेछ । 

सुरक्षा निकायको प्रतिवेदन, समितिलाई प्राप्त भएका तथ्य, प्रमाणको विश्लेषणका आधारमा कुनै सम्पत्तिको क्षति सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट भए नभएको एकिन गर्नुपर्ने छ । समितिले क्षति भएको सम्पत्तिको अवस्थिति, क्षेत्र, मूल्य, लागत, परिमाण, साबिकको प्रयोगको अवस्था र हालको अवस्था समेतको विश्लेषण गरी प्रारम्भिक क्षतिको विवरण तयार गर्नुपर्ने छ । 

क्षति भएको सम्पत्तिको मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न वा चालू हालतमा ल्याउन सकिने हो होइन सो समेत विश्लेषण गरी सम्भव हुने देखिएमा सो को लागि लाग्ने सम्भाव्य लागत मूल्य तथा मर्मत सम्भारबाट चालू हालतमा ल्याउन नसकिने भएमा सो समेत लेखाजोखा गरी परिपूरणको लागि क्षतिको एकिन विवरण कायम गर्ने कार्य समितिले गर्नुपर्ने छ ।

समितिले यस कार्यविधि अनुसार क्षतिको मूल्याङ्कन र परिपूरणको विवरण तयार गर्दा सम्पत्ति मूल्याङ्कन र ह्रासकट्टी सम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड, नर्म्स, दररेटको पालना गर्नुपर्ने हो, सो अनुसार गर्नुपर्ने छ ।

क्षतिको लेखाजोखा गरी तयार गरिएको विवरणको साथमा क्षति पुर्‍याउने व्यक्ति, समूह, संस्था तथा सो को परिपूरण गर्नुपर्ने दायित्व लिनुपर्ने पक्षको विषयमा समेत स्पष्ट विवरण समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ । क्षतिको मूल्याङ्कन कार्य गर्दा समितिले प्रदर्शनकारी तथा अन्य सम्बद्ध पक्षलाई आवश्यक सोधपुछ तथा बयानको लागि समितिमा उपस्थित गराउन सक्ने छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षति मूल्याङ्कनको लागि समितिलाई सामान्यतया ७ देखि १५ दिनको कार्य अवधि उपलब्ध गराउनुपर्ने छ र सो अवधि भित्र क्षति मूल्याङ्कन गरी समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । सो अवधिमा प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बढीमा १५ दिनको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

क्षतिको बिगो भराउने कार्यलाई तथ्यपरक बनाउन समितिले हानी नोक्सानी र क्षति गराउने पक्षको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारी (अध्यक्ष/सभापति/संयोजक, उपाध्यक्ष/उपसभापति/उपसंयोजक, महासचिव, कोषाध्यक्ष मध्ये मुख्य नेतृत्वलाई) लाई सो को विवरण खोली सात दिनको म्याद दिई समितिमा स्पष्टीकरण पेश गर्न जानकारी गराउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराएकोमा उक्त पक्षले समितिमा पेस गरेको स्पष्टीकरण तथ्यपरक भए÷नभएको विश्लेषण गर्ने, स्पष्टीकरण तथ्यपरक र सन्तोषजनक नभएमा वा स्पष्टीकरण नै पेस नगरेमा पुनः थप सात दिनको म्याद दिई समितिले सो पक्षलाई बिगो भराउन जानकारी गराउने छ । पत्राचार गरेकोमा प्रत्युत्तर नदिएमा वा दिएको प्रत्युत्तर तथ्यपरक र सन्तोषजनक नभएमा बिगो असुल उपर गर्न पुनः १५ दिनको समय सीमा उपलब्ध गराई पत्राचार गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

पत्राचारको अवज्ञा भएमा सात दिनको अवधि दिई हानी नोक्सानी र क्षति गराउने पक्षलाई बिगो बमोजिमको रकम दाखिला गर्न र तोकिएको म्याद भित्र दाखिला नगरे सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने तथा हानी नोक्सानी र क्षति मूल्याङ्कन समितिले कायम गरेको बिगो; सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुनुपर्ने विवरण कायम गरिदिन सम्बन्धित निकाय र निर्वाचन आयोगमा अभिलेखका लागि लेखी पठाउने ब्यहोरा खोली सार्वजनिक सूचना प्रकाशन  गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराउँदा समेत हानी नोक्सानी र क्षति गराउने पक्षले बिगो भराई दिन नचाहेमा सो विषय उल्लेख गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, कौषीतोषाखानामा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुन बाँकी कायम गरी दिन विवरण खोली लेखी पठाउने र निर्वाचन आयोग समक्ष समेत अभिलेखमा जनाई दिन अनुरोध गरी पठाउने कार्य गर्नु पर्दछ । र सो को जानकारी हानी नोक्सानी र क्षति गराउने पक्षलाई समेत गराउनुपर्ने छ । यसले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा भएको हानी नोक्सानी र क्षतिको परिपूरण वा राहत उपलब्ध गराउने कार्यमा बाधा नपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बिगो भराउने वा असूल उपर गर्ने कार्यमा समितिले आवश्यकता अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायको सहयोग लिन सक्ने छ । र उक्त निकायहरूले समितिको काममा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । हानी नोक्सानी र क्षति भएको पक्षले बिगो भराइ लिन नचाहेमा वा बिगो तिर्नुपर्ने पक्षले नतिरेमा हुने थप कारबाही प्रक्रिया प्रचलित कानुन बमोजिम हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

एक वा एक भन्दा बढी राजनीतिक दल, समूह वा पक्षहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको प्रदर्शन, विरोधका कार्यक्रमहरू वा आन्दोलनबाट भएको क्षतिको बिगो भराउनुपर्ने भएमा, सहभागी सबै पक्षहरूलाई सामूहिक जिम्मेवार बनाई दामासाहीले बिगो भराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक सम्पत्ति भन्नाले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद-५ दफा ३०० अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेका सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, सार्वजनिक, सामुदायिक गुठीलाई सरकारी सम्पत्ति र परापूर्वकालदेखि रहेको घरजग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पाटी पौवा, देवल, धार्मिक आस्थासँग सम्बन्धित संरचना आदिलाई जनाउँदछ ।

सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका लागि गरिने कार्यक्रमबाट हुने क्षति भन्नाले ‘विरोध सभा, जुलुस, प्रदर्शन, हडताल वा सार्वजनिक प्रदर्शनका क्रममा संविधान र कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी कानून विपरितका कुनै कार्य गरी वा गर्न दुरुत्साहन गरी प्रदर्शनकारी पक्षले सरकारी, सार्वजनिक, व्यक्तिगत तथा निजी सम्पत्ति वा संरचना, पूर्वाधारको स्वरूप, आकार, गुण तथा साविक प्रयोगको अवस्था बिगार्ने तथा हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्यलाई जनाउँदछ । 

कार्यविधिको परिच्छेद दुई अनुसार क्षति मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा संरचना तथा पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पैदल मार्ग र सो मार्गमा रहेका विद्युतीय तथा सञ्चारका लागि आवश्यक खम्बा, तार, क्याबिनेट तथा अन्य सो सँग सम्बन्धित उपकरणहरू, खानेपानी, ढल, पुल, सडक किनारामा रहेको रेलिङ्ग, ट्राफिक बत्ती, सडक सङ्केतहरू लगायत सार्वजनिक यातायात, सुरक्षा तथा जनसुविधाका लागि निर्मित संरचना तथा पुर्वाधारहरुको पर्दछन् ।

यसैगरी सरकारी तथा सार्वजनिक घरभवन, कार्यालय, कार्यालय सञ्चालनका साधन, जग्गा सडक, सरकारी सम्पत्ति र परापूर्वकालदेखि रहेको घरजग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पाटी पौवा, देवल, धार्मिक आस्थासँग सम्बन्धित संरचना, सार्वजनिक वा निजी सवारी साधन, व्यक्तिगत तथा निजी घर आवास, व्यवसाय तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य कार्यालय, तथा चल अचल सम्पत्ति पनि मूल्यांकनको क्षेत्रमा पर्दछ । 

शहरी सौन्दर्य तथा सरसफाइ र पर्यावरणीय पक्ष: सहरको सुन्दरताका लागि लगाइएका फूल बगैँचा, भित्ते चित्र कलात्मक पोट्रेट, ऐतिहासिक स्तम्भ तथा शालिकहरु, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गौरवका चिन्ह तथा सङ्केतहरू, सडक तथा प्रदर्शन स्थल वा विरोध सभा वा जुलुस गरिएको मार्ग तथा स्थानको सरसफाइ एवं प्रदूषणका अन्य पक्षको अवस्था, नागरिकको सुरक्षा तथा सेवाको जिम्मेवारीमा कार्यस्थलमा खटिएको राष्ट्रसेवक तथा सर्वसाधारणको जीउधन, स्वास्थ्य एवं सुविधा, स्थानीय प्रशासनले तोकेको निषेधित तथा संरक्षित क्षेत्र र त्यसको सुरक्षा, समितिले उपयुक्त देखेका क्षति मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अन्य विषय पनि क्षति मूल्यांकनको क्षेत्रमा पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।