नेपालको शासन प्रणालीको इतिहासमा नयाँ शासकीय संरचनाका रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय  सरकार स्थापना भएको झन्डै साढे पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा भएको छ। दोस्रो आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। कानुन निर्माण, संगठन संरचना स्थापना र जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ प्रभावकारी कार्यसम्पादन प्रारम्भ भएको छ। सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र शासकीय प्रबन्धका क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सबै सरकार क्रियाशील रहेको तथा लागिपरेको देखिन्छ। स्रोत व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचमा निरन्तर समन्वय, सहकार्य र साझेदारी भइरहेको छ भने साझा अधिकारका विषयमा साझा बुझाई र अपेक्षाकृत सहकार्य हुन सकेको देखिँदैन। उत्पादित भन्दा आयातित बजारले अर्थतन्त्रलाई कब्जा गरिसकेको देखिन्छ। 

भन्सारमा अर्थतन्त्रको ठुलो अंश अडेको छ। उत्पादित वस्तु तथा सेवाको पनि पश्च र अग्र सम्बन्ध अभावले उचित मूल्य पाउन सकेको देखिँदैन। उद्यमशील सोच, व्यवहार र जीवनशैलीलाई जीवन्त बनाउन सकिएको छैन। निजी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र लगायत विकास साझेदारसँग समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी हुन नसक्दा उत्पादन र रोजगारी गुणात्मक वृद्धि गर्न सकिएको छैन। राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्त्वका विषयमा नीतिगत अध्ययन तथा अनुसन्धान एवम् सम्भावनाको खोजी गर्न सकिएको छैन। दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण तथा स्थानीयकरण गर्दै सबै सरोकारवालाको अपनत्व बढाउन सकिएको छैन ।

स्थानीय आर्थिक विकास सहितको सक्षम र आत्मनिर्भर सङ्घीयताको परिकल्पनालाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था आएको छ। तहगत सरकारका बिचमा समतलिय र ठाडो सम्बन्ध सुमधुर र अन्तर निर्भर बनाउनुपर्ने हुन्छ। राजश्व वृद्धिका सम्भावना र उपायको उल्लेख्य खोजी गर्दै दायरा विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ। स्थानीय आर्थिक विकासलाई नागरिकको दैनिकीसँग आबद्ध गर्नु पहिलो प्राथमिकता बनाउने र कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय प्रचुर सम्भावनालाई पहिचान गरी सह लगानी र साझेदारी तर्फ आकर्षित हुनुपर्ने मा त्यो पक्ष कमजोर छ। 

प्रदेशले झेल्दै आएका समस्या र चुनौती

क.   नीतिगत तहमा

·         सङ्घीयताको मर्म र भावना बमोजिम प्रदेश सरकारको कर्मचारी प्रशासनको ढाँचा तय हुन सकेन।

·         जनशक्ति र संगठन संरचना हस्तान्तरण भए तर ज्ञान, क्षमता, दक्षता अभाव छ।

·         एकीकृत प्रकृतिका कानुन निर्माण हुन सकेन (अनुदान वितरण)

·         अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका विषयमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र दायित्व स्पष्ट भएन।

·         दोहोरो भूमिका देखिएका कानुनको परिमार्जन (सङ्घीय वन ऐन)

·         साझा अधिकार सूचीका विषयमा कानुन र मापदण्डको अभाव: साझा अधिकार सूचीका कानुन सङ्घीय सरकारबाट नै निर्माण नभएकोले प्रदेशले कानुन निर्माण गर्न सकिएको छैन ।(जस्तै : शिक्षा, उद्योग, खनिज, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, औद्योगीकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि, मानव संशाधन विकास लगायतका क्षेत्र)

·         सङ्घीय निजामती ऐनको अभाव ।

·         प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट निर्माण भएका कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको, एकरूपता कायम नभएको, वैधता र वैधानिकता कायम गर्नमा चुनौती देखिएको।

·         महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको, अनावश्यक रूपमा कानुन निर्माण गरेको कारण देखाउँदै बेरुजु उल्लेख गरिरहेको ।

·         संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतमा लागु हुने गरी निर्माण भएका साझा अधिकार सूचीका विषय क्षेत्र सम्बन्धित नीति तथा कानुनको निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला परामर्श र समन्वय हुन नसकेको।

·         अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका विषय बमोजिम राष्ट्रिय नीति, रणनीति र कार्य योजना कार्यान्वयनमा सहकार्य दिगो विकास लक्ष्य लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका विषयहरूमा प्रदेशको दायित्व र भूमिका ।

ख.    प्रशासनिक र जनशक्ति व्यवस्थापन

·         प्रदेश निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेशमा स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O and M) गर्न नसकिएको।

·         सेवा प्रवाहमा देखिएको Gap न्यून गर्न अस्थायी प्रकृतिका संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गर्नुपरेको।

·         प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजमा खटिने कर्मचारीको छिटो छिटो सरुवा हुँदा कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रभाव गरेको।

·         दरबन्दी अनुसार तत्काल संघबाट थप कर्मचारी कामकाज गर्न पठाउने ।

·         प्रदेशबाट संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी पूर्नगठन र नयाँ स्थापना गरिएका संगठन संरचना र दरबन्दी राष्ट्रिय किताब खाना (निजामती) ले प्रविष्टि नगरिदिँदा अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई समस्या पर्ने गरेको,

·         अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीको कारबाही गर्न प्रदेशमा प्राप्त हुने गरेको तर कारबाही गर्ने स्पष्ट नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था नभएको,

·         प्रदेशमा स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न नसकिएको।

·         जनशक्ति र संगठन संरचना हस्तान्तरण भए तर ज्ञान, क्षमता, दक्षता अभाव ।

·         प्रदेश सचिव लगायतका कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन ।

·         स्थानीय कर्मचारी सेवा ऐन नहुँदा वृत्ति विकास र उपदानमा ठुलो कठिनाइ ।

ग.     वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्वपरिचालन र योजना

·         आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति (निकुञ्ज क्षेत्र र वन क्षेत्र) प्रक्रिया जटिल हुँदा कार्यान्वयनमा विलम्ब, लागत वढने तथा आयोजना नै रोक्का गर्नुपर्ने स्थिति रहेको।

·         अन्तर तहगत नीति तथा कार्यक्रम बिचमा सामन्जस्यताको अभाव, प्रदेशको भूमिका कता
हो ?

·         वित्तीय हस्तान्तरण र बजेट निर्माण प्रक्रियामा अन्तर सरकारी समन्वय खोइ ?

·         प्रदेश स्थापनाका शुरु वर्षको तुलनामा समानीकरण अनुदानको रकम न्यून हुँदै गएको।

·         आन्तरिक स्रोत परिचालनमा स्रोत र क्षमताको अभाव।

·         सङ्घीय सरकारबाट सशर्त तर्फ हस्तान्तरण गरिएका योजना/आयोजनाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको।

·         योजना आयोजनाको मापदण्ड र परिपालना: योजना आयोगबाट स्वीकृत कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्डको परिपालना र अनुशरण नगरी साना र टुक्रे आयोजनामा समेत संघ र  प्रदेशबाट बजेट विनियोजन हुने गरेको।  

·         सङ्घीय सरकारबाट साना र टुक्रे आयोजना सशर्त अनुदानका रूपमा प्रदेशमा पठाउने गरिएको।

·         सङ्घीय सशर्त अनुदानमा प्रदेश तथा स्थानीयबाट सञ्चालन हुने कतिपय आयोजना तथा कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको तर स साना आयोजना तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न संघमा नै पठाउनुपर्ने हालको व्यवस्थाले गर्दा त्यस्ता आयोजना समयमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको, रकम फ्रिज हुने गरेको र अनावश्यक रूपमा प्रशासनिक काम बढेको।

·         राष्ट्रिय गौरव एवम् सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित र कार्यान्वित आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्याकनमा समन्वय  गर्दा प्रदेशको भूमिका स्थापित नभएको।

घ.     प्राकृतिक र अन्य स्रोत व्यवस्थापन:

·         खानी र प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र परिचालन गर्दा वातावरणीय असर न्यूनीकरण र राजस्व  परिचालनमा तहगत समन्वय नभएको।

·         प्रदेश सरकारसँग खानी अन्वेषणका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप, दक्षता, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति अभाव रहेको।

·         प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक जग्गा भवन र सम्पत्ति हस्तान्तरण नभएको।

·         सीमा नदी र सीमा क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा दोहोरो दाबी प्रस्तुत हुन शुरु भएको।

·         प्रदेशमा रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनको  Mapping गर्न प्रविधि र Knowledge Transfer  भएन ।

ङ.     विविध

·         साझा अधिकार सूचीका विषय क्षेत्रमा स्पष्ट मापदण्डको अभावमा एकै प्रकृतिका कार्य तीन तहबाटै कार्यान्वयन हुने गरेको।

·         पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमा प्रदेशको भूमिका स्थापित हुन नसकेको।

·         प्रदेशस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा राजस्व असुली, सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्ने प्रणाली र सफ्टवेयर हस्तान्तरण नभएकोले कार्यसम्पादनमा कठिनाइ रहेको।

·         वन सेवातर्फका डी.एफ.ओ. को सरुवा र परिचालन सङ्घीय वन ऐनबमोजिम समेत हुने व्यवस्थाले प्रदेशमा डी.एफ.ओ. परिचालनमा द्विविधा देखिएको।

·         सशस्त्र वन रक्षक पूर्णतः हस्तान्तरण नहुँदा वन संरक्षणमा वन कार्यालयलाई कठिनाइ भई रहेको।

·         राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षको राजस्व परिचालन गर्दा प्रदेश सरकारलाई पनि बाँडफाँट गर्नु पर्ने र राष्ट्रिय निकुञ्जलाई प्रदेश सरकारतर्फ समेत उत्तरदायी गराउनु पर्ने।

·         संविधानमा “पशु विकास” प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा तथा “पशुपालन” स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा र “पशु चिकित्सा” संघ र प्रदेशको साझा अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ ।पशु विकास र पशुपालनलाई थप प्रस्ट गरी के कस्तो कार्य जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहले निर्वाह गर्नुपर्ने हो निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

·         सेवा र वस्तुको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन  प्रदेशबाट आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था।

·         प्रदेशको सीमामा रहेका नदी व्यवस्थापन : काली गण्डकी डाइभर्सन, भेरी बबई डाइभर्सन…।

·         प्रदेशस्थित ठुला र मझौला औद्योगिक क्षेत्रको शीघ्र निर्माण सञ्चालन र व्यवस्थापन।

·         मानव संशाधन र विकास नीति अभाव, मापदण्ड अभाव छ भने प्रदेशको भूमिका के हुने

·         प्रदेशस्थित चुन ढुङ्गा खानी तथा उद्योगहरूबाट प्राप्त राजस्वमा प्रदेशको हिस्सेदारी र वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताको विषय।

अन्त्यमा

सङ्घीयतालाई बुझ्ने, बुझाउने तथा व्याख्या गर्ने शैलीमा एकरूपता देखिँदैन । सञ्चालन खर्चमा वृद्धि हुनु अस्वाभाविक होइन तर खर्च अनुसारको नतिजा र परिणाम भने पक्कै हुनुपर्दछ। विकासको खोजी, सुशासनको स्थापना र अभ्यास तथा समृद्धि प्राप्ति सबै सरकारको एकल गन्तव्य हुनु पर्दछ। नेटवर्क गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक चासोका विषयमा सरकार, नागरिक तथा सरोकारवालाबिच सूचनाको समन्वय, सहकार्य, कार्य सहभागिता बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

समस्या र अवसर हाम्रो वरपर छरिएर रहेकै हुनाले खोजी एवम् व्यवस्थापनमा उच्च चासो रहनुपर्दछ । हामीले तय गरेका विकास मोडल र अभ्यासले प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरी पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास लगायत सबै प्रकारका सेवालाई सम्बोधन गर्ने र जनजीवन सुधार र स्तरीकृतलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।