नेपालको निजामती प्रशासन त्यति पुरानो छैन । नेपाल एकीकरण पूर्व पनि प्रशासनिक संरचनाहरू नभएका होइनन् । ती प्रबन्धहरू सबै शासकको तजबिजीमा सञ्चालित थिए । नेपाल एकिरण हुँदै राणा शासनको अन्तसम्म पनि नेपालको प्रशासन राजा, राणा र भारदारको सनकबाट चल्दै आएको देखिन्छ । चाकडी, चाप्लुसी, पजनी जस्ता विकृतिहरूबाट ग्रसित थियो नेपालको प्रशासन । आधुनिक निजामती सेवाको शुरुवात भने प्रजातन्त्रको उदय पश्चात् मात्र भएको मानिन्छ । वि.सं. २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन जारी भएको थियो । यही कानुन जारी भएको दिन अर्थात् भदौ २२ लाई निजामती सेवा दिवसको रूपमा मनाइँदै आइएको छ । २०६१ साल देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । निजामती कानुन आएको ६७ वर्षमा यसमा धेरै सुधारहरू हुँदै आएका छन् ।

विश्वमा देखिएका/अवलम्बन गरिएका प्रशासनका नवीन प्रवृत्तिहरू आत्मसाथ गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ । नागरिकलाई नोकर आफूलाई मालिक ठान्ने प्रवृत्तिमा सुधार आई नागरिकलाई शासकीय भूमिकामा समेत संलग्न गराइँदै आएको छ । टिप्पणी, पजनी जस्ता प्रथाहरू इतिहासमा सीमित भैसकेको छ भने योग्यतामा आधारित प्रशासनका मूल्य मान्यताहरू आत्मसाथ गरिएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग, नागरिक सहभागिता, विकेन्द्रीकरण हुँदै संघीयतासम्म आइपुग्दा सेवा प्रवाह एवं सेवा प्राप्ति लागत र समय न्यूनीकरण हुँदै आएको छ । पारदर्शिता, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, उत्तरदायित्व संस्कृति जस्ता पक्षहरूप्रति आम चासो बढ्दै गएको छ । सारमा भन्नु पर्ला निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने प्रयासहरू निरन्तर भइरहेका छन् । 

प्रश्न के उठ्छ भने के ती प्रयासहरूले मूर्त रूप लिन सकेका छन् त ? यी प्रयासहरूमा राज्यको इमानदारिता झल्किन्छ वा झल्किँदैन भन्ने मूल प्रश्न हो । के निजामती प्रशासनसँग आम नागरिक सन्तुष्ट छन् त ? असन्तुष्टिको मात्रा कम हुँदै गइरहेको छ कि अझ झाँगिँदै गएको छ  ? यसको समीक्षा गर्न ढिला भैसकेको छ । यस लेखमा निजामती सेवाका राम्रा पक्षलाई सम्मान गर्दै सुधारका बिस क्षेत्रहरूको मात्र उल्लेख गरिएको छ । यी बिस पक्ष मात्र पूर्ण होइनन् । सुधारका धेरै क्षेत्रहरू छन् । सबै क्षेत्रमा एकै पटक सुधार केन्द्रित गर्दा हामीले हाम्रो धरातलीय यथार्थलाई बुझ्न नसकेको ठहरिन सक्दछ । सुधारका पक्षलाई प्राथमिकिकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएका बीस क्षेत्रहरू निम्नानुसार रहेका छन् ः

१. स्थायी सरकार अस्थिर व्यवस्थापन:

निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारको रूपमा चिनिन्छ । योग्यता प्रणालीबाट निश्चित अवधिका लागि छानिएर आउने भएकोले नै यसलाई स्थायी सरकार भनिएको हो । तोकिएको उमेर पुरा भएमा वा निश्चित सेवा अवधि पूरा भएमा मात्र कर्मचारी सेवाबाट अलग हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस बाहेक पनि केही अवस्थामा सेवाबाट हटाउन सक्ने प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । ती व्यवस्था कमै मात्र प्रयोगमा आउदछन । झट्ट हेर्दा स्थायी प्रकृतिको देखिए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो हुन सकेन । कर्मचारीको सेवा अवधिलाई आधार मान्दा स्थायी सरकारको रूपमा लिन सकिए पनि यसको व्यवस्थापन भने अस्थिर देखिएको छ । जिम्मेवार विहीन बनाउने, तोकिएको अवधि नपुग्दै सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले यसको व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ । उच्च प्रशासनिक पद त झन् अस्थिर बनाइएको छ । एउटै सचिवको वर्षमा ४÷५ पटक सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । स्थायी सरकार तब मात्र बन्न सक्दछ जब यसलाई व्यक्तिबाट पद्धतिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । व्यक्तिको सेवा अवधि ५८ वर्ष नपुग्दासम्म स्थायी हुन तर सेवा प्रवाहको विद्यमान प्रणाली सधैँ अस्थिर र तदर्थबाद्मा आधारित बनिरहनु हुँदैन । यस पक्षमा सुधारको पहिलो प्रहार हुनु आवश्यक छ । 

२. योग्यतामा आधारित भन्नु हात्तीको देखाउने दाँत मात्र:

नेपालको निजामती प्रशासन योग्यतामा आधारित भन्दै आइएको छ । कर्मचारी भर्नाको लागि संवैधानिक आयोगको रूपमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । लोक सेवा आयोगको निष्पक्षतामाथि सायदै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस हिसाबले लोकसेवा आयोगबाट हुने सिफारिस पूर्णतया योग्यतामा आधारित नै छ । तर पदस्थापना, सरुवा, कार्य जिम्मेवारी, पुरस्कार तथा दण्ड, अवसरहरूको वितरण लगायतको विषय योग्यतामा आधारित छदैछैन भन्दा फरक नपर्ला । कर्मचारी प्रशासनको भर्ना÷सिफारिसको सानो अंशमा कायम योग्यता प्रणालीका आधारमा समग्र व्यवस्थापन योग्यतामा आधारित छ भन्नु हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो । पछिल्ला वर्षहरूमा निजामती सेवाका पदहरूमा समेत करारमा कर्मचारी राख्ने प्रचलन बढेर गएको छ । करारमा कर्मचारी राख्दा कुनै वैज्ञानिक आधार मापदण्डको पालना भएको पनि पाइँदैन । यस प्रकारको विकृतिले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रति आम नागरिकको असन्तुष्टि बढाइरहेको छ । भर्ना देखि अवकाशसम्मको सम्पूर्ण चक्र योग्यतामा आधारित बनाउनै पर्दछ । उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त समय र उपयुक्त स्थानमा भन्ने प्रशासनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर सेवा प्रवाहमा गुणस्तरको अपेक्षा गरिन्छ भने हामी जहाँको त्यही हनेछौं । 

३. राजनीतिक परिवर्तनसँग मिलाउन नसकेको मति र गति:

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन बारम्बार भइरहे । जहानियाँ राणा शासन, प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, निरङ्कुश पञ्चायत, बहुदलीय शासन प्रणाली, राजाको प्रत्यक्ष शासन, लोकतन्त्र हुँदै संघीय शासन प्रणालीमा राष्ट्रसेवक गर्ने अवसर निजामती प्रशासनले प्राप्त गरेको छ । यस्ता राजनीतिक परिवर्तनसँगै आफूलाई पनि सोही अनुरूप ढाल्न भने निजामती प्रशासन सफल हुन सकेन । यसै पनि कर्मचारीतन्त्रलाई परिवर्तन नचाहने वा यथास्थितिमा रमाउने वर्गको संज्ञा दिने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित बनाउँदै निजामती सेवा सबैको सेवाको रूपमा विकास गर्न सकिने सुनौलो अवसर चुम्न नसक्दा यस सेवालाई हेर्ने नागरिक दृष्टिमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

राजनैतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारी आफू परिवर्तित हुन तथा आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित बनाउन नचाहेको/नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । देश संघीयतामा गएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि कर्मचारीतन्त्र पुरानै एकीकृत र शासक मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको भनी आलोचित भइरहनु दुखद् पक्ष हो । अहिले त यतिसम्म भन्न थालिएको छ कि संघीयता/लोकतन्त्रको लाभ नेपाली जनताले प्राप्त गर्न नसक्नुको एक मात्र कारक कर्मचारीतन्त्र हो । यस्ता आरोपहरूका बिच निजामती सेवाले आफूलाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ । 

४.  हचुवाको बुझाई, सधैँ सङ्ख्या कटौतीको बहस

संघीयता व्यवस्थापन अन्तर्गत कर्मचारी समायोजनका क्रममा सरकारले सङ्घमा ४८ हजार ४०९, प्रदेशहरूका लागि २२ हजार २९७ तथा स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ गरी कूल १ लाख ३७ हजार ६१४ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजामती कर्मचारीको सङ्ख्या कटौतीको बहस अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । हाम्रा संरचनाहरू मोटाएका होइनन् सुन्निएका हुन भनिन्छ । सरकारका सबै कार्यालय/निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी सङ्ख्या सानो वा ठुलो भन्न सकिँदैन । तर हामीकहाँ सधैँ सख्या कटौतीको मात्र बहस हुने गरेको छ । प्रशासकहरू स्वयं आफ्ना संरचनाहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न अग्रसर हुन सकेनन् । अबको आवश्यकता भनेको प्रशासनिक÷साङ्गठनिक मूल्य मान्यतामा आधारित भई चुस्त सङ्गठन निर्माण गर्नु नै हो । अनावश्यक संरचना र दरबन्दी खडा गर्नु भन्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाहमा सरोकारवालाको सार्थक सहभागिता बढाउने तर्फ हाम्रा प्रयास केन्द्रित गर्नु पर्दछ ।

५. कार्य विवरण बिना कार्यस्थलमा

निजामती सेवाभन्दा बाहिर रहेका तर प्रशासनिक विषयमा अभिरुचि राख्नेहरूका लागि निजामती कर्मचारीको कार्य विवरण नै छैन भन्दा पत्यार लाग्दैन होला । सत्य यही नै हो । कार्य विवरणको विषय विद्यमान कानुनले संशोधन नगरेको भने होइन । कार्यालयहरूको कार्य विवरणको आधारमा प्रत्येक निजामती पदको कार्य विवरण बनाई लागू गर्नुपर्ने र कार्य विवरणमा पदको काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार र योग्यता समेत स्पष्ट रूपमा किटिएको हुनुपर्ने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हालसम्म अपवादबाहेकका पदहरूको कार्य विवरण तयार भई लागू भएको अवस्था छैन । केही पदको कार्य विवरण बनेको भए पनि ती वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ छैनन् भन्ने तथ्यलाई सबैले स्वीकार गरेकै देखिन्छ । जब कर्मचारीको कार्य विवरण नै छैन भने उसको काम, कर्तव्य, अधिकारप्रति कसरी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ? यसको उत्तर खोजी गर्नुपर्दछ । निजामती सेवाको सुधारका लागि कार्य विवरणलाई कोशेढुंगाको रूपमा लिइनु पर्दछ । 

६. लोक सेवा आयोगको सिफारिस मात्र होइन पदपूर्ति

पदपूर्ति विभिन्न तरिकाले हुने गर्दछ । हाम्रो निजामती सेवामा पद पूर्ति भनेको समग्रमा कति दरबन्दी स्वीकृत हो ? कति खाली छ ? त्यो पूर्तिलाई मात्र बुझ्ने गरिएको छ । समग्र सङ्ख्याका आधारमा पदपूर्तिको विश्लेषण गर्ने परिपाटी कायम रहेसम्म निजामती सेवामा सुधार हुन सक्दैन । विभिन्न कार्यालयहरूमा जनशक्तिको उपलब्धता नहुने तर लामो समयसम्म अतिरिक्त समूहमा राख्ने, मन्त्रालयहरूले हाजिरसम्म गराउने तर पदस्थापना समयमा नगर्ने, पदस्थापना हुने  जिम्मेवारी नदिने जस्ता विकृति देखिन्छन् । सरुवा प्रणाली पारदर्शी एवं वैज्ञानिक छैन । बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउन सकिएको छैन । यसले पनि पदपूर्ति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । तसर्थ पदपूर्तिलाई भर्ना तथा सिफारिस, पदस्थापना, जिम्मेवारी प्रदान, सरुवाका साथै बढुवा समेतको बृहत् अवधारणाबाट हेरिनु पर्दछ । 

७. कार्यबिनाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन

निजामती प्रशासनमा मात्र होइन नेपालको सबै क्षेत्रमा सबैभन्दा कमजोर प्रणालीको रूपमा यो व्यवस्था देखिन्छ । राम्रो होइन हाम्रोको मानसिकताबाट हामी माथि उठ्न सकेका छैनौँ । सबै कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पूर्णाङ्क बराबर नम्बर प्राप्त गर्ने तर संस्थाको समग्र कार्यसम्पादन सन्तोषजनकसम्म पनि नहुने अवस्थाका कारक तत्त्वहरूको खोजी आजको आवश्यकता हो । सबै रोगको एउटै उपचार भनेजस्तो सबै सेवा, समूह, उपसमूह, सबै श्रेणी÷तह, सबै पदका लागि एउटै मापदण्ड÷विधिको प्रयोग भइरहेको छ । कामको प्रकृति अनुसार मूल्याङ्कनका आधारहरू पृथक् पृथक् बनाउनु पर्नेमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमको रङ्ग फरक पारेर वैज्ञानिक बनाउने प्रयास गरिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउन कार्य विवरण सहित जिम्मेवारी प्रदान गरिनु पर्दछ । मूल्याङ्कनका पूर्व निर्धारित सूचक÷विधि र प्रक्रिया हुनु पर्दछ । कार्य जिम्मेवारीलाई विभिन्न वर्ग उपवर्गमा विभाजन गरी प्रत्येकको अंकभार निर्धारण गर्ने र सो को आधारमा अङ्क प्रदान गर्नु पर्दछ । 

८. ट्रेड युनियनको भाष्य:

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको यो अवस्थाको जड ट्रेड युनियन हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको÷गरिएको छ । एकातिर कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार संवैधानिक एवं कानुनी रूपमा प्रत्याभूत पनि गर्ने अर्को तर्फ सबै खराबीको एउटै कारक नै ट्रेड युनियन हुन भन्ने गरिएको छ । आफूलाई पर्दा ट्रेड युनियन समाउने÷उकास्ने वा यिनीहरूको प्रयोग गर्ने अन्य अवस्थामा सत्तो सराप गर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा झागिंदो छ । राजनीतिक दलहरू पनि सत्तामा रहँदा र सत्ता बाहिर रहँदा ट्रेड युनियनलाई हेर्ने दृष्टिकोण विपरीत ध्रुवमा रहने गरेको देखिन्छ । ट्रेड युनियनहरू पनि ट्रेड युनियन अधिकारको मूल मर्म र भावना विपरीत सरुवा, पदस्थापनमा आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्ने गरेको देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थापनले बोझको रूपमा लिने गरेको छ । निजामती सेवामा सुधार गर्ने हो भने नियमन सहितको ट्रेड युनियन आवश्यक छ । दलै पिच्छेका सङ्गठनको विकृति हटाउन एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ । ट्रेड युनियन पदाधिकारीलाई काम नगर्ने सुविधा दिने जस्ता विकृतिको पनि अन्त हुनै पर्दछ । 

९. लगन पछिको पोते नवनोस प्रशासनिक संघीयताः

संविधानले प्रशासनिक संघीयताको स्पष्ट खाका त कोरेको छैन तर सामान्य मार्ग निर्देश भने गरिदिएको छ । संविधानको जगमा रहेर प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव समेतको संयोजकत्वमा अलग अलग संयन्त्रहरू गठन गरियो । ती संयन्त्रहरूले प्रारम्भिक चरणमा केही कार्यहरू गरेको भए पनि आवश्यकता अनुसार क्रियाशील बन्न भने सकेनन् । प्रशासनिक संघीयतालाई तीन तहमा कर्मचारी समायोजनको कार्य हो भन्ने साँघुरो मानसिकताबाट हेरिएको भान हुन्छ । पछिल्लो समय संघीय निजामती ऐनमा गएर यसको हलो अड्किएको छ । प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएका कानुन, मापदण्ड जारी हुन नसक्दा सङ्घ, सात प्रदेश तथा ७५३ पालिकाहरू आ आफ्नै हिसाबले चलिरहेका छन् । सोझो भाषामा भन्नु पर्दा प्रशासनिक संघीयता तदर्थबाद्बाट माथि उठ्न सकेको छैन । संघीय निजामती ऐन लगायतका आवश्यक कानुन तत्काल निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह मार्फत संघीयताको प्रतिफल आम नागरिकले प्राप्त गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न ढिला भैसकेको छ । प्रशासनकै कारण आम नागरिकमा संघीयताप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण बढ्दै गएको भनी आलोचना गरिदैं आइएको पनि छ । 

१०. निम्छरो तलब सुविधा

निजामती कर्मचारीहरूको तलब सुविधा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम रहेको छ । पछिल्लो समय नेपालका निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको तुलनामा निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा समेत न्यून छ । ऐनले मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ एवं सामान्य सचिव सदस्य रहेको तलब पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था गरेको छ । त्यो समिति निष्क्रिय प्रायः छ । सारमा भन्नुपर्दा निजामती कर्मचारीहरूको तलब भत्ता अर्थमन्त्रीको दया÷विवेकका आधारमा निर्धारण हुँदै आएको छ । न्यून तलब भएका कारण कर्मचारीहरू आम्दानीका अन्य विकल्पहरूतिर ध्यान केन्द्रित भएको स्वयं कर्मचारीहरू गुनासो आउने गर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न कर्मचारीहरूको तलब सुविधामा पुनरावलोकनको खाँचो औँल्याएको छ । कर्मचारी उत्प्रेरणाका लागि गैर मौद्रिक सुविधाहरूको दायरा फराकिलो बनाई तलब सुविधा निर्धारण गर्न सकिन्छ । 

११. तालिम बढुवाको आधार मात्र होइन 

लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आउने कर्मचारीहरू परीक्षा प्रणालीमा संलग्नमध्ये उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट भई आउने हो । धेरै पदहरूमा बढुवाद्वारा पूर्ति समेत हुने हुँदा सेवा प्रवेश तालिम तथा पद अनुसारका अन्य तालिम अनिवार्य मानिन्छ । विडम्बना सबैका लागि तालिमको व्यवस्था हुन सकेको छैन । सेवाकालीन तालिम पनि बढुवा प्रयोजनका लागि मात्र सीमित भएको छ । तालिम सबै कार्यालयहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । विद्यमान तालिम नीति, नेपाल सरकारका प्रतिवद्धताहरु केवल कागजमा सीमित हुँदा उत्कृष्ट सेवा पाउने नागरिक हक प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । देश भरीका विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीहरूको लागि एउटै तालिम प्रदान गर्ने नीतिमा पुनरावलोकन अत्यावश्यक छ । वन सेवामा रहेको कर्मचारी र गृह प्रशासनमा रहेको कर्मचारीका लागि एउटै तालिम दिइन्छ । अनि गर्व गरिन्छ कि सबै सेवा समूह र भौगोलिक क्षेत्र समेट्न सकियो भनेर । कर्मचारीका लागि तालिम व्यवस्था हतियारका लागि साँध जस्तै हो भन्ने कुरा भुल्नु भएन ।

१२. भद्रगोल अभिलेख व्यवस्थापन

अभिलेख कर्मचारी व्यवस्थापनको मुटु हो । व्यवस्थित, विश्वसनीय र भरपर्दो अभिलेख प्रणाली नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनको पक्ष मात्र होइन सेवा प्रवाह समेत नराम्रो गरी प्रभावित भएको छ । कर्मचारीहरूकै अभिलेख व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा एउटै निर्णयबाट एउटै कर्मचारी दुई कार्यालयमा सरुवा हुने, मृत्यु भएको कर्मचारीको समेत सरुवा भएका उदाहरणहरू बारम्बार आउने गरेका छन् । अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा दण्ड पुरस्कार प्रणालीको समेत चर्को आलोचना हुने गरेको छ । अर्को तर्फ आम नागरिकका अभिलेख व्यवस्थापनको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । यातायात कार्यालयका फाइल बिचौलियाको घरमा पुगेका समाचार हाम्रा लागि सामान्य भैसकेका छन् । द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताका सक्कल प्रति मात्र होइन सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णय÷घोषणाहरू समेत आवश्यक परेको अवस्थामा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छैन । यसले सार्वजनिक सम्पत्ति÷सूचना माथि प्रशासनको नियन्त्रण र स्वामित्व माथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । 

१३. अभिभावक बन्न नसकेको नेतृत्व

मुख्य सचिव समग्र निजामती प्रशासनको, सचिव आफ्नो मन्त्रालयको, विभागीय प्रमुखहरू आफ्नो विभाग तथा कार्यालय प्रमुख सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूको अभिभावकको रूपमा रहेका हुन्छन् । मुख्य सचिव तथा सचिवहरूको नेतृत्वमा विभिन्न संरचनाहरू रहेका छन् । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, नेतृत्व मूल्याङ्कन मुख्य सचिव सचिवबाट हुने गर्दछ । कर्मचारी सम्बन्ध समिति, गुनासो व्यवस्थापन समितिका साथसाथै तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू रहने व्यवस्था विद्यमान कानुनमा रहेको छ  । 

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्दछ नेपालको निजामती प्रशासनमा सबैभन्दा निष्क्रिय एवं कमजोर संरचनाहरू भनेका नै मुख्य सचिव संयोजक वा संलग्न रहेका समिति हुन भन्दा फरक नपर्ला । निजामती कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन समिति होस वा कर्मचारी सम्बन्ध समिति वा केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समिति नै किन नहोस् सबै निष्क्रिय नै देखिन्छन् । सहसचिव तथा सचिवहरूको नेतृत्व मूल्याङ्कन समिति पनि आफ्नो औचित्य साबित गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विद्यमान कानुनले सुम्पिएका आफ्नो भूमिकालाई नेतृत्वले न्याय गर्न सक्नु पर्दछ । समय समयमा कर्मचारी माथि हुने भौतिक आक्रमण लगायतका दुर्व्यवहारप्रति नेतृत्व बेखबर जस्तो देखिन्छ । यसले निजामती कर्मचारीमा उत्प्रेरणा र मनोबल खस्काइरहेको छ । कमजोर मनोबल सहित कार्यस्थलमा जाने कर्मचारीबाट गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रस्तावित विधेयकका सम्बन्धमा निजामती नेतृत्वको धारणा के हो भन्ने समेत जानकारी नहुनुले असल अभिभावकको भूमिका महसुस हुन सकिरहेको छैन । 

१४. प्रतिबद्धता पुरा हुन नसकेको एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली 

निजामती सेवालाई थप प्रभावकारी वनाउदैं विद्यमान राजपत्राङ्कित र अनङ्कित बिचको खाडल अन्त्य गर्न तथा सबै सेवाहरूमा एक रूपता कायम गर्न हालको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई विभिन्न आयोग कार्यदलहरूले सुझाव दिएका छन् । श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लैजाने विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता बेलाबखत आउने गरेको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय तथा प्रदेशमा तहगत प्रणालीमा आधारित निजामती सेवा विद्यमान रहेको छ । स्वास्थ्य सेवा समेत तहगत प्रणालीमा रहेको सन्दर्भमा निजामती प्रशासनलाई एकीकृत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न जरुरी देखिन्छ । आउने संघीय निजामती ऐनले यो विषय संशोधन गर्न सक्नु पर्दछ । 

१५. नतिजामुखी बन्न÷बनाउन नसकिएको निजामती सेवा

कर्मचारीतन्त्रलाई प्रक्रियामुखी भएको आरोप यसको जन्मसँगै लाग्दै आएको पाइन्छ । नतिजाको स्वादमा भन्दा प्रक्रियाको मिठासमा रमाउने प्रवृत्ति निजामती सेवामा देखिन्छ । हाम्रा कानुन, प्रणालीहरू आफैमा प्रक्रियामुखी बनाइएको छ । त्यसै गरी नियामक निकायहरू पनि नतिजालाई भन्दा प्रक्रियाहरूको अनुसरण भए नभएको आधारमा नियमन गर्ने गर्दछन् । यसमा कर्मचारीको मनोवृत्ति पनि जिम्मेवार देखिन्छ । छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्छु भन्ने कर्मचारीले चाहेर पनि प्रभावकारी ढङ्गले सेवा दिन सक्दैन । नतिजामुखी निजामती सेवाका लागि विद्यमान कानुन, कार्यविधिमा आमूल परिवर्तन गर्ने, कार्यसम्पादन सम्झौताको मर्म अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीको अवलम्बन, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन, सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीन अवधारणहरूको अवलम्बन गर्नु पर्दछ । 

१६. समावेशीकरणको मर्ममाथि प्रहार

राज्य जस्तो प्रकृतिको हुन्छ त्यहाँको सार्वजनिक प्रशासनमा पनि त्यही रूप देखिनुपर्छ । राज्यमा सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको सहभागिताको सुनिश्चितताले नै सबैको अपनत्व भाव सृजना गर्न सक्छ । निजामती सेवामा समावेशीकरणको सिद्धान्त लागू भएको डेढ दशक पूरा हुँदा सङ्ख्यात्मक रूपमा त ती वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको छ । तर, यसको मर्म र भावना अनुसारको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । एउटा वर्गले सधैँ सुविधा पाइरहने तर वास्तविक र पाउनुपर्ने वर्ग सधैँ वञ्चित भइरहने अवस्थाको अन्त्य हुनु नितान्त जरुरी छ । त्यसै गरी नेपालको संविधानको धारा ४२ ले विभिन्न वर्ग÷समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको भए पनि निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनमा यसको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । यसले तत्तत् वर्ग÷समुदायमा राज्यले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको महसुस भइरहेको छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा लोकसेवा आयोगका विज्ञापन, परीक्षा, सिफारिस समेत प्रभावित भैरेका छन् ।  

१७. कर्मचारी समायोजनको तुष:

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा होस वा सो कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरूको सहभागिता आवश्यक नठान्दा कर्मचारीहरूले अपनत्व लिन नसकेको तितो यथार्थ हामीसँग रहेको छ । समायोजनको समस्या स्वास्थ्य सेवामा बढी देखिएको छ । समायोजित कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा अवकाश पश्चातको सुविधाको विषय पनि जटिल देखिएको । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरुदेखि नै विवादित रहेको थियो । समायोजन भएका कर्मचारीहरूको पनि गुनासोको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चाङ रहेको सन्दर्भमा एक पटकको लागि पुनः समायोजनको विकल्प रोज्न पाउने गरी मौका प्रदान गर्नु श्रेयस्कर देखिन्छ । यसले सरकारप्रति कर्मचारीको दृष्टिकोणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भने कार्यस्थलमा समेत थप उत्प्रेरित भई कार्य गर्न बल प्रदान गर्दछ । 

१८. सरुवा रोगजस्तो नवनोस सरुवा:

निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई भौगोलिक अनुभव समेत दिलाउन सरुवा गर्ने व्यवस्था विद्यमान कानुनमा रहेको छ । सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन सरुवाको समय तालिका, कार्यविधि र सरुवाका आधारहरू ऐन, नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तोकिएको तालिका एवं कार्यविधि बाहेकको अवस्थामा सरुवा गर्नु पर्ने अपवादका व्यवस्थाहरू पनि गरिएको छ । तर व्यवहारमा ऐन नियममा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो समय स्थानीय तह तथा प्रदेश समेतमा कर्मचारी खटाउने÷सरुवा गर्ने कार्य समेत सङ्घ मार्फत गर्नु पर्ने विशेष अवस्थाका कारण समेत सरुवा थप जटिल बनिरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको धेरै समय नै कर्मचारी सरुवामा खर्चिनु परिरहेको देखिन्छ । प्रशासनिक संघीयतालाई निष्कर्षमा पुराउदै पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्दछ । कर्मचारीको नियुक्ति/पदस्थापना हुँदा कै बखत उसका आगामी कार्यस्थलहरूको यकिन हुन सक्नु पर्दछ । यसले कर्मचारीको सार्वजनिकका साथसाथै व्यक्तिगत जीवन सहज बनाउन मद्दत गर्दछ । 

१९. राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध र सीमा:

निजामती सेवालाई राजनीतिको लय र गति समाउन नसकेको भनी आलोचना गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । अर्कोतिर निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ हुन सकेन भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको रूपमा समेत आलोचित भैरेका छन् । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजनीतिको एस म्यानको रूपमा रहेको पनि भन्ने गरिन्छ । राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध र सीमा व्यवस्थित गर्न सुशासन ऐनमा गरिएका व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । कर्मचारी नीति निर्माणमा र राजनीति कर्मचारी सरुवा पदस्थापनमा रमाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनै पर्दछ । उच्च प्रशासक तथा ट्रेड युनियनहरू यसमा इमानदार बन्न आवश्यक छ ।

२०. संघीय निजामती कानुनको अपरिहार्यता:

संघीयतामा नेपाल प्रवेश गरेसँगै नेपालको निजामती प्रशासनलाई पनि सोही अनुसार ढाल्नु पर्ने थियो । कर्मचारी समायोजनलाई प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापनको रूपमा लिइयो । यसै अनुरूप समायोजनको कार्य अगाडी बढाइएको देखिन्छ । समायोजनको कानुन, विधि र प्रक्रिया पारदर्शी बन्न नसक्दा संशय देखियो । यसका नकारात्मक असर अझै देखिएका छन् ।

तीनै तहका लागि मापदण्डको रूपमा आउनु पर्ने संघीय निजामती कानुन आउन सकेको छैन ।  संघीय निजामती कानुन नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । भएका कानुनको पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनमा ल्याइएका व्यवस्थाहरू पनि विबादरिहत हुन सकेका छैनन् । यसले तीन तहको नागरिक सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको छ । गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा पाउने नागरिक हक समेत कुण्ठित भइरहेको भनी आलोचना भएको छ । यसतर्फ राजनीति र प्रशासन संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।