काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले उपसचिवहरूलाई अन्याय हुने नदिने वचनबद्धता जनाएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि असहमति राख्दै भेट्न पुगेको उपसचिवहरूको समूहलाई डा. अर्यालले अन्याय हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गरेर जाने भन्दै आश्वस्त पारेका हुन् । 

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा हुने छलफलका क्रममा कतिपय नमिलेका कुरा मिलाउन सकिने भन्दै कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गरेर जाने मुख्य सचिवबाट आश्वासन प्राप्त भएको सहभागी एक उपसचिवले प्रशासनलाई बताए । 

‘तपाईँहरू भेट्न आउनु भएको विषय मैले बुझेको छु, तपाईँहरूलाई अन्याय हुन दिन्न भन्नु भएको छ’ मुख्य सचिवको भनाई उद्धृत गर्दै एक उपसचिवले भने । 

मुख्य सचिव डा. अर्यालसँगको भेटेमा उपसचिवहरूले कुनै व्यक्तिको अनुहार हेरेर भन्दा पनि साझा हितलाई लिएर अघि बढ्दा राम्रो हुने सुझाएका थिए । 

तीनै तहका कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजाने प्रस्तावसँगै बाह्रौँ तहको सहसचिव र चौधौँ तहको सचिवको बिचमा तेह्रौँ तहको अतिरिक्त सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : बाह्रौँ तहको सहसचिव र चौधौँ तहको सचिवको बिचमा तेह्रौँ तहको अतिरिक्त सचिव रहने 

करियर पथ खुलाउनेदेखि निर्णायक क्षमता अभिवृद्धिसँगै पदीय गरिमा र सेवा प्रवाहमासमेत सकारात्मक असर पर्ने भन्दै अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : बाह्रौँ तहको सहसचिव र चौधौँ तहको सचिवको बिचमा तेह्रौँ तहको अतिरिक्त सचिव रहने 

राय परामर्शका लागि पठाइएको मस्यौदामा अतिरिक्त काटेर पदपूर्तिमानसमेत फरक व्यवस्था भएर आएसँगै विशेष गरी अधिकृत र उपसचिवहरू मारमा परेको भन्दै आन्दोलित भएका हुन् । 

यदि अहिलेकै अवस्थामा ऐन आउने हो भने उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा हुन कम्तीमा पनि १५ वर्षदेखि २० वर्ष समय लाग्ने र यसले करियर नै चौपट पार्ने उनीहरूको भनाई छ । सहसचिव खुल्ला बन्द गरेर आफू उक्लेपछि भर्याङ नै भत्काउने काम भएको दुःखेसो उपसचिवहरुले गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : अतिरिक्त सचिव हटाएकोमा उपसचिवहरूको आपत्ति, भन्छन्-‘उक्लेर भर्‍याङ भत्काउने !’

यसैगरी उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री एवं सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सहजीकरण समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले पनि आफूहरूले पठाउँदा सही नै पठाएको भए पनि कताबाट काटिएर आएछ त भन्दै मुख्य सचिवलाई भेट्न भनेका थिए । 

बुधवारको भेटमा उपप्रधानमन्त्री खड्का र मुख्य सचिव अर्याल दुवैले अन्याय नपर्ने गरी समस्या समाधानमा आफूहरू सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।