काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘अतिरिक्त सचिव’ राख्ने प्रस्ताव हटाइएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट लोक सेवा आयोगमा पुगेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाबाट अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव हटाइएर पठाइएको हो । विधेयकको मस्यौदामा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा तीन तहको परिकल्पना गरिएकोमा अन्तिम समयमा दुई वटा मात्रै तह प्रस्ताव गरिएसँगै निजामतीमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । 

विधेयकको मस्यौदामा तृतीयदेखि प्रथम श्रेणीसम्म दुई-दुई तह राख्ने र विशिष्ट श्रेणीमा अतिरिक्त सचिव (१३ औँ तह), सचिव (१४ औँ तह) र मुख्य सचिव (१५औँ तह) गरी ३ तह राख्ने प्रस्ताव गरिएकोमा पछि १४औँ तहमै टुङ्ग्याएर पठाइएको सिंहदरवार उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । सोही अनुसार नै लोक सेवा आयोगले सोमबार परामर्शसहित विधेयकको मस्यौदा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ । अव केही दिनमा लोक सेवाको परामर्श सहित मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस हुँदै छ ।  

करियर पथ खुलाउने मात्रै होइन, महत्त्वपूर्ण तीन वटा कारणले अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता औँल्याइएको थियो । बौद्धिकता र आवश्यकताका हिसाबले रणनीतिक महत्वका कार्यालयहरूमा परिपक्व नेतृत्वको परिकल्पना गर्दै सरकारका ठुला विभागहरू, जहाँ सहसचिवको मातहतमा सहसचिवहरू नै रहँदै आएका छन् र कतिपय सहसचिवहरू निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यहाँ अतिरिक्त सचिव राख्ने भनिएको थियो । आन्तरिक राजश्व विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, उद्योग तथा वाणिज्यलगायत निकायहरूमा परिपक्व नेतृत्वको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो । 

त्यसै गरी दोस्रो, उत्तराधिकारी योजना अनुसार पनि अतिरिक्त सचिव आवश्यकता महसुस गरिएको थियो । सचिव भएर सिक्ने नभई नहुँदै सिकेर सचिव भएसँगै निर्णय क्षमतामा परिपक्वता ल्याउन पनि अतिरिक्त सचिव आवश्यकता औँल्याइएको थियो । 

तेस्रो महत्त्वपूर्ण भनेको नेतृत्व विकासका लागि पनि अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता औँल्याइएको थियो । एकाध व्यक्ति मात्रै महानिर्देशक हुने या महत्त्वपूर्ण निकायमा घुमी फिरी तिनै जाने भएकोले अतिरिक्त सचिव हुँदा कम्तीमा पनि ५० बढी अतिरिक्त सचिवहरू रहने भएकोले गुणात्मक विकासको परिकल्पना गरिएको थियो । तर उमेर भएका र तत्काल सचिव हुन मन नभएका सहसचिवहरूले मुख्यसचिवलाई कन्भेन्स गरेर एउटा तह कटाउन सफल भएको स्रोतले प्रशासन सिंहदरवार विशेष व्यूरोलाई जानकारी दिए । ‘विशिष्ट श्रेणीमा १३ देखि १५ सम्म थियो’, एक अधिकारीले भने, ‘तर अन्तिममा ल्वात्तै एक तह रेटेर १३ र १४ मा राखे’

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई एउटै वर्गमा राख्ने गरी श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने र तहगत प्रणालीमा लैजाँदा १५ तह प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : निजामतीलाई १५ तहमा प्रस्ताव, विशिष्टलाई तेह्रौँ, चौधौँ र पन्ध्रौँ

गत वर्ष चैत्र तेस्रो सातातिर बाह्रौँ तहको सहसचिव र चौधौँ तहको सचिवको बिचमा तेह्रौँ तहको अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्थासहितको प्रस्ताव राय र सहमतिका लागि कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : बाह्रौँ तहको सहसचिव र चौधौँ तहको सचिवको बिचमा तेह्रौँ तहको अतिरिक्त सचिव रहने 

निजामतीलाई तहगतमा लैजाँदा सचिवसम्मै तहगत भए पनि पछिल्लो समय सचिवलाई मात्र श्रेणी राख्दै सहसचिवसम्म मात्रै तह बनाएर ऐन ‘उँट’ बनाएको आरोपसमेत कर्मचारीको छ । 

अतिरिक्त सचिव र सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष बनाउने भएसँगै कतिपय सहसचिवहरू अतिरिक्त सचिवबाटै घर जाने भएपछि व्यवस्था नै राख्न नहुनेतिर लागेको उनीहरूको आरोप छ । ‘त्यति मात्रै होइन, सचिव भए लगत्तै प्रदेश बस्नु पर्ने र त्यहाँको बसाई पछि सङ्घमा फर्किदा सचिवसम्मै नपुग्ने अवस्थासमेत थियो’ एक अधिकारीले भने । 

अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हटाएसँगै तहबाट माथि उक्लिन निकै समय लाग्ने उपसचिवहरूको गुनासो छ । ‘उपसचिवबाट सहसचिव हुनै १५ वर्ष लाग्ने भयो’ एक उपसचिवले भने, ‘अधिकृत र उपसचिवहरू सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने देखियो’

सहसचिवमा खुल्ला र आन्तरिक दुवै बन्द गरेर माथि पुरै जाम भएपछि १५ वर्षमा पनि सहसचिव हुने छाँट नदेखिएको अर्का एक उपसचिवले बताए । ‘एउटा श्रेणी कट्नै सात वर्ष लाग्ने भएपछि करियर नै चट भएन त ?’ उनले भने, ‘अहिले भएका उपसचिव नै माथि जान नपाएपछि उपसचिवमा खुल्ला राखेको पनि के अर्थ रहन्छ र ?’

त्यसै गरी सहसचिवहरूका पनि आफ्नै दुःखेसो छन् । विशिष्ट श्रेणीमा ५ वर्षको सेवा अवधि कायम राखेर अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्दा आफूहरू अन्यायमा पर्ने उनीहरूको भनाई छ । ५ वर्षमै निजामती सेवाबाट बिदा गर्ने अवस्था बन्ने भएकाले अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव हटाउनु परेको तर्क उनीहरूको छ । ‘अतिरिक्त सचिव पदमा सेवा अवधि नतोकेको अवस्थामा ठिकै हुने भए पनि अवधि तोक्दा केही अतिरिक्त मै त कोही निकै छोटो अवधिमै घर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखियो’, एक सहसचिवले भने । 

अधिकृत र उपसचिव मात्रै होइन, केही सहसचिव नै अतिरिक्त सचिव हुनुपर्नेतर्फ जोड बलमा देखिन्छन् । सहसचिवबाटै अनिवार्य अवकाश हुन लागेकाहरूले विशिष्ट श्रेणीमा पुगेर अवकाश लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने हेतुले अतिरिक्त सचिव कायम गरिनु पर्छ भन्नेमा देखिन्छन् । 

त्यसो त राजनीतिज्ञहरूले पहिले कायम रहेको अतिरिक्त सचिव हटाउनु र पुनः राख्न खोज्नुबारे निकै जष्टिफिकेसन खोजेका थिए । जसबारे प्रशासनिक नेतृत्वहरुले खासै बुझाउन सकेको देखिएन । 

प्रदेश पनि जोडिन्छ अतिरिक्त सचिव राख्ने र नराख्ने बिचमा । प्रदेशको महत्त्व छ है भन्ने हो भने अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता रहेको र सङ्घले नै दिएको बजेटबाट चल्ने न हो, विशिष्ट भई सकेपछि पनि फेरी प्रदेशमा के गइराख्ने भन्ने कारणबाट अतिरिक्तको आवश्यकता नरहेको विषयले पनि निजामतीमा चर्चा पाएको थियो । ‘सहसचिव नियुक्त भएको भोली पल्ट प्रदेशमा बसेर आई सकियो, पुनः विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएर अतिरिक्त सचिवका रूपमा पनि त्यही प्रदेशमा फर्किनु पर्दा अलि नमिलेको हो कि भन्ने देखिन्थ्यो’ अर्को धारका एक सहसचिवले भने, ‘र्याङ्किङमा समेत समस्या देखिएकोले मिलाउन कठिनै देखिन्थ्यो ।’ 

संविधान निर्माण गर्न भन्दा बढी सकस खेपेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, अझै चेपुवामै देखिन्छ । कैयन मन्त्री र सचिव झेलिसकेको ऐन आजका दिनसम्म आईपग्दासमेत पीडामै छ । जसका लागि बनाइन लागेको हो, त्यही वर्ग नै पक्ष विपक्षमा हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । 

यद्यपि लामो समयसम्म कानुन विहीनताको अवस्थामा रहनु भन्दा जस्तो भए पनि ल्याइ हाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कर्मचारीको सङ्ख्या अधिक छ । नमिलेका विषयहरू बिस्तारै मिलाउँदै लैजान सकिने भएकोले बन्धक बनाउनु भन्दा जस्तो भए पनि आई दिए हुन्थ्यो भनिरहँदा त्यही भित्रको ठुलो वर्ग भने अन्तर्द्वन्द्वमा फस्ने देखिन्छ । 

हेरौँ केही दिनमा मन्त्रिपरिषदमा पठाइने ऐन संसद्मा पुगेपछि कसरी बहसमा आउँछ ।