काठमाडौँ । सहसचिव र सचिवको बिचमा अतिरिक्त सचिव थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा बाह्रौँ तहको सहसचिव र चौधौँ तहको सचिवको बिचमा तेह्रौँ तहको अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । 

निजामतीमा हाल कायम रहेको श्रेणी हटाएर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीलाई तहगतमा लैजाने प्रस्तावसँगै अतिरिक्त सचिवलाईसमेत थप्ने भएको हो । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत तेह्रौँ तहको पदमा बढुवा गर्दा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बहाल रही बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार भएका निजामती कर्मचारीहरू मध्येबाट बढुवा समितिले गरेको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारले बढुवा गर्नेछ भने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत बाह्रौँ तह र अधिकृत एघारौँ तहमा सेवा गरेको अवधि गणना गरिने छ ।

सम्बन्धित समाचार : निजामतीलाई १५ तहमा प्रस्ताव, विशिष्टलाई तेह्रौँ, चौधौँ र पन्ध्रौँ

राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत तेह्रौँ तहको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालीम समेत उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । 

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सङ्घीय कानुन बमोजिम निजामती सेवा वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको एघारौ तहको पदमा समायोजन भएको कर्मचारी समेत राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत तेह्रौँ तहको पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था राखिएको छ । 

यसैगरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत पन्ध्रौँ तहको मुख्य सचिव वा सो सरहको पदमा बहालवाला राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत चौधौँ तहका कर्मचारीमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता तथा कार्य दक्षताको आधारमा छनौट गरी बढुवा गर्नेछ । 

राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत चौधौँ तहको पदमा बढुवा गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको औसतमा पन्चानब्बे प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको तथा नकारात्मक सूचीमा नपरेको सम्बन्धित सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत तेह्रौँ तहको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई बढुवा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने भनिएको छ ।  

त्यस्तै नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा र  नेपाल लेखा परीक्षण सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत चौधौँ तहको पद बाहेक अन्य राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको चौधौँ तहको पदमा सेवा समूह नरहने व्यवस्था गरिन लागिएको छ । 

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अहिले राय र सहमतिका लागि कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । सम्भवतः एक/दुई दिन भित्रै राय र सहमतिसहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएसँगै क्याबिनेट पठाइने छ ।