Logo २४ कार्तिक २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

बाँदरको संख्या बढेकोमा आरजु राणाको चिन्ता


३२ श्रावण २०८०, बिहिबार


काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद आरजु राणा देउवाले बाँदरको संख्या बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् । आज (बिहिबार) प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा बाँदरको समस्या समाधान गर्न गाह्रो रहेको बताइन् । 

विगतमा नेपालले विदेशमा अनुसन्धानको लागि बाँदर निर्यात गर्दा आफू पनि त्यसको विरोधमा लागेको बताउँदै राणाले अहिले भयावह अवस्था भएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरिन् । अहिले बाँदरको संख्या बढेर कहालीलाग्दो अवस्था रहेको बताउँदै उनले बाँदर नियन्त्रणका लागि के गर्ने भन्नेबारेमा अध्ययन नै गर्नुपर्ने बताइन् । 

राणाले भनिन्- ‘अरु देशको कुनै मोडेल छ कि ? हाम्रो यति धेरै ठाउँमा जाली लगाएर कसरी खेती गर्ने ? त्यस्तो हाम्रो स्रोत साधन पनि छैन । यो इश्युलाई कलिङ गर्न सक्ने भए कलिङ गर्ने, हाम्रो धर्म संस्कृतिले दिए अनुसार कलिङ गर्ने, बाँदर त कसैले पनि खाँदैन, सो ह्वाट टु डु इट बाँदर ?’ बाँदर नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम नै गर्न उनले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार खनाललाई आग्रह गरिन् ।  

उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीमै हस्ताक्षर गरेकाले बाघ मार्न नहुने तर लाइसेन्स दिएर बँदेल मार्ने पाउने व्यवस्था लागू गर्न ठिक हुन्छ कि भनेर कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सुझाव दिइन् ।  समितिको बैठकमा सांसदहरुले बाँदरको समस्याका कारण कृषकहरुले दुःख पाएको, कृषि उत्पादन घटेको बताउँदै कृषि मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खनाल सहितका पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

जवाफमा सचिव खनालले झन्डै २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा बाँदरको प्रकोपका कारण खेती हुन छाडेको मन्त्रालयको अनुमान रहेको बताए । उनले बाँदर नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी विकल्प के हुन सक्छ सरकारले काम गर्ने बताए । झन्डै एक महिनाअघि आएको कार्यविधीमा बाँदरले नष्ट गरेको खाद्यवस्तुको किसानले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको पनि जानकारी गराए । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस