२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मारिँदै छोरीहरुः छोराहरू पनि जोखिममा

अ+ अ-

आज विश्व मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस बेचबिखनका प्रत्येक पीडित सम्म पुगौँ कसैलाई न्यायबाट वञ्चित नगरौँ भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ।आज छोरीहरू मात्रै नभै छोराहरू पनि धर्म पुत्र, वधुवा श्रम, बाल यौन दुराचार, व्यवसायीक बाल यौन शोषण जस्ता मानवता विरुद्धका कार्यबाट मोरे तुल्य छन र मारिँदै छन।

सन् २०२१मा विश्वका २ अर्ब ३० करोड मान्छेले वर्ष भरि र पेटभरि खान पाएनन् जसमा ९० प्रतिशत महिला बालबालिका हुन।(युएनडिपी २०२१) विश्वका करिव २ सय देशहरू मध्ये अधिकांश देशमा  छोरीहरू आमाको पेटमा भ्रूण हत्याबाट मारिन थाल्छन्।छोरीहरूले भुर्ण पहिचान, हत्या, द्वन्द्वमा सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्षबाट  बलात्कार र हत्या हिंसा भोकमरी, कार्य बोझ,वहुपति प्रथा, हरवा, चरवा बस्नु पर्ने, बेचबिखन गर्ने, चरम गरिबी बाट प्रताडित छोरीहरूको अस्तित्व मेटिन बेर छैन।

हाम्रै मधेशमा छोरीहरूलाई अनेक निहुँमा मार्ने प्रवृत्ति घट्नुको सट्टा बढेर गएको छ। भर्खरै रौतहटमा कविता शाह र उनकी २ वर्षकी छोरीलाई उनकै लोग्ने र सासू मिलेर हत्या गरे।माइतबाट मोटर साइकल, पलङ, भैँसी, सुन नल्याएको निहुँमा छोरीलाई पङ्खामा र कवितालाई भर्र्याङमा झुण्डाएर हत्या गरे।

मुश्‍लिम देशहरूमा पनि कडा कानुन लागु गरेको भन्ने अफगानिस्तानमा सन् २०२१मा पुनः सत्ता कब्जा गरी सत्तामा आएको तालिवानी सत्ताले सन् २०२२को नोवेम्वरमा महिलालाई सार्वजनिक स्थल, पार्क, फिल्म हल, जीमखाना  तथा बजार जान रोक लगाएको तालिवानी सरकारले डिसेम्बरमा छात्रालाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाई विश्वविद्यालयका गेटमा सशस्त्र फौज परिचालन गर्‍यो।सञ्चालकलाई  छात्रालाई विश्वविद्यालय र विद्यालयमा छुट्टै कक्षा बनाउन आदेश दियो।खेलकुदमा प्रतिबन्ध, हवाई उडानमा प्रतिबन्ध, सवारी चालक अनुमति लिन रोक, स्वास्थ्यकर्मी महिला र पुरुषबिच कुराकानीमा प्रतिबन्ध गर्दै तालिवान सत्ताले गत सेप्टेम्बरमा महिला मामिला मन्त्रालय र देश भरिका महिला विभाग खारेज गरी इस्लामिक कानुन कार्यान्वयन गर्न भन्दै प्रोपोगेसन अफ भ्रच्यु एण्ड प्रोटेक्सन अफ भाइस मन्त्रालय गठन गर्यो, महिला अधिकारमा काम गर्ने ७७ गैसस बन्द गरायो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोगको खारेजी गर्यो ।यस्तै ज्यानको जोखिमका कारण ८८ प्रतिशत महिला पत्रकारले काम छोडेका छन।महिला अधिकारमा आवाज उठाउँदै आएका सङ्घ सङ्गठनहरू गुमनाम छन।

मुस्लिम समुदायमा प्रत्येक दिन १० मध्ये ९ बालिका आफन्तबाट यौन हिंसामा पर्छन्।विश्वको लैङ्गिक खाडल २०२१को तथ्याङ्कमा अफगानिस्तान १५६ राष्ट्र मध्ये १५६ मा रह्यो।यही समय  महिला बेरोजगारी दर १३ बाट ४० प्रतिशत पुगेको छ।२०२३ डिसेम्बरमा ८० प्रतिशत छात्राले स्कुल छोडेका छन।गत जुन ५मा २ वटा स्कुलका ८० भन्दा बढी बालिकालाई विष खुवाएर हत्याको प्रयास भयो।सन् २०१५को कुरा हो २७ वर्षीय फरहवुदाको हत्या भयो कुरानको एकपाना जलाएको निहुँमा भिडले कुटेर लतारेर सडकमा घुमाएर गाडीलाई किचाएर मारिइन तिनै पछि लैङ्गिक समानताको प्रतीक बनिन।अर्की एक महिलाको उनकै लोग्नेले बजार गएको निहुँमा नाक र ‌ओठ काटिदियो ।

अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान कर्ता क्लर्क के रहिमानले एक महिला सँगको कुराकानीमा भनिन वुइ नीड टु व्रेथ टु अवस्था कति भयावह छ।कान्दाहारमा बस्ने अर्की आमाले भनिन मेरा दुई छोरी घरमा छन उनीहरूको स्कुल बन्द भयो मेरो सपना र उनको भविष्य दुवै चकनाचुर भएका छन।यस्तै अर्की स्वास्थ्यकर्मी नर्स भनिन फर नाव आइ सी नो होप ।

मुश्‍लिम समुदाय र अझ तालिवानि सत्तामा महिला अधिकार कर्मी सँग एक पत्रकारको गोप्य स्थानमा भएको छलफलमा उनको कडा प्रश्न थियो आइ आस्क द इन्टरनेशनल कम्युनिटी टू लिसन टू अफगानी वुमनः वुइ नीड टू वी हेयर्ड एण्ड द वर्ल्ड नीड टू स्टाण्ड इन सोलिडारिटी व्यीथ अस मोरदेन विफोर।

विश्वको ठूलो जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने दक्षिणपूर्वि एसियामा जनसाङखकिय बनोटमा आएको विचलनले यस क्षेत्रको सामाजिक संरचनालाईनै भत्काई रहेको छ।जापानमा २०२२मा १८ देखि ३४ वर्षका १७ प्रतिशत पुरुष र १५ प्रतिशत छोरीहरूले विवाह नगर्ने बताए।विश्व आर्थिक मञ्चको प्रतिवेदन अनुसार लैङ्गिक समानताको वरियतामा २००६ मा १५३ देश मध्ये ६३ औ स्थान पाएको चीन २०२२मा पुग्दा १०२ ‍औ स्थानमा झरेको छ।जहाँ ठुलो सङ्ख्याका मध्यमवर्गिय छोरीहरूले आफ्नो करियरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी विवाहलाई पन्छाई रहेका छन।आज पनि दक्षिणकोरीयामा  पारिश्रमिकमा लैङ्गिक विभेद कायमै छ त्यहाँ छोरीहरू पछाडि पारिएका छन।

संसार भरिनै छोरीहरूले कुनै न कुनै दृश्य अदृश्यरुपमा अन्याय र हिंसा भोगिरहेकै छन जसका कारण उनीहरू विवाह नगरी एक्लै बस्ने लिभिङ टुगेदर र समलैङगिक पद्धति अपनाउने क्रम बढेर गएको छ।यो अवस्था अझ छोराहरुकालागि जोखिम युक्त छ।

अनेक बहानामा आमा, छोरी, बुहारी, श्रीमती, छात्रा, कर्मचारी,श्रमिक, आप्रवासीमहिला मारिँदै जानुले समग्रमा विश्वको प्रजनन दर अर्थात् बच्चा जन्माउने दर घट्दै गएको छ।जसले जनसङ्ख्याको सन्तुलनलाई  नै चुनौती दिएको छ।यसले विश्वव्यापीकरणको समग्र प्रक्रियालाई असर पुर्‍याएको छ ।विकसित एवं दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरूमा प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर मा झर्न पुगेको छ ।दक्षिण कोरियाको प्रजनन दर विश्वकै न्यून ० .७८ प्रतिशत छ।एक सन्तान नीतिलाई कडारुपमा लागु गर्ने चिन एक सन्तान नीतिबाट फर्किएर ३ सन्तान जन्माउन आव्हान गरेको छ।त्यस्तै नर्वे न्यूजील्याण्ड तथा आइसल्यान्ड जस्ता सुखी र समृद्ध देशहरूमा महिला कर्मचारीहरूलाई दुई चन्दा बढी सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन स्वरूप दुई वर्ष तलबी बिदा, थप भत्ता, शिशु स्याहार केन्द्र, निःशुल्क शिक्षा, थप पेन्सन तथा पुरुष कर्मचारीलाई सुत्केरी स्याहार बिदा जस्ता धेरै खाले सुविधाहरू सरकारी तवरबाट व्यवस्था गरिएको छ।

निष्कर्षमा भन्नु पर्दा जनसंख्यिकि संरचना निश्चित वर्षमा सन्तुलित र लैङ्गिक असन्तुलन सृजना गर्ने, विकास गतिविधिलाई असर गर्ने, सामाजिक संरचना र सहिष्णुतालाई खलबलाउने ढङ्गलेछोरीहरूको जन्मन पाउने नैसर्गिक मानव अधिकारलाईनै अवरोध सृजना गर्ने गरी छोरीहरूलाई निषेध गर्न पाइँदैन ।  यस धरतीमा महिलाको र पुरुषको समान आगमन,  समान अस्तित्व,, समान सहभागिता र समान विकास आजको अपरिहार्यता हो। संसारबाट छोरीहरूलाई मारिनुबाट बचाउने कर्तव्य र दायित्व आजको ग्लोबल गभर्नेन्सको हो। मानव अधिकार सम्बद्ध ३ दर्जन अन्तराष्ट्रिय महासन्धि एवं सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सशक्त अनुगमन गरी छोरी बचाउ अभियानलाई प्रत्येक  समाजले अँगाल्नै पर्छ भने जोखिम युक्त छोराहरूको खोजी  र बचाउ अभियान आजैबाट सुरु गर्नु पर्छ।