काठमाडौँ । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका कृष्ण खत्रीले दुई साता अघि वैदेशिक रोजगारीका लागि दोस्रो पटक श्रम स्वीकृति लिए । यसअघि काठमाडौँ पुगेर श्रम स्वीकृति लिएका खत्री यसपटक भने स्थानीय तहबाटै दुबईमा काम गर्न जानका लागि श्रम स्वीकृति लिए । 

“स्वीकृति लिन बुटवल जाने तयारीमा थिए, सरकारले पालिकाबाटै दिने निर्णय गरेपछि यही (धुर्कोट) बाटै लिए”, उनले भने, “यसबाट बुटवलसम्म जाने र आउने खर्च र समय बचत भएको छ ।” पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौँ जाँदा धेरै खर्च भएको उहाँको अनुभव छ । 

रेसुङ्गा नगरपालिकाबाटै श्रम स्वीकृति लिएका रेसुङ्गा-५ का नवराज मरासिनी अहिले रोजगारीको सिलसिलामा मकाउमा छन् । वैशाख २५ गते पालिकाबाट स्वीकृति लिएका मरासिनी केही समयपछि मकाउ पुगे । 

“काठमाडौँमा दलालको बिगबिगी छ, आउँदा-जाँदा धेरै खर्च हुन्छ”, उजले भने, “अहिले घरबाटै पालिकामा गएर स्वीकृति लिए, एक दिनमा सबै काम सकियो, अहिले मकाउमा काम गरिरहेको छु ।” 

रेसुङ्गा नगरपालिका-६ का मनिराम मरासिनीले पनि पालिकाबाटै श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थाले सहज भएको बताए । गत वैशाख २९ गते स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति लिएका मरासिनी हाल कतार जाने तयारीमा छन् । सरकारको एउटै निर्णयमा आफू जस्ता धेरैलाई फाइदा भएको उनको भनाइ छ ।

उनीहरू केही प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन्। जिल्लाभरमा हालसम्म ४९ जनाले स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । सङ्घीय सरकारले वैशाख १ गतेदेखि देशैभरका स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन सकिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि गुल्मीका ११ पालिकाकाले श्रम स्वीकृति वितरणको काम अगाडि बढाएका हुन् । 

गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले भने अझैसम्म श्रम स्वीकृतिको काम अगाडि बढाएको छैन । सबैभन्दा धेरै रेसुङ्गा नगरपालिकाबाट १४ जनाले स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै चन्द्रकोटबाट सात, मुसिकोटबाट छ, धुर्कोट, इस्मा र काली गण्डकीबाट दुई/दुई, मालिका र सत्यवतीबाट पाँच/पाँच, छत्रकोटबाट चार एवं मदाने र रुरु क्षेत्रबाट एक/एक जनाले स्वीकृति लिएका छन् । 

रेसुङ्गा नगरपालिकाका रोजगार संयोजक मीना श्रीपालीले सरकारले पालिकाबाटै श्रम स्वीकृति दिन थालेसँगै श्रमको क्षेत्रको ठूलो विकृति हटेको दाबी गरिन्। “काठमाडौँमा एकै दिनमा आठ÷दश हजारको भीड हुन्थ्यो, बिचौलियाको बिगबिगी हुन्थ्यो”, उनले भनिन्, “पालिकाबाटै श्रम स्वीकृतिको काम भएसँगै सम्बन्धित लाभग्राहीको बुटवल वा काठमाडौँ जाने खर्च बचत भएको छ ।”