काठमाडौँ । नवलपरासीको गैँडाकोट नगरपालिका–९ का सोमनाथ विक काम खोज्दै कहाँ मात्र भौँतारिएनन् ? जिल्ला बाहिर गए, भारतसम्म पुगे । उनले सामान्य मिस्त्रीको काम सिकेका छन् । काम पाउन केही सजिलो हुने भएकाले उनी भारतसम्म पुगेका थिए । तर परिवार यता छाडेर परदेशमा पसिना बगाउन जाँदा मन सधैँ बेचैन भइरहन्थ्यो । त्यही भएर उनले बरु मिस्त्री छाडेर गाउँमै मजदुरीका काम पनि गरे । 

समस्या चाहिँ एक त काम सधैँ नपाउने, त्यसले घर चलाउनै गाह्रो हुने । केही वर्षयता गाउँमै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि सोमनाथको छटपटी कम भएको छ । गाउँमै काम, काम गर्नसाथ पैसा । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई यही रूपमा बुझेका सोमनाथ भन्छन्, “यहीँ काम पाएपछि परदेश जान परेन ।” अहिले तीन महिना हाराहारी मात्र काम पाइरहेको, यस्तो काम नियमित गर्न पाउने व्यवस्था भइदिए धेरै सहज हुने उनी बताउँछन् । 

गैँडाकोट–९ कै बबिता सुनार गाउँघरमै काम पाउँदा, काम गरेबापत पुरुषसरह महिलाले पनि बराबर ज्याला पाउँदा दङ्ग छिन् । “टाढा जान गाह्रो थियो, गाउँमा काम पाइन्नथ्यो । रोजगार कार्यक्रम त हाम्रै लागि आए झैँ भएको छ,” उनले भनिन्, “घरको खाना खाएर गाउँको विकास हुने काममा सहभागी हुन पाएका छौँ ।” उनले पहिलो पटक रोजगार कार्यक्रमबाट पाएको ज्यालाले घरका लागि रासनपानी किनेको, त्यसपछि अरु धेरै खर्च व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको बताइन् । “अहिले वर्षमा सय दिन काम पाउँछौँ । अलि धेरै काम गर्न पाए, ज्याला पनि केही बढी भइदिए राम्रो हुन्थ्यो,” उनले भनिन् । 

गैँडाकोट, ढोडेनीकी भिमकुमारी परियारलाई पनि बिहान बेलुका घरकै खाना खाएर गर्न पाइने काम पाउँदा धेरै सजिलो भएको छ । “काम गरेबापत आएको पैसाले घर खर्च चलाएकी छु, केही पैसा बचत पनि गरेकी छु,” उनले भनिन्, “काम गरेपछि पैसा समयमै मिल्छ । महिलाले पनि पुरुषकै बराबर पैसा पाउँछौँ । यस्तो काम सधैँ पाइयोस् भन्ने लागेको छ ।” 

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुक सङ्घीयताको अभ्यासमा गयो । तीन तहका राज्य संरचना खडा भए । सङ्घसँगै सात वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तह बने । संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेपछि तीन तहका सरकारहरू त्यसको कार्यान्वयनमा जुटेका छन् । त्यही क्रममा संघीय सरकारले धेरै पालिकामा विपन्न नागरिकलक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गरेको छ । गैँडाकोटका सोमनाथ, बबिता र भीमकुमारी त्यसबाटै लाभान्वित बनेका हुन् । 

गैँडाकोट–५ का वडाध्यक्ष रत्नप्रसाद सापकोटा रोजगार कार्यक्रम सुरु भएपछि विपन्न परिवारहरूलाई घर खर्च चलाउन धेरै सहज भएको बताउँछन् । नगरपालिकाका रोजगार कार्यक्रम संयोजक तारा उपाध्यायका अनुसार निर्देशिका अनुसार सञ्चालन भइरहेको रोजगार कार्यक्रमले स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार समुदायलाई रोजगारी दिने प्रयास गरेको छ । “यो कार्यक्रम अन्तर्गत सडक निर्माण, वृक्षारोपणलगायत काम भइरहेका छन्,” उनले भनिन्, “काम सकिएपछि हामी अनुगमन पनि गर्छौँ । अनुगमन सकिएपछि छिटोभन्दा छिटो पारिश्रमिक भुक्तानी गर्छौँ ।” 

गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट विपन्न समुदायका लागि रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न मद्दत पुगेको बताए । “उहाँहरूको जीविकोपार्जनमा यसबाट ठूलो सहयोग पुगेको छ, अहिलेका लागि यो निकै उपयुक्त कार्यक्रम हो,” उनले भने, “आउँदा दिनमा नगरपालिकाबाट पनि श्रम तथा रोजगार अन्तर्गत थप केही बजेट विनियोजन गर्ने योजना बनाएका छौँ ।” 

आतपमा राहत बन्दै रोजगार कार्यक्रम

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१० का राजेन्द्र सुनार र कलावती सुनारको दैनिकी ठिकठाक चलिरहेको थियो । श्रीमान् राजेन्द्र भारतमा प्राविधिक काम गरेर केही कमाई गर्थे । त्यसबाट परिवार चलाउन जसोतसो पुगेकै थियो । कलावतीले घर धानेकी थिइन् । ७ वर्षअघि राजेन्द्र अचानक काम गर्न नसक्ने भएर थला परे । उनी घरमै थन्किनुपर्ने अवस्थामा पुगे । 

श्रीमानले कमाएर चलिरहेको परिवारको खर्च संरचना एकाएक खलबलियो । त्यसपछि कलावतीसामु परिवार धान्ने जिम्मेवारी आइलाग्यो । घरमा अपाङ्गता भएर थला परेका श्रीमानलाई छाडेर काम खोज्न टाढा जान सक्ने अवस्था थिएन । त्यसले दैनिक छाक कसरी टार्ने, बालबच्चा कसरी पढाउने र श्रीमानको औषधि मुलो कसरी गर्ने भन्ने पिरलो पनि थपियो । केही समय त उनले ऋण सापटी गरेरै भए पनि घर धानिन् । तर सधैँ यसरी चल्न सम्भव थिएन । 

संयोग कस्तो भने त्यही बेला गाउँमा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम शुरु भयो । घरमा कमाउने कोही नभएर, बाहिर गरिखाने काम नपाएर बिचल्लीकै अवस्थामा पुग्न नसकेकी कलावतीलाई यो कार्यक्रम वरदान जस्तै बनिदियो । पछिल्लो तीन वर्षयता उनले प्रत्येक वर्ष रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत १००–१०० दिनको काम पाएकी छन् । “श्रीमान् हिँडडुलसमेत गर्न नसक्ने भएर थला परेका बेला यो कार्यक्रम मेरो लागि ठूलो राहत बनेको छ,” कलावतीले भनिन्, “बच्चा पढाउन, रासन किन्न, श्रीमानको उपचार गर्न धेरै सजिलो भयो ।”

राजेन्द्र भारतमा मजदुरी गरेर ठिकै कमाई गर्थे । त्यही क्रममा मेरुदण्डमा समस्या भएपछि उनी काम गर्न नसक्ने भएका थिए । कलावती भन्छिन्, “परदेशमा गएर काम गर्दा परिवार यतै छाड्नुपर्थ्यो, परिवार कसले हेरिदेला भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । अहिले घरमै बसेर काम गर्न पाएका छौँ । गाउँमा ऋण सापटी गरेर घर चलाउनुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ ।” उनले काम गर्ने समय अझ धेरै र ज्याला पनि केही बढी भइदिए धेरै सहज हुने बताइन् । “सय दिन काम गरेर वर्षभरि खान लाउन गाह्रै हुन्छ, सरकारले हामी जस्तै मानिसको समस्या हेरेर काम गर्ने समय र ज्याला बढाइदिए राम्रो हुने थियो ।”

रोजगार कार्यक्रमले झन् धेरै खुसी राजेन्द्रलाई बनाएको छ । आफू थला परेपछि परिवारको बिचल्ली हुने चिन्ता उनलाई थियो । “मलाई सबभन्दा ठूलो चिन्ता यही थियो, तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु भएपछि श्रीमतीले काम पाइन्, हाम्रो परिवार बिचल्लीमा पर्नबाट जोगियो,” राजेन्द्रले भने। 

घोडाघोडी नगरपालिकाका रोजगार संयोजक कैलाशकुमार भट्ट संघीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि र मार्गनिर्देशअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउँछन् । “रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका छ, व्यवस्थापन कार्यविधि पनि छ,” उनले भने, “रोजगार सेवा केन्द्रमा प्राविधिकसहितको एउटा टिम छ, पालिकाले पनि त्यहाँ एक जना कर्मचारी खटाएको छ । त्यही टीमले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ ।” उनले रोजगार कार्यक्रममा समेटिएका श्रमिकहरूले सय दिन बराबरकै काम पाउने बताए । कसैलाई बीचमै समस्या पर्‍यो र चाँडै पारिश्रमिक भुक्तानी गरिदिनुपर्ने भयो भने मूल्याङ्कन र अनुगमन गरेर भुक्तानी दिइने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यो कार्यक्रममा जोडिएका श्रमिकलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुनै काम हुँदैन । हामी सकेसम्म उहाँहरूलाई सजिलो होस् भनेर सहजीकरण गर्छौँ ।” 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक आचार्य रोजगार कार्यक्रमबाट नगरको विकास र विपन्न परिवारलाई रोजगारी दिने काम एकसाथ भइरहेको बताउँछन् । “संविधानले रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर हामी रोजगारीको ग्यारेन्टी मात्र नभई कामको प्रभावकारिता पनि हेर्छौँ । सय दिन बराबरको काम राम्रोसँग भए–नभएको हेरेर मात्र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँछौँ,” उनले भने, “अहिलेसम्म रोजगारीमा मानिस बढाइरहेका छौँ, शतप्रतिशत नै बजेट खर्च गरेका छौँ ।” यस वर्ष रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सडकको नाला निर्माण, फुटपाथ निर्माण लगायतका काम भएको, अर्को वर्ष अलि फरक ‘मोडेल’मा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले बताए । 

घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख खडक रावत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सफल र फलदायी कार्यक्रमका रूपमा हेर्नुपर्ने ठान्छन् । “अरु केही नभए पनि यसले विपन्न परिवारलाई सय दिन काम दिएको छ, त्यसले उहाँहरूको जीविकोपार्जनमा ठूलो सहयोग गरेको छ,” उनले भने, “त्यसबाट समग्रमा विकास निर्माणको काम पनि राम्रोसँग भएको छ ।” उनले विभिन्न समस्या हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहमा यो कार्यक्रमले निकै सहज अवस्था बनाइदिएको बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई जोडेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा थप प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्दै रावतले भने, “यसलाई दिगो र थप प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यतातर्फ तीन तहकै सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।”

विपन्न र बिचल्लीमा परेकालाई टेको

सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–५ की शर्मिला चौधरीले जीवनमा अनेक उतारचढाव बेहोरिन् । घरमा कमाउने श्रीमान् थिए, तर उनले कमाएको पैसा अतिरुचिरै खर्च गर्थे ।  छोरा र छोरी हुर्काउने, उनीहरूलाई पढाउने जिम्मेवारी शर्मिलाको एक्लो काँधमा थियो । त्यसमाथि छोराको अवस्था सहज थिएन, उनी अपाङ्गतासँगै बाँचिरहेका थिए । जेनतेन मजदुरी गरेर छोराछोरी हुर्काउँदै आएकी उनी रक्सीको लतमा फसेका श्रीमान् बिरामी भएपछि थप अप्ठेरोमा परिन् । श्रीमानको उपचार गर्दागर्दै धेरै खर्च भयो, तर उनको ज्यान जोगिएन । ओत लाग्ने घरसम्म नभएकाले भाडाको घरमा बस्दै आएकी शर्मिलाको त्यसपछि थप बिचल्ली भयो । 

उनी गाउँमा ज्याला मजदुरीको काम खोज्थिन् । कहिलेकाहीँ पाउने काम र त्यसबाट हुने कमाइले घर चलाउन निकै कठिन थियो । त्यहीबिचमा २० वर्षीय छोराको पनि मृत्यु भयो । त्यसपछि बाँकी रहेका आमा छोरी पालिन थप सङ्घर्ष गर्दै गइन् । 

त्यही बेला रामधुनी नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु भयो । यो कार्यक्रम शर्मिलाको जीवनमा ठूलो त्राण बनेर आयो । “पहिले छोराछोरी सानै थिए, गुजाराका लागि उनीहरूलाई पिठ्युँमा बोकेर पनि लेबर काम गरेकी थिएँ,” उनले भनिन्, “यो कार्यक्रम शुरु भएपछि धेरै नै ठूलो राहत मिल्यो । घर खर्च चलाउन सजिलो भएको छ, अहिले छोरी पनि पढिरहेको छ ।” छोरीले एसइई दिइसकेकी छन् । “यो कार्यक्रम नआइदिएको भए काम खोज्न गाउँ–गाउँ डुल्नुपर्ने हुन्थ्यो,” शर्मिला थप्छिन्, “अहिले पनि बाहिर काम गरिरहेकी त छु, तर त्यसमै निर्भर छैन । वर्षभरिलाई कमाइ पुग्ने काम भइदिए अझ राम्रो हुने थियो ।” 

६ जनाको परिवार पाल्दै आएका रामधुनी–८ का सर्वण मलाहाको आम्दानी हुने कुनै भरपर्दो स्रोत थिएन । दैनिक ज्याला मजदुरीबाट परिवार पाल्न धौ–धौ थियो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा छनोट भएर काम गर्न थालेपछि उनले राहत महसुस गरेका छन् । “पहिलो चोटि छनोट भएर काम गरिरहेको छु, गाउँ घरमा केही कामधन्दा नभएको बेला काम पाइयो, धेरै खुसी छु,” उनले भने, “हामीलाई त यही कार्यक्रम सधैँ भइदिए राम्रो हुने थियो ।” 

रोजगार कार्यक्रममा जोडिएपछि सर्वणले त्यसबाटै आएको पैसाले साँझ बिहानको रासन किन्न, बालबच्चाको कापी किताब किन्न र स्कुल फी तिर्न थालेका छन्। “अर्काकोमा गएर काम गर्नुभन्दा सरकारी काम धेरै सजिलो हुन्छ । यो कार्यक्रम धेरै राम्रो छ,” उनले भने, “अलिकता ज्याला बढाइदिए राम्रो हुने थियो ।”

रामधुनी–८ की सुनिता कुमारी चौधरीको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर थियो । श्रीमानले मरिमेटेर काम गरे पनि घर खर्च धान्न धौ–धौ हुन्थ्यो । त्यही बेला उनकै वडामा शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुनिताका निम्ति राहत बनेको छ । “पैसा कम छ अलिकति बढाइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । तर पनि यो काम नपाएको भए घर चलाउन धेरै गाह्रो हुने थियो,” सुनिताले भनिन्, “चामल, नुन तेल किन्न, बच्चा पढाउन सजिलो भएको छ ।” सुनिता सय दिन मात्र काम गर्दा वर्षभरि गुजारा नचल्ने भएकाले काम गर्ने समय केही बढाइदिए राम्रो हुने बताउँछिन् । 

रामधुनी नगरपालिकाका रोजगार संयोजक खगेन्द्र सुब्बा फोम्बोहाङ २०७५ सालदेखि नै नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलिरहेको बताउँछन् । “बेरोजगारको सूची दर्ता गर्न सुरुमा प्रत्येक वडामा पत्राचार गर्छौँ, उनीहरूको सूची दर्ता भएपछि कति बेरोजगारले फारम भर्नुभयो भन्ने थाहा हुन्छ । बजेट आएको हुन्छ, त्यसको आकार अनुसार सबै वडामा बाँडफाँट गर्छौँ,” उनले भने, “त्यसपछि वडाबाट आयोजना माग गरेर लागत अनुमान हेरी काममा लगाउने गर्दर्छौं । स्टीमेट अनुसार काम भए तत्कालै भुक्तानी दिन्छौँ । जति छिटो भुक्तानी दिन सकियो, त्यति नै हामीलाई पनि सहज हुन्छ ।” 

आफ्नै वडाको विकास निर्माणका काममा सहभागी भएर रोजगारी पाउने भएकाले यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी देखिएको उनले बताए । फोम्बोहाङ भन्छन्, “सबैले यो कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपले हेर्नुपर्छ । पालिकाले पनि अब यसलाई आफ्नै कार्यक्रमका रूपमा अपनत्व लिएर, यस्ता कार्यक्रमका लागि आफै बजेट विनियोजन गर्न शुरु गरे अझ राम्रो हुने थियो ।” 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलबहादुर थापा संघीय सरकारबाट सहयोगप्राप्त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नगरपालिकामा नियमित रूपमा चलिरहेको, ९ वटै वडामा निरन्तर रूपमा काम भइरहेको भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वडाका स–साना काममा पनि उहाँहरूलाई परिचालन गर्दा आफ्नो ठाउँको काममा छुट्टै अपनत्व हुँदो रहेछ । त्यसबाट अझ धेरै काम गर्न सकिँदो रहेछ । यसले वडामा विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन मद्दत मिलेको छ, बेरोजगारीले जीविकोपार्जनको उपाय भेट्टाउनु भएको छ ।” 

रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख शंकरलाल चौधरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले धेरै मानिसको जीवन गुजारा सहज बनाएको, नगरपालिकाले गर्ने विकास निर्माणको कामलाई पनि मद्दत मिलेको बताउँछन् । “हामीले साझेदारी गरेरै काम गरिरहेका छौँ, यसले एकातिर श्रमिकको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदैछ, अर्कोतर्फ स्थानीय तहको विकासमा टेवा पुगेको छ,” उनले भने, “मलाई लाग्छ, यो देश विकासका लागि निकै राम्रो कार्यक्रम हो । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबैले पहल गर्नुपर्छ ।” 

नगर प्रमुख चौधरीले कार्यक्रमअन्तर्गत खानेपानीको पाइप बिछ्याउने, विद्यालयको पर्खाल निर्माण गर्ने, नाला र बाटा घाटा मर्मत गर्ने, सरसफाइ गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताए । “मुख्य कुरा यसले सङ्घ र स्थानीय तहबिचको समन्वय मजबुत पार्न भूमिका खेलेको छ,” उनले भने, “नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मापदण्ड, निर्देशिकालगायत समयअनुसार संशोधन गर्दे जाने हो भने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।”  

रोजगार कार्यक्रमलाई सीपसँग जोड्ने योजना

चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१ की विकरानी चौधरी ६० वर्ष पुगिन् । उमेरले वृद्धावस्थामा पुगे पनि दैनिक ज्याला मजदुरी नगरेसम्म उनको छाक टर्दैन । घरमा कमाउने छोरा भए पनि उनको मात्र कमाइले घर खर्च पुग्दैन । त्यही भएर यो उमेरमा पनि विकरानी ज्याला मजदुरीको काम गर्छिन् । 

गाउँमा काम यसै पनि कम पाइन्छ । त्यसमाथि यो उमेरका कामदारलाई अरूले पत्याउँदैनन् । कतिले त उमेर हेरेरै ‘तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्न’ भनेर फर्काइदिन्थे । तर, यो उमेरमा काम गर्ने उनको रहर नभई बाध्यता थियो । यही बाध्यता बुझाएपछि चाहिँ कतै कतै काम पाइन्थ्यो । 

“छोराले मात्र मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले घर चल्दैन, त्यही भएर मैले पनि काम गर्न थालेकी हुँ,” विकरानी भन्छिन्, “एक जना मात्र कमाउने हुँदा धेरै गाह्रो हुने रहेछ।” 

विकरानीको यो समस्या रत्न नगरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै केही कम भएको छ । “यो कार्यक्रममा काम गर्न थालेपछि मेरो कमाइबाटै घरको चामल, नुन तेल किन्न पुग्छ, पैसा पनि समयमै पाइन्छ,” उनले भनिन्, “केही पैसाले नाति नातिनाको पढाइ खर्च तिर्न पनि पुग्छ ।” यो उमेरमा काम गर्नु परे पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आफूलाई ऊर्जा दिएको उनले बताइन् ।

रत्ननगर–१ कै सन्तोषी महतो अर्को उदाहरण हुन् जसलाई यो कार्यक्रमले राहत दिएको छ । 

“पहिले ज्यालादारी काम खोज्न गाउँ गाउँ डुल्थ्यौँ, काम पाउन सजिलो थिएन । कतिले काम दिए पनि समयमा पैसा दिँदैनथे,” सन्तोषी भन्छिन्, “रोजगार कार्यक्रम शुरु भएपछि काम पनि पाइयो, समयमै पैसा पनि पाउन थाल्यौँ । पुरुष र महिलाले बराबर ज्याला पाउने भएपछि झन् खुसी लाग्यो ।” 

पहिले काम नपाउँदा चामल, नुन तेल उधारोमै किनेर खानुपर्ने बाध्यता थियो । तर, पसलले पत्याउँदैनथे । अहिले पसलले पनि सजिलै उधारो दिन थालेको उनले सुनाइन् । “पैसा हुँदैनथ्यो, कसैले सापटी दिन पनि मान्दैनथे । पसलले उधारो दिनुपर्दा मुख बटार्थे, अहिले त्यस्तो समस्या छैन,” उनले भनिन्, “यो कार्यक्रममा काम गर्दा समयमै पैसा आउँछ, त्यही भएर अरूले पनि पत्याउँछन् ।” 

रत्ननगर–१ कै प्रेमकुमारी महतोसँग गरिखान गाह्रो भएको तीतो अनुभूति छ । आफ्नै घर खेत नभएकाले उनलाई गुजाराका लागि सधैँ मजदुरी गरेर खानुपर्ने बाध्यता थियो । सानो पसल खोले पनि सामान ल्याउन नसकेपछि त्यो पनि चलेन । त्यसले उल्टै आर्थिक समस्या निम्त्यायो । “नगरपालिकाले काम छ भनेर फोन गरेपछि हामी रोजगार कार्यक्रममा जोडियौँ,” उनले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोडिँदाको प्रसङ्ग सुनाइन्, “अब उधारो सामान ल्याएर खान्छौँ, कार्यक्रमबाट काम गरेको पैसा आएपछि तिर्छौँ । धेरै सजिलो भएको छ ।” 

रत्ननगर–१ कै गङ्गा अधिकारीको जीवन उस्तै दुःखमा थियो । श्रीमानको पहिल्यै निधन भएकाले घरमा कमाउने कोही थिएन । बच्चा हुर्काउन र पढाउन कठिन थियो । “नानी डेढ वर्षको हुँदा उसको बाबा बित्नुभयो । नानी पनि बिरामी परिराख्ने हुँदा अस्पताल लगिरहनुपर्थ्यो । कमाइ केही नभएकाले मलाई धेरै समस्या थियो,” गङ्गाले सुनाइन् । 

त्यही बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु भयो । अब त कार्यक्रम शुरु भएको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । गङ्गा शुरुदेखि नै यो कार्यक्रममा जोडिएकी छन् । “यो कार्यक्रममा जोडिएर काम गर्न थालेपछि धेरै सजिलो भयो,” उनले भनिन्, “यसबाट आएको पैसाले घर चलाउन र छोरीको उपचार खर्च जुटाउन पनि सहज भयो । काम गरेको पैसा समयमै पाउँदा झन् सजिलो भएको छ ।” 

स्थानीय टोल सुधार समितिबाट कामबारे जानकारी पाएपछि उनले पहिलो पटक फारम भरेकी थिइन् । सम्भवतः उनको समस्या र आर्थिक अवस्था बुझेरै हुनुपर्छ, कार्यक्रमले हरेक वर्ष उनलाई रोजगारीमा समेट्दै आएको छ । “नाला निर्माण, कुलो निर्माण लगायतका विभिन्न काम गरियो । कोरोनाका बेला घरदेखि बाहिर निस्किन नपाउने अवस्थामा पनि काम पाइराखियो,” गङ्गाले भनिन्, “यो काम नपाएको भए जीवन धेरै गाह्रो हुन्थ्यो होला । गाउँघरमा पैसा सापटी माग्दा पनि पत्याउँछन् ।” 

रोजगार कार्यक्रमका सहायक अनिता तिमिल्सेना न्यून आय भएका परिवारका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको बताउँछिन् । “प्रत्येक वडालाई हामी विपन्न परिवारका लागि रोजगारीको सूचना निस्केको छ, आवेदन भर्न लगाउनुस् भनेर सूचित गर्छौँ । फारम भरिसकेपछि दर्ता र छनोट प्रक्रिया हुन्छ,” उनले भनिन्, “उहाँहरूको नाम छनोट भइसकेपछि काममा लगाउने हो ।” योजना वडाले नै छनोट गरेर पठाउने, योजना सम्पन्न भएपछि अनुगमन गरेर श्रमिकको खातामै पैसा पठाइदिने गरेको उनले बताइन् ।

नगरपालिकामा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कुलो खन्ने, सरसफाइ र रंगरोगन लगायतका काम सञ्चालन भइरहेको उनी बताउँछिन् । “कतिपय अवस्थामा नगरपालिकाले काम गर्ने भौतिक सामग्री दिने गर्छ, हामी श्रमिक दिन्छौँ । काममा यसैगरी साझेदारी हुन्छ,” उनले भनिन्, “कार्यक्रमका लागि विपन्न समुदायलाई नै छनोट गर्छौँ । त्यसमा पनि बिहान बेलुका खान लाउन कठिन भएकाहरूले यो कार्यक्रममा प्राथमिकता पाउनुहुन्छ ।” 

रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदी रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने अवधारणा अनुसार शुरु भएको कार्यक्रम श्रममा आधारित रहेकाले धेरै प्रभावकारी देखिएको बताउँछन् । सुवेदीका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत पहाडमा पदमार्ग र पार्क–उद्यान निर्माण, तराईमा कुलो, सडक, नहरलगायत निर्माण र पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । “स्थानीय तहले पनि बजेट विनियोजन गरेर यस्ता कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सक्ने हो भने प्रभावकारिता अझ बढेर जान्छ,” उनी भन्छन्, “ज्याला केही कम भयो भन्ने श्रमिकहरूको गुनासो छ, त्यसमा ध्यान दिन सकियो भने यसको प्रभावकारिता बढाउन मद्दत पुग्छ ।” 

रत्ननगर नगरपालिका उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठक यो कार्यक्रमलाई अब सीपसँग जोडेर लैजानुपर्ने बताउँछन् । “अहिले अदक्ष कामदारबाट काम भइरहेको छ, सीप सिकाएरै दक्ष कामदारबाट काम गराउन सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ,” उनले भने, “स्थानीय स्तरमा कुलो, सडक निर्माण लगायतका काममा सहयोग पुगेको छ । यही कार्यक्रमअन्तर्गत श्रमिकलाई सीप सिकाएर केही पूँजी पनि दिन सकियो भने उनीहरू सधैँभरि काम गरिखान सक्ने अवस्थामा पुग्छन् । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देख्छु ।” उनले यसमा संघीय सरकारसँगै र स्थानीय तहले पनि केही पहल शुरु गर्नुपर्ने बताए ।