काठमाडौं । पछिल्लो समय स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै बन्दै गएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू छिटो कमाऊ धन्दामा लाग्दा स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धी एक महिनाको आकंडाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । आयोगको २०७९ चैत्र महिनाको तथ्याङ्क अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरी १९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ भने ६ जना घुस लिएको अवस्थामा पक्राउ परेका छन् ।

आयोगको तथ्याङ्क अनुसार पालिका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्नेहरूमा पालिका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल लगायत छन् । एउटै पालिकाका ६ जनासम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महाकाली नदीमा नदीजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वान गर्दा ठेकेदारलाई गैर कानुनी आर्थिक लाभ हुने गरी राज्यलाई हानि नोक्सानी पु¥आएकोमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्ट सहित ६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । आयोगले २०७९ चैत २९ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

भट्टसहित, लेखा अधिकृत गोविन्द राज उपाध्याय, इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर, अधिकृत छैटौँ सुवास अधिकारी, नायव सुब्बा विष्णु देव भट्ट र लेखापाल (सहायक पाँचौँ) दिपेन्द्र चौधरी विरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।

यसैगरी सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख उपेन्द्र बहादुर थापा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत गरी ५ जना विरुद्ध आयोगले २०७९ चैत्र २१ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । कामै नगरी भुक्तानी दिई रकम हिनामिना गरेको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पित्रीभक्त गिरीले नमुना समाज सुर्खेतसँग सम्झौता गर्ने कार्यमा संलग्न रही काम शुरु नगर्दै, खर्च भएको रकमको बिल भरपाई बिना नै भुक्तानी दिने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ । यसैगरी तत्कालीन अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्रसाद देवकोटाले नमुना समाज सुर्खेतले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन मूल्याङ्कन नगरी रकम भुक्तानीको लागि पेस हुन आएका बिल भरपाई र कागजात आधिकारिक र वास्तविक हुन वा होइनन् भन्ने परीक्षण नै नगरी बाँकी दोस्रो किस्ताबापतको रकम सम्झौता विपरीत भुक्तानी सदर गरेको पाइएको छ । लेखा अधिकृत मोहन बहादुर बुढा, अर्का लेखापाल लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष केशवनन्द बनिया विरुद्ध आयोगले २०७९ चैत ९ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार पाइएपछि मुद्दा दायर भएको हो । बनियाको ९१ लाख ८६ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँको स्रोत खुलेको छैन । उनले सार्वजनिक पद धारण गरेको अवधि २०७४ असार २१ देखि २०७८ फागुन ३० गते सम्म उक्त रकम भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ ।

यसैगरी जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका १२ नं. वडा कार्यालयका तत्कालीन वडा सचिव देवीलाल जैसी र प्रशासन सहायक रत्न बहादुर कार्की विरुद्ध २०७९ चैत २० मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । जैसी र कार्कीले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा लाभग्राहीहरूको नक्कली विवरण खडा गरी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।

ईशनाथ नगरपालिका, रौतहटका तत्कालीन नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दकिशोर गुप्ता विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । गुप्ताले गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेकोले अख्तियार २०७९ चेत २६ मा मुद्दा दायर गरेको हो ।

बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, लेखा अधिकृत सर्मेन्द्र प्रसाद चौधरी र जिन्सी शाखा प्रमुख सुरेश प्रसाद यादव विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ चैत २२ मा मुद्दा दायर गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ लाख ९९ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ भुक्तानी गरी सफ्टवेयर खरिद गरेको र उक्त सफ्टवेयर प्रयोग नै नगरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको पाइएपछि मुद्दा दायर भएको हो ।

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख वासुदेव तिमल्सिना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । शिक्षक सरुवा पदस्थापन गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय बिना नै सरुवा पदस्थापना गरेकोले २०७९ चैत १९ मा मुद्दा दायर भएको हो ।

कास्कीको पोखरा महानगरपालिका २८ नं. वडा कार्यालयमा कार्यरत सव–इन्जिनियर प्रविन बि.क. घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् । इन्जिनियर बि.क.ले बाटो निर्माण कार्यमा जग्गा मिल्ने गरी बाटो लगिदिने भनी सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अवस्थामा अख्तियारले २०७९ चैत ३ मा पक्राउ गरेको हो ।

रुपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्तपाणी मरासिनी र वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष भीम बहादुर यादव घुस सहित पक्राउ परेका छन् । यादवले उत्खनन गरी घाट गद्दीमा रहेको नदीजन्य पदार्थको बिक्री आदेशको म्याद थप तथा बिक्री आदेश दिने प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीसँग घुस लिएको रकम सहित २०७९ चैत १६ मा नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष अर्जुनकुमार चौधरी र वडा सचिव माधवकुमार राय घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् । जग्गा दर्ता कायम गर्ने सर्जमिन मुचुल्काको रोहबरमा दस्तखत गर्न सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अवस्थामा अख्तियारले २०७९ चैत ८ मा पक्राउ गरेको हो ।

यसैगरी २०७९ चैत २७ मा सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकाका इन्जिनियर अजय कुमार मेहताले घर नक्सा पासको लागि सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको भन्ने सूचना एवं उजुरीका आधारमा आयोगको कार्यालय, इटहरीबाट खटिई गएको टोलीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बत्तिस वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पनि स्थानीय तहका निकायहरू विरुद्ध बढी उजुरी परेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्थानीय तह विरुद्ध १० हजार ६ सय ८८ वटा उजुरी परेका छन् । आयोगमा परेका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सार्वजनिक निकायहरूका उजुरीहरूलाई तहगत आधारमा विश्लेषण गर्दा उजुरीको झण्डै आधा हिस्सा ४८.०८ प्रतिशत स्थानीय तह सम्बद्ध निकायहरूका विरुद्ध परेको देखिन्छ ।