सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा गत माघमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको नीतिगत काम प्रभावित हुनुका साथै अन्य काम कारबाहीमा प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीसँगै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् ।

सत्तापक्ष दलबीच मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा समझदारी बन्न सकेको छैन । सबै दल केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयको पर्खाइमा छन् । ‘मन्त्रालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बन्दा नीतिगत काम प्रभावित भएका छन्’, एक मन्त्रालयका कर्मचारीले भने ।

प्रदेशसभामा काँग्रेस संसदीय दलका नेता शाह नेपालको संविधानको धारा १६८ को (३) बमोजिम गत माघ २७ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत भने यसअघि नै पाइसकेका छन् ।

केन्द्रमा फेरिएको दलको समीकरणसँगै मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाबाट सजिलैसँग विश्वासको मत पाएका थिए । उनले फेरिएको राजनीतिक समीकरणका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए । मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘केन्द्रमा दलका शीर्ष नेताबीच छलफल र सहमतिपछि अब हप्ता, १० दिनभित्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ ।’

सत्तापक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आधा कार्यकाल आफूलाई दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सो पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालयको माग गरेको छ । सत्तापक्ष अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । दलले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरिरहँदा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय काँग्रेसकै प्रकाशबहादुर देउवा र आर्थिक मामिला मन्त्रालय नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नरेशकुमार शाहीले सम्हालेका छन् । मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाएको भए पनि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पूर्वतयारीसम्बन्धी छलफल भने थालेको छ ।

यसअघि गत पुस २७ गते संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त भएका थिए ।

त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । प्रदेशसभाको ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले) का १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक सदस्य छन् ।

एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाका गरी बहुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावललाई भने नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएको थिएन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता एवं प्रदेशसभाका सदस्य रमेशसिंह धामीले शीर्ष तहबाट सबै कुराको टुङ्गो लाग्ने बताए ।