काठमाडौँ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको पद बनाइन लागिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकको दफा ११८ मा प्रदेश सरकारको सचिव वा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ३ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको पद हुनेछ ।’ भनिएको छ । 

तर सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कर्मचारी खटाउँदा नेपाल सरकारले सम्बन्धित श्रेणी वा तहको अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाउनु पर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । यसरी नेपाल सरकारले नखटाएको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुरोधमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारी खटाउन सक्नेसमेत भनिएको छ । 

‘तर यसरी खटाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी भन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइने छैन’ विधेयकमा भनिएको छ । 

नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा कर्मचारी नखटाएको अवस्थामा सो स्थानीय तहमा कार्यरत वरिष्ठतम कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्नेछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा खटाइएको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवले सुपरिवेक्षकको रूपमा र प्रमुख सचिवले पुनरावलोकनकर्ताको रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा भने प्रमुख सचिवले सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सम्बन्धित पुनरावलोकनकर्ता र सम्बन्धित सुपरिवेक्षक रहेको एउटा पुनरावलोकन समिति रहनेछ । 

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि भने नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको सचिव र सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख सचिव सदस्य रहेको पुनरावलोकन समिति रहनेछ । 

सुपरिवेक्षकको रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिले मूल्याङ्कन गर्दा तोकिए बमोजिम सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखले गरेको कार्यसम्पादन टिप्पणीलाई समेत आधार मान्नु पर्नेछ छ । 

यसै गरी प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनेछ र प्रदेश सचिवको रूपमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत तेह्रौँ तह वा सो सरहको पद रहने व्यवस्था गरिएको छ ।  

प्रदेश मन्त्रालयको प्रदेश सचिवको पदमा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्म नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी तेह्रौँ तहको कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने व्यवस्था छ । 

प्रदेश सरकारको सचिवको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रदेश प्रमुख सचिवले सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ । 

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सेवा समूह सञ्चालन गर्ने सङ्घीय मन्त्रालयको सचिव र सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख सचिव सदस्य रहेको कमिटी परिकल्पना गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारको सचिवको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गरेको कार्यसम्पादन टिप्पणी समेतको आधारमा गर्नु पर्नेछ पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । 

विधेयकमा प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारी खटाउनु पर्ने अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने त्यस्ता कर्मचारीको सङ्ख्या असार मसान्तभित्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु व्यवस्था गरिएको छ । 

सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पद पूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि प्राप्त विवरण समेतको आधारमा सङ्घीय निजामती सेवाबाट प्रदेशमा खटाउनु पर्ने र प्रदेशबाट फिर्ता हुने कर्मचारीको सङ्ख्या समेत हिसाब गरी मन्त्रालयले आगामी वर्ष पदपूर्ति गर्नु पर्ने पद सङ्ख्या यकिन गर्नु पर्नेछ । 

त्यस्तै प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद भने सङ्घीय निजामती सेवाको पद रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख सचिव पठाउँदा सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत चौधौँ तहका निजामती कर्मचारी मध्येबाट खटाउनेछ । 

‘प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव पदमा खटाइएको कर्मचारी आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।’ विधेयकमा छ । 

प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित तहकै हुनुपर्ने व्यवस्थाबारे राजनीति र प्रशासनिक उच्च नेतृत्वबिच नै विमति रहँदै आएको छ । कतिपयले प्रशासक तथा राजनीतिक दलहरूले सङ्घीयताको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीयको प्रमुख तत् निकायकै हुनुपर्ने बताई रहेका छन् भने तीनै तहबिचको समन्वयका लागिसमेत ती पदहरूमा सङ्घकै कर्मचारी खटाउनु पर्छ भन्नेहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो छ । 

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सहमति हुन नसक्नुको कारण मध्येको एक प्रमुख कारण रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवबारे ठुला दलका शीर्ष नेताहरूबिचबाटै सहमति खोज्नु पर्ने भन्दै यसअघि कैयन् बैठकहरू अनिर्णीत बन्दै आएका थिए । 

अब पनि विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको अवस्थामा सबैभन्दा धेरै पेचिलो यही विषय बन्ने देखिन्छ । 

विधेयकमा अब निजामती कर्मचारी सबैलाई तहगत प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ भने सहसचिव र सचिव बिचमा एउटा अतिरिक्त सचिवको पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी उमेर हदको विषयमा ६० वर्ष पुर्‍याउँदै २०८० अर्थात् एक वर्ष पछि मात्रै लागू हुने भनिएको छ । 

सम्बन्धित समाचार : निजामतीलाई १५ तहमा प्रस्ताव, विशिष्टलाई तेह्रौँ, चौधौँ र पन्ध्रौँ

सम्बन्धित समाचार : बाह्रौँ तहको सहसचिव र चौधौँ तहको सचिवको बिचमा तेह्रौँ तहको अतिरिक्त सचिव रहने 

सम्बन्धित समाचार : २०८० असार पछि मात्रै कर्मचारीको उमेर हद ६०