काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष नै कायम हुने पक्कापक्की जस्तै भए पनि अबको एक वर्ष पछि मात्रै सो व्यवस्था लागू हुने भएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गर्दै  २०८० साल असार मसान्तसम्म अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हद अन्ठाउन्न वर्ष कायम रहने उल्लेख छ । 

प्रशासन विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विधेयकको दफा ५६ को १ मा ‘निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने छ’ भन्ने उल्लेख छ भने ‘संवत् २०८० साल असार मसान्तसम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवा बाहेक अन्य सेवाको निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हद अन्ठाउन्न वर्ष कायम रहने’ उल्लेख छ । 

ऐनमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन सबै सहमत भए पनि चरणबद्ध वा एकमुष्ट रूपमा ६० वर्ष बनाउने भन्नेबारेमा भने अझै एकमत हुन बाँकी छ । 

एकमुष्ट ६० बनाउँदा निश्चित समूहका लागि फाइदा पुगे पनि समग्रमा न्यायोचित नहुने तथा पदपूर्तिमासमेत गम्भीर असर पर्ने तर्क जवर्जस्त रूपमा उठेको छ । यसअघि अध्यादेशबाट जारी गर्न तयारी गरिएको ऐनको मस्यौदामा पनि छ÷छ महिना उमेर थपेर मात्र अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । 

एकै पटक ५८ बाट ६० वर्ष उमेर हद कायम गर्दा नयाँ जनशक्तिले सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने भएकोले नै छ÷छ महिना अवधि थप गरेर मात्र उमेर हद ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । 

यसै गरी निजामती कर्मचारीहरूलाई तहगत प्रणालीमा लैजाँदा १५ तह प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कायम रहेका राजपत्र अनङ्कित तृतीयदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मकालाई पन्ध्रौँ तहसम्म बनाइएको छ । जसअनुसार हालका विशिष्ट श्रेणीलाई अधिकृत तेह्रौँ, चौधौँ र पन्ध्रौँ कायम गरिएको छ । 

सम्बन्धित समाचार : निजामतीलाई १५ तहमा प्रस्ताव, विशिष्टलाई तेह्रौँ, चौधौँ र पन्ध्रौँ

पछिल्लो समय सहसचिवको बढुवामा भइरहेको ढिलाइ सम्बोधन गर्न अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पनि गरिन लागिएको छ । बाह्रौँ तहको सहसचिव र चौधौँ तहको सचिवको बिचमा तेह्रौँ तहको अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । 

सम्बन्धित समाचार : बाह्रौँ तहको सहसचिव र चौधौँ तहको सचिवको बिचमा तेह्रौँ तहको अतिरिक्त सचिव रहने 

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यति बेला कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ ।