काठमाडौँ। भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएका यातायात कार्यालय इटहरीका चार उपसचिवलाई विशेष अदालतले कैद सजाय तोकेको छ ।

यातायात कार्यालय इटहरीको राजस्व हिनामिनाको घटनामा विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले ३० फागुनमा उपसचिवहरू रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, नयराज नेपाल र होमनाथ भट्टराईलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : चार उपसचिवसहित यातायातका ९ कर्मचारी भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर, ८ चैतमा सजाय निर्धारण 

बुधवार दाहाल, पौडेल र नेपाल आठ वर्षका दरले सजाय तोकेको छ भने अर्का उपसचिव भट्टराईलाई साढे २ वर्ष कैद सजाय तोकेको विशेष अदालतले जनाएको छ । 

विशेष अदालतले उपसचिव दाहाललाई तीन करोड २ लाख १७ हजार बिगो, पौडेललाई दुई मुद्दामा ८ करोड बिगो र नेपाललाई ६ करोड १७ लाख ६४ हजार बिगो भराउने आदेशसहित त्यसको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने भनेको छ ।  राजस्व हिनामिनाको भ्रष्टाचारमा आरोप ठहर भए बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २०६९ सालदेखि २०७३ सालसम्म राजस्व चुहावट भएको भनी अख्तियारमा परेको उजुरी अनुसन्धानका क्रममा ६१ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला नगरी दुरुपयोग भएको भेटिएको थियो । त्यसपछि छानबिन गरी अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो ।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद, १४ करोड ७ लाख रुपैयाँ बिगो भराउने आदेश गरेको छ भने अर्का लेखा अधिकृत कुमार कटवाललाई ६ वर्ष कैद, ५० लाख ८२ हजार रुपैयाँ बिगो भराउने आदेश गरेको छ । 

त्यसैगरी सुरेश अधिकारीलाई एउटा मुद्दामा ८ र अर्कोमा ९ वर्ष कैद सजाय भएको छ । उनलाई दुई वटा मुद्दामा १७ करोड ४ लाख बिगो भराउने आदेश भएको छ । लेखापालहरू मणिराज दाहाल र टङ्कबहादुर खड्कालाई पनि आठ वर्ष कैद, त्यति नै बिगो र जरिवानाको आदेश भएको हो ।

लेखापालहरू देवराज नेपाललाई ८ वर्ष ६ महिना कैद, ११ करोड २२ लाख बिगो भराउने आदेश भएको छ । रुद्रप्रसाद दाहाललाई ८ वर्ष कैद, ५ करोड ३२ लाख बिगो भराउने आदेश भएको छ ।

सेवाग्राहीबाट सङ्कलन हुने राजस्व रकम बैङ्कमा नराखी फर्जी कागजातका आधारमा अनियमितता गरेको आरोप अख्तियारले उनीहरूमाथि लगाएको थियो । अख्तियारको आरोप पत्रमा आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा ६५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा ६१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै बैङ्क दाखिला गरेर ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको उल्लेख थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८४ करोड १९ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा ५७ करोड ७० लाख रुपैयाँ दाखिला गरेर २६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को फागुन मसान्तसम्म ८४ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा ५३ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्रै दाखिला गरेर ३० करोड ७९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख थियो ।

इटहरीको यातायात कार्यालय परिसरमै राजस्व सङ्कलनका लागि बैङ्क स्थापित थियो । तर उनीहरूले आफैँले नगद सङ्कलन गर्थे । फर्जी रसिद जारी गर्थे र सङ्कलन भएको रकम ‘बास्केट फन्ड’ खडा गरी वितरण गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।