काठमाडौँ । संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ बुधवार(आज) पनि स्थगित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बुधवार पेशी सूची प्रकाशित गरी संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तीसम्बन्धी १५ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको जनाएको छ ।

ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिट निवेदन २७ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश जारी गर्दै सबै सदस्यहरूलाई सूचना नदिई संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको र संसदीय सुनुवाइविनै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्न नदिए पनि उनको निलम्बनपछिका दुई प्रधानन्यायाधीशहरुलेसमेत मुद्दाको सुनुवाइलाई कम प्राथमिकतामा राख्दा लम्बिँदै गएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।