काठमाडौँ । सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिए ।

पुस अन्तिम साता मात्रै सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको तादात्म्य कायम गराउन आयोग गठन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्न सुझाव

नेपालको सन्दर्भमा प्रशासन सुधारका लागि विक्रम सम्मत २००९ मा बुच कमिसनको प्रतिवेदन हुँदै विक्रम सम्मत २०७१ मा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदनसम्म गरी विभिन्न आठ वटा समिति गठन भई महत्त्वपूर्ण सुझावहरू सिफारिस गरे पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर रहँदै आएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत अपेक्षा गरी समितिहरू गठन भई सुझाव दिए पनि प्राप्त सुझावको कार्यान्वयनको अवस्था भने प्रशासन सुधारमुखीभन्दा प्रतिवेदनमुखी भएकोले थान थपिनेबाहेक खासै उपलब्धि भएको देखिँदैन । 

मुलुकमा आएको पछिल्लो परिवर्तन लगत्तै अर्थात् नयाँ संविधान लागू भएसँगै उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक नजरअन्दाजका कारण सो हुन सकेन र हचुवाका भरमा गरिएको विभाजनले अहिलेसम्म समायोजनको समस्या सुल्झिएको छैन भने तीनै तहको सङ्गठन संरचना र सेवा प्रवाहमा झन् बढी स्खलन भएको अवस्था छ । ढिलै भए पनि सरकारको घैँटोमा घाम त लाग्यो तर यसले कसरी काम गर्छ र बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ  कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अहम् रहन्छ । 

२००९ को बुच कमिसनको प्रतिवेदनले लोक सेवा आयोगको गठनदेखि मन्त्रालयको सङ्ख्या भ्रष्टाचार जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था, निजामती प्रशासन र आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा,  सेवाको वर्गीकरण गर्ने, कर्मचारीको तह, क्षमता अभिवृद्धि, लगायतका सुझाव दिएको थियो भने २०१३ मा गठित प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोगले निजामती सेवा ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, योजनाबद्ध विकासको सुरुवात, चालु र विकास बजेटको वर्गीकरण, लोक सेवा आयोगको सुदृढीकरण, लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, प्रशासनको परिवर्तन एवं सुधारका लागि एउटा स्थायी प्रकृतिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन एकाइको स्थापना, कर्मचारीको तलबमान निर्धारण, राष्ट्रिय स्तरमा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण सुझाव पेस गरेको थियो ।

यसै गरी २०२५ मा गठित प्रशासन सुधार आयोगले निजामती सेवामा पद वर्गीकरण गर्नेदेखि प्रशासकीय अदालतको स्थापना, कर्मचारीको आचारसंहिता बनाउने, एकीकृत निजामती सेवाको गठन, स्टाफ कलेजको स्थापना, कार्यक्रम बजेट प्रणाली सुरु गर्ने, निजामती पदमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने, कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने, कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायमा सुनुवाइको व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत ग¥यो । 

प्रशासन सुधार आयोग, २०३२ मा छड्के प्रवेशको व्यवस्था, कर्मचारीको कार्य विवरण अनिवार्य, तहगत व्यवस्था लागू, केन्द्रीय तहलाई अधिकृतमूलक बनाउने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा स्थापना गर्ने, वृत्ति शृङ्खला बढाउने, संस्थान समन्वय परिषद्को व्यवस्था, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापनालगायतका सुझाव पेस गर्‍यो भने २०४८ मा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, सरकारको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने, राजनीतिक परिवेशअनुसार प्रशासन रूपान्तरण, प्रशासन सुधारका कामको निरन्तर अनुगमन, कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्ने, निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायको सक्षमता बढाउने, प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने लगायतका सुझाव दियो । 

आयोग गठनको सिलसिला २०६५ मा पुग्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, विद्युतीय शासनमा जोड दिने, निजामती सेवामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, नयाँ पद वा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट रोक्ने, सबै कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका सुझाव आए । 

मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, सरकारी काम प्रक्रियामुखी व्यवस्थाबाट सेवाग्राही केन्द्रित र नागरिकमुखी संरचना र कार्य प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने, निवृत्त कर्मचारीको सेवा लिन प्राथमिकता दिने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालाई व्यावहारिक बनाई सबै निकायबिच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउने सुझाव उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७० ले दियो । जसमा राष्ट्रिय योजना आयोग वस्तुगत मापदण्डको आधारमा कानुनद्वारा गठन हुनुपर्ने, क्षेत्रीय कार्यालयहरू खारेज गर्ने, समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउन विद्यमान साङ्गठनिक संरचना, कानुन र नीतिगत विषयमा गरिनुपर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू समेटिएका थिए । 

सार्वजनिक प्रशासनको पच्चीस वर्षीय गुरुयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०५५ मानव संसाधन मन्त्रालय गठनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६२ तथा निजामती सेवाको सोच पत्र तथा २०६३ समेतले प्रशासन सुधारका लागि सुझाव पेस गरेको भेटिए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने एकादेशको कथाजस्तै बन्न पुगी सिंहदरवारका दराजभित्र एक थानका रूपमा थन्क्याइए । 

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति, २०७२ को प्रतिवेदनले सङ्घीय व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट निश्चित कार्य योजना स्वीकृत गरी कार्य योजना बमोजिम कानुनको निर्माण गर्ने, प्रत्येक मन्त्रालयमा सङ्घीय एकाइ गठन गर्ने, विक्रम सम्मत २०७२ को वर्षलाई कानुन निर्माण वर्षको रूपमा कार्य गर्ने गरी नीति निर्धारण गर्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन प्रदेश एवं स्थानीय तहमा संरचना खडा गर्ने सुझाव प्रदान पनि सोसमेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको देखिँदैन । 

सुधारका लागि भन्दै विभिन्न स्तरीय आयोग एवं समिति गठन गरिए पनि प्रशासनमा भने अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन । जसका कारण सिङ्गो प्रशासनयन्त्र त चलायमान हुन सकेन नै, सेवा प्रवाहमा पर्न गएको प्रभावले नागरिक स्तरबाट सरकारको आलोचना चुलिँदै गयो र आजका दिनसम्म आई पुग्दा सेतो सर्टमाथि निलो कोट लगाएका व्यक्ति देख्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्थासम्म आइपुग्यो ।

स-साना कमजोरीहरू समयमै टाल्न नसक्दा भ्वाङमा परिणत हुन गई सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रलाई नै एउटै डालोमा हालेर मूल्याङ्कन गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनगयो । ढिलै भए पनि व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको महत्त्वबारे महसुस भएको छ भन्न सकिन्छ तर आउने प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयन पछि मात्रै एक थान थप्न हो कि साँच्चिकै सुधारका लागि हो भन्ने यकिन हुनेछ ।