काठमाडौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको तादाम्य कायम गराउन आयोग गठन गर्नुपर्ने विषय मुख्य सुझावको रूपमा राखिएको छ । विशेष समितिको प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा पेस गरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको प्रमुख पदाधिकारी पदमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी कानुन संशोधन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक कानुन, सङ्गठन संरचना निर्माण र परिमार्जन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत सरकारले गर्न बाँकी कामको लागत बनाएर कार्यान्वयनका लागि समयावधिसहितको कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस-आर्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

संविधानको धारा ३८ (४), धारा ४२ र धारा ४७ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राज्यका हरेक निकायले उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ । तीनवटै तहबीचको जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट हुनेगरी कार्य विस्तृतीकरणलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने समितिले भनेको छ । 

समितिले प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम पाँचजनाभन्दा कम नहुने गरी कूल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धिलगायतका कारण आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएका कारण यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको तर्क छ ।

तीनवटै तहबीचको कार्य जिम्मेवारीमा अझै प्रष्टता कायम हुनेगरी पाँच वर्षको अनुभवसमेतको आधारमा कार्य विस्तृतीकरणलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै समितिको सिफारिसमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको अधिकार सूची र यसको कार्य विस्तृतीकरणबाट समेत सरकारका तहहरूबिचको कार्य जिम्मेवारीमा अझै स्पष्टता नआएकाले पाँच वर्षको अनुभवसमेतको आधारमा कार्य विस्तृतीकरणलाई परिमार्जन गरी सरकारका तहहरूबिचको जिम्मेवारीमा थप स्पष्टता गर्ने ।”

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा एक तिहाइ नघट्ने गरी महिला उम्मेदवार सुनिश्चितता लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । संघीय संसद् र प्रदेशसभाका समितिका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन पनि भनिएको छ । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा बढाउन सो कार्ययोजना बनाउनुपर्ने समितिको बुझाइ छ । 

समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोगलगायतका सबै संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेखित सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका वार्षिक क्यालेन्डर तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि पनि सो काम सरकारले गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सङ्घीयता, लोकतन्त्र र कानुनी शासन विषयक अनुशिक्षण र जनचेतनामूलक कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । संघीय शासन प्रणालीको बारेमा नागरिक स्तरमा देखिएका भ्रम निवारणका लागि सो कामलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने समितिको सिफारिसमा भनिएको छ । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन संघीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेका कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तह र प्रदेशले स्थानीय तहमा निक्षेपण वा प्रत्यायोजन गर्न विकेन्द्रीकरण योजना बनाएर उपयुक्त तहमा आफूलाई प्राप्त अधिकार, स्रोत, साधन वा कर्मचारी तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि सिफारिसमा समावेश गरिएको छ । 

त्यसैगरी राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै लैजान सो काम गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । कर्मचारीहरूलाई जबाफदेही बनाउने गरी छुट्टै कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि संसदीय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने मालपोत, नापी, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, कर, जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतका कार्यालय तथा निकायहरुहरुले प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो, छरितो, विश्वसनीय र सहज बनाउन अनलाइन, सेवाग्राही सहायता कक्ष, सीस क्यामरालगायतका विधि प्रयोग गर्ने र बिचौलियाहरूको प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाउन पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ । समितिको सिफारिसमा सो काम भए/नभएको निगरानी गर्न अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले नागरिकका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को हेलो सरकार कार्यक्रम जस्तै सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै खालको संरचनाको व्यवस्था मिलाए र प्रत्येक दिन ती गुनासाहरू फर्स्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सचेत गराएको छ ।