काठमाडौँ । चौतर्फी विरोध भइरहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ राष्ट्रपतिकोमा पुगेको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

अध्यादेश शीतलनिवास पुगेको स्रोतले जनाएको छ  ।  

अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीसहितका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको हो । 

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा पनि फिर्ता लिने तयारी स्वरूप अध्यादेश ल्याएको हो  । नयाँ सरकार गठन नहुँदै काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । 

सरकार बाहिर रहेका दलहरुमात्र होइन, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रै नेता शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेता प्रदीप पौडेल आफ्नै सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा छन् ।

अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुगेसँगै विवादित अध्यादेशमा राष्ट्रपति भण्डारीले कस्तो निर्णय गर्लिन् भन्ने चासो सुरु भएको छ । सरकारले दोस्रोपटक संसद्बाट पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक संविधानविपरीत रोकेकी राष्ट्रपति भण्डारीले यो अध्यादेश रोक्लिन् या जारी गर्लिन् भन्ने चौतर्फी चासो छ । 

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा लेखिएको छ, “संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्नेछ ।”

सोही धाराको उपधारा २ ‘क’मा जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने उल्लेख गरिएको छ । संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र संसद्मा पेस नभए स्वतः निष्क्रिय हुने र संसद् बसेपछि दुवै सदनमा सो अध्यादेश पेस गरेपछि स्वीकार नभए निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानमा भने मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्ने अधिकार दिएको छ । धारा ११४ को उपधारा २ को ‘ख’अनुसार राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यसको अर्थ उनले जारी नै नगर्न पनि सक्नेछिन् । 

राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ,” संविधानमा लेखिएको छ ।