पर्वत । पैयुँ गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी निर्णय गरेको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष तोरण मल्ल ठकुरी (राज)ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, जनताको जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधि र राज्यलाई सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरूले नै आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा राख्दा सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक सुधार आउन नसकेको भन्दै यो निर्णय गरेको बताए। हालसालै मात्रै भएको यो निर्णय नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवात भएसँगै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

‘हामीले राज्यबाट तलब भत्ता लिएका छौँ। जागिर सरकारी नै खोजिरहेका छौँ। तर हामी हाम्रै विद्यालयहरूलाई विश्वास गरिरहेका छैनौँ। आफूले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने बच्चालाई निजीमा राख्नुले केही शोभा दिन्छ ? हामीले आफैले आफैलाई विश्वास किन नगर्ने ?,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘आगामी शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि अहिले नै निर्णय गरेका हौँ।’

सामुदायिक विद्यालयमा जनताको विश्वास बढ्न सके मात्रै गरिब परिवारका बालबालिकाले पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर मिल्ने र त्यसले गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तरलाई वर्तमान अवस्थाबाट माथि उठाउने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको छ। गाउँपालिकामा भएको बैठकले नै यदि आगामी शैक्षिक सत्रबाट जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरेमा उनीहरूले राज्यको तर्फबाट पाउने तलब, भत्ता वा अरू केही सुविधामा कटौती गर्ने निर्णय भएको छ।

जनसङ्ख्याको कम वृद्धिदर, स्वास्थ्य र शिक्षाको खोजीमा बजारमा बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दै जाँदा गाउँमा रहेका अधिकांश विद्यालयहरू रित्तिने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। रोजगारीका लागि गाउँमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारी र जनप्रनिधिले नै सन्तान निजी विद्यालयमा लैजाँदा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नभएको गाउँपालिकाको ठहर छ। राज्यको सुविधा लिएका व्यक्तिहरूले नै सन्तानलाई निजीमा लैजाँदा आम नागरिकले पनि त्यही सिको गर्दै निजी विद्यालय रोज्ने गरेको अध्यक्ष ठकुरीको भनाइ छ।

निजी विद्यालयले ग्रामीण क्षेत्रका भित्री बस्तीसम्म सवारीसाधन पुर्‍याएर विद्यार्थी लैजान थालेपछि हरेक सामुदायिक विद्यालय झनै सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। यो अवस्थालाई रोक्नका लागि सामुदायिक विद्यालयमा नै गुणस्तर कायम गर्नु भएकाले यस्ती निर्णय गरेको उनले बताए।

‘हुनेखानेले निजी र गरिबले मात्र सरकारीमा पनि धौधौ गरी पढाउने समस्यालाई हल गर्न यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको हो। शिक्षामा भएको असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न यो निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ,’ अध्यक्ष मल्लले थपे, ‘शिक्षकले सरकारी विद्यालयमा पढाउने, आएको तलबको पैसा निजी विद्यालयमा तिरेर छोराछोरी निजीमा पढाउने कस्तो विडम्बना छ। यस्तै यस्तै कारणले सरकारी विद्यालयप्रति जनताको विश्वास घटेको हो।’

गाउँपालिकाले गरेको यो निर्णयको आम नागरिकले स्वागत गरेका छन्। तर कार्यान्वयनमा चुनौती रहेकाले गाउँपालिकाले यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कठोर बन्नै पर्ने उनीहरूको सुझाव छ।