चितवन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हिजो (बुधबार) राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ महानगरमा सबैभन्दा कम बेरुजु भरतपुरको रहेको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु विराटनगरको देखिएको हो ।

उक्त कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा बेरुजु प्रतिशत विराटनगरको १६ दशमलव ५७ प्रतिशत छ भने भरतपुरको ०दशमलव ५६ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै वीरगन्जको नौ दशमलव ८० प्रतिशत, ललितपुरको आठ दशमलव ०६ प्रतिशत, काठमाडौँको पाँच दशमलव ४० प्रतिशत र पोखराको पाँच दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । छ महानगरको समग्रमा बेरुजु छ दशमलव १३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

पेस्की बाहेक बेरुजुको प्रतिशत विराटनगरको १५ दशमलव १३ प्रतिशत, वीरगन्जको नौ दशमलव ६३ प्रतिशत, ललितपुरको चार दशमलव ०३ प्रतिशत, काठमाडौँको चार दशमलव ६४ प्रतिशत, पोखराको पाँच दशमलव १७ प्रतिशत र भरतपुरको ०दशमलव२५ प्रतिशत रहेको छ ।

बेरुजुमध्ये पेस्की रकममा विराटनगरको रु छ करोड १७ लाख, वीरगन्जको रु एक करोड ३३ लाख, ललितपुरको रु २७ करोड ७२ लाख, काठमाडौँको रु १५ करोड छ लाख, पोखराको रु एक करोड ७९ लाख र भरतपुरको तीन करोड ५३ लाख रहेको छ ।

प्रतिवेदनमा म्याद नाघेको पेस्की समेतको बेरुजु विराटनगरको रु ७१ करोड १५ लाख, वीरगन्जको रु ७६ करोड २८ लाख, ललितपुरको रु ५५ करोड ४० लाख, काठमाडौँको रु एक अर्ब छ करोड ७४ लाख, पोखराको रु ५४ करोड ६१ लाख र भरतपुरको रु छ करोड ४५ लाख रहेको छ ।

महालेखाले विराटनगरको रु चार अर्ब २९ करोड ५२ लाख, वीरगन्जको रु सात अर्ब ७८ करोड ४२ लाख, ललितपुरको रु छ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख, काठमाडौँको रु १९ अर्ब ७७ करोड ६० लाख, पोखराको रु १० अर्ब २१ करोड ४६ लाख र भरतपुरको रु ११ अर्ब ५५ करोड ७६ लाखको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

महालेखाले छ महानगरपालिकाको रु ६० अर्ब ५० करोड ११ लाखको लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले बेरुजु तत्काल फर्छ्यौट गर्ने परिपाटीको विकासका कारण बेरुजु कम भएको बताए ।

ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फर्छौटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम भएको उनको भनाइ थियो ।

महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शीतामा यो महानगर अग्रणी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जवाफदेहीता, पारदर्शीता र आर्थिक मितव्ययिततामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’ सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको भन्दै महानगरप्रमुख दाहालले छिटोछरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको जानकारी दिइन् । महानगरका जनप्रतिनिधिले अतिरिक्त सेवा सुविधा नलिएको र सुशासनमा जोड दिएका थिए ।

उनले भनिन्, ‘आम महानगरवासीले काम गर्दा प्रचलित नीति नियमलाई पालना गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।’ कर्मचारीले भनेअनुसारका कागजपत्र तयार गरेर पारदर्शी ढङ्गबाट काम गर्दा बेरुजु नआउने र कामको गुणस्तरीयता बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

देशका छ महानगरमा सङ्घ र प्रदेशकोसमेत धेरै बजेट ल्याएर भौतिक पूर्वाधारसहितका विकासका काम गर्ने महानगरमा भरतपुर अग्रणी छ ।