सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ मार्फत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सरकारले मुलुकको मानव संसाधन, आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना एवम् मानव स्रोत विकास योजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यसै उद्देश्य पूर्तिका लागि मन्त्रालयले, अध्ययन तथा विवरण सङ्कलन फाराम–२०७९विकास गरेको छ । यस अध्ययनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोगका निकायगत निजामती सेवामा प्रवेश भएका विषयगत क्षेत्र, सेवा, समूहगत तथा उपसमूहगत साधारण तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका जनशक्तिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गरिनुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी बहनका लागि सङ्घीय तहका सबै कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोगका निकायहरूले आ–आफ्नो सेवाको कार्य प्रकृति र विशिष्टता अनुरूप “मानव संसाधन, आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना एवम् मानव स्रोत विकास योजना”फाराम भर्न तथा भराउन लाग्नुपर्ने हुन्छ । निकायगत सेवाको औचित्य र विशिष्टतासहित सेवाप्रतिको आकर्षणका आधारहरू सेवा, समूह, उपसमूहको विवरण स्पष्ट खुलाएर मात्र सही अवस्था पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालय सहयोगीदेखि विशिष्ट श्रेणी र अधिकांश पक्षमा कार्यालय सहायकका अति न्यून तहका पदहरूदेखि सहसचिवसम्मका पदमा कार्यरत जनशक्तिहरूको कार्य विवरण, सार्वजनिक जबाफदेहिता र कार्यभारसमेतको अध्ययन गरिनु न्यायोचित हुन्छ ।

सङ्घीय तहका सबै कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोगका निकायगत जम्मा जनशक्ति सङ्ख्या, पद सोपान अवस्था, सेवा अवधिमा पदोन्नति तथा वृत्ति विकासका ढाँचाको अध्ययन हुनु र गरिनु अति आवश्यक भएकोले सबै पक्ष उद्घाटन हुने प्रश्नावलीहरू समेटिएका फारामहरू तयार गरिएका छन् । राज्यका सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूमा आ आफ्नो सेवाको कार्य प्रकृति र विशिष्टता अनुरूप गठित राज्यका सार्वजनिक सेवा, तीभित्रका समूह तथा विशिष्टीकृत उपसमूहहरूको कार्य विवरणमा केन्द्रित भएर फारामका जिज्ञासा उद्घाटित हुन सक्ने गरी सबै जिम्मेवार निकायहरूले फाराम भर्नु, भराउनु पर्ने हुन्छ । निजामती सेवा नै मुलुकको सुशासनको मुख्य आधार ९निजामती सेवा तथा सार्वजनिक सेवाको आदर्श तथा उत्कृष्ट नमुना हुनु पर्दछ० भन्ने मान्यता भएकोले, पहिलो चरणमा अध्ययनका लागि फाराममा पस्किएका विविध जिज्ञासा, प्रश्न तथा अवस्थाहरूप्रति कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोगका निकाय तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बढी संवेदनशील हुने आशा गरिनु अन्यथा नहोला ।

मन्त्रालयको यो अध्ययनको मुख्य उद्देश्य मुलुकको सार्वजनिक क्षेत्रको जनशक्ति विकासका लागि एकीकृत सूचना सङ्ग्रहयुक्त अभिलेख तयार गर्नु हुन्छ । संस्थागत विशिष्टता पहिचान गरी माग अनुसारका जनशक्ति तयार पार्न शैक्षिक तथा तालीम नीति, योजना र कार्यक्रम विकासमा योगदान पुराउनु हुन्छ । जनशक्तिको कार्य क्षमतामा मुलुकको विकास र समृद्धि निर्भर भएकोले सबै निकायहरूबाट निःसङ्कोच उदारतापूर्वक विवरण, धारणा तथा राय सुझाव माग गरिएका प्रश्नका उत्तरहरू सक्रियता र सृजनशीलतासाथ प्राप्त हुने तथा सबैको सहयोग र योगदानमा “मानव संसाधन, आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना एवम् मानव स्रोत विकास योजना”मुलुकको निर्माण गर्न सकिने मन्त्रालयले पूर्ण आशा गरेको छ । मुलुकको वैज्ञानिक जनशक्ति विकास, उत्पादन, प्रयोग तथा नतिजा प्राप्त गर्ने मानव संसाधन विकास नीति, योजना, कार्यक्रम बनाउन सकिने र शैक्षिक निकायहरूलाई परिचालन गर्न, गराउन आधार तयार हुने मन्त्रालयको पूर्ण विश्वास छ ।

फाराम भरिने तरिका

१ निकायले सञ्चालन गर्ने सेवाको मुख्य मुख्य क्षेत्र तथा विवरण

२ निकायले बहन तथा सम्पादन गर्ने कार्यको मुख्य मुख्य कार्यक्षेत्र तथा विवरण

३ निकायसँग सम्बन्धित ऐन कानूनहरुको मुख्य मुख्य सूची तथा कार्यक्षेत्र विवरण

४ निकायगत उपस्थिति विवरण

क) केन्द्रीय निकाय र तह मात्र

ख) केन्द्र तथा प्रदेश तहमा

ग) केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्ला तह मात्र

घ) केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र वा प्रशासनिक इलाका तहसम्म

ङ) केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र वा प्रशासनिक इलाका, स्थानीय तहसम्म

च) केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र वा प्रशासनिक इलाका, स्थानीय तहको वडासम्म

यी माथिका चार क्षेत्र तथा विषय सञ्चालन, कार्य नतिजासित प्रत्यक्ष सम्बद्ध जनशक्तिको विषयलाई मूल लक्ष्यमा राखेर फारामका ढाँचामा विवरण उपलब्ध गर्न गराउन निम्नानुसारका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने, विकल्प छनोट गर्ने र अनेकौँ उपायहरू सुझाउ दिने खालका विवरणहरु समावेश गर्न सकिने फारामहरू विकास गरिएका छन् । अध्ययनको विश्वास छ, एउटा राम्रो अभिलेख तयार हुनेछ ।

कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोग नाम –

१) निकाय सञ्चालनमा प्रयोग हुने तथा गरिने जनशक्तिको सेवा, समूह, उपसमूहको नाम –

२) निकाय सञ्चालनमा प्रयोग हुने तथा गरिने केन्द्रीय जनशक्तिको सेवा, समूह, उपसमूह

३) निकाय सञ्चालनमा प्रयोग हुने तथा गरिने प्रदेश, जिल्ला तथा कार्यान्वयन तहको जनशक्तिको सेवा, समूह, उपसमूह

४) निकाय सञ्चालनमा प्रयोग हुने तथा गरिने जनशक्तिको निकायमा निर्धारण भएका सेवा, समूह, उपसमूहको श्रेणीगत विवरण (समूह, उपसमूहको उल्लेख गरी जनशक्ति विवरण) ।

५) निकायगत मातहतका आयोग, समिति, बोर्ड,परिषद्, संघसंस्थान, प्राधिकरण जस्ता निकायका संरचना, सङ्ख्या, पदसोपानगत जनशक्ति विवरण

६) सुरक्षा निकायको जनशक्ति तथा पदसंख्या विवरण

७) सुरक्षा निकायका संरचना सङ्ख्या

८) सेवा समूह, उपसमूहका कर्मचारीको पदोन्नतिको सङ्गठन संरचना

९) निजामती सेवामा निर्धारित न्यूनतमदेखि उपल्लो शैक्षिक योग्यता

१०) सेवामा प्रवेश तथा छनौट विधि,प्रक्रिया र मापदण्ड

११) सङ्गठन र दरबन्दी संरचना, वृत्ति विकास, पदोन्नतिका आधारहरू

१२) सेवा प्रवेश तालीम, प्रशिक्षणको व्यवस्था र समयावधि तथा उद्देश्यहरू

१३) पदोन्नति हुन लाग्ने न्यूनतम र अधिकतम समय

१४) सेवाकालीन तालीमको न्यूनतम र अधिकतम समय

१५) सेवाकालीन तालीमका मुख्य उद्देश्यहरू

१६) जनशक्तिको शैक्षिक योग्यता निर्धारण तथा मापदण्ड

१७) जनशक्ति व्यवस्थापनका आधार कार्य विवरण तथा दैनिक कार्यसम्पादन सूचकहरूको निर्धारण

१८) जनशक्तिको कार्य समीक्षामाथि सर्वेक्षण तथा पुनरावलोकन

१९) विदेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन, तालीम र प्रशिक्षण, भ्रमणको व्यवस्था

२०) स्वदेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन, तालीम र प्रशिक्षण

२१ ) राज्य लगानीका जनशक्ति प्रयोग तथा अभिलेख व्यवस्थापन

२२) सेवाको स्पष्ट मापदण्ड÷कार्यसूची

२३) पारदर्शी मापदण्डको पालना तथा वृत्ति विकासका अवसरको दुरुपयोग निरुत्साहन व्यवस्था

२४) स्वदेश, विदेश, तालीम, प्रशिक्षण र अध्ययन अवसरको छनौट विधि तथा प्रक्रिया

२५) कार्यसम्पादनमा पुरस्कार तथा सम्मानको अवस्था

२६) सेवागत सुशासन, कुआचरण नियन्त्रण, विभागीय कारबाही तथा दण्ड सजाय अवस्था

२७) आवास, गाडी, तथा कार्यालयका भौतिक सामग्री उपभोगका सूचक तथा मापदण्ड

२८) कार्यसम्पादन गुणस्तर तथा सेवा प्रदायकहरूमा पाइने सन्तुष्टि, असन्तुष्टिको मापन गर्ने विधि

२९) कार्यसम्पादन गुणस्तर मापन विधिबाट प्राप्त सकारात्मक, सबल तथा नकारात्मक, कमीकमजोरीहरू

३०) कर्मचारीलाई आवास सुविधा अवस्था

३१) यातायात सुविधा ( चार पाङ्ग्रे, दुई पाङ्ग्रे ) सामूहिक यातायात साधन

३२) पेसागत अभिवृद्धि,उपलब्ध ल्याबटव, मोबाइल, सञ्चार उपकरण जस्ता सुविधा

३३) नेतृत्वको अभिभावकीय धर्म र पेसागत दायित्व

३४) विषयगत दक्ष जनशक्तिको उपयोग तथा राज्य निर्माणमा भूमिका

३५) सङ्गठनभित्र नागरिक बडापत्र तथा कार्य जिम्मेवारीको पारदर्शिता अवस्था

३६) निकायगत जनशक्ति परिचालन, व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन अवस्था

३७) निकायगत विकास योजना तथा समन्वयकारी व्यवस्था

३८) निकायगत जनशक्ति तथा संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन

३९) पेसागत आचरण, नैतिकता तथा कार्यसम्पादन गुणात्मकता निकायको जबाफदेहिता

४०) निकायगत विचलन र विकृति, विसङ्गतिको अन्त तथा सुशासनका आधार

४१) पेसागत उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न, गराउन निकायगत अभ्यासहरू

४२) राजकीय सुशासन तथा निकायगत प्रभावकारितामा संवैधानिक आयोगका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन

४३) निकायगत जनशक्ति विकास तथा प्रयोगका दृष्टिमा मुख्य मुख्य सबलताहरू

४४) निकायगत जनशक्ति विकास तथा प्रयोगका दृष्टिमा मुख्य, मुख्य समस्या, चुनौती र कठिनाइहरू

४५) निकायगत जनशक्ति सम्बन्ध,समन्वय तथा सहकार्य स्थिति

४६) जनशक्ति विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनका प्रयासहरू

४७) जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय, उत्पादन र समसामयिक आवश्यकता

४८) मुलुकमा जनशक्ति विकास नीति, योजना तथा संयन्त्रप्रतिका धारणा

४९) जनशक्ति विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रम एवम् मन्त्रालयको भूमिका

माथि दिइएका १ देखि३४ सम्मका प्रश्नहरूले आआफ्नो सङ्गठनको जनशक्ति विकास, उत्पादन, प्रयोग र पेसागत आचरणका पक्षमा विकल्पात्मक विचार र विवरण प्राप्त हुने छन् । प्रश्न ३५-४९ सम्मका प्रश्नहरूको अभ्यास र कार्य पद्धतिले भविष्यका लागि मार्ग निर्देशन गर्ने राय सुझाव र अनुभवी धारणा प्राप्त हुने छन् । सार्वजनिक सेवालाई मुख्य जिम्मेवार बनाउन निकायका सङ्गठनभित्रका असल अभ्यास र मर्यादा विपरीतका कार्य हुँदा क्षतिपूर्ति भर्ने, भराउने व्यवस्था आदिका विषयमा के के हुनु तथा गरिनु पर्दछ ? अध्ययन आवश्यक छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्र समेतमा कार्यरत सङ्गठन तथा पदाधिकारी वर्गका र समग्र बुद्धिजीवी वर्ग, विज्ञ तथा आम सर्वसाधारण जनता तथा कर्मचारीहरूका कुनै राय सुझाव, फरक चिन्तन, धारणा भए, मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखासँग निः सङ्कोच सम्पर्क गर्न तथा मौखिक, लिखित र मेल, इमेल र लेख रचनाहरूबाट सहयोग पुराउन सकिने छ । मन्त्रालयले यी विषयमा केन्द्रित भएर कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोगका निकायगत अध्ययनबाट “मानव संसाधन, आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना एवम् मानव स्रोत विकास योजना” को आफूलाई प्राप्त अभिभारा पूरा गर्ने लक्ष्यसाथ शाखाले काम सम्पादन गरिरहेछ ।

व्यक्तिमा आचरणगत नैतिकता, सदाचारीपन तथा आफूलाई तोकिएको कामकारबाहीप्रति पूर्ण निष्ठासाथ सार्वजनिक रूपमा जबाफदेही हुने कुशलता सुशासन हो । सार्वजनिक पदीय ओहदाधारी व्यक्तिमा पूर्ण पारदर्शी कार्य व्यवहारका पेसागत सक्षमता तथा सीपयुक्त दक्षता विशिष्ट जनशक्तिका द्योतक हुन् । यिनको उचित व्यवस्थापनले मात्र मुलुक सुशासित तथा समृद्धिका मुख्य आधारभूत सर्त मानिन्छन् ।

यसर्थ जनशक्ति विकास, उत्पादन र प्रयोगमा नेपाल सरकारका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक आयोगका क्षेत्रहरूमा मानव पुँजी अभिवृद्धिका लागि के के गतिविधि भइरहेका छन् ? ती कार्यहरूको विवरणहरू आ आफ्नै कार्यमूल्याङकन तथा समीक्षासाथ विवरणहरू जनशक्ति विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रमका लागि अति आवश्यक भएको छ । सार्वजनिक सेवाको कार्यबाट समग्र मुलुकको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, र कार्य प्रभावकारिताको निकै अनुकरणीय र आत्मगत निर्देशित गर्न, गराउन सहयोग गुग्ने गर्दछ । यसै पृष्ठभूमिमा मुलुकमा जनशक्ति विकाससम्बन्धी भावी नीति, योजना, कार्यक्रम र आवश्यकता अनुसार मानवपूँजी ( जनशक्ति विकास ) नीति निर्माण तथा परिमार्जन गरी सही मार्ग अवलम्बन गर्न, गराउन सम्भव हुने देखिन्छ ।

सेवा, समूह, उपसमूहको शैक्षिक योग्यता तथा सेवा प्रवेश परीक्षाका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकमा देखिएका आवश्यक तत्त्वहरू समावेश गर्न, गराउन तथा सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन तालीम, प्रशिक्षणमा अभ्यास गर्न, गराउन सकिने छ । कतिपय सन्दर्भमा अल्पावधिका तालीम नीति, पाठ्यक्रममा विषयवस्तु समावेश गर्न, गराउन लगाई तत् क्षेत्रका विषयगत जनशक्तिलाई हरेक दृष्टिकोणबाट पेसागत नैतिक आचरणमा उत्कृष्ट, सदाचारी, सार्वजनिक कार्यमा पेसागत गुणात्मकता तथा आफ्नो पदीय भूमिकाप्रति जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, गराउन सकिन्छ । राज्यका ऐनकानूनको पूर्ण पालना र पारदर्शी कार्य व्यवहार पदाधिकारीमा सिर्जना, विषयगत तथा कार्यक्षेत्रगत सीपयुक्त सक्षमता अभिवृद्धिका पेसागत, विधि, विधान पहिल्याउन सम्भव हुन्छ ।

कर्मचारीको वैयक्तिक सीपगत कुशलताले नै समग्र सार्वजनिक सेवा तथा निजामती सेवाको प्रभावकारिता सुदृढ हुने सुनिश्चितता गर्दछ । यी सबै अध्ययनबाट पूर्ण सहयोग र मार्ग निर्धारण गर्न दिशा प्राप्त हुने अपेक्षा राख्दै यी विवरणहरू नेपाल सरकारका सबै राख्न जरुरी छ ।