१. लामो समयसम्म संसदमा विचाराधीन रहेको निजामती सेवा विधेयक अन्ततः फिर्ता भएको छ। यसबाट समग्र निजामती सेवाको सुधारकालागि पुनः एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ।

२. विगतदेखि नै निजामती सेवा ऐन विभिन्न स्वार्थ समूहको बलमा निश्चित समूहको अभीष्ट पुरा गर्ने ढङ्गले तर्जुमा गरिँदै आएको कारण सङ्गठनमा निजामती सेवाका मूल्य, मान्यता र आदर्शहरू कहिल्यै पनि स्थापित हुन सकेनन्। यसबाट राजनीतिक परिवर्तनले लिएका दूरगामी लक्ष्य तथा उपलब्धिहरू समेत संस्थागत गर्न नसकिएको तितो यथार्थ कसैको सामु लुक्न सकेको छैन।

३. निजामती सेवा सार्वजनिक सेवाको मानक संस्था हो, यसका नीति, नियम, कार्य, र आचरणगत व्यवहार अरू सेवाहरूका लागि समेत महत्त्वपूर्ण आधार र आदर्शका स्रोतहरू हुन। सङ्गठनमा रहेको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सङ्गठनले त्यो साखलाई समेत कहिल्यै संवर्द्धन गर्न सकेन।

४. नागरिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर,सामाजिक आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको गति र गुणस्तर, परिवर्तन र सुधार प्रतिको तत्परता एवं समग्र सुशासनको अवस्थालाई आधार सूचकको रूपमा लिई निजामती सेवाको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नतीजाअत्यन्त निराशाजनक, कमजोर र गतिहीन भएकोमा सायदै कसैको विमति रहला।

५. राजनीतिक परिवर्तनले परिलक्षित गरेको समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षा पुरा गर्न कठोर अनुशासन, दृढ इच्छा शक्ति र नतिजा प्रति सदैव प्रतिबद्ध निजामती सेवाको आवश्यकता कहिल्यै पुरा भएन।राज्यले जसोतसो जोहो गरेर छुटाएको विकास खर्च समेत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था वर्षौँ देखि व्यहोर्नु परिरहेको छ। अपवाद बाहेक संस्थागत विकृतिका चाङहरू माथि व्यवस्थापकहरू पदासीन हुँदै बिदा हुँदै जाने तर समस्या र विकृतिहरू घटनको सट्टा सधैँ थपिँदै जाने र आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न संस्थागत स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गर्न, आवधिक सुधार(कार्य योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिने, सुधारको परीक्षण गर्ने अथवा सक्रिय नेतृत्व लिनुपर्नेमा अधिकांशले सामान्य दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा नै रमाउने, एकपछि अर्को पद प्राप्तिको निहित ध्येय पुरा गर्ने मनसायबाट मात्र सदैव प्रेरित रहने, यसै प्रयोजनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको कुनै पनि जायज वा नाजायज कुरामा विमति राख्न, प्रतिवाद वा बहस गर्न अग्रसर नहुने र राजनीतिक लाभको पद प्राप्ति नै जीवनको अन्तिम उपलब्धि मान्ने आम प्रवृत्ति र नियति नै बनेको छर जुन मौजुदा निजामती सेवा ऐनको विकृत सह उत्पादनको रूपमा समेत लिन सकिन्छ।

६. सङ्गठनमा योग्यतम व्यक्तिहरूको प्रवेश मात्र उपलब्धि होइन, उत्प्रेरित मानव संसाधनको अधिकतम उपयोग र परिचालनबाट मुलुकको शासकीय कुशलता अभिवृद्धि गर्दै समृद्धि तर्फको मार्ग प्रशस्त गर्न राजनीतिक प्रणालीको सहयात्रीको रूपमा, विज्ञ सल्लाहकारको रूपमा, एक अर्काको नियन्त्रण र सन्तुलनको परिपूरकको रूपमा व्यावसायिक बनाउँदै आत्मविश्वासका साथ आफूलाई कार्यस्थलमा खरो उत्रिनु पर्नेमा निजामती सेवा राजनीतिको अभ्यास थलो तथा कर्मचारी नेतृत्वसधै राजनितिको ‘एसम्यान’ को रूपमा स्थापित हुन तँछाडमछाड भएको अवस्था देखिएको छ।

७. निजामती सेवाको अकर्मण्यताकै कारण आम नागरिकहरूमा चरम निराशा छाएको छ। स्थापित विधि, कानुन,प्रक्रिया तथा स्वीकृत मान्यताहरूको ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ र निस्पक्षरुपमा सेवा तथा प्रशासनिक न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने जनमानसको संख्याक्रमश हराउँदै गएको छ।

८. दण्डित हुनुपर्ने व्यक्ति पुरस्कृत हुने र निजलाई नै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त हुने आम प्रचलन बनेको छ।विभागीय वा महत्त्वपूर्ण पदहरूको नेतृत्वमा सम्बन्धित विषय विज्ञ,सक्षम र नेतृत्व कौशल व्यक्तिलाई भन्दा पनि विभिन्न आधारबाट आफ्नो व्यक्तिलाई स्थापित गर्ने लुट प्रणालीको अभ्यास सबै पक्ष र दलका तर्फबाट भएको छ।कुनै अमुक क्षेत्र र विषयगत मन्त्रालयको कार्य कहिल्यै गर्दै नगरेको व्यक्तिलाई समेत उच्चतम जिम्मेवारीमा एकासी ल्याउने हुकिङ्ग प्रणालीले समग्र प्रणालीमातात्कालिक अथवा दीर्घकालीन असर एवं परिणाम कस्तो पर्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छस् तर यही प्रणालीलाई नै हाल संस्थागत गर्न मौजुदा ऐनले नै सहयोग गरेको छ।

९. प्रशासनिक संघीयकरणका कार्य टुङ्गोमा पुर्‍याउन नसक्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कामकारबाहीहरू निस्प्रभावी बनेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइने कर्मचारीहरू तीव्र रूपमा फेरबदल भई रहने पर्यटकीय प्रकृतिका रहेका छन्। अर्को तिर निजामती सेवाले सबै राष्ट्रसेवकहरूमा एकताको भावना र परिपूरकताको मर्मलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा तहगत सरकारका निकायहरूमा कार्यरत जनशक्ति बिच विभेद र विग्रहको मनोविज्ञान सिर्जना गरेको छ। सेवा सुविधा तथा अन्य विषयहरूमा निकायगत विविधता र मनोमानी छ, यसले स्थानीय तहहरू क्रमशः प्रशासनिक तथा आर्थिकरुपमा बोझिलो बन्दै गएका छन्।आन्तरिक आयबाट मात्र स्थानीय सरकारहरूले कर्मचारीको सेवा सुविधा धान्न सक्ने अवस्था हराउँदै गएको छ।

१०. कर्मचारीको वृत्ति योग्यता प्रणालीमा आधारित र पूर्वानुमानयोग्य हुनु पर्दछ र यदि यसो हुन सकेन भने सङ्गठन चुस्त दुरुस्त तथा सक्षम हुन बाधा पर्दछ। लामो समयसम्म एउटै पदमा निरन्तर रहँदा कामप्रतिको उत्प्रेरणा कमजोर हुन गई समग्र उपलब्धि नै न्यून हुन जान्छ। वर्तमान निजामती संरचना कर्मचारीको बढुवा प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्ने प्रकृतिको रहेको छ। एउटै पदमा वर्षौँसम्म कार्यरत रहनुपर्ने अवस्था छ। खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका अवसरहरु न्यून रहेका छन्। सरुवा तथा बढुवा प्रणालीलाई स्वचालित बनाई सिङ्गो सङ्गठनलाई उत्प्रेरित बनाउन पनि निजामती सेवाको पुनर्गठन हुन आवश्यक देखिएको छ।

११. निजामती सेवा स्थायी सरकार भएकोले स्वचालित हुनुपर्दछ। राज्यले लिएका महत्त्वपूर्ण कार्यभार पुरा गर्ने दायित्वबाट यो संस्थाले राजनीति वा अन्य पक्षलाई देखाएर मात्र पन्छिन मिल्दैन। राजनीतिक प्रणाली अस्थिर एवं तीव्र परिवर्तन भई रहने हुन सक्दछ र अल्प कालमा आउने जाने नेतृत्वले सबै सही र उपयुक्त नेतृत्व प्रदान गर्दछ भन्ने सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। यस्तो समयमा निजामती सेवाले व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न अग्रसर रहनु पर्दछ। यसका लागि प्रशासकीय कार्यहरू व्यवस्थित गर्न आवश्यक विधि, प्रणाली र कानुन निर्माण तथा तिनको अक्षरशः पालनामा दृढ रहनु पर्ने दायित्व अरू कसैको नभई निजामती सेवाको नै हो तर मौजुदा निजामती सेवाले यो कार्य गर्न गराउन नसकेको कारणले नै आम अस्थिरता र विकृतिले प्रश्रय पाएको छ।

१२. प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय पद हो। यो पदमा खटाइने अधिकारी स्वभाविकरुपमा वरिष्ठतममध्येबाट नेतृत्व क्षमता भएको योग्य व्यक्ति खटाइनु पर्ने हो। सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा राष्ट्रिय भावनालाई संस्थागत एवं सुदृढ गर्न, जिल्ला भरी प्रभावकारी एवं निष्पक्ष कानुन कार्यान्वयनको माध्यमबाट सुव्यवस्था तथा नागरिक सेवालाई सहज बनाई समग्र सरकार प्रति नागरिक भरोसा र विश्वास बढाउन समेत यो पद महत्त्वपूर्ण रहेको छ।

अत्यधिक राजनीतिकरणले यो पद र भूमिकालाई विवादित एवं मनपरी ढङ्गले परिचालन गर्ने गरिएको मात्र छैन असक्षम र संस्थागत मान्यता र अनुभव नै नभएका व्यक्तिहरूलाई टिपेर पटाउँदा समग्र क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउन विभिन्न मापदण्ड बनाइएको छ तर कार्यान्वयन गरिँदैन।मापदण्डमा परेको मध्येबाट नेतृत्वले व्यक्ति छनौट सम्म गर्ने स्वतन्त्रता रहनु पर्दछ तर मापदण्ड वा कार्यविधिको पूर्ण अवज्ञा गरी कनिष्ठलाई वा तल्लो पदको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर वरिष्ठतम अधिकारीहरूलाई निष्क्रिय बनाइनु उल्टो बाटो हिड्नु हो र यसबाट शुसाशनको लक्ष्य हासिल हुँदैन। यिनै विकृत अभ्यासका कारण मुलुकी प्रशासन कमजोर भएको छ।

यसबाट शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह विकास निर्माण तथा प्रशासनिक विकृतिहरूको नियन्त्रण तथा नियमनमा समग्र प्रशासन शिथिल बनेको छ।दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको मात्र नभई गलत कार्य गर्ने व्यक्तिहरू नै राजनीतिक आबद्धताबाट संरक्षित भई रहने विसङ्गति चुनौतीको रूपमा विगत देखि नै देखा परेको छ।

१३. विभागीय प्रमुख वा अन्य नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा समेत अवस्था यो भन्दा भिन्न छैन।स्थानीय तहमा अझ वरिष्ठतम अधिकारीहरू नै कनिष्ठतम अधिकारीको मातहत रहेर कार्य गर्नुपर्ने अवस्था धेरै ठुलो सङ्ख्यामा देखिएको छ।

१४. शिक्षा स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा समूहहरूका अधिकारीहरू हाल सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनबाट पद तथा दरबन्दी र जिम्मेवारी विहीन भएको अवस्था छ। विषयगत क्षेत्रमा यस्ता जनशक्तिहरू तयार गर्न राज्य र व्यक्तिले धेरै ठुलो लगानी गरेको छ। यस्ता अनुभवी जनशक्तिलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा परिचालन गर्नुको सट्टा कनिष्ठ अधिकारीको मातहत खटाएर तेजोवध मात्र गरिएको छैन, समग्र प्रणालीमा विग्रहलाई प्रश्रय दिइएको छ। बिसौँ वर्ष लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई तालिम तथा अभिमुखीकरणमा संलग्न रहेका प्रशिक्षकहरू वडा सचिवमा खटाइएका छन्। सहकारीका विज्ञहरू स्थानीय तहका पूर्वाधार शाखामा ईन्जिनियरिङ्गको प्रशासन सञ्चालनमा लगाइएका छन्। यस्तो अवस्थामा सामान्य सुधारबाट निजामती सेवाको सुधार सम्भव छैन र यसकालागि पनि निजामती सेवालाई पुर्न परिभाषित गरी कार्यगत अन्तरसम्बन्ध, नियन्त्रण प्रणाली, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा र दण्ड पुरस्कार व्यवस्थालाई स्वचालित र सक्रिय बनाई सबै उत्प्रेरित हुनसक्ने प्रणाली सुनिश्चित गर्न समेत महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ।

१५. सङ्घीयताको अभ्यासले विभिन्न भूगोल र एकाइमा विभक्त नेपाली राष्ट्रियतालाई मूल प्रवाहीकरण गर्दै सुदृढ गर्ने कार्य पनि निजामती सेवाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। समकालीन समाजका सामाजिक सांस्कृतिक विविधतालाई निजामती सेवामा प्रतिविम्वित गर्न समावेशिताको जुन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ यसलाई समय सापेक्ष र अझ वैज्ञानिक बनाउन जरुरी छ।

१६. राजनैतिक परिवर्तनबाट नागरिकलाई प्राप्त हुनुपर्ने सबै अधिकारहरू संविधानले सुनिश्चित गरिसकेको छ।मुलुकका विकासका एजेन्डा तथा प्राथमिकता पनि प्रस्ट छन्। अपार जनशक्ति छ।आन्तरिक तथा विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट स्रोत परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि विकास र सुशासन हाम्रोलागि कठिनतम बन्नुमा निजामती सेवामा रहेको प्रणाली दोष र सो बाट उत्पन्न अकर्मण्यता, विधिहीनता, शिथिलता र दण्डहिनता नै हो। सुशासन कायम गर्ने कार्य अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोग वा यस्तै निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन।मन्त्रालयहरू वा अन्तर्गतका निकायहरूमा सुशासनलाई संस्थागत गर्न संरचनागत वा कार्यगत इकाई वा कुनै कार्य समूह समेत नहुनु खेदजनक विषय हो।

१७. मौजुदा निजामती सेवाको संरचनागत प्रणालीमा निर्णायक तहमा मुख्यतया ४ वटा तहहरू मात्र रहेका छन्। राजपत्राङ्कित तहमा रहने शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र सचिव पदहरूबाट नै सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुने गर्दछन्।कानुन निर्माण गर्दा मात्र विज्ञ समूह तथा समितिमा छलफल र बहस हुने गरेको छ।सामान्यतया तीन तहमा हुने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन।मन्त्रालयमा सचिवहरू अत्यन्त व्यस्त रहने र तोकिएको क्रियाकलापहरूमा समेत यथोचित ध्यान पुर्‍याउन सकेको पाइँदैन।कार्यसन्चालन तहमा आफै संलग्न हुने र नियमित जसोका बैठक गोष्ठी र औपचारिकतामा सहभागी हुँदा प्राथमिकताका क्षेत्रमा नेतृत्वका प्रयासहरू केन्द्रित हुन सकेको पाइँदैन।यसै कारणबाट विकास र सुधारका आकाङ्क्षाहरू सधैँ थातिराख्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। मन्त्रालयहरू एक प्रशासकको नियत, मनोविज्ञान र कार्यक्षमताको बन्धक बनेका छन्।व्यक्तिका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन् ।

नेतृत्व सक्षम, असल र प्रतिबद्ध रहँदा सुधारका कार्यहरू कहिले अगाडी बढ्छ तर पुनः व्यक्ति फरक पर्दा सुधारका गतिविधिहरू पहिले कै अवस्थामा पुग्ने वा शिथिल भई हाल्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ। मन्त्रालय वा विभागीय कार्यहरू संस्थागत र स्वायत्त हुन नसक्दा मुलुकले सुधारको नाममा ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको छ।अधिकार शृङ्खला, स्रोत व्यवस्थापन, नियमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली कमजोर रहेको छ।कैयन विषयहरूमा ठुलो खर्च गरी वार्षिक अध्ययन प्रतिवेदनहरू तयार हुने तर तिनका सिफारिसहरू कार्यान्वयनसम्म नहुने र सो अकार्यबाट कोहिपनि कहिल्यै दण्डित हुनु नपर्ने अवस्था सङ्गठनमा कायम छ।

१८. खुला वृत्ति प्रणालीबाट प्रवेश भएका प्रशासकहरू सरदर १५र२० वर्ष र कहिलेकाहीँ अझ कम समयमा नै उच्च पदहरूमा पुग्ने, चाडै बहिर्गमन हुने डरले नियमानुसार लिनुपर्ने तालिम समेत नलिई बस्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर बढुवा पूर्वानुमानयोग्य नहुँदा कहिले चाडै र कहिले वर्षौँ पर्खँदा पर्खँदै बढुवा नै नभई योग्यतम व्यक्तिहरू सेवाबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था छ।खुला वृत्तिबाट प्रवेश भएका प्रशासकहरूसँग तहगत सरकारका विभिन्न निकायहरू, समुदाय स्तरका समस्या र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक जनसम्पर्क न्यून रहने साथै पर्याप्त अनुभव समेत नहुँदा कार्य दक्षतामा सम्या देखिएको छ भने अर्को तर्फ लामो समय फिल्ड तहमा कार्य अनुभव भएका योग्य र नेतृत्व क्षमता भएका व्यक्तिहरू पछाडि नै रहने अवस्थाले निकायगत कार्यसम्पादन र खर्च गर्ने क्षमता समेत अत्यन्त न्यून रहेको छ। मन्त्रालय वा विभागका कार्यक्रमहरुमाको औसत उपलब्धि ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र हुने तर अधिकतम कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन शतप्रतिशत रहनु आफैमा दोषपूर्ण प्रणालीको उपजको रूपमा रहेको पाइन्छ।

१९. प्रस्तुत दृष्टान्तहरू अव बन्ने निजामती सेवाले दोहोर्‍याउने अवस्था आउन दिनु हुन्न। सङ्गठनमा आबद्ध हुने मानव स्रोतको कुशलतम परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सुनिश्चितता गर्नु नै निजामती सेवा ऐनको एक मात्र ध्येय हो। मानव स्रोत व्यवस्थापन गर्दा मानव पक्षको सुविधा मात्र हेर्दा सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा पर्न सक्ने बाधालाई समेत ख्यालमा राख्नु पर्दछ।त्यसैले अव निजामती सेवा ऐन पटक पटक फेरबदल गरिरहनु नपर्ने गरी निर्माण हुन सकेमा मात्र मुलुकको मेशिनरीले राम्रोसँग कार्य गर्न सक्दछ। यसका लागि प्रस्तावित विधेयकमा देहायका विषयमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन जरुरी रहेको छ:      

क.     निजामती सेवामा के कस्ता नयाँ मूल्य मान्यता तथा आदर्श विकास गर्ने

ख.     निजामती सेवाको तहगत संरचना र कार्यगत अन्तरसम्बन्ध कस्तो बनाउने

ग.       मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरूको कार्य प्रणालीलाई कसरी नतिजामूलक बनाउने

घ.      भर्ना प्रणालीलाई कसरी अझै वैज्ञानिक बनाउने(आन्तरिक/खुला भर्ना प्रणाली तथा आरक्षण व्यवस्था)

ङ.      पदस्थापन,सरुवा, बढुवालाई कसरी बढी बस्तुगत र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने (कुशल परिचालन)

च.      कर्मचारीहरूको व्यावसायिक क्षमता कसरी प्रवर्धन गर्ने,

छ.      कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई कसरी यथार्थपरक /वैज्ञानिक बनाउने

ज.      नैतिक संगठनको रूपमा संस्थागत सुशासन कसरी सुदृढीकरण गर्ने

झ.      ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोगलाई कसरी सुव्यवस्थित बनाउने

क.    निजामती सेवाका मूल्य मान्यता तथा आदर्शको पुर्नपरिभाषा

सेवाको विशिष्टीकरण, पद सोपान मार्फत नियन्त्रण र योग्यता प्रणाली मुलत निजामती प्रशासनका आदर्शहरू रही आएका छन्।सूचना प्रविधिको विकास, व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका नवप्रवर्तन र सिद्धान्तका आधारमा निजामती सेवालाई नतिजामुखी बनाउने हो भने निष्पक्षता, तटस्थता,जबाफदेहिता एवं नैतिक आचरण जस्ता व्यवहारगत विषयहरूलाई थप प्रस्ट गरी परिभाषित गर्न आवश्यक देखिएको छ।हरेक सदस्यले बढी भन्दा बढी योगदान गर्न सक्ने सङ्गठन निर्माण गर्न पदीय सजगता, पद सोपानका मौजुदा औपचारिकताहरूलाई खुकुलो बनाउँदै उर्ध्वमुखीकम र मौजुदा संरचनालाईसमतल ढाँचामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।परम्परागत पद सोपान र पदनामहरुका कारण पदेन विज्ञ हुने प्रवृत्तिले सङ्गठनमा समूह कार्य, छलफल, बहस, साझेदारी सहकार्य तथा पर्याप्त सञ्चार हुन पाएको छैन। सङ्गठनमा प्रश्न गर्न सक्ने र पाउने, लाभ हानीमा सबैको स्वामित्व स्थापित हुन सक्ने खुलापनमा आधारित एवम् सामूहिकरुपमा लक्ष्योन्मुख हुनसक्ने प्रणाली कसरी निर्माण गर्ने सोच्न जरुरी छ।

ख.    निजामती सेवाको संरचना र अन्तरसम्बन्ध

तीन तहका सरकारमा विभाजित भए पनि निजामती सेवालाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने साधनकोरुपमा विकास गरिनु पर्दछ। स्थानीय तह र प्रदेश स्तरका निकायहरू नै नागरिकहरूका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्ने तथा सेवा वितरण गर्ने एकाइहरू हुन। यी एकाइहरूमा कार्य गरी अनुभव हासिल नगरी केन्द्रीय तहबाट निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रम अव्यवहारिक मात्र नभई कार्यान्वयन योग्य र नागरिकमैत्री हुन सक्दैनन्।अर्कोतर्फ केन्द्रीय तहको नीति मार्गदर्शन, कार्यक्रम, लक्ष्य र शासकीय जीवन तल्लो इकाईसम्म सञ्चारित गर्न, नियन्त्रण र समन्वयलाई जीवन्त बनाउन समेत कर्मचारीहरू माथि देखि तल सम्म र तलबाट माथिसम्म ओहोरदोहोर र फैलावट हुन आवश्यक छ। यसका लागि कर्मचारी प्रणालीमा देहाय अनुसार ओहोरदोहोर हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

१.   सङ्घीय निजामती सेवा –

-सङ्घीय सरकारका निकायहरूमा रहने पदहरू

सरकारका सबै तहमा सङ्घीय निजामती सेवाका पदहरू रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।जसमा निम्न पदहरू सङ्घीय निजामती सेवाबाट पदपूर्ति गरिनु उपयुक्त हुन्छ।

सङ्घीय निजामती सेवाका पदहरू रहने स्थानहरू

-प्रदेश प्रमुख सचिव तथा प्रदेश सचिव

-गाउँपालिका,नगरपालिका,उप-महानगरपालिका/महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा तथा प्रशासन अधिकृत

२.   प्रदेश सेवाका पदहरू

-प्रदेश विभागीय प्रमुख, प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश आयोग, समिति तथा प्रदेश कार्यालयमा रहने पदहरू

३.   स्थानीय सेवाका पदहरू

-स्थानीय तहमा रहने पदहरू (स्थानीय सेवाका ७ औँ तहसम्मका कर्मचारीहरू प्रदेश भित्रकास्थानीय तहहरूको आपसी समन्वय र सहमतिमा रिक्त रहेसम्म आफ्नो मिल्दो सेवा समूह वा उपसमूहको समान पदमा सरुवा हुन सक्ने)

क.     सङ्घीय सेवाबाट स्थानीय वा प्रदेश सेवामा खटाइने कर्मचारीहरू न्यूनतम अवधि पुरा गरी सकेपछि मात्र सङ्घीय इकाईमा स्थानान्तरण हुने।सङ्घीय निजामती सेवाबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइने प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य हुने गरी ऐनमा नै व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

ख.     सङ्घीय सेवाका अधिकृत स्तरको ( शाखा अधिकृत,उपसचिव,सहसचिव) कर्मचारीको सुरु पदस्थापना जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला स्थित अन्य सेवा प्रदायक निकायमा न्यूनतम २ वर्षका लागि गर्ने, सो पछि स्थानीय तहमा न्यूनतम २ वर्ष र प्रदेश सेवामा न्यूनतम १ वर्ष पछिमात्र सङ्घीय सेवामा स्थानान्तरण हुन सकिने गरी व्यवस्था मिलाउने।यसबाट स्थानीय समस्या, अवसरहरू, जनसम्पर्क, विवाद वा द्धन्द व्यवस्थापन, स्थानीय आवश्यकता, नीति माग तथा सेवा प्रवाहका आधारभूत कार्य/क्षेत्रमा राष्ट्रसेवकको क्षमता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ ।

ग.      सङ्घीय सेवाबाट स्थानीय वा प्रदेश सेवामा कर्मचारी खटाइँदा मापदण्ड निर्माण गरी खटाइने,(स्थानीय वा प्रदेश सेवामा रहने सङ्घीय सेवाको पदमा स्थानान्तरण वा पदस्थापना हुन निर्धारित मापदण्ड तयार गर्ने जसमा न्यूनतम सेवा अवधि, काम गर्नुपर्ने अवधि वा अन्य आवश्यक योग्यता तोक्न सकिने र उक्त अनुसार योग्यता पुगेपछि मात्र पदस्थापना वा स्थानान्तरण गर्न सकिने)

घ.      स्थानीय तथा प्रदेश तहको आठौँ तहभन्दा माथिको पदमा कार्यरत कर्मचारीले चाहेमा प्रदेश सेवा वा जिल्ला स्थित सङ्घीय सेवाका कार्यालयहरूमा रहने सेवा समूह वा उपसमूहको समान पदमा सरुवा हुन सक्ने तर सेवा समूह परिवर्तन नभई आफ्नो सेवा समूह नै कायम रहने।यसरी कुनै कर्मचारी खटाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिमा मात्र सरुवा गर्न सकिने छ। यसरी प्रदेश वा स्थानीय सेवाको समान पदको कर्मचारी सङ्घीय सेवाका पदहरूमा खटाउँदा स्थानीय स्तरमा समन्वय हुन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। जस्तै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद

ङ.      प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सङ्घीय सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था हुन उपयुक्त हुने र सङ्घीय निजामती सेवाको कुनै कर्मचारीले आफ्नो सेवा, समूह वा उपसमूहको रिक्त समान पदमा सम्बन्धित स्थानीय वा प्रदेश सेवाबाट सहमति लिई समूहकृत हुन चाहेमा प्रदेश वा स्थानीय तहको समान पदमा सेवा कायम गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

च.      स्थानीय सेवाका निश्चित पदहरूमा सङ्घीय तथा प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरू खटाउन सकिने गरी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने ।

• ग्रेड रकम र थप प्रतिशत मिलान गरी नयाँ तलवमान कायम गर्न सकिने।विभिन्न निकायका प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी दिदा अनुभव अवधी र कार्यक्षमता परीक्षण क्रमाङ्कका आधार दिने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ।
• मौजुदा निजामती सेवालाई उक्त अनुसारको संरचनामा रुपान्तरण गर्न आवश्यक तयारीका लागि यस वर्षको बढीमा ६ महिनाको अवधी लिने र कार्यान्वयनको लागि पहिलो आधार वर्ष २०७९ लाई लिई चरणगत रुपमा कार्यान्वयन गर्न क्यालेण्डर निर्माण गर्न सकिन्छ।

विश्लेषणः

सकरात्मक पक्ष

• प्रस्तुत पद संरचनाले बढुवा प्रणालीलाई स्वचालित बनाउछ।
• बहुपदीय व्यवस्थाले हालको संगठनको ठाडो स्वरुपलाई सरल र समतल बनाउन सहयोग पुग्दछ ।
• सरुवा, पदस्थापना र जिम्मेवारी प्रदान गर्न सहज बनाउछ।
• बढुवाका लागि खर्च हुने संगठन तथा राष्ट्रसेवकको समय, श्रम र लागत बचत भई कार्यमा केन्द्रित हुने ।
• प्रस्तुत संरचनाले नेतृत्व विकासका लागि अवसर प्रदान गर्दछ ।
• सेवा सुविधामा बैज्ञानिकता र स्पष्टता हुन्छ ।
• प्रत्येक चरणको तालिम वा क्षमता विकास र परीक्षण प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ ।
• नकरात्मक सूची मूल्याङ्कन वा ३६० डिग्री मूल्याङ्कन गर्न सहज हुन्छ।
• मध्यम स्तरसम्मका पदमा खुला वा आन्तरिक पदपूर्ति वढीमा १०-१५%  गर्न सहज हुन्छ।

प्रस्तुत संरचना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पदहरुको कार्यभार अनुसार वर्गिकरण गर्न आवश्यक हुने।

ग. सेवा समूह,भर्ना प्रणाली तथा आरक्षण

निजामती सेवामा कर्मचारीहरुको वारम्वार भईरहने सरुवा तथा सामान्यज्ञ सेवाको कारण सिंगो प्रशासन संयन्त्र निस्कृय र अस्थिर बनेको छ।सुधारका कार्यहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन। एकजना प्रशासकले शुरु गरेका सुधारका कार्यहरु नयाँ आउनेले निरन्तरता नदिने, बुझाईमा व्यापक अन्तर रहने, विरोधाभास र अप्रत्यक्ष द्धन्द वा पूर्वाग्रह रहने देखिएको छ। विषय विज्ञता नहुने र निरन्तर फेरवदल भईरहदा संस्थागत स्मरण कमजोर हुने र कार्य अवधी निश्चित नहुँदा कार्य केन्द्रित लगाव नदेखिने समस्या रहेको छ र यसले निर्धारित नतीजा प्राप्त गर्न बाधा पुगेको छ भने यदाकदा त्रुटिपूर्ण निर्णय भई राष्ट्रलाई नै दिर्घकालसम्म नोक्सान समेत भएको पाईन्छ।यसको दिर्घकालीन समाधानका लागि कार्य प्रकृति तथा विशिष्टिकरणका आधारमा सेवा वा पदहरुलाई समूहिकृत गरी मन्त्रालय र विषयगत क्याडर प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ। यसो हुन सकेमा प्राविधिक वा विशेषज्ञ सेवा वा ज्ञान आवश्यक हुने सेवाका पदहरुमा पद अनुसार भर्ना गर्न सकिने र निरन्तरता दिन सकिन्छ।

पदहरुको कार्यप्रकृति अनुसार सामान्यज्ञ वा विशेषज्ञ पदहरुको वर्गिकरण गरी भर्ना सरुवा वा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक रहेको छ।कुनै सेवाका पदहरु न्यून संख्या वा सिमित पद रहने भए त्यस्ता पदहरुमा वृत्ति विकासका अवसरहरु समेत सिमित हुने भएकोले निश्चित अवधीका लागि मात्र करार सेवामा लिई थप पारिश्रमिक वा सुविधा दिई कार्य सन्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ। मध्यमस्तर व्यवस्थापक / सहसचिव भन्दा तलका पदहरुमा देहाय अनुसारका सेवा/समूह कायम हुने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। एक पटकका लागि समूहिकृत हुन निश्चित सेवा अवधीको कार्य अनुभव, तालिम वा शैक्षिक योग्यता र अन्य आधारहरु दिई यो कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।

• नेपाल प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन समूह)
• नेपाल आर्थिक विकास सेवा(कृषि, वन, पर्यटन,उद्योग, वाणिज्य, तथा श्रम)
• नेपाल आर्थिक प्रशासन सेवा ( राजस्व तथा लेखा)
• नेपाल लेखा परीक्षण सेवा
• नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा
• नेपाल शिक्षा सेवा
• नेपाल स्वास्थ्य सेवा
• नेपाल न्याय सेवा
• नेपाल कुटनैतिक सेवा

संघीय निजामती सेवामा शुरु भर्ना शाखा अधिकृत तहबाट मात्र गर्ने। शाखा अधिकृत र सहायक सहसचिवको पदमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना लिने व्यवस्था गर्ने। अधिकृत तहमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र १० प्रतिशत पद कार्य क्षमताको मूल्यांकनबाट हुने व्यवस्था मिलाउने। सहायक सहसचिवको १० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गर्ने र सेवा बाहिरबाट मात्र सहभागी गराउने।सहसचिव देखि सहायक सचिवसम्मका पद मन्त्रालय क्याडरको रुपमा विकास गर्ने।सहायक स्तरका पदहरुमा भर्ना गर्दा हालको व्यवस्था नै व्यवहारिक हुने भएकोले सोहि बमोजिम नै गर्ने।

पदहरुको नामाकरण गर्दा वाणिज्य अधिकृत, अर्थशास्त्री, सुरक्षा विज्ञ, व्यवस्थापक, तथ्याङ्कशास्त्री, बौद्धिक सम्पत्ति विज्ञ आदि नामाकरण गरी सोही बमोजिम भर्ना लिने व्यवस्था मिलाउने तथा आवश्यकता अनुसार विषयगत विज्ञ र सेवाको विशिष्टिकरणका लागि धेरै समूह वा उपसमूहहरु निर्माण गर्न सकिन्छ।नकरात्मक सूचिमा परेको बाहेक समूह बढुवा प्रणाली हुने भएकोले स-साना समूह वा उपसमूहहरु निर्माणले वृत्ति प्रणालीमा बाधा पुग्दैन।

आरक्षण तथा सकरात्मक विभेद सम्वन्धी व्यवस्थाः

संसदमा पेश भएको विधेयकमा भएको व्यवस्था आरक्षण र समावेशीताका लागि उपयुक्त रहेको ।सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक आधारमा मात्र आरक्षणको सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। एक व्यक्तिले एक पदको लागि एक पटकमात्र आरक्षणको व्यवस्था गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ।

घ. मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरुको कार्यगत प्रणालीमा सुधार

मुलुकको समृद्धिको आकांक्षा साकार पार्ने कार्यकारी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र नै हो।यसको पूर्ण प्रतिस्थापनको अर्को विकल्प पनि छैन।विभिन्न परिकारहरु तयार गर्ने कार्यमा सामग्री जुटाउने लगायतका अन्य कार्यहरु बाहिर जति तत्परता र दक्षतापूर्ण ढंगले गरिएपनि भान्सामा कुशल र ईमान्दार कालिगढ भएन भने सपना वा योजना बनाउनुको अर्थ रहन्न।राम्रा परिकारहरुको वितरण ठीक ढंगले भएन भने तयार गर्नुको सार्थकता पनि रहन्न।मुलुकमा लोकतन्त्रका लाभहरु नागरिक सम्म पु-र्याउने कार्य प्रभावकारी तथा कुशलढंगले हुन सकेको छैन। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि र कुशल परिचालन नगरी कुनै मुलुकको समृद्धि सम्भव नै छैन।

मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबाट सम्पादन भई आएका कार्यहरु स्थायी नियुक्ति पाई कानुनबाट निसृत अधिकार प्रयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्रले नै गरिररहेको छ। यसमा नागरिकहरुको सहभागिता सिमित र अपर्याप्त छ।विषय विज्ञ, दक्ष तथा अनुभवी सवै व्यक्तिहरुको निजामती सेवामा प्रवेश सम्भव छैन। राम्रा र योग्य मानिसहरु बाहिर रहदा त्यसको लाभबाट राज्य बञ्चित भईरहेको हुन्छ।यसलाई मध्यनजर गरी हालको प्रशासनिक प्रणालीलाई कर्पोरेटाईजेशन गर्न आवश्यक छ।

निर्णय निर्माण वा कार्यान्वयन न्यून ज्ञान, अनुभव र विशेषज्ञता तथा केहि पदाधिकारीमा सिमित छ। मन्त्रालय वा विभाग र कुनै निकायको नेतृत्व नैतिक, गतिशिल र क्षमतावान हुँदा संस्थागत नतीजा र सुधार सकरात्मक हुने तर नेतृत्व उदासीन, कमजोर वा प्रतिवद्ध नहुँदा संस्था पुःन गतिहीन र शिथिल हुने देखिएको छ।

सामान्य देखि उच्च व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा कस्तो व्यक्ति रहन्छ वा रहनु पर्छ भन्ने कुनै वस्तुगत आधार लिईदैन र निर्धारण भएका आधार समेत कार्यान्वयन भएका छैनन। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली समेत वैज्ञानिक नहुँदा संस्थाको नतीजा भन्दा वफादारीता लाई नै हालको प्रणालीले उच्च मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ। निर्णयाधिकारीले निर्णय गर्ने क्षमता कति राख्छन त्यसले संस्थागत नतिजालाई प्रत्यक्ष निर्धारण गरेको छ।हाम्रो समग्र सुधार र समृद्धिको आकांक्षा कार्यकारीको रुपमा एकल व्यक्तिमा निर्भर रहेको छ। यस कारण पनि निर्णयका तह बढाउने नभई विज्ञहरुको परामर्श र सहभागिताका आधारमा नीति, योजना, कार्यक्रम र निर्णय निर्माण सामूहिकरुपमा गर्ने र नतीजा प्राप्तिमा उपलव्ध जनशक्ति र संयन्त्रको पूर्ण परिचालन गराउने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक भएको छ।

क) कार्यकारी तथा नीति परामर्श समिति –

प्रत्येक मन्त्रालय र आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण विभाग वा कार्यालयमा उक्त निकायको नीतिगत निर्णय, योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा सहयोग पु-र्याउनविषयगत क्षेत्र अनुसारका विज्ञ, व्यवस्थापनविद, अध्येता तथा स्वत्नत्र र सक्षम नागरिकको प्रतिनिधित्व रहने एक नीति परामर्श तथा कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने।यस प्रकारको समिति मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीको मातहत र अन्य निकायमा विभागीय प्रमुख समितिको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरु स्वत्नत्र तवरमा न्यूनतम ३ वर्षको कार्यकालको लागि नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने, समितिलाई आवश्यकता अनुसार अथवा पूर्णकालीनरुपमा कार्यमा संलग्न बनाउन सकिन्छ।समितिको भूमिका परामर्शदायी हुने र विशुद्ध प्रशासनिक कार्यमा कार्यकारी स्वायत्त रहने तर नीति, योजना र रणनैतिक सुधारका सन्दर्भमा समितिको परामर्श आवश्यक रहने व्यवस्था हुनु पर्दछ। यसबाट मन्त्रालय तथा महत्वपूर्ण विभागहरुको आवधिक कार्यक्रम तर्जुमा, सुधार तथा निर्णय निर्माणमा विषय विज्ञताको उपयोग हुने, कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता वा उदासिनताको न्यूनिकरण हुने तथा उद्देश्य प्राप्तिमा सामूहिक गतिशिलता प्रवर्धन हुने देखिन्छ। यस प्रकारको अभ्यास मलेशिया लगायत धेरै देशहरुमा रहेको छ । छरितो बनाउन बढीमा ५ सदस्यीय समिति बनाउन उपयुक्त हुने ।

ङ. जनशक्तिको कुशल परिचालन (पदस्थापनतथा सरुवा)

-लोक सेवा आयोगबाट शिफारिश हुने (खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धातथा बढुवा) सफल उम्मेद्धारहरुको शुरु पदस्थापना माग भएका रिक्त पदहरुमा उम्मेद्धारहरुको योग्यताक्रम र रोजाईका आधारमा निश्चित मापदण्डका आधारमा लोक सेवा आयोगले नैऐनले तोकेको अवधिका लागि पदस्थापन गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा नै गर्नु पर्दछ।

-लोक सेवा आयोग बाहेक सरुवा भई आएका कर्मचारीहरुलाई पदस्थापना गर्दा पूर्व सहमति लिई सरुवा भएकोमा सोहि पदमा र अन्यथा सरुवा भएकोमा रिक्त पदको लागि आवश्यक न्युनतम योग्यता, कार्य अनुभव, तालिम, नेतृत्व क्षमता वा अन्य दक्षता पुष्टी हुने आधारहरु समेत लिई सूचक र मापदण्ड तयार गर्ने र सोहि आधारमा गर्नु पर्दछ। सम्वन्धित निकायले सरुवा तथा पदस्थापन मापदण्ड तयार गरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई कार्यान्पयन गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने।

-कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित गर्नको लागि मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरुले आ-आफ्नो कार्यालयमा रहने पदहरुको लागि न्यूनतम योग्यताका अतिरिक्त अन्य आवश्यक क्षमता तथा गुणहरु सहितको विवरण र आधार पदस्थापना तथा सरुवा मापदण्डमा गर्ने।
निश्चित पदहरु तथा कार्यालय प्रमुखको पदमा सरुवा गर्दा विशिष्ट आधारहरु र सूचक विकास गर्ने।

-सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य र व्यवहारिक बनाउन कार्यालयहरुको भौगोलिक अवस्थिति, सुगमता, कार्य प्रकृति, जिम्मेवारी र सुविधाका आधारमा वर्गिकरण गर्ने र उपलव्ध भएसम्म सरुवा हुन चाहने पदमा एक कार्य अवधी भन्दा नदोहिरिने गरी नयाँलाई अवसर दिने प्रणाली बनाउने । कुनै पदमा एकै व्यक्तिलाई एक अवधी भन्दा बढी राख्नु पर्ने भए पुष्ट्याई गर्नुपर्ने र सम्वन्धित निकायको उच्च व्यवस्थापकहरु रहेको समितिले अनिवार्य शिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने

-सरुवा प्रयोजनका लागि प्रत्येक निकायले कार्यालय तथा पदहरुको चक्रिय रेखा तयार गर्ने।अन्तर मन्त्रालय सरुवा गर्दा सरुवा गर्ने निकायले समेत उक्त चक्रिय रेखाको आधारलाई पालना हुने गरी मात्र पदस्थापना वा सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

-कारवाही गर्नु पर्दा, हटाउनु पर्दा विशेष जिम्मेवारी दिनु पर्दा वा स्वास्थ्य अवस्थाको कारण बाहेक सवै निकायले सरुवा क्यालेण्डर पालना हुने व्यवस्था मिलाउने। कुनै कर्मचारीको कार्यक्षमताको कारणले कुनै जिम्मेवारीबाट अवधी भुक्तान नहुदै हटाउनु परेकोमा सरुवा गर्ने निकायले अभिलेखमा जनाई राख्ने व्यवस्था गर्ने र अर्को पटक जिम्मेवारी दिदा त्यसलाई समेत आधार लिने

च. कर्मचारीहरुको व्यावसायिक क्षमता प्रवर्धनः

-निजामती सेवाका हरेक पदहरुको कार्य विवरण तथा जिम्मेवारी तयार गर्ने गरिएको भएतापनि यसलाई कार्य सम्पादन र मूल्याङ्कन प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छैन। कुनै पदका लागि आवश्यक योग्यता, अनुभव, कार्यदक्षता, नेतृत्व वा व्यवस्थापकीय कौशलका आधारमा गुण तथा विशिष्ट क्षमताको विवरण तयार गरी सो आधारमा हरेक कर्मचारीहरुलाई वार्षिकरुपमा न्यूनतम एक हप्ताको तालिम तथा अभिमुखीकरण गर्ने

-असल अभ्यासहरुको अभिलेखिकरण गरी त्यसको आधारमा सकृयता देखाउने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने

-कुनै कर्मचारीको नेतृत्व वा सकृयतामा सम्पादित राष्ट्रिय महत्वका कार्यहरुजस्तै-विवाद निरुपण, विपद व्यवस्थापन, संस्थागत सुधार, सार्वजनिक हित प्रवर्धन, राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन, सुशासन प्रवर्धन वा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन वा प्रविधि सुधारका विषयलाई मामिला अध्ययनको रुपमा सन्दर्भ सामग्री विकास गरी अभिलेखाङ्कन तथा पछिल्लो पुस्तालाई ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने ।

-कर्मचारीहरुको अध्ययन, विशिष्ट क्षमता, अनुभव र सम्भाव्यताका आधारमा न्युनतम सहायक सचिव देखि माथिको पदाधिकारीहरुको प्रोफाईलिङ्ग गर्ने र भविष्यको नेतृत्व तयार गर्न तालिम र अन्य अवसरहरु प्रदान गर्ने यसका लागि नेतृत्व परीक्षण केन्द्रको सन्चालन गर्ने ।

-सार्वजनिक क्षेत्रका विविध विषयमा छात्रवृत्तिमा विदेशमा वा स्वदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका र उच्च क्षमता प्रदर्शन गरेका कर्मचारीहरुको उपयोग गर्न विशिष्टिकृत ज्ञानसँग सम्वन्धित पदहरुमा पूलमा राखी काम लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने निजको हालको जिम्मेवारी अनुसारको सुविधा उपलव्ध गराउने।

-अधिकृतस्तरमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीहरु मध्ये न्यूनतम २ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरु मध्ये समावेशी हुने गरी योग्यताक्रम अनुसारका न्यूनतम १० देखि २० प्रतिशतलाई सार्वजनिक क्षेत्रका विविध विषयमा छात्रवृत्तिमा विदेशमा वा स्वदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने।

-राज्यका तर्फबाट सम्मानित वा पुरस्कृत गरिने कर्मचारीहरुको योगदानको संक्षिप्त विवरण अग्रिमरुपमा प्रकाशन गरेर मात्र पुरस्कृत गर्ने।

छ. सुशासन प्रवर्धन

शुशासन वा कुशासन दुवैको लागि अधिकतर जिम्मेवार राजनिति र प्रशासन नै हुन।राजनीतिले प्रशासनलाई र प्रशासनले राजनीतिलाई सहयोग र समन्वय नगरी शुशासन वा कुशासन सम्भव हुदैन।दुवैको अपेक्षित वा आदर्श तहको सुधार तत्काल सम्भव हुन्न किनकी यो समाज सापेक्ष र क्रमिक विषय हो।

-अन्य केहि मुलुकहरुको विकास र समृद्धिको यात्रा तव मात्र सम्भव भएको छ जव स्थायी सरकार संस्थागत रुपमा स्थीर तथा व्यवस्थापकीय रुपमा गतिशील हुन्छ। यसका लागि विधिको अधिकतम कार्यान्वयन नै एकमात्र उपाय हो।तिव्र राजनीतिक परिवर्तनको कारण विगत लामो समयदेखि हाम्रो समग्र प्रशासकीय अवस्था अत्यन्त अस्थीर रहदै आएको छ। यसले शुसासन कायम गर्न बाधा पुगेको छ। वारम्वार प्रशासकीय नेतृत्व परिवर्तन भई रहने कारण संगठनका लक्ष, उद्देश्य वा नतीजा प्रति कसैले स्वामित्व नलिने अवस्था रहेको छ ।यसबाट शुसासन नारामा सिमित छ।

नेतृत्व आफ्नो निकायमा रहेको वेथितिको चाङ्गमाथि बसेर दैनिक प्रशासन सन्चालन गर्न मात्र सिमित छ र अझ परोक्षरुपमा नेतृत्वले नै अनैतिक कार्यमा दिने सम्मतिले कुशासन प्रवर्धनमा बल पुगेको पाईन्छ।मुलुकको मौजुदा राजनैतिक, सामाजिक वा आर्थिक धरातलमा शुसासन कायम गर्ने कार्य निकै नै चुनौतिपूर्ण छ यद्यपी असम्भव भने छैन।

मुलुकी प्रशासनलाई व्यावसायिक तथा निजी प्रशासनका राम्रा पक्षहरुको अनुसरण गरी सुदृढ गर्न सकेमा मात्र शुसासन सम्भव छ। शुसासन सम्भव भएमा मात्र विकास र समृद्धि सम्भव छ।शुसासन कायम गर्नका लागि अन्य प्रयासहरुका अतिरिक्त न्यूनतम पनि ५ वर्ष देहायको अभ्यासलाई संस्थागत गरी परीक्षण गर्न जरुरी छ र हालको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र खारेज वा यसैमा मिलान गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ।

क) अनुशासन तथा अनुसन्धान एकाई

मन्त्रालय, विभाग तथा आवश्यकता अनुसार कार्यालयहरुको लक्ष तथा उद्देश्य प्राप्तका लागि संस्थागत शुशासन कायम गर्न र उपलव्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग भए नभएको एकिन गरी संलग्न पदाधिकारीहरुको कार्य दक्षता ईमान्दारिताको नेकीवेदी राखी गलतकार्य र शुसासन प्रवर्धनमा चुनौति देखिएका कृयाकलापहरु नियमन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा स्वतन्त्र रुपमा सहयोग गर्न आयोगको विस्तारित ईकाईको रुपमा न्यूनतम ३ देखि ५ जनाको एक एकाई मन्त्रालय विभाग वा कार्यालयमा नियमितरुपमा रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

उक्त एकाई आयोग अन्तर्गतको स्वायत्त एकाईको रुपमा रहने र यसले शुसासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विषयमा सूचक बनाई सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने तथा आयोगको माथिल्लो पदाधिकारी समक्ष प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। यसले सम्वन्धित संस्थाका पदाधिकारीहरुको प्रोफाईलिङ्ग गर्ने, आयोग मार्फत आवश्यक सुझाव दिने, सचेत गराउने र पदाधिकारीहरुको प्रतिवेदन निश्चित अधिकारीहरुले मात्र हेर्न सक्ने गरी कोडिङ्ग डिकोडिङ्ग हुने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।

यसमा काम गर्न खटाईने कर्मचारीहरु उच्च नैतिक क्षमता भएका स्वतन्त्र र निस्पक्ष हुने गरी आयोगले स्वतन्त्र तवरबाट लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य वा अख्तियार दुरुपयोग गरी मुलुकलाई नोक्सानी पुर्याउने कार्यको समयमा नै पहिचान गरी संलग्न व्यक्तिलाई नियमन गर्न तथा पदाधिकारीहरुको वृत्ति विकाससँग उनिहरुको नैतिक क्षमता र झुकावलाई आवद्ध गरी नेतृत्व विकास गर्न समेत यो ईकाई महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

यस ईकाईमा संलग्न पदाधिकारी समेतको दुई तहमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रि बाहेक सवै पदाधिकारीहरुको कार्यसम्पादनसँग सम्वन्धित सूचना विश्लेषण गरी शुसाशन कायम गर्न यो ईकाई आवश्यक देखिएको छ। यस प्रकारको अभ्यास चीन, मलेशिया, भियतनाममा रहेको पाईन्छ।हाल न्यूनतम केहि विभागहरु र निकायबाट परीक्षणको रुपमा भएपनि यो अभ्यास शुरु गर्न सकिन्छ।

यसका अतिरिक्त सरकारले वार्षिकरुपमा आफ्ना निश्चित तहका वा उच्च व्यवस्थापकहरुको स्वतन्त्ररुपमा ईफिसियन्सी तथा ईथिकल अडिट गराउन सक्दछ जुन अत्यन्त विश्वशनीय हुने गरी गुणवत्ता संस्थाहरुलेगर्न सक्दछन। यसमा मानव स्रोत विज्ञ वा व्यवस्थापनविद वा नेतृत्व परीक्षणकर्ताहरु वा संस्थाहरु स्वैच्छिकरुपमासंग्लन हुन सक्दछन। निजामती सेवाका उच्च व्यवस्थापकको नियुक्ति वा पदस्थापना गर्दा यस प्रकारका प्रतिवेदन समेतलाई आधार मान्न सकिने अभ्यास शुरु गर्न उपयुक्त हुन्छ। यसबाट नेतृत्वमा पुग्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक जीवनको प्रारम्भ देखि नै सचेत र नैतिकवान हुन सहयोग पुग्दछ। यसका लागि निश्चित सुचकहरु विकास गरी बढी विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ।

ज. ट्रेड युनियन अधिकार

हालसम्मको अनुभवका आधारमा सरकारी सेवामा ट्रेड युनियन अधिकारको कार्यान्वयन प्रत्युपादक देखिएको छ।व्यवस्थापनबाट श्रमिकलाई पर्नसक्ने पिर मर्का वा अन्यायको न्यूनिकरण गर्ने तथा श्रमिकका सामूहिक हित र स्वार्थको पैरवी गर्दै औद्योगिक सम्वन्ध सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सामूहिक सौदावाजीको मान्यता अगाडी आएको हो।नेपालको निजामती सेवाको सन्दर्भमा दलका भातृ संगठनका रुपमा खोलिएका कर्मचारी संगठनहरु र आधिकारिक भनिएको ट्रेड युनियन समेतले दलगत विचारको पक्षपोषण मात्र गरी ट्रेड युनियन अधिकारको नै दुरुपयोग गरेको पाईएकोहुँदा अव बन्ने निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियनको अधिकार मन्त्रालयगत रुपमा श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुको लागि मात्र सिमित गर्नु मुलुकको दिर्घकालीन हितमा हुने देखिएको छ।

सरकारी संयन्त्रमा काम गर्ने कर्मचारीको पेशाको उन्नययन वृत्ति तथा सुविधाहरु कानुनबाट निर्धारित हुने र तिनको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता तहगत अधिकारी वा सुपरिवेक्षकबाट हुने नै भएको हुँदा हाल कायम रहेको गलत अभ्यास, सिमित व्यक्तिहरुको सिन्डिकेट प्रणाली र अनुशासनहिनताको अन्त्य रट्रेड युनियन अभ्यासलाई बढी नतीजामुखी र बैज्ञानिक बनाउन समेत उक्त अनुसार गर्न आवश्यक भएको छ।

हालको ट्रेड युनियन अधिकारको अभ्यासले सुशासन अभिवृद्धि गर्न संस्थागत सेवा प्रवाह वा कार्यदक्षता बढाउन भन्दापनि सरुवा बढुवा वा पदस्थापनामा अवाञ्छित प्रभाव पार्ने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा सहयोग गरेको छ।