भोगाई : १

समाचार पढ्दै गर्दा देखियो यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनको नम्बर प्लेट डिजिटाईज गर्न अनलाइन सुविधा प्रदान गरेको । हामी उत्साहित भएर तत्कालै यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा आवश्यक सम्पूर्ण विवरणहरू भरेपछि अन्त्यमा अचम्मको निर्देशन देखियो: सम्बन्धित कागजातका फोटोकपी एवं सक्कल लिएर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जानुपर्ने ! दुःखी हुँदै सम्पूर्ण कागजात सहित यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्त कुना गइयो ।

आफ्नो सवारी साधनको लागि लाग्ने रकम थाहा पाएपछि(कुन सवारीमा कति रकम लाग्ने हो वेवसाईडमा जनाइएको छैन) फर्केर बैङ्कमा गएर सम्बन्धित खातामा रकम जम्मा गरी सो को भौचर सहित यातायात कार्यालय जाँदा चिउँडोमा मास्क झुन्ड्याएका मानिसहरूको घुइँचो, हो हल्ला, निसास्सी लाग्दो थियो । 

कोरोनाको सङ्क्रमण र भीडको अवस्था के गरौँ कसो गरौँ हुन थाल्यो। एक जना सहृदयी नानीले सहयोग गरिदिने आश्वासन दिन दिइन् । धन्यवाद भन्दै सबै कागजात उनलाई थमाइयो । दश मिनेटभित्रै उनले सक्कल कागज फिर्ता गर्दै भनिन् “अलिकति चिया खर्च दिनुस् अङ्कल अब सबै काम अनलाइन हुन्छ । तपाईँको मोबाइलमा एसएमएस आउँछ, अनि नम्बर प्लेट लिन टेकु जानुहोला” । 

बरु यसो चिया खर्च दुई हजार दिनुहोला । रकम सुन्दा दुःखी, आक्रोशित भए पनि अन्य उपाय देखिएन ।  त्यति पैसा त छैन यति चर्को दलाल खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान पनि  गर्न सकिएन । काम लगाइसके पछि अब भाग्न मिल्ने अवस्था पनि रहेन । नगद नभएको गुनासो गर्दा उनले भनिन् “डिजिटल  जमाना हो अङ्कल अनलाइन पेमेन्ट गर्न गर्नुहोस् न । जमाना कहाँबाट कहाँ  पुगिसक्यो के नगदकै कुरा गर्नुहुन्छ”-धन्य हो स्मार्ट नेपाल !

भोगाई : २

केही दिन अघि कर कार्यालयबाट कर चुक्ताको प्रमाणपत्रको आवश्यकता प्रयोग। करको एकीकृत सूचना हुने प्यान नम्बर त छँदै छ । सजिलोसँग प्राप्त भई हाल्छ होला भनेको तर त्यो प्राप्त गर्नका लागि वर्षभरिमा आफूले आम्दानी प्राप्त गरेका ठाउँहरूको पत्र लिएर गएपछि मात्रै त्यो प्रमाणपत्र प्राप्त हुने भनेपछि बुझ्न सकिएन यो डाटा बेसको उपादेयता । 

हामी आन्तरिक राजस्वमा पनि समयमा कर तिर्छौँ । त्यहाँबाट व्यक्तिगत नम्बरमा कर तिरेको र फेरि कर तिर्न बाँकी रहेको सूचना बारम्बार आएर तनाव दिने काम भैँ रहन्छ । राष्ट्रले नागरिक चिन्ने भनेकै डाटा बेस बाट हो र डाटा बेसमा सही सूचना राखिएन भने त्यस्तो सूचना रद्दी सरह हुन्छ । सबै सरकारी निकायले आ–आफ्ना डाटा बेस बनाएका सूचना आई राखेका छन् । सूचना एकीकृत र समन्वयात्मक रूपले राखिएन भने एकातिर अनावश्यक खर्च र अर्को तर्फ जुन उद्देश्यले बनेको छ त्यसको उपादेयता पनि रहँदैन । कोरोनाका लागि पनि अनलाइन भर्ने भनियो तर त्यसको औचित्य र उपादेयता के हो बुझ्नै न सकिने । 

भोगाई : ३

मालपोत पनि डिजिटलाइज भएको गफ मन्त्रीले दिएको सुन्दा विश्वास त कसैले गरेकै थिएनन्, धनगढी मालपोतमा नाममा अलिकति जग्गा पास गर्नका लागि जाँदा सर्भर डाउन भएकाले मेरो गाउँबाट धनगढी तीन दिन धाउनु परेको थियो । साठी किलोमिटर बाटो दिनको दुई पटकका दरले तीन दिन धाउन परेको र अन्तमा निसासीलाग्दो भिडबाट जोगिनका लागि बाहिर गेटमा छेउमा बसेका व्यक्तिको सहयोग लिएर काम फत्ते गरेको बिर्सन सकिँदैन। अंशबन्डाका लागि मालपोत कार्यालय पुगेकी एक जना आमाको मकवानपुर कार्यालय परिसरमा मृत्यु भएको छापामा पढ्दा उदेक लागेर आयो । 

नेपालका डाटा बेसधेरै जसो सरकारी र व्यापारिक संस्था/कार्यालयले आफ्नो आवश्यकता अनुसार डाटाबेस बनाएका छन् र ती आफ्नै स्वयंम्भु टापु जस्ता खडा गरिएका छन् । यातायात, मालपोत, नागरिक एप लगायतका पनि छन् भन्छन् तर  फंग्सनल छ भन्ने अवस्था छैन । सबभन्दा महवपुर्ण भनेको व्यक्तिको केन्द्रीय डाटाबेस हुनु पर्‍यो, जुन गृहले तैयार गरी राखेको छ। व्यक्तिको कारोबार, जग्गा, घर, अपराधलगायत सबै त्यो तथ्याङ्कसँग जोडेर राख्नु पर्ने हुन्छ । तर अरू संस्थाले आफू सजिलो हुने गरेर बनाएको तथ्याङ्क त्योसँग मेल खान्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो । 

डाटा बेस बनाउँदा सबै सरोकार वाला निकायसँगै बसेर काम गर्दा मात्रै एकीकृत डाटा बेसको उपादेयता हुन्छ । सूचना राख्नेले एउटा अङ्क मात्रै फरक पारिदियो भने गरेको सबै कामको औचित्य रहन्न । आन्तरिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण पाटो भएको हुँदा नेपाल प्रहरीको अपराध र कर्मचारीको तथ्याङ्क डाटा बेसमा पनि आवधिक सुधार गर्न जरुरी छ। निर्वाचन आयोगको डाटा बेसप्रहरीमा कार्यरत रहँदा उत्सुकतावश निर्वाचन आयोगमा भएका मित्रहरूसँग भनेर त्याहांको तथांक हेर्ने मौका मिलेको थियो । औला छाप, तीन पुस्ते, फोटो, घरको प्रस्ट ठेगाना सहितको तथ्याङ्क जसको आधारमा कुनै व्यक्तिको घर पुग्न कसैलाई सोध्नु न पर्ने देख्दा आश्चर्यजनक रूपमा स्तरीय देखिएको थियो ।

समय समयमा अद्यावधिक पनि गरी राख्ने हुनाले सूचना पूर्ण हुने र भोट दिने उमेर पुगेकाले आफै दर्ता गर्न उत्सुक हुनु हुनाले रेकर्डमा समावेश गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ । नयाँ केन्द्रीय तथ्याङ्क बनाउनु भन्दा पनि यसैलाई केन्द्रीय तथ्याङ्कमा ढाल्दा दोहरो खर्चबाट जोगिने पनि र अद्यावधिक पनि गर्न समय र श्रोत पनि बचाउन सकिने हुँदा हुँदै एउटै काम हरेक निकायले  अलग अलग प्रकारले गर्दा अनावश्यक जनशक्ति र श्रोतको खर्च भई राखेको छ। डाटा बेसको आवश्यकता अहिलेको विश्वमा सरकारले आफ्नो नागरिक चिन्ने तथ्याङ्क बाट हो ।

कुनै व्यक्तिको सबै सूचना एउटै ठाउँमा उपलब्ध हुने गरी राखी दिए भने राखी दिए भने अपराध अनुसन्धानको लागि अनावश्यक समय र श्रोत बाट जोगिन सकिन्छ भने अर्को तिर  सरकारको जनता सम्मको पहुँच र सर्भिस डेलिभरीका बारम्बार उठी रहने गुनासा सम्बोधन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। जब सम्म सबै विभाग र सरोकार भएका सूचनालाई एउटै ठाउँमा समेटिँदैन तबसम्म राष्ट्रलाई चाहेको सूचना सजिलो सँग प्राप्त गर्न सकिँदैन पनि। 

डाटाको  महत्त्व न बुझेको र उचित तरिकाले  राख्न न जान्नेलाई सूचना राख्न जिम्मा दिनु सामान्य लागेता पनि यसका परिणाम घातक हुन्छन् । सूचना राख्ने मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन राखेको सूचना खोजेको बेला फेला पार्नु महत्त्वपूर्ण हो।अपराध हुँदा अपराध अनुसन्धान गर्न बढी भन्दा बढी सूचना महत्त्वपूर्ण हुन्छ यदि कुनै व्यक्तिको सूचनाको महत्त्व विभिन्न राष्ट्रका सुरक्षा निकाय सँग काम गर्दाका अनुभव छन्।नाम, टेलिफोन या अन्य कुनै सानो सूचनाको आधारमा डाटा बेसबाट कुनै व्यक्तिको अपराध,अर्थ,गाडी लगायत सम्पूर्ण सूचना प्राप्त गरेका थियौँ। 

एकीकृत सूचना समयको आवश्यकता हो अहिले पनि सबै निकायले आफूखुसी डाटा बेस बनाउँदै लिएर जाने हो भने श्रम र पैसाको पनि नास र त्यसको केही उपादेयता पनि हुँदैन। डिजिटाईज गर्ने नाममा अरवौँको खर्च भएको छ।उपलब्धिका सरकारी गफ सञ्चारमा रोज पढ्न र सुन्न पाइन्छ तर यसको उपलब्धि सोचे जस्तो छ न त सेवाग्राहीले चाहे अनुसार सुविधा पाएका छन् त।टेबलमा कम्प्युटर सजाएर मात्रै सबै हुँदैन र सरकारी सेवा चाहे अनुसार डिजिटाईज भएको छैन फगत आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै भएको छ।

हामी सञ्चार विज्ञ नभएर डिजिटल नेपालको भुक्तभोगी मात्र हौँ ।

मल्ल अवकाशप्राप्त प्रहरी नायव महानिरीक्षक र रेग्मी उपरीक्षक हुन्