नेपालको संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानसभाबाट पारित तथा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको यो पहिलो संविधान हो । देशले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सङ्कल्प गरेको झन्डै सात दशकपछि नेपालको दोस्रो संविधानसभाबाट वर्तमान संविधान पारित भई वि.सं.२०७२ असोज ३ गते यो संविधान जारी गरिएको थियो । राज्य संयन्त्रप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टिसँगै बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यासमा नै गम्भीर त्रुटिहरू देखिएको आभास हुँदै गएको पृष्ठभूमिमाझ वर्तमान संविधान जारी हुने वातावरण तयार भएको देखिन्छ । लामो पञ्चायती कालरात्रिपछि २०४६ सालमा प्राप्त बहुदलीय स्वतन्त्रताको पृष्ठभूमिमा पनि जनतालाई शान्तिको श्वास फेर्न नपाएको अनुभूति हुँदै गएको देखिएको थियो ।

शान्ति र विकासको चाहनामा गम्भीर निराशाहरू रहिरहेको विद्यमान रहेको देखिएकै अवस्थाबिच असन्तुष्टि चुलिएको थियो ।स्थानीय स्वायत्तता, सुशासन र समृद्धिका गन्तव्यहरू पनि अस्तव्यस्त देखिए । देशले समृद्धिको बाटो हासिल गर्ने चाहनामा अवरोधहरू देखा परे ।संविधान पालनाको रोहमा पात्रहरूबिच देखिएको ताण्डव नृत्यले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपालको पुरानो सङ्कल्पलाई भने विस्तारै ब्युँताइ दियो । यससँगै दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्षले विश्राम पाई शान्ति सम्झौता सम्पन्न हुनु एउटा आशावादी चरण थियो ।

संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी भई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डामा राजनीतिक शक्तिहरूले एकता प्रदर्शन गर्नु आफैमा शृंखलाबद्ध रूपमा घटित अर्को अपूर्व ऐतिहासिक क्षण थियो । यसलाई अभूतपूर्व उपलब्धि ठान्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् । लोकतान्त्रिक रूपान्तरणले नयाँ गति प्राप्त गर्नु, विश्व मञ्चमा नेपालले छाडेको स्वतन्त्र र स्वाधीन सार्वभौमसत्ताको प्रयोग अझ बढी उन्नत हुनु र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै विकासको दिशामा मुलुक अग्रसर हुने सङ्कल्प गर्नु । यही सङ्कल्पमाझ संविधान जारी भएको दिनको स्मरणलाई यसको सार्थक प्रयोगबाट अझ बढी चिरस्मरणीय बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

संविधान जस्तोसुकै भए तापनि यसको प्रयोग गर्ने पात्रहरूको असल आचरण र इमानदारितापूर्ण अभ्यासले मात्र यसको आयु निर्धारण गर्दछ भन्ने ज्वलन्त पाठ हामीसँग छ । प्रयोगकर्ताहरूकै दोषका कारण यसअघिका संविधान सफल हुन नसकेको यथेष्ट दृष्टान्तहरु हामीसँग रहे ।संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरूले पारित गरी जारी भएको यो संविधानले गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशितालाई आत्मसात् गरेकै हुँदा यसको स्थायित्वको आधार तय भएको ठानिँदै आएको छ । यद्यपि वर्तमान संविधान जारी हुँदाकै अवस्थामा समेत यसप्रति असन्तुष्टि नरहेको होइन ।

गतिशील दस्ताबेजका रूपमा सुधार गर्न सकिने वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै संविधानको भावनाको सम्मान गर्नु सबै नेपालीको दायित्व भएको छ । संविधानको यो भावना मुलुकको आर्थिक, सामाजिक न्यायको प्राप्तिको पृष्ठभूमिमा मात्रै चम्किन सक्ने हो । संवैधानिक र कानुनी नैतिकता तथा संविधान र कानुन प्रयोग गर्ने पात्रहरूको इमानदारिताको अभावमा संविधान र कानुनका जुनसुकै विशेषताहरू कागजका निर्जीव अक्षरमा सीमित रहनेछन् भन्ने किमार्थ बिर्सन सक्दैनौँ ।

 संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक, आर्थिक र न्यायिक अधिकारहरू देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अपरिहार्य कुरा हो भनेर हामीले यसअघिका संविधान दिवसमा पनि भन्दै आएका छौँ । देश विकासलाई भीरमा पुर्‍याएर गरिने यस्ता ओठे भाषणले नागरिकहरूका कुनै पनि अपेक्षाहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सुनकै अक्षरमा लेखिए तापनि यस्ता व्यवस्थाहरू स्वयं संविधानका लागि भार मात्रै बन्दछ । प्रयोगमा आए भने चाहिँ त्यसले राष्ट्रिय विकासको चिन्तनमा नयाँ उपलब्धि हासिल गर्दछ । संविधान दिवसका दिन हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेका उपलब्धिहरूको संरक्षणमा हामीले कति योगदान दिन सक्यौँ भन्नेमा राष्ट्रिय शक्तिहरूको विश्वसनीयता पनि निर्भर गर्दछ ।

वर्तमान संविधान जारी हुनुअघि नेपालको छ वटा लिखित संविधानको अनुभव व्यहोरि सकेको छ । यी संविधान दिगो हुन नसक्नुका पछाडि मुख्य रूपमा संविधान प्रयोग गर्ने शक्तिहरूमा देखिएको इमानदारिताको अभाव नै थियो । संविधानमा स्वयंमा पनि खोट हुन नसक्ने भने होइनन् । तथापि संविधान प्रयोगको दृष्टिमा इतिहासको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने बढी खोट संविधान प्रयोग र पालना गर्नुपर्ने पात्रहरूमा नै देखियो । विगतको यही प्रवृत्ति पुनरावृत्ति हुन नदिनु नै वर्तमान संविधानको स्थायित्वको मूल आधार हो ।

आर्थिक सामाजिक विकासलाई छेउ लगाएर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेसम्म र सुशासन र पारदर्शिताको ऐनालाई चर्काएर विकासको कुरा गर्ने दुष्प्रवृत्ति पुनरावृत्त भइरहने अवस्था कायम रहेसम्म संविधान प्रयोग गर्नेहरूको आचरणमा शङ्का गरिरहनुपर्ने हुन सक्छ ।यसर्थ राजनीति र सार्वजनिक प्रशासनमा कानुनको प्रयोग इमानदारिता र नैतिकतामा आधारित छ भन्ने विश्वास दिलाउनु अहिलेको चुनौती हो ।

नेपाल भन्दा धेरै नयाँ देश संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १७८७ मा जारी भएको अमेरिकी संविधान अहिलेसम्म कायम छ । हालसम्म २७ पटक संशोधन भएको यस संविधानको आकार पनि सानो छ । विश्वको सबैभन्दा ठुलो संविधान सन् १९४९ मा जारी भारतीय संविधान पनि पटक पटक संशोधन हुँदै हालसम्म कायम रहँदै आएको छ । तर झन्डै सात दशकको अवधिमा नेपालले सात वटा संविधान जारी भएको अनुभव लिनुका पछाडि रहेको कारणलाई हामीले राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ । विगतकै संविधानको जस्तो फितलो कार्यान्वयन हुने अवस्था रह्यो भने वर्तमान संविधान पनि सङ्ख्यात्मक गणनाको शृङ्खलाको कडी मात्रै हुन सक्ने जोखिमलाई निम्ता दिने छुट हामीसँग छैन ।

छैटौँ संविधान दिवस मनाइरहँदा यो सबक किन आवश्यक देखिन्छ भने हिजो संविधान जारी गर्दा सँगै रहेका शक्तिहरूबिच नै संविधान प्रयोगको सम्बन्धमा फरक फरक बुझाइ रहेको अवस्था विद्यमान छ । संवैधानिक प्रयोगका हकमा आ आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संविधानको प्रयोग गर्ने र अर्थ लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म त्यस्तो जोखिम भने कायमै रहन सक्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने हरेक निकायले कानुनको व्याख्यालाई आ आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गर्न थाल्यौँ भने कानुनी शासन र संविधानवादको मान्यतामा गम्भीर ह्रास देखिन सक्छ ।संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा कमजोरीहरू देखिएको अवस्थामा सच्याएर अघि बढ्नु राम्रै कुरा हो । तथापि आफू र आफ्ना वरिपरिकाले गरेको त्रुटि महसुस नगर्ने वा अनदेखा गर्ने प्रवृत्ति बढ्न नदिन भने यसका खेलाडीहरूले इमानदारितापूर्ण प्रयास गर्नुपर्दछ ।

नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशिता, आर्थिक सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता, जनताको सहभागितामा आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, सुशासनमा र पारदर्शितामा आधारित लोकतन्त्र, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन प्रणाली, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा आधारित शासकीय व्यवस्था, तटस्थता सार्वजनिक प्रशासन, स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणाली, वित्तीय स्वायत्तता सहितको आर्थिक विकास लगायत लोकतन्त्र र संविधानवादमा आधारित प्रभावकारी राज्य संरचनाको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरी जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा देश विकासको योजनालाई तीव्रता दिन यस संविधानले प्रशस्त आधार खडा गरेको छ । एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य गरी जनसहभागितामा आधारित र विकेन्द्रित आर्थिक सामाजिक विकासको खाकालाई संविधानले यथेष्ट सम्बोधन गरेको छ ।

योजनाबद्ध विकासलाई हामीले अवलम्बन गरेको पनि झन्डै सात दशक पुग्न लागिसकेको छ । विश्वव्यापीकरणका लाभ र विश्व बजारमा नेपाली बजारको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिएको पनि लामो समय भइसकेको छ । तर हाम्रा यस्ता उपलब्धिहरूको लाभ लिन हामीले किन प्रशस्त प्रयास गर्न सकिरहेका छैनौँ ? चीन र भारत जस्ता विश्व शक्तिहरूको बिचमा रहेर प्रशस्त क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरूको उपयोग गर्ने अवसर पनि यस देशलाई छ । यस दिशामा हामीलाई अग्रसर गराउन के ले छेकोको छ ? स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा फड्को हान्न केले रोकोको छ र? देशको शैक्षिक प्रणालीलाई स्वाधीनतामा आधारित बनाउँदै सक्षम जनशक्तिलाई देशभित्रै खपत गर्ने वातावरण कायम गर्न हामी किन सक्षम भइरहेका छैनौँ? यी सामयिक प्रश्नहरूको उत्तर पत्ता नलगाएसम्म वर्तमान संविधानले निर्दिष्ट गरेका आर्थिक सामाजिकलगायत विषयसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न असम्भव छ ।

नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो माटोप्रति गर्व गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु आजको गम्भीर चुनौती हो । विदेश जानुलाई गर्वको रूपमा स्वीकार गर्ने परिपाटी रहनु, कानुनी शासनप्रति विश्वास जगाउनु नसक्नु जस्ता समस्यालाई हामीले सामान्यीकृत गर्न खोजिरह्यौँ भने हाम्रो अघि बढ्ने बाटोलाई संविधानले मात्रै खुला गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । अबको पुस्तालाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न सकेमा यहाँका प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित प्रयोगमार्फत राष्ट्रिय समृद्धि प्राप्त गर्न कुनै अप्ठ्यारो पर्ने देखिँदैन ।

देशको जनशक्तिलाई जुनसुकै निहुँमा विदेश पलायन हुने परिस्थितिले राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्भरताको बाटो तय गर्न सक्दैन । अहिलेको पुस्ता यो देशमा बसेर पढ्न र काम गर्न चाहँदैन वा सक्दैन भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न हाम्रो सामूहिक प्रयासहरू आवश्यक छ । तीनै तहका सरकारलाई गतिशील बनाई संवैधानिक लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अग्रसर हुन देशको आजको कार्यभार हो । राष्ट्रिय व्यवहारमा हामीले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्रै संविधानले परिलक्षित गरेको सुदृढ राष्ट्रियता, समृद्ध देश र सम्पन्न नेपालीको हाम्रो गन्तव्य प्राप्ति सहज बन्न सक्दछ ।

कुनै पनि देश कसैको सहयोगले धनी बनेको उदाहरण संसारमा छैन । तर आपसी सहयोग र सहअस्तित्वले नै समृद्धिको मार्गलाई फराकिलो बनाउन सक्दछ । बहुलताको संवर्द्धन गर्दै सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र सम्प्रदायको सर्वाङ्गीण विकासले देशको शीघ्र विकास सम्भव छ । कानुनको प्रयोग सबैलाई समान हुने र सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरिएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थालेकानूनी शासन र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता हुन सक्छ । वर्तमान संविधानले लक्षित गरेको बृहत्तर आर्थिक सामाजिक विकासको अवधारणा पनि यस्तै सोचमा आधारित छ ।

 मुलुकको इतिहासले सिकाएका पाठहरूलाई इमानदारितापूर्वक ग्रहण गर्दै विगतका कमजोरीहरूलाई सच्याएर अघि बढे मात्र संविधानले मार्ग निर्देश गरेका व्यवस्थाहरूको सफल कार्यान्वयन हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मात्र संविधान दिवसले राष्ट्रिय गौरवको दिनको रूपमा दीर्घायु प्राप्त गर्न सक्दछ । अन्यथा संविधान जारी गरेको दिनको सम्झना गरिरहने तर त्यसले परिकल्पना गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न बेवास्ता गरेर संविधान दिवस मनाउनुको बृहत् अर्थ पनि हुँदैन ।  ठुलो अर्थ त त्यति बेला हुन्छ जति बेला संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोगमा समानता देखियोस् । देशका कुना कन्दरामा रहेका प्रत्येक सीमान्तकृत नागरिकले संविधानको प्रयोग आफ्नो हितमा भएको अनुभव गर्न सकुन् । देश र इतिहासप्रति जनताले अपनत्व र सम्मानको महसुस गर्न सकुन् । शान्ति, विकास र समृद्धिको अनुभवको आलोकमा राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको आधार अझ सबल हुन सक्नुपर्छ ।

सुदृढ र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण समृद्ध मुलुकको आधारशिला भएको हुँदा संविधानले आत्मसात् गरेको यस तथ्यलाई अझ बढी महसुस गर्ने वातावरण तयार गर्नु आजको मुख्य कार्यभार हो । हाम्रो संविधान हाम्रो युगको मात्र नभएर देशको भविष्यका लागि पनि ठुलो पुँजी हो । देशमा समृद्धिको जागरणलाई घनीभूत बनाउन संविधान दिवसले उत्प्रेरणाको काम गरेको छ । यसलाई हाम्रो राष्ट्रियताको पुनर्जागरण र आर्थिक सामाजिक गौरवको आधार बनाउन कानुनको प्रयोगमा सही नियत र नैतिकताको प्रवर्द्धन अनिवार्य छ । यसले कानुन र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्भावित दुरुपयोगलाई रोकी लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सामाजिक जीवको अभिन्न पक्ष बनाउन सहयोग गर्दछ ।

विश्व मानचित्रमा नेपाललाई सुदृढ, स्वाधीन र समृद्ध देशको रूपमा चिनाउन संविधानको प्रयोगलाई मूल्यमा आधारित बनाउनु आवश्यक छ ।संविधानमा रहेका त्रुटिलाई संशोधन गरेर जान सकिने अवस्था कायमै रहने हुँदा जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर यसको कार्यान्वयनमा सबैको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य देखिन्छ । राष्ट्रिय आत्मसम्मान र पुनर्जागरणको विस्तारका लागि संविधान दिवस स्वर्णिम दिनका रूपमा लामो समयसम्म रहिरहने आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी वर्तमान पुस्तासँग छ । संविधान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले यो जिम्मेवारी बोधलाई उच्च प्राथमिकतासाथ शिरोधार्य गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।