राष्ट्रवादका नाममा बाटोमा हल्ला गर्नेबाहेक खै त कूटनीति ? « प्रशासन
Logo २९ भाद्र २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

राष्ट्रवादका नाममा बाटोमा हल्ला गर्नेबाहेक खै त कूटनीति ?


१९ भाद्र २०७८, शनिबार


नाकाबन्दी पछि भारत विरोधी उग्र राष्ट्रवादका निहुँमा नेपाली राजनीति अगाडि बढी राखेको छ । चुच्चे नक्साको विषय होस् कि जुम्लाको चीनसँग जोडिएको सीमा सम्बन्धी विषय होस् या दार्चुलाको तुइनको घटना होस्, गर्नुपर्ने कामका साथसाथै अगाडि बढाउनु पर्ने कूटनैतिक पहलको काम गर्न छाडेर संसददेखि सञ्चार माध्यमसम्म विषय उछाल्ने, भड्किलो भाषण गर्दै बाटोमा उफ्रिने तथा उफ्रिन लगाएर समस्या गिजोल्ने र भएको बिगार्ने बाहेक केही देखिँदैन ।

दुई देश बिचमा कुनै असमझदारी हुन्छ या समस्या आउँछ भने हल गर्ने भनेको औपचारिक अनौपचारिक कूटनैतिक माध्यमद्वारा हो । हाम्रो छिमेकी भनेका विश्वका महाशक्ति छन् र हाम्रो अस्तित्व जोगाउने भनेको कुशल कूटनीति बाटै हो तर हाम्रो कूटनैतिक जिम्मेवारी पाएर उत्तर दक्षिण गएका महामहिमको कार्यक्षमता र कार्यदक्षता हेर्ने हो भने कठै भन्ने बाहेक केही भन्न सकिन्न । स्वतन्त्र रूपले चल्ने परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि अलग अलग पार्टीका नेताबाट नेतृत्व गरेकाले पार्टीको स्वार्थको छायाबाट गिजोलिएको देखिन्छ ।

राजनैतिक र पार्टीगत स्वार्थले जसरी सम्पूर्ण सरकारीतन्त्र गिजोलेको छ, बाहिर बाट हेर्दा परराष्ट्र फगत मुख थुनेर जागिर खाने ठाउँ बनेको छ । शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तैयार गरिएको परराष्ट्र नीतिलाई ओली सरकारले नयाँ सिराबाट पुनर्लेखन गर्‍यो र नयाँ परराष्ट्रका नीतिका बारे पुनः फर्केर आएका शेर बहादुरले कसरी लिने हुन् त्यो भविष्यले देखाउला तर यसले के कुरा प्रस्ट गर्छ भने सबै पार्टीको सहमतिबाट तयार हुनुपर्ने विदेश नीतिमा सबैको सहकार्य र सहमतिमा बनाउने गरिन्न भन्ने बुझ्न सकिन्छ । सबैको साझा सहमति नभएको विदेश नीतिको व्यवहारिक पाटो कस्तो होला, त्यो आफै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विदेशी राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख हुन् या सत्ताधारी पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिसँग हाम्रा सत्ताधारीहरूको भेटघाट र कुराकानी भएको हामीले देखिराखेका छौँ तर यो भेटघाट दुई देशका समस्या भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति, सत्ता जोगाउन र आफू सुरक्षित हुनेबाहेक केही पनि देखिँदैन ।

अहिलेको समाजको बुझाई हेर्ने हो भने माओवादी चीन नजिक, देउवा अमेरिका र ओली भारत नजिक भन्ने सोच बनेको छ । एमसीसी सहीमा के हो, यसको बारेमा व्यक्ती पछि फरक धारणा छ । यो धारणा बनाई दिने काम पनि नेताहरूबाटै भएको हो । यदि कमी कमजोरी छन् र राष्ट्रलाई हानी हुने कुनै कुरा छन् भने सञ्चार माध्यममा पक्ष विपक्षमा हल्ला गरेर भ्रम छर्नुभन्दा पनि यसलाई सच्चाउने जिम्मा राजनैतिक नेतृत्व र जिम्मेवार पार्टीको हो न कि आफूखुसी सार्वजनिक बहसमा ल्याएर जनता भड्काउने ।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली कूटनैतिक पक्ष खिइँदै गई राखेको छ । यसमा देखिएका कमजोरीमा सुधार गर्न जरुरी छ । यदि कूटनीति पनि पार्टीको चुनाव जित्ने र सत्तारोहण गर्ने साधनका रूपमा उपयोग गरिन्छ भने राम राम भन्ने बाहेक केही गर्न सकिँदैन ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस