नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय संरचनाका तीनै तहका सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ—आफ्नो बजेटमार्फत वित्त नीति ल्याउने स्वतन्त्रता बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई आफ्नो आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा आवश्यकताअनुसार कानुन तथा वार्षिक बजेट बनाउने लगायत विधान, नीति तथा योजना निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको व्यवस्थालाई वित्तीय सङ्घीयताको आदर्श पक्षकारुपमा लिन सकिन्छ । संविधान तथा कानुनले निर्दिष्ट गरेका मार्गदर्शन एवम् बजेटका मूलभूत पक्षलाई मध्यनजर राखेर बजेट तर्जुमा गरिनु स्थानीय तहको प्रमुख दायित्व हो । बजेट विनियोजनका प्राथमिकता निर्धारण पारदर्शी, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गरिनु पर्दछ ।

सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई बढी जवाफदेही बनाउने नै हो । जनताले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा सहजरुपमा आफ्नो घरदैलोमा नै पाउने सुनिश्चितता सङ्घीय शासन प्रणालीको एक सुन्दर पक्ष हो । जनताको हितको लागि जनताद्वारा विकास निर्माण गर्ने हेतु राज्यको स्रोतसाधनको बाँडफाँड पनि स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पहिलो सर्त हो । हालै सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् कुल बजेटको २३ दशमलव ५ प्रतिशत रकम सशर्त अनुदान र समानीकरण अनुदानवापत स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको छ । यसको साथसाथै राजश्व बाँडफाँट, अनुदान र स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने राजश्वसमेतले ठुलै आकारको स्रोत जुट्ने हुन्छ ।

बजेट खर्चलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । तथापि बजेट बाँडफाँट तथा पारदर्शी र उपलब्धिमूलक खर्च व्यवस्थापनमा समस्याहरू बग्रेल्ती छन् । बजेट निर्माण प्रक्रिया र विनियोजनमा सुशासनका आधारभूत सर्तहरूलाई बेवास्ता गरिएका गुनासाहरू प्नि प्रशस्तै सुनिन्छन् । कतिपय स्थानीय तहमा फितलो संरचनागत स्रोतसाधनको व्यवस्थापन तथा कमजोर सुशासनको कारण बजेटका लक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा चुनौती बनेका अनुभव र उदाहरण पनि प्रशस्तै पाइन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय सभाले आवश्यक छलफल र सुझावको निष्कर्षसहित असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । साथै, स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ ले दिशानिर्देश गरेको छ । विधिवत् निर्देशन पालना गरी बजेट निर्माण गर्दा फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । फागुन मसान्तभित्र सङ्घबाट, चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडाहरूमा पठाउनुपर्ने, जेठ १५ गतेभित्र वडा स्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने । यस प्रकार समग्रमा जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ लागू गरेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा चक्रियरुपमा प्रत्येक वर्ष तीन वर्षको बजेट आङ्कलन गरिन्छ । जसअनुसार अब सबै स्थानीय तहले तीन आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनले मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनिए तापनि स्पष्ट ढाँचा नभएकोले कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आएको थिएन । तर, दिग्दर्शनअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचनामा पहिलो आर्थिक वर्षमा बजेटको वास्तविक स्रोत र खर्चको अनुमान हुन्छ । तत्पश्चात् दुई आर्थिक वर्षको स्रोत र खर्चको प्रक्षेपण गरिन्छ । पहिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको उपलब्धी समीक्षा र दोस्रो वर्षको प्रक्षेपण संशोधन र परिमार्जन गरी आगामी वर्षको बजेट तयार गरिन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठका साथै उपलब्धिमूलक बनाउँछ ।

स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपश्चात् चार वटा वार्षिक योजना र बजेट कार्यान्वयन भइसकेका छन् । योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा व्यापक सुधार ल्याउन आवश्यक छ । वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, समावेशिता र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियाको अवलम्बन समस्यामूलक देखिन्छन् । बजेट तर्जुमा र बाँडफाँट आवश्यकता पहिचान भन्दा पनि राजनीतिक पद र पहुँचका आधारमा बाँड्ने प्रथा हाबी भएको जगजाहेर नै छ । कतिपय स्थानीय तहमा खर्च व्यवस्थापन आर्थिक ऐन नियम भन्दा पनि हचुवाको भरमा गर्ने अभ्यासका कारण बेरुजु र भ्रष्टाचार चुलिँदो क्रममा छ ।

कोभिड—१९को महामारीबाट थलिएर तङ्ग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्र दोस्रो लहरले पुनः धराशायी हुँदै छ । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट झन् सङ्क्रामक र घातक साबित भएको छ । हाम्रो जस्तो कमजोर स्वास्थ्य संरचना र स्रोतसाधन भएको देशको लागि कोरोनाले धेरै क्षति पु¥याउनु अनौठो होइन । स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने युक्तिलाई राज्यले भरखरै महसुस गरेको भान हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सुधारमा लक्षित हुनुपर्दछ नै । तर, कोरोना रोगको कारण भन्दा पनि मौलाउँदो बेरोजगारीका कारण भोकले मर्ने त्रास श्रमजीवी जनतामा छाएको छ । विश्वव्यापी कोरोना कहरका कारण विदेश गएका युवा जनशक्ति स्वदेश फर्किनेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ ।

त्यस्तै स्वदेश मै रोजगारी गुमाउनेहरूको सङ्ख्याको पनि कमी छैन । बेरोजगारीलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न नसके यसबाट समाज र समग्र देश मै अस्तव्यस्तता र अराजकता ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । बेरोजगारी व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारले बेलैमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन विलम्ब गरिनु हुन्न । अर्थात् बजेटले कोरोना कहरले उब्जाएका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिनु दूरदर्शिता ठहर्छ ।

कोरोना लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएर आफ्नो जन्मथलो गाउँघर फर्किएका, विविध योग्यता क्षमता भएका जनशक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने काममा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम लक्षित हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रको साथसाथै रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ पनि सँगसँगै जाने लक्ष्य बजेटले राख्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले भन्दा पनि स्थानीय सरकारको सक्रियता बढी लाभदायी हुन्छ । किनकि बेरोजगारहरूको सङ्ख्या, पारिवारिक एवम् आर्थिक तथा शारीरिक अवस्थाको जानकारी लिन र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह नै सहज स्थान हो ।

कोरोना भेरियन्टको दोस्रो लहर सहरबाट गाउँमा छ्यापछ्याप्ती सङ्क्रमण भएको अवस्था छ । निकट भविष्यमा नै तेस्रो लहरको रूपान्तरित डेल्टा कोरोना आउने प्रक्षेपण विज्ञहरूले गरेका छन् । अब आउने कोरोना लहरले बालबालिकालाई सङ्क्रमण गर्ने आङ्कलन गरिएको छ । यस संवेदनशील प्रक्षेपणलाईसमेत मध्यनजर राखेर स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ गर्नेतर्फ बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्नेमा स्थानीय तहको हेक्का पुग्नु उत्तिकै जरुरी छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रणाली गरिब, विपन्न, पिछडिएका वर्ग र समुदायप्रति लक्षित हुन नसकेको, बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकताका योजना तथा कार्यक्रमहरू समय सापेक्ष र व्यावहारिक नभएको जनगुनासो सत्यको नज्दिक छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको प्रभावकारिता बारे नकारात्मक बहस सुरु हुन थालेको छ । कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा चरम लापरबाही भएको गुनासोको वास्तविकता छानबिन र सम्बोधन गर्ने संस्कारको विकास भएको छैन । कोरोना सङ्क्रमणलाई निस्तेज पार्ने तर्फ सहयोग र सहकार्यको प्रभावकारी रणनीति तीनै तहका सरकारमा विरलै पाइयो ।

कोरोना सङ्क्रमणको यस महामारीले आक्रान्त पारेको अवस्थामा ल्याइने बजेट अन्य वर्षहरूको भन्दा विशेष खालको हुनु पर्दछ । यो वर्षको बजेटलाई रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीय स्तरमै वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन सक्ने क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिनु व्यवहारिक हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा बल पुग्ने कृषि, सिँचाई, साना उद्यम विकासलगायत रोजगारमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ । खेतीपाती, पशुपालन, जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन, सीप विकास, प्रविधि विकास र प्रवर्द्धन गर्ने नीति बजेटले अँगाल्नु पर्दछ । स्वदेश तथा विदेशबाट सीप सिकेर गाउँ फर्किएका युवा जनशक्तिलाई स्थानीय सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ परिचालन गर्न हिचकिचाउनु हुन्न । युवा जनशक्तिसँगको सहयोग र सहकार्यमा मात्र समृद्धिको यात्राले सार्थकता पाउने वास्तविकता हो ।