नेपालमा सीप शिक्षाका सवालहरू « प्रशासन
prasaLogo
२५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार

नेपालमा सीप शिक्षाका सवालहरू


प्रकाशित मिति : 8 June, 2021 9:27 am

युनेस्कोले भनेको थियो–‘शिक्षा विकासको ढोका हो भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम विकासको मूल ढोका हो’ । विकास र समृद्धिको नमुना सिङ्गापुर छोटो अवधिमा अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुको रहस्य ‘थोरै पढाऊ, धेरै सिकाऊ’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ लि क्वान युले चलाएको शैक्षिक अभियान थियो । एशियाका उदीयमान अर्थतन्त्रले शिक्षालाई सीपमूलक बनाएर नै इकोनोमिक डवल टायमलाई छोटो बनाइरहेका छन् ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीका दुई धार छन्, साधारण र प्राविधिक । साधारण शिक्षा ज्ञान र प्राज्ञिकता विकास मार्फत नागरिक जीवन समृद्ध बनाउने धार हो भने प्राविधिक शिक्षा ज्ञानका साथै सीपमार्फत नागरिक आवश्यकता पूरा गर्दै राष्ट्रिय आर्थिक उन्नयनमा समावेश हुने धार हो । साधारण धारको प्रवृत्ति पढाइपछि जागिर खोज्नमा रहन्छ भने प्राविधिक शिक्षा आफै जागिर बनाउन केन्द्रित हुन्छ ।

नेपालमा प्राविधिक शिक्षालाई प्रवाह गर्ने तीन कार्यक्रमिक संरचना छन् । पहिलो हो सीप विकास तालीम, जसअन्तर्गत छोटो अवधिको व्यावहारिक सीप दिने गरिन्छ । सीप विकास तालीम आवश्यकता र संभावनामा आधारित रहन्छ । दोस्रो हो माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा । यसमा तीन तहका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहँदै आएका छन्, १८ महिना अवधिको प्राविधिक प्रवेशिका, तीनवर्षे डिप्लोमा र प्रमाण–पत्र तहको कार्यक्रम र सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९–१२ मा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम । तेस्रो हो उच्च प्राविधिक शिक्षा (४–५.५ बर्षे) कार्यक्रम रहेका छन् ।

यी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सङ्घीय संरचना अनुसार नीति संरचनाहरू तयार भइसकेका छैनन् । एकात्मक शासकीय संरचनामा जसरी कार्यक्रम सञ्चालन हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यही संरचनामा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तर नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह आआफ्ना क्षेत्राधिकारमा कार्यक्रम सञ्चालन, नीति, योजना तथा बजेट तर्जुमा र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने हैसियतमा छन् । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू क्रियाशील भएको चार वर्षमा पनि प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी सङ्घीय कानुन तर्जुमा भैसकेको छैन । यस अवस्थामा प्रशासनिक समन्वयका आधारमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् ।

अहिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषदबाट आङ्गिक (६१), साझेदारी (३८) र सम्बन्धन (४२९) गरी ५६२, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत ४८४ गरी ११३१ शैक्षिक अनुष्ठानबाट प्राविधिक शिक्षा र तालीम कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । ७५३ मध्ये ११७ पालिका बाहेक सबैमा कार्यक्रम पहुँच पुगेको छ । यी बाहेक मन्त्रालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले दिने छोटो तथा घुम्ती कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

संविधानले शिक्षा प्राप्त गर्ने विषयलाई नागरिकको मौलिक हकमा स्थापित गरेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यका नीतिअन्तर्गत शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारीमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने कार्यमा राज्यलाई निर्देशित गरेको छ र राज्यका तिनै तहमा कार्यक्षेत्रको विभाजन गरिएको छ ।

सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभिष्ट पूरा गर्ने प्रमुख माध्यम माने पनि कार्यक्रम सञ्चालनका सन्दर्भमा नीतिगत, सङ्गठनात्मक, स्रोत व्यवस्थापन र समन्वयका क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन् । पहिलो सवाल नीतिगत स्पष्टतासहित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका छुट्टिने गरी कानुन तर्जुमा गर्नुमा छ । छिटोभन्दा छिटो कानुनको अभाव पूरा गरेर नै अहिलेको अलमललाई निकास दिन सकिन्छ ।

दोस्रो सवाल सबै स्थानीय तह र योजनाको प्रतिवद्धताअनुरुप लक्ष्य पूरा गर्ने गरी पहुँच विस्तार गर्नुमा छ । प्रीयताका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएका छन्, म्यापिङ्का आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छैन । मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नै पहुँच विस्तारको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । पहुँच पुगिनसकेका ११७ पालिकामा आवश्यकता निक्र्यौल नभै संस्था स्थापना गरेर मात्र कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।

तेस्रो सवाल सामाजिक अभिमुखीकरणमा छ । प्राविधिक शिक्षालाई दोस्रो कोटिको शिक्षामा राख्ने गरिएको छ । सीप र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय दोस्रो विकल्पमा पर्नु नै समस्या हो । सीप सिक्ने विपन्नले मात्र हो भन्ने बुझाइ छ । साथै निश्चित तहभन्दा माथि प्राविधिक शिक्षाको ल्याडर पनि छैन । विकसित मुलुकमा उच्च शिक्षाभन्दा विशेषीकृत सीपलाई महत्त्व दिइन्छ ।

चौथो चुनौती एकीकृत ढाँचा, पाठ्य विधि, सीप परीक्षण तथा समीक्षा प्रणालीसहित ‘टीभेट स्वाप एप्रोच’ कार्यान्वयन गर्नुमा छ । कार्यक्रम र स्रोत छरिएको छ, सहजताका आधारमा निकायहरू कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्, सञ्चालन लागत बढी छ र खर्चमा दोहोरोपन छ । साथै निकायपिच्छे पाठ्यक्रम, तालीम र कार्यसञ्चालन मोडालिटीले प्राविधिक सीप सिक्ने काम ब्यावहारिकभन्दा पनि औपचारिक भएको छ । स्वाप एप्रोचले यसलाई पनि संवोधन गर्नसक्छ ।

पाँचौँ सवाल, सीप विकास, स्वरोजगारी र व्यावसायिक प्रतिष्ठनबीच आवद्धता गर्नुमा छ । परिषद्बाट यसमा भएका कामहरू प्रशंसनीय त छन् तर पर्याप्त छैनन् । प्रतिष्ठानहरू प्रशिक्षार्थीसँग काम गर्न कति इच्छुक छन् ? उनीहरूको स्वामित्वमा सिकाइलाई कसरी वास्तविक बनाउने र सीप प्राप्तिपछि कसरी प्रष्ठिानमा जोड्ने भन्ने विषय निकै गम्भीर छ ।

छैटौँ सवाल, सीप प्रदाता र विद्यार्थी अनुगमन, ट्र्याकिङ् र सीपशिक्षाको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने नियमनकारी क्षमता विकासमा देखिएको छ । प्रदायकले गरेको काम र साधनको नतिजा देखिनु पर्दछ, अनिमात्र कार्यक्रमको सार्थकता रहन्छ । सरकारी निकायबाट मात्र प्रतिवर्ष सीप विकास तालीममा रु १८ अर्ब खर्च भइरहेको छ । सीपलाई कक्षाकोठाबाट कार्यशालामा पु¥याउन सबै गतिविधिको अनुगमन, तालीमपछि व्यक्ति सीपलाई कसरी उपयोग गरिरहेको छ, त्यसको ट्रयाकिङ् र अन्ततः प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्दछ ।

साताैँ सवाल, निजी ट्रेड स्कुल एवम् प्रतिष्ठानहरूलाई सम्बन्धन दिने पारदर्शी प्रणाली विकास गरी गुणस्तरीयताको प्रत्याभूति गर्नुमा छ । सम्बन्धका विषयहरू सधैँ विवादित छन् । संस्थाहरू पूर्वाधार र क्षमता बिनानै सम्बन्ध लिने, त्यसलाई राजनैतिक संरक्षण प्राप्त हुने प्रवृत्तिले परिषद् निकै आलोचित छ भने सीप तथा शिक्षाको गुणस्तर पनि प्रभावित छ । यसको संवोधन भनेको वस्तुगत सूचकहरू तर्जुमा गरी पारदर्शी बनाउनु हो ।

आठाैँ सवाल चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को समन्वयमा देखिएको छ । नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि आयोगको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्दछ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाको निश्चित बेडसहित आफ्नै अस्पताल र चिकित्सा पूर्वाधार चाहिन्छ, तर संस्थाहरूले अन्य अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरे कार्यक्रम चलाउन सकिने गरी ऐनहरुबीच व्यावहारिक समन्वीति खोजिनु जरुरी छ ।

नवौँ सवाल प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी साझा कानुन नबनेसम्म कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तदर्थ व्यवस्था कसरी बसाउने भन्नेमा छ । साझा कानुन बनेन, प्रदेशहरूबाट प्राविधिक शिक्षा कानुन बन्न लागे, अब कनूनहरुको सम्बन्ध र हैसियत के हुने ? तदर्थ व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा सोचिएको छैन । प्राविधिक विषयलाई राजनैतिक रूपमा हेरिनु हुँदैन । यस अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले वित्तीय अख्तियारी दिएर सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम प्रदेश सरकारमार्फत गराउनु पर्दछ । रकम निकासा, प्रतिवेदन, नतिजा मूल्याङ्कन जस्ता व्यावहारिक समस्या देखिन्छन् । मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रत्युत्पन्नमति र अग्रसरता चाहिन्छ ।

दसौँ सवाल प्राविधिक शिक्षा महँगो छ, कसरी विपन्नको सामर्थ्यमा पु¥याउने भन्नेमा छ । यस अवस्थामा प्रशिक्षार्थीलाई ‘सिक, कमाऊ र तिर’ को अवधारणामा लैजानुको विकल्प छैन । अन्य मुलुकहरूले यसलाई अभ्यास पनि गरिरहेका छन् । कर्जाको पहुँच प्रशिक्षार्थीलाई पु¥याउन विपन्न क्षेत्र कर्जा यसतर्फ लक्षित गर्न वा अन्य वित्तीय स्किम ल्याउन उचित हुन्छ ।

एघाराैँ चुनौती एकल सीपको मौजुदा अवस्थाबाट बहुसीपमा कसरी जाने भन्नेमा छ । प्रविधिले नयाँ नयाँ कार्यक्षेत्र खुला गर्दैछ । हामी विगत कै मोडेलमा कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ । यसर्थ मुख्य सीप र सहायक सीपमा वर्गीकरण गरी प्रशिक्षार्थीलाई एकसाथ धेरै सीप दिई श्रम बजारमा विक्नसक्ने, उद्यमी बन्नसक्ने र कमाएर कर्जा तिर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । अन्ततः उसले विश्व बजारमासमेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्दछ ।

उल्लिखित सवाल तथा चुनौती बाहेक सीपयुक्त प्रशिक्षक उत्पादन र शैक्षिक पूर्वाधार विस्तार, १० निकाय र १८ मन्त्रालयबाट व्यावसायिक तालीम सञ्चालन, समन्वय, सीप स्तरीकरण र एकरूपता कायम, एकै व्यक्तिले धेरै तालीम लिई तालीमलाई नै रोजगारी बनाउने प्रवृत्तिको नियन्त्रण, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली सबलीकरण, कार्यक्रमहरूमा स्रोत व्यवस्थापन र शासकीय तहहरू प्रणाली निर्माणमा रहेको अलमल हटाउने काम पनि प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक सीप व्यवस्थापनमा देखिएका अनि भोगिएका समस्या हुन् ।

प्राविधिक शिक्षा तथा तालीम कार्यक्रमलाई सङ्घीय संरचनाअनुरूप व्यवस्थित गर्न थुप्रै प्रयास गर्न बाँकी छन् । कानुनी तथा नीतिगत पक्षमा रहेका अस्पष्टताका लागि समयमानै कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा व्यावहारिक, संवैधानिक र अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना छ । यस अवस्थामा सरकारको उच्च प्राथमिकताको क्षेत्रमाथि नै पश्न उठ्ने छ भने स्रोत व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन र प्रतिवेदन जस्ता प्रशासनिक कार्यमा सहजता ल्याउन पनि प्रस्तावित शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई छिट्टै मूर्तरूप दिनुको विकल्प छैन ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस