नेपालको संविधानले तीन तहका सरकार र तीनै तहका कर्मचारीको परिकल्पना गरेअनुरूप कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० का आधारभूत मूल्य मान्यता र व्यवस्थाहरूलाई आत्मसात् र अवलम्बन गरी लोक सेवा आयोगबाट आवश्यक सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरी छनौट तथा सिफारिस भई स्थानीय तहका विभिन्न सेवा, समूह र तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू अहिले नीतिगत र व्यावहारिक दुवै समस्यामा परेका छन्। हाल स्थानीय तहमा सिफारिस भएका कर्मचारीहरूले कहिँ कतैबाट पनि अभिभावकत्वको अनुभव र अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। यी कर्मचारीहरूको विज्ञापनदेखि नै देखिएको समस्या करिब दुई वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि यी समस्याहरू जहाँकाे त्यही छन् । राज्यलाई आवश्यक परेको समयमा सेवा गरेकाहरूको बारेमा कुनै पनि किसिमको कानुन निर्माण नहुँदा र मन्त्रालयबाट हुने नीतिगत निर्णयमा पनि स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीका बारेमा पक्षपाती, विभेदपूर्ण र एकलौटी निर्णय र निर्देशन हुँदा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूमा दुबिधा, खिन्नता, आक्रोश र नैरास्यता बढाएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमाथि कानुनी नीतिगत तथा व्यापारिक समस्याहरूले गाँजेकाे छ।

नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याहरु :
नीतिगत समस्याहरूमा सेवा प्रवेशदेखि सेवामा रहुन्जेलका सेवा-सुविधा वृत्ति विकास र अवकाशपछिसम्मका सेवा सुविधाहरूमा दुबिधा त छँदै छ । कार्यक्षेत्रमा काम गर्नको लागि समेत आवश्यक सम्पूर्ण कानुनहरू नरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा कार्य सम्पादनमा असर परिरहेको देखिन्छ । व्यवहारिकरूपमा हेर्ने हो भने सेवा प्रवाहमा क्षमता कार्यकुशलता, सक्रिय लगनशीलताका आधारमा बाघ भए पनि उपयुक्त कानुन र जिम्मेवारीको अभावमा आफ्नै कार्यालयमा कुहिरोको काग बनिरहेको अवस्था छ ।

विभिन्न प्रकारका कर्मचारीहरूकाे संयोजन भएको कारणले गर्दा स्थानीय तहमा सङ्घबाट समायोजित कर्मचारीहरूले आफ्नो घर समालेर खान नसकी सङ्घीय सरकार (माइती) को बखान र प्रचार प्रसार र निजामतीको धङधङीमा लागेको देखिन्छ । भने तत्कालीन जिल्ला विकास समिति लगायतबाट समायोजित कर्मचारीहरूमा  ‘ओल्ड इज गोल्ड’ को भावना रहेको देखिन्छ । वास्तवमै भन्ने हो भने ‘ओल्ड इज गोल्ड’ त लाइब्रेरीमा सजाउन मात्र हो । सफलता, चर्चा र डिमान्ड त नयाँ र आधुनिक कै हुन्छ बजारमा हैन र ! अर्को तिर जागिर स्थानीय तहमा रुचाउने तर फुर्ती सङ्घको गर्ने काजे कर्मचारीहरूको आसे प्रवृत्तिले गर्दा ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस‘  हुन नसकेको, चाप्लुसी र स्थानीयवादले पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले उपयुक्त अवसर नपाउँदा स्थानीय तहमा नवनियुक्त कर्मचारीहरूले आफ्नो सीप दक्षता र क्षमता प्रदर्शन गरी कार्यकुशलता देखाइ आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्न सकिरहेका छैनन् ।

राज्यमा सङ्घीयताको अभ्यास भइरहँदा पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको केन्द्रीकृत मानसिकता भनौँ या नियतिका कारणले अझै पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई विश्वास नगर्नु र सौतेनी व्यवहार देखाई दिँदा निम्न बमोजिमका समस्याहरू अझै पनि भोग्न बाध्य छन् स्थानीय तह कर्मचारी हरू ।

१. आवश्यक कानुनको अभाव : स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कानुनहरू नहुँदा कानूनी अभिभावक नभएको सन्तान जस्तो अनुभव भएको छ।
२. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच पेसागत तथा सेवागत विभेद ।
३. लोक सेवाबाट सिफारिस भएका कर्मचारीलाई नियुक्ति र हाजिरी नै हुन नदिई आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने ।
४. स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारीबाट विमुख बनाइएको साथै स्पष्ट जिम्मेवारीको अभाव ।
५. राजनैतिक तथा गैर कानुनी दबाब साथै भौतिक आक्रमण ।
६. अध्ययन, तालिम, भ्रमण जस्ता विषयमा विभेद ।
७. तीन तहका सरकार, मन्त्रालय तथा कर्मचारीका संघसंगठन हरुले पनि स्थानीय तहका कर्मचारीको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको ।
८. कर्मचारीहरूको सरुवा प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य र चक्रीय बनाउनुको सट्टा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र पालीका प्रमुखको सहमति आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको
९. २०७६/०८ /०५ मन्त्रीस्तरीय निर्णय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाको च.न ३१ मिति २०७६/०८ /०६ को निर्देशन अनुसार समायोजन भएका कर्मचारी र लोक सेवाबाट सिफारिस भएका कर्मचारीको अभिलेख, सिटराल तथा सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय किताब खाना (निजामती) ले राख्ने व्यवस्था मिलाउने भनी दिएको निर्देशन तोडमोड गरी प्रदेश तिर पठाउने गरिएको ।
१०. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन जस्तो संवेदनशील कुरालाई राजनीतिसँग जोडिएको ।

अर्जुन दृष्टि
१. नेपालको संविधानमा रहेको कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थामा सङ्घीय निजामती सेवा प्रदेश निजामती सेवा मात्र उल्लेख भएको हुँदा संविधानमा नै सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवा र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू भन्ने उल्लेख गराउने ।
२. अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई छाता ऐनको रूपमा विकास गरी तीन प्रकारकै निजामती सेवालाई एकीकृत निजामती सेवा र राष्ट्र सेवक कर्मचारी बनाई एक अर्कामा सेवा अवधि गणना हुने व्यवस्था गर्ने ।
३. सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवाका लागि छुट्टा-छुट्टै परिच्छेदको व्यवस्था गराउने ।
४. स्थानीय निजामती कर्मचारी माहाशाखा गठन गर्ने ।
५.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरू मध्येबाट वरिष्ठतम हुने व्यवस्था गर्ने ।
६. ट्रेड युनियनको अधिकार संस्थागत गर्ने ।

समाधानका उपायहरू :

माथि उल्लेखित सम्पूर्ण समस्याहरूका अलावा अन्य धेरै समस्याहरू छन् जुन समस्याहरू हाम्रो नियुक्ति भन्दा पहिलेका- जन्मजात तथा पछि आर्जित एवम् व्यावहारिक तथा नीतिगत प्रकृतिका छन् । कतिपय समस्याहरूलाई व्यापारिकरूपमा तत्काल समाधान गर्न सकिन्छ भने अधिकांश समस्याहरूको समाधान नीतिगत व्यवस्थाले मात्र दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्छ । जुन यस प्रकार रहेका छन् :

क. तत्कालीन समस्या समाधानका उपायहरु:
१. सरुवामा भएको अनियमितता, अस्पष्टता तथा दोहोरो सहमति तत्काल हटाई जान चाहेको खाली ठाउँमा मन्त्रालयले तत्काल सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
२. माननीय मन्त्री स्तरीय निर्णय मिति २०७६/०८/०५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको विवरण राख्ने, सिटरोल दर्ता र सम्पत्ति विवरण राख्ने काम राष्ट्रिय किताब खाना (निजामती) ले गर्नु पर्छ ।
३. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको कर्मचारीहरू मध्येबाट वरिष्ठ कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
४. स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन राजनीतिक पन्जाबाट मुक्त गरी निजामती सेवा ऐन अनुसार नै गरिनुपर्छ ।
५. मन्त्रालयले गर्ने कुनै पनि निर्णयहरूमा विभेदरहित हुनुपर्छ ।
६. सङ्घीय कर्मचारीहरूको स्थानीय तहमा रहेको काज तत्काल फिर्ता गर्नु पर्छ।
७. यी बुँदाहरूलाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा लिपिबद्ध गर्नु गर्नुपर्छ ।

ख. दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु:
(संविधान ले सम्बोधन गर्नुपर्ने)
१. नेपालको संविधानको भाग २३ धारा २४३ उपधारा ६ को (घ) मा कुनै एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामती (सङ्घीय हटाउने) सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवा वा प्रदेशको निजामती सेवा वा स्थानीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवा वा स्थानीय निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा भनी संशोधन गर्नुपर्छ ।

(सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने)
२. अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा पनि तीन प्रकारका निजामती सेवाहरू सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय निजामती सेवा र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू भन्ने प्रस्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । एकीकृत निजामती सेवा बनाइनुपर्छ ।
३. स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्र प्रदेशको मुख्य सचिवले र अन्तर प्रदेश सरुवा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिना सर्त चक्रीयरूपमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्मचारी सरुवामा स्थानीय तहको सहमति र स्वीकृतिको प्रावधान हटाउनुपर्छ ।
४. सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवाका लागि छुट्टा-छुट्टै परिच्छेदको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
५. स्थानीय निजामती सेवालाई निजामती सेवा प्रवेश द्वार बनाइनुपर्छ जसले क्षमतावान् कर्मचारीलाई मुख्यसचिवसँग सम्म पुग्ने बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ ।
६. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय निजामती सेवाको कर्मचारी नै हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
७. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको लागि सहसचिवको नेतृत्वमा एक स्थानीय निजामती कर्मचारी माहाशाखा गठन गर्ने जसले सम्पूर्ण स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको विवरण राखी आवश्यक सहजीकरण गराउनुपर्छ ।
८.योगदानमा आधारित पेन्सनका लागि कट्टा गरिएको ६ प्रतिशत रकम अवकाश हुँदा उपयुक्त प्रक्रिया पुर्‍याई एकमुष्ट फिर्ता गरिनुपर्छ ।
९. सङ्घीय सेवाको उपसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको लागि ५ वर्ष कुनै पनि सङ्गठित संस्थाको अधिकृत तहमा सेवा गरेको हुनु पर्ने उल्लेख छ, साथै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि सङ्घीय निजामती सेवाको अधिकृत पदमा ५ वर्ष सेवा गरेको हुनु पर्ने उल्लेख भएकोमा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाका लागि भने परिच्छेद ३ दफा ८ को उपदफा ५ मा ७ वर्ष सेवा गरेको हुनु पर्ने उल्लेख भएकोमा उक्त सेवा अवधि खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा स्थानीय तह कर्मचारीको हकमा पनि सोही व्यवस्था बमोजिम ५ वर्ष नै कायम गरिनुपर्छ ।
१०. निजामती सेवामा कार्यरत हाल लोक सेवा आयोगको विज्ञापन मार्फत् स्थानीय सेवामा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको हकमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्दाकै अवधिबाट सेवा अवधि गणना भई सुबिधा पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने र सो व्यवस्था आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तर हुनुपर्ने साथै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी खुल्ला वा अन्तर सेवा मार्फत प्रदेश तथा सङ्घमा जाँदा निजको हाल कार्यरत सेवाको सेवा अवधि जोडिनुपर्छ ।
११. स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सङ्घीय कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा सो सरह हुनुपर्ने ।
१२. स्थानीय तहमा सेवा प्रवेश तालिमको व्यवस्था अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई ६ महिना र सहायक स्तरका कर्मचारीलाई ३ महिना अनिवार्य हुनुपर्ने ।
१३. स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई वैदेशिक अध्ययन, तालिम तथा भ्रमणको लागि निश्चित कोटा निर्धारण गर्नु पर्ने।
१४. स्थानीय सेवामा ट्रेड युनियनको हक/अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
१५. स्थानीय तहमा जनशक्तिको आकर्षण बढाउन आवधिक स्तरबृद्धि अवलम्बन गरिनुपर्ने ।
१६. निजामती अस्पतालमा सङ्घीय कर्मचारी सरह स्थानीय कर्मचारीले पनि सहुलियत पाउनुपर्ने ।
१७. कार्यरत रहेका छैठौँ तहका अधिकृतहरूको अरूलाई सातौँ तहमा व्यवस्थापन नगरिकन कुनै पनि प्रदेशमा सातौँ तह खोलिनु हुँदैन ।
१८.स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन नबनेको वर्तमान अवस्थामा मौजुदा कानुन अनुसार नै नियुक्त भएका कर्मचारीलाई अर्को कानुनी व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि निजामती सेवा ऐन, नियमावली अनुसार नै हुनु पर्छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा कर्मचारीहरूबीचको विभेदले गर्दा स्थानीय तह सुन्दा, देख्दा र हेर्दा जति सुन्दर, प्रिय, लोभलाग्दो र लोकप्रिय देखिन्छ अनुभव गर्दा र भोग्दा फ्रन्ट लाइनमा बसेर जनताको सेवा गर्ने स्थानीय तह कर्मचारीहरूले पाएका छैनन् । जनताको सेवामा अहोरात्र खट्ने कर्मचारीहरूप्रति सरकार र मन्त्रालयले पनि खुल्ला हृदय राखेर कानुन बनाउनुपर्छ व्यवहार गर्नुपर्छ । यो सेवालाई मर्यादित र शक्तिशाली बनाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ । समायोजन भएका काममा निपुण भई खारिएका कर्मचारीहरूको अनुभव, सीप र नवनियुक्त कर्मचारीहरूको दक्षता, क्षमता र इनर्जीलाई सिनर्जीमा बदल्न सके अवश्य पनि स्थानीय तहबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह भई सङ्घीयताको जग दह्रो हुन गई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार हुने देखिन्छ।

अधिकारी कोसी गाउँपालिका सुनसरीका अधिकृत, स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चका संयोजक तथा केन्द्रीय संयोजन समिति हुन् ।