सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले हाल दक्षिण एसिया आक्रान्त छ । खास गरी पछिल्लो समय भारत केन्द्र भई तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्टको सङ्क्रमण हाम्रो देश नेपालमासमेत दिन प्रतिदिन ज्यामितीय रूपमा विस्तार भइरहेको छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण विगत एक हप्तामा मात्र एक हजार बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने यसबीच साठी हजार बढी सङ्क्रमित थप भएका छन् ।

सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको हाम्रो विगत एक वर्ष भन्दा बढीको अनुभव र तयारी वर्तमानको सङ्कट व्यवस्थापन गर्न फितलो साबित भएको छ । संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अधिकांश जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी भएका छन् । कोरोना महामारी व्यवस्थापन हाम्रो मौजुदा स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको धारणाहरू यस क्षेत्रमा कार्यरत कतिपय जिम्मेवार अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

राजधानी काठमाडाैँकै अस्पतालहरूमा कोभिड सङ्क्रमितहरूले उपचारका लागि बेड पाउन सकिरहेका छैनन्। देशभर अक्सिजनकाे अभावले सङ्क्रमितहरूको उपचार प्रभावित भइरहको छ। उपत्यकाकै केही निजी एवम् सामुदायिक अस्पतालहरूले अक्सिजन न्यूनताका कारण कोभिड उपचार बेड सङ्ख्या कटौती गरेको विज्ञप्तिहरु सार्वजनिक गरेका छन् । प्राण रक्षक भनिएका रेम्डेसिभिर लगायतका कतिपय औषधिहरूको बजारमा अभाव भई कालोबजारी मौलाएको खबर र गुनासाहरू सुन्नमा आएका छन् ।

यसले नागरिकमा चिन्ता र भय थपेको छ । हुन त कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संसारकै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र विकसित कहलिएका कतिपय युरोपियन मुलुकहरूलाईसमेत हम्मे हम्मे परेको दृष्टान्तहरू हामीले देखेका र सुनेका छौँ । पछिल्ला दिनहरूमा महामारी व्यवस्थापनमा छिमेकी राष्ट्र भारतको मौजुदा स्वास्थ्य प्रणाली अक्षम भई विभिन्न मुलुकबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरणहरू सहयोग स्वरूप प्राप्त गरिरहेको खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

तर के हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको अहिलेको दुरावस्था केवल कोरोना महामारीको आकस्मिकताको कारण मात्र सिर्जना भएको हो ? के यस भन्दा अघि सामान्य अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली अव्वल थियो ? जवाफ पक्कै पनि चित्त वुझ्दो नहोला । निश्चय पनि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा विगत लामै समयदेखि केही आधारभूत समस्याहरू रहि आएका थिए ।जसको कारण स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र आम जनताको पहुँचमा नभएको तथ्य जगजाहेर छ ।

खास गरी सन १९९० को परिवर्तनसँगै हामीले अँगालेको उदारीकरण नीतिका कारण देशमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य संस्थाहरू खुलेका त छन् तर तिनको सेवामा कति सर्वसाधारणको पहुँच छ ? र त्यस्ता संस्थाको सेवा कति नेपालीको आर्थिक हैसियतले धान्न सक्छ ? हामी जानकार छौँ । उपचारको क्रममा कति परिवार जग्गा जमिन र घरबार विहीन हुन पुगेका छन् भने कति उपचार खर्च तिर्न नसकेको कारण आफ्ना प्रियजनको मृत शरीर अस्पतालमा बन्धक राखेर ऋण खोज्ने वाध्यतामा परिरहेका छन् ।

देशको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने बहस र पैरवी विगतमा नभएका पनि होइनन् । खास गरी स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन बाधकको रुपमा सरकारको नीतिगत अस्थिरता र तदर्थवाद, कतिपय निजी मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य संस्थाहरूको नाफा केन्द्रित, अपारदर्शी र गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार, नियामक निकाय र अधिकारीहरूको अकर्मण्यता, सरकारी क्षेत्रका मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य संस्थामा अत्यधिक राजनीतिक प्रभाव, व्यवस्थापकीय असक्षमता र व्याप्त भ्रष्टाचार जस्ता कारणहरू जिम्मेवार रहेको विगत देखिनै चर्चामा रहेका छन् ।

उल्लिखित सन्दर्भमा वरिष्ठ चिकित्सक एवम् प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले नेपालको चिकित्सा शिक्षा एवम् समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग राखी श्रृङखलाबद्ध आमरण अनसन बसेको र सरकारको तर्फबाट अनेकन् सम्झौताहरू भएको तथ्यहरूबारे हामी जानकार नै छौँ। यसै सिलसिलामा डाक्टर केदार भक्त माथेमाको अध्यक्षतामा बहु चर्चित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भई उक्त कार्यदलले २०७२ सालमा सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। प्रतिवेदन अनुरूप चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने कार्य सरकारमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरूका आ-आफ्ना प्राथमिकता, दृष्टिकोण र स्वार्थ समूहहरूको दबाब र प्रभावका कारण निकै नै पेचिलो बन्यो ।चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशको व्यवस्था पछिल्लो सरकारको स्वामित्वमा परेन। फलतः चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुन अरू ३ वर्ष(२०७५ मा जारी ) पर्खन पर्‍यो भने ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली जारी गर्न थप २ वर्ष (२०७७ मा जारी ) लाग्यो ।

अनेकौँ माथापच्ची पछि जारी भएको चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीको पूर्णरुपेण कार्यान्वयन हुन नपाई कोरोना महामारीको सङ्कट भोगिरहेका छौँ । त्यस्तै पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट विमतिको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा स्वास्थ्य प्रदायकको दक्षता र जबाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिक सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्वास्थ्य विमा ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारिता देशभर स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको उपलब्धता र गुणस्तरीयतामा निर्भर रहने कुरामा कुनै शङ्का छैन। स्वभावैले त्यस्ता संस्थाको गुणस्तरीयता संस्थामा उपलब्ध दक्ष जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण र अन्य स्रोत साधन र पूर्वाधारले निर्धारण गर्दछ ।

यस दिशामा तिनै तहको सरकारको हालसम्मको प्राथमिकता, प्रतिबद्धता र प्रयासलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । अझ सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै साबिकमा एकीकृत रुपमा स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समायोजन प्रक्रिया टुङगोमा नपुगी उक्त सेवामा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापन तदर्थमा चलिरहेको बर्षौं भइसकेको छ । जसका कारण सेवामा कार्यरत जनशक्तिको उत्प्रेरणा र मनोबल अनपेक्षित ढङ्गले खस्किएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसो त नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी धारा ३५ अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने, सबैलाई आकस्मिक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तथा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने जस्ता प्रबन्धहरू गरेको छ । त्यसै गरी संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ज) को नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति मा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै जाने र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने अठोट गरेको छ ।

उल्लिखित प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गरी समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन अहिलेको हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई एक किसिमले ओभरहाउल नै गर्नु पर्ने हुन्छ ।अफसोच हाम्रा प्राथिमकता र प्रयासहरू त्यसतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको प्रतीत हुन्छ । हरेक चुनौतीले अवसर पनि साथै ल्याएको हुन्छ भनेझैँ कोरोना महामारीले हामीलाई उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गरी समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन दीर्घकालीन सुधारका नीति तथा रणनीति र कार्यक्रमहरू अघि सार्ने सुवर्ण अवसर उपलब्ध गराएको थियो।

राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक एवम् विशेषज्ञ John Wells Kingdonले Agendas, Alternatives, and Public Policies नामक चर्चित पुस्तकमा सार्जनिक नीतिहरू मूलतः तीन आयामहरूको आपसी अन्तरर्क्रियाबाट जारी हुने चर्चा गरेका छन् । उनले नीतिका तीन आयामहरूमा समस्या आयाम, नीति आयाम र राजनीतिक आयामको व्याख्या गरेका छन् ।

समस्या आयाम भन्नाले सार्वजनिक नीतिले संवोधन गर्नु पर्ने समस्या वा नीति जारी वा संशोधन परिमार्जन गर्नु पर्नाका कारणकोरूपमा बुझ्न सकिन्छ । अर्थात् समस्या आयामलाई सार्वजनिक नीतिको माग पक्षकोरूपमा समेत बुझ्न सकिन्छ । त्यसै गरी उनले समस्यालाई संवोधन गर्ने किसिमको नीति विकल्प वा नीति औजारलाई नीति आयामकोरूपमा अर्थ्याएका छन् । अर्थात् मौजुदा समस्या समाधानका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र नीति विश्लेषणका आधारमा उपलब्ध नीति विकल्पलाई नीति आयामको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नीति प्रतिको राजनीतिक सुझबुझ, इच्छाशक्ति र तत्परतालाई उनले राजनीतिक आयामको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अर्थात् वैधानिक राजनीतिक नेतृत्वले नीति प्रति देखाउने प्रतिवद्धता, अपनत्व, ईमान्दारिता र ततपरतालाई राजनीतिक आयामको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यसका साथै उनले नयाँ नीति जारी हुन वा भइरहेका नीतिहरू परिमार्जन वा सुधार हुन नीति झ्यालको अवधारणा अघि सारेका छन् ।

नीतिका उल्लिखित तीन आयामहरू एक ठाउँमा मेल भएको समयमा नीति झ्याल खुल्ने र नयाँ नीति जारी गर्न वा मौजुदा नीतिको संशोधन परिमार्जन गर्न सहजीकरण हुने उनको ठम्याई छ।उनले यी तीन आयामहरुको विरलैमात्र एक साथ मिलन हुने र मिलन भइहालेमा पनि यस्तो मिलन ज्यादै छोटो समय मात्र कायम रहने उल्लेख गरेका छन् । खास गरीठूला राजनीतिक परिवर्तन र विपद्(महामारी) जस्ता घटनाबाट उत्पन्न सङ्कटले नीतिका यी तीनै आयामहरूलाई एक ठाउँमा आउन सहजीकरण गर्ने र यही अवस्थामा नीति झ्याल खुल्न गई नयाँ नीति जारी हुने वा मौजुदा नीतिको संशोधन परिमार्जन हुने अवसर प्राप्त हुने अवस्थाको व्याख्या गरेका देखिन्छ।

हाम्रो सन्दर्भमा एक पछि अर्को उल्लिखित दुवै सन्दर्भहरु उपलब्ध थिए । राजनीतिकरुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भए पछिको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित दुई तिहाइ हाराहारीको संघीय सरकार र साथमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु गठन भई सञ्चालनमा आएको थियो। विपद् वा महामारीको सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनासँग विगत १४ महिना देखि हामी पनि सङ्घर्षरत थियौँ र छौँ। वास्तवमै स्वास्थ्य क्षेत्रको ओभरहाउल गर्नु पर्ने आवश्यकता, सन्दर्भ र अवसर हाम्रा सामु थिए । Kingdonले सुझाए जस्तो समस्या आयाम हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगत देखिनै कायम थियो।

महामारीका कारण ती समस्याहरूको आवृत्ति र आयतन दुवै बढ्न गएको तथ्य स्पष्ट छ । नीति आयामतर्फ पनि विगतमा भएका अध्ययन अनुसन्धान र विभिन्न कार्यदलको सिफारिस र प्रतिवेदनहरू मौजुद थिए। यसमा महामारीको सन्दर्भसमेतलाई अद्यावधिक गरी उपयुक्त नीति विकल्पहरू अगाडि सार्न सकिने सम्भावना थियो। यसरी समस्या आयाम र नीति आयाम दुवै सशक्त हुँदा हुँदै पनि हाम्रो राजनीतिक आयामको यस तर्फको तत्परतामा कमी रह्यो । करिब करिब महामारी सुरु भए देखिनै राजनीतिक आयामको प्राथमिकता पार्टी र सत्ता राजनीतिभन्दा बाहिर आउन सकेन ।

प्रारम्भमा संघीय तहको सरकार र राजनीतिमा देखिएको उक्त समस्या प्रदेश तहमा ओर्लन कुनै समय लागेन । परिणाम सङ्घ र प्रदेश दुवै तहमा समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार र रूपान्तरणकाप्रति आवश्यक पर्ने राजनीतिक सुझबुझ, प्रतिबद्धता र तत्परताकाको सर्वथा कमी भयो । उपलब्ध दुवै सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको दूरगामी सुधारका लागि तिनै आयाम समस्या, नीति र राजनीतिलाई सम्मिलन गराई नीति झ्याल खोल्न सकेनौ। जसका कारण संविधानले मार्ग निर्देश गरे बमोजिम हाम्रो समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्न उपलब्ध अवसरहरु गुम्दै गएको देखिन्छ।

तामाङ नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।